राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर आता चांगल्या पावसाचे संकेत मिळाले आहेत. या चांगल्या पावसाचीही काही आव्हाने आहेत. दुष्काळाच्या काळात पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी कामे झाली. त्याच्या जोडीने पाण्याच्या वापराकडे लक्ष द्यावे लागेल. पाण्याचा सुकाळ असेल तेव्हाच पुढचा दुष्काळ लांबवण्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागणार आहे.. महाराष्ट्रात गतवर्षी पडलेल्या भीषण दुष्काळाने बऱ्याच गोष्टी ठळकपणे समोर मांडल्या. पाण्याचा हिशेब ठेवण्यात व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यात नापास, नैसर्गिक प्रवाहांच्या उद्ध्वस्त व्यवस्था, खोल गेलेली भूजल पातळी, विहिरी-बारव-तलाव यांच्यासारख्या जुन्या जलव्यवस्थांची दुर्दशा, देखभाल-दुरुस्तीअभावी नव्या पाणीपुरवठा योजना ठप्प.. आपल्या कोणत्या गोष्टी फसल्या याची अशी लांब यादीच तयार होईल. या गोष्टींवर प्रकाश पडल्याने डोळे उघडण्याची संधी मिळाली होती, पण त्याला आपण किती प्रतिसाद दिला याचे उत्तर मात्र पुढच्या अपुऱ्या पावसाच्या वर्षांतच मिळेल. सध्या तरी तहान लागल्यावर विहीर खणण्याची आपली परंपरा कायम आहे. त्यामुळेच प्रत्यक्षात दुष्काळ पडल्यावर पाण्याचा साठा वाढविण्याची आणि भूजलाची पातळी वाढविण्यासाठीची कामे करण्यास सुरुवात झाली. दुष्काळाच्या मूलभूत कारणांबाबत समाजात किती गांभीर्याने विचार झाला, हेही पुढच्या काळातच समजेल. सध्या मात्र सगळीकडेच ओढे-नद्यांची पात्रं रुंद करण्याकडे व तलावांमधील गाळ काढण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. जमिनीत जास्तीत जास्त पाणी कसे मुरेल आणि जागोजागी जमिनीवरही पाण्याचा साठा कसा वाढेल, यादृष्टीने बरीच कामे झाली आहेत. या सर्वच कामांमध्ये भर दिला जातोय तो पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याकडे. त्यामुळेच आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या आणि कित्येक वर्षांचा गाळ साठून उथळ बनलेल्या तलावांकडे लक्ष गेले आहे. जागोजागी तलावांचा गाळ काढण्याचे काम करण्यात आले. शासनाने या कामांसाठी आर्थिक व साधनांची मदत देऊन जागोजागी ही कामे करून घेतली. स्वत: शासनाने चौदाशेहून अधिक सिमेंट बंधारे बांधले. सामाजिक संस्थांनीही या कामी पुढाकार घेतला. बीड जिल्हय़ात भारतीय जैन संघटना, सुपे-मोरगाव-बारामती परिसरात एन्व्हायर्न्मेंटल फोरम ऑफ इंडिया, तसेच ठिकठिकाणी अनेक संघटना त्यासाठी पुढे आल्या. त्यांनी गाळ काढण्यासाठी साधने पुरवली. शिवाय गावाने एकत्र येऊन, काही दानशूर व्यक्ती-संस्था यांनी आर्थिक मदत केल्यामुळेही काही तलाव साफ झाले. बऱ्याच ठिकाणचा गाळ थेट शेतात गेला, तर अनेक ठिकाणी तो वीटभट्टय़ांसाठीसुद्धा वापरला गेला. याशिवाय जागोजागी ओढे-नाले रुंद व खोल करण्याची मोहीम जोरावर आहे. सांगलीच्या दुष्काळी पट्टय़ात अग्रणी नदी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ज्येष्ठ कार्यकर्ते संपतराव पवार, उद्योजक देवानंद लोंढे व अनेक स्थानिक मंडळी प्रयत्नशील आहेत. सातारा जिल्हय़ात दहिवडीजवळील उगम पावणारी माणगंगा नदी वाहती करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी रामास्वामी एन. यांनी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली आहे. राजस्थानमध्ये जोहडच्या पुनरुज्जीवनाची चळवळ सुरू करणारे राजेंद्रसिंह राणा यांनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अर्थात जितके झाले, त्यापेक्षा कितीतरी काम करायचे राहिले आहे. जे झाले त्यात काटेकोरपणा आहे असेही नाही, पात्र खोल आणि रुंद केले म्हणजे सारे झाले असे मानून कामे झालीत. त्यामुळे त्यात त्रुटी आहेतच. तरीही काहीतरी हालचाल होते आहे ही समाधानाची बाब आहे. आकडेवारीत सांगायचे तर मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच जाहीर केले, की या कामांमुळे राज्यात तब्बल ८.५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) इतका पाणीसाठा वाढला आहे. संपूर्ण पुणे शहराला वर्षांला ११.५ टीएमसी पाणी दिले जाते. यावरून लक्षात येईल, की ही कामे किती मोठी आहेत. महत्त्वाचे असे की हा पाणीसाठा कुठल्या एका धरणात नव्हे, तर गरज असलेल्या असंख्य ठिकाणी स्थानिक पातळीवर झाला आहे. पाणीटंचाईच्या भागात किंवा टंचाईच्या काळातही पाण्याकडे मुख्यत: दोन गोष्टींद्वारे पाहावे लागते. पाण्याची उपलब्धता वाढवणे हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची बाजू असते ती पाणीवापराची. आपण पाण्याची उपलब्धता वाढवली, पण त्याच्या योग्य वापराबाबत काही केले.
