नक्षलवाद्यांनी आदिवासींच्या स्थितीचा पुरेपूर फायदा घेऊन माओवादी हिंसाचाराचे थैमान सुरू केले. छत्तीसगडसारखे राज्य सुशासित मानले गेल्यावरही तेथे हिंसाचार वाढलाच. नक्षलवादी आपल्या हिंसेला कोणताही नैतिक आधार देऊ शकत नसले, तरी शहरांकडे त्यांचे लक्ष आहे.. आणि शहरांतही आदिवासींइतकाच नाडला गेलेला, शोषित असूनही संघटित नसलेला वर्ग आहेच..  कंत्राटी कामगारांच्या स्थितीकडे या दृष्टीने पाहावे लागेल, हे सांगणारा लेख..
पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंत पसरलेल्या घनदाट जंगलांतील नक्षलवादी चळवळीसंबंधी, परिवर्तन यात्रेवर झालेल्या अमानुष हिंसक हल्ल्यानंतर निराळय़ा पद्धतीने, अधिक गांभीर्याने विचार सुरू झाला आहे. नक्षलवाद, आदिवासींवरील अन्याय आणि विकासातील उणिवा, प्रशासनातील त्रुटी यांबरोबरच अतिरेकी हिंसाच ठरणाऱ्या नक्षलवादी कारवायांना पाठबळ कोठून मिळते याचाही विचार होऊ लागला आहे. गेल्या काही दिवसांत, एका खासगी उद्योगसमूहातील कंपनीच्या अधिकाऱ्याची नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या आणि स्थानिक राजकीय व्यक्तींची नक्षलवाद्यांना मदत अशा बातम्या आल्याने ही चर्चा आणखी पुढे गेली. मुंबईतील कार्यकर्त्यांच्या अटकेनंतर दलित/ विद्रोही चळवळ आणि नक्षलवाद यांचाही संबंध आहे काय याचीदेखील चर्चा होऊ लागली. परंतु नक्षलवादी हे आदिवासींच्या, पीडित-शोषितांच्या मनांत असंतोषाची भावना का ठसवू शकतात, हा मुद्दा केंद्रस्थानी मानणारी चर्चा आजकाल होत नाही. ती झाल्यास नक्षलवाद्यांचा धोका अधिक स्पष्ट होऊ शकतो.
तसे पाहिले तर, छत्तीसगड राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेने देशात आदर्श घालून दिलेला आहे. केंद्र सरकार खाद्यान्न सुरक्षेचा विचार करत असताना छत्तीसगड राज्याने खाद्यान्न सुरक्षा अमलात आणली. लाभार्थीना गहू, तांदूळ, साखर, तेल, मीठ यांचे अल्प दरात वाटप सुरू झाले. लोखंड, कोळसा व अन्य खनिजांचे उत्खनन व प्रकिया करणाऱ्या कारखान्यांमुळे राज्याचा महसूल वाढला. औद्योगिक विकास १३ टक्क्यांनी वाढलाच आणि रोजगारही वाढला. पण त्याचबरोबर नक्षलवाद्यांची मनगटशाही, हिंसाचारही वाढला. विकासाच्या एकतर्फी वाढीबरोबर आदिवासींवरील अन्याय व अत्याचार वाढला. उद्योगपती व ठेकेदारांनी आदिवासींच्या जमिनी गैर मार्गानी, नोकरशहांच्या साहाय्याने कवडीमोलात खरेदी केल्या. संगनमताने विडीपत्त्याची ठेकेदारी मिळवली. आदिवासींना गावांतून हुसकावून लावण्यात आले. झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेशातून आदिवासींनी स्थलांतर केले. कसबी व मोठय़ा हुद्दय़ाच्या जागांवर बाहेरून लोक आणले गेले आहेत. अन्याय आणि शोषणाने अस्वस्थ झालेल्या आदिवासींच्या मनात सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थेबद्दल असंतोष उत्पन्न करण्यात माओवादी यशस्वी झाले आहेत.
त्याहीपूर्वी, गेल्या १०० वर्षांत मिशनऱ्यांनी आदिवासींचा असाच फायदा घेतला होता. वास्तविक आदिवासी निसर्गपूजक, ते आपली ओळखही पुसून जाईल अशा भीतीने अस्वस्थ आहेत. नागरी संकेत, नियम यांची ओळख त्यांना नसली तरी प्राचीन संस्कृती, तिचे संकेत आणि समजुती यांतून आलेला सुसंस्कृत समंजसपणा आदिवासींकडे आहे, म्हणून हे समाज सहसा शांत असतात.
आदिवासींमध्ये राजकीय जाणीव-जागृती केवळ नक्षलवादामुळेच झाली, असे नाही. आदिवासींच्या राजकीय चळवळींना बीरसा मुंडापासूनचा लढाऊ इतिहास आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, सर्वच पक्षांनी आपल्याला अडगळीत टाकल्याची जाणीव आदिवासी समाजांमध्ये रुजली. १९५० च्या दशकात मध्य प्रदेशचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ला यांना आदिवासींनी काळे झेंडे दाखवून, झारखंड राज्याच्या मागणीने स्वागत केले होते. तेलंगणाचा सशस्त्र क्रांतीचा लढा अयशस्वी झाल्याने अन्याय-अत्याचाराच्या विरुद्ध लढणारी, आपली ओळख जपू पाहणारी आदिवासींची चळवळ मंद झाली. अशा वेळी बंगालमधील नक्षलबाडी येथील जमीनदारांच्या विरोधातील उठावामुळे आदिवासी आपल्या हक्कांसाठी पुन्हा जागे झाल्याचे चित्र दिसले. १९६७ सालापासून नक्षलवाद आहे, परंतु जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या लाटेने १९९० नंतरच्या दशकात त्याला वेगळे वळण दिले. हिंसाचाराचा, अतिरेकी ‘आतंकवादा’चा मार्ग २००५ मध्ये किसान आंदोलनाने पत्करला. ‘व्यवस्था परिवर्तना’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या या चळवळीने सुरक्षादलांवर, नोकरशहांवर हल्ले करून शासन- प्रशासनात दहशत उत्पन्न केली. ‘१९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे ‘स्वातंत्र्य’ नव्हेच, ते सत्तांतर होते आणि देश आजही अर्धसामंती, अर्धवसाहती अमलाखाली आहे,’ असा विचार १९६०च्या दशकातच मांडला गेला असला तरी, सशस्त्र क्रांती करू पाहणाऱ्या या चळवळीने पुढे ठेकेदार, व्यापारी, नोकरशहांना धमकावण्या देऊन खंडणी वसूल करायलाही सुरुवात केली. उद्योगपतींकडून या चळवळीला ‘प्रोटेक्शन मनी’ मिळू लागला. पोलीस ठाण्यांची लुटालूट यासारखे मार्ग होतेच पण प्रसंगी पाकिस्तान व चीनसारख्या देशांशी संधान बांधून मदत जमा होऊ लागली.
नक्षलवादाचे हे माओवादी रूप समोर येत असताना, एकीकडे नफा हीच प्रेरणा असणाऱ्या आणि त्यासाठी कायद्यातून पळवाटा शोधणाऱ्या, नैतिकतेची बूज न राखणाऱ्या आणि मानवी दृष्टिकोनाचा अभाव असलेल्या उद्योगपतींची घृणा आदिवासींना अधिकच वाटू लागली; तर दुसरीकडे खासगीकरणाला विरोध असणारा तथाकथित बुद्धिवादी, सुशिक्षित आणि मानवतावादी शहरी वर्गही नक्षलवादाच्या या नव्या रूपाकडे काहीशा कौतुकानेच पाहू लागला. नियोजन मंडळापासून राष्ट्रीय सल्लागार मंडळापर्यंत माओसमर्थकांना प्रवेश मिळाल्याने काँग्रेसमध्येही संभ्रम उत्पन्न झाला. अर्थात, आदिवासींचे लढे लढण्यात, संघर्ष करण्यात प्रस्थापित राजकीय पक्षांना रस नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत राहिले आणि नोकरशहा-उद्योजक युतीला कंटाळलेले आदिवासी, आपल्याला दुय्यम वागणूक मिळू नये यासाठी कोणत्याही थराला जाण्यास तयार होऊ लागले. नक्षलवादी चळवळीत सामील झालेल्या आदिवासी तरुण-तरुणींचे शोषण होतेच, उद्योगपती-ठेकेदार यांच्या ‘देणग्यां’वर ही तथाकथित चळवळ चालते, हे विदारक सत्य आहे. अन्याय दूर करण्याच्या व्यवस्था उभारण्यात नक्षलवाद्यांना यश आलेले नाही. लोकांच्या मते प्रशासनाची, नोकरशहांची आणि राजकारण्यांची विश्वासार्हता संपलेली असेल; परंतु नक्षलवाद, माओवाद आश्वासक असू शकत नाही आणि निरपराधांच्या हिंसेचे तर कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही.
ही गोष्ट परिवर्तन यात्रेवर माओवाद्यांनी केलेल्या ‘अतिरेकी हल्ल्या’च्या निमित्ताने स्पष्ट झाली. या हल्ल्याचा निषेध होऊ लागला. मात्र अशा सर्वदूर निषेधाने माओवादी-नक्षलवादी कारवाया थांबतील असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. उलटपक्षी, काही काळासाठी नक्षलवादी आपले लक्ष शहरांकडे वा निमशहरांकडे वळवतील, तेथील असंघटित, कंत्राटी कामगारांमध्ये असंतोष पेटवण्याचा प्रयत्न करतील, अशीही शक्यता नाकारता येत नाही.
वाढती महागाई, बेकारी, नोकरीतील असुरक्षितता, नित्याची किंवा बारमाही कामेसुद्धा कंत्राटावरच देण्याची कंपन्यांची नवी पद्धत, कमी वेतनात अधिकाधिक काम करून घेण्याची कंत्राटदारांची तऱ्हा, आउटसोर्सिगचे अंगमेहनतीच्या कामांतही वाढत चाललेले प्रस्थ, केवळ सेझ वा सीप्झमधीलच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांतील हंगामी, कंत्राटी आणि उद्याचा भरवसा नसलेला कामगारवर्ग, यांवर नक्षलवाद्यांचा डोळा असू शकतो. शोषणाची जाणीव असूनही संघटित न झालेले शोषित, हा माओवाद्यांच्या तथाकथित क्रांतीसाठी मोठाच दारूगोळा ठरेल. बदल घडवण्याऐवजी बदला घेण्यास प्रवृत्त झालेले माओवादी पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, वापी इथे बसवू लागले असल्याची भीती आहेच, या प्रकारची हालचाल दीड वर्षांपूर्वी मानेसरसारख्या (मारुती मोटर्स) कारखान्यातील आंदोलनापासून नक्षलवाद्यांनी केली असण्याची शक्यताही वर्तवली जाते. कायम कामगारांच्या वेतनाच्या तुलनेत अवघ्या एकतृतीयांश रोजंदारीवर काम करणारा आणि कामगार म्हणून कोणतेही हक्क नसलेला कंत्राटी कामकरी, हे नक्षलवाद्यांच्या असंतोषनीतीसाठी मोकळे कुरणच ठरेल.
प्रस्थापित कामगार संघटना वा राजकीय पक्षही आज या कामगारांना विचारत नाहीत. हा कंत्राटी कामगारवर्ग आज महापालिका, पंचतारांकित हॉटेले, वीजकंपन्यांची केंद्रे, तेल उत्खनन प्रकल्प, गोदी, इतकेच नव्हे तर अणुशक्ती केंद्रापर्यंत पोहोचला आहे. कामगारांना सेवाशर्ती, न्याय्य वेतन नाकारण्यात ‘सामाजिक जबाबदारी’ची जाहिरातबाजी करणारेही मागे नाहीत. ही स्थिती, जंगलात नाडल्या जाणाऱ्या आदिवासींपेक्षा निराळी नाही.
शहरी भागांमध्ये बस्तान बसवू पाहणाऱ्या नक्षलवादी-माओवादी चळवळीचा धोका वेळीच ओळखला पाहिजे. शोषणाची जाणीव देऊन हिंसेच्या मार्गाला लावणारे तयार आहेत. शोषणाचा दोषारोप ज्यांच्यावर ठेवला जाणार, त्यांनी गाफील राहून चालणार नाही. या सर्वात भरडला जाणार, तो कामगारवर्ग. शोषणातून बाहेर पडण्याची साधने त्याच्याकडे आज नाहीत, मार्ग नाही. तो मिळाला तरी चुकीचाच, असे होऊ नये. औद्योगिक केंद्रांच्या भोवती माओवाद्यांचे, हिंसाचाराचे पाश आवळले जाऊ नयेत, याची योग्य वेळी दखल घेणे आवश्यक आहे.