न्यायालयीन प्रतिमाच आरोपीच्या पिजऱ्यात

सर्वोच्च न्यायालयातील एका ३५ वर्षीय कर्मचारी महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तीना शपथपत्र पाठवत न्या. गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. त्यात तिने संपूर्ण घटनाक्रम सविस्तर नमूद केला होता. विशेष म्हणजे तिच्या आरोपांनंतर तिची बदली झाली. मग तिच्यावर नाममात्र आरोप ठेवून तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. तिच्या पतीला पोलीस सेवेतून निलंबित करण्यात आले. लाच घेण्याच्या आरोपावरून महिलेला नंतर अटकही करण्यात आली. या घडामोडींमागची कारणे पुढे आली नाहीत.

त्यातच न्या. गोगोई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करून असाधारण सुनावणी घेतली. न्या. गोगोई स्वत:विरुद्धच्या प्रकरणात त्या खंडपीठाचे प्रमुख बनून स्वत: सुनावणीला बसले. त्याला विरोध झाल्यावर ते या प्रकरणातून दूर झाले. त्यानंतर त्यांनी तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती बसवली. या समितीने महिलेला साक्षीसाठी बोलावले; पण तिला बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याची परवानगी दिली गेली नाही. यामुळे या महिलेने चौकशीवरच बहिष्कार टाकला. नंतर न्या. गोगोई यांना या समितीने ‘क्लीन चीट’ दिली आणि त्याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. हे प्रकरण पारदर्शीपणे हाताळले गेले नसल्याची टीका यानंतर केली गेली. त्यामुळे एकप्रकारे या प्रकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा कायमची डागाळली गेली, असे म्हणावे लागते.

न्या. शरद बोबडे सरन्यायाधीशपदी!

२०१९ हे वर्ष महाराष्ट्राच्या न्यायपालिका क्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरले. या वर्षांत महाराष्ट्राच्या दोन सुपुत्रांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या बळावर न्यायपालिकेत उत्तुंग शिखर गाठले. न्या. शरद बोबडे यांनी भारताचे ४७ वे सरन्यायाधीश म्हणून घेतलेली शपथ, ही मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब. त्यासोबत न्या. भूषण गवई यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून याच वर्षी नियुक्ती झाली.