|| सुहास सरदेशमुख आधी करोनामुळे, मग मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन लढाईत अडकल्याने राज्य लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’च्या राज्यसेवा परीक्षा रखडल्या. निकालातील विलंब, त्यानंतरही नियुक्त्यांची प्रतीक्षा हे तर अगदी सवयीने घडत आले आहेच. पण गेल्या काही वर्षांत पारंपरिक अभ्यासक्रम आणि न मिळणाऱ्या नोकऱ्यांच्या गुंत्यात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा अडकल्या आहेत. त्याचबरोबर अडकून पडल्या ‘‘दररोज ६० किलो कांदेपोहे बनवितो. आता शाळा-महाविद्यालये सुरू नाहीत. स्पर्धा परीक्षावाले गावीच आहेत अजून. त्यामुळे आता २५-३० किलोचीच विक्री होते. करोनामुळेही लोक आता येत नाहीत,’’ मोठ्या काळ्याभोर कढईतील पोहे भातवाढीने हलवित बालाजी चितारे सांगत होते. औरंगाबादमधील मध्यवर्ती क्रांती चौकातून काहीसे पुढे गेले की, पोहे बनविणाऱ्यांची छोटी-छोटी दुकाने आहेत तीनचार. प्रत्येकाची दररोजची उलाढाल ६०-७० किलो फोडणीच्या पोहे विक्रीची. ती आता निम्म्यावर आली आहे. करोना विषाणुचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि जुन्या शहरात छोट्या, अंधाऱ्या खोल्यांत राहून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी मुले गावी परतली. ती अजून परतलेलीच नाहीत. पोहे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या उलाढालीचा संबंध असा निकटचा. सकाळचा नाश्ता, दुपारी-रात्री ‘मेस’चे जेवण, चारचा चहा, वसतिगृहात एखादी खाट, अभ्यासिकेतील एक चौकोन असा एका विद्यााथ्र्याचा महिन्याचा किमान साधारण खर्च आठ हजार रुपये. आरक्षण, करोना, एकूणच पदे भरण्याबाबतची राज्य सरकारची उदासीनता यात आयुष्याची किमान तीन-चार वर्षे खर्ची घालत जगणाऱ्या दोन लाख ६३ हजारांहून अधिक जणांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा दिली. या संख्येच्या आधारे दरमाह किमान खर्चासह उलाढालीचे गणित जाते २,१०८ कोटी रुपयांपर्यंत. यात शिकवणी वर्गाच्या शुल्काचे गणित स्वतंत्रपणे केले तर उलाढालीचा खेळ म्हणजे आकडेमोडीचे जंजाळ होईल. कोट्यवधीच्या या खेळात रोजचे जगणे ही एक स्पर्धाच. त्यात स्पर्धा परीक्षा द्यायची तर का.? औरंगपुरा भागात तळमजल्याकडे जाणाऱ्या चिंचोळ्या पायऱ्यावरून एकाला खाली उतरता येईल, अशा एका अभ्यासिकेत भौतिकशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेला अनिल डाके भेटला. ‘‘भौतिकशास्त्रात पुढे जायचे ठरविले तर नोकरी मिळू शकते प्राध्यापकाची. वयाची २७-२८ वर्षे शिकल्यानंतर शिक्षणसंस्थेत नोकरीसाठी द्यावी लागणारी रक्कम आता किमान २५ लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही. मग त्यापेक्षा एकही रुपया न देता स्पर्धा परीक्षेतून नोकरी मिळत असेल तर काय हरकत आहे प्रयत्न करायला?,’’ असा सवालच त्याने केला. खासगी शिक्षण संस्थांतून नोकरीसाठी होणारा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार मराठी-इंग्रजी या विषयात नेट-सेट उत्तीर्ण असणाऱ्यांना विचारला तर आकडे ऐकून डोळे पांढरे होतील एखाद्याचे. या दोन विषयांत नेट-सेट उत्तीर्ण असणाऱ्यांची संख्या काही हजारांत आहे. त्यातील सारे गुणवंत असे मानण्याचे कारण नाही. प्रश्नावलीचे स्वरूप बदलल्याने गुणवत्ता फुगली असली, तरी उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांची भरती झालेलीच नाही, हेही एक कारण आहेच स्पर्धा परीक्षेतील संख्या वाढीला. त्यामुळेच पारंपरिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतून पदवी घेणाऱ्यांना स्पर्धा परीक्षा सोपा उपाय वाटतो. मग होणारी गर्दी पोह््याच्या गाड्यांवर दिसते. आता करोनामुळे एखाद्या महाविद्यालयाप्रमाणे चालणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थींच्या शिकवणी वर्गात मरगळ आली आहे. वर्षभरात या संस्थाचालकांनी भिंतींना रंग दिला नाही. पोपडे निघालेल्या वर्गखोल्यांत आता कोणी बसत नाही. कारण तशी जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगीही मिळालेली नाही. परिणामी अभ्यासिकांमध्ये करोनाच्या अंतरनियमांचे आपोआपच पालन होते. शहराभोवतीच्या तालुक्यात किंवा गावात राहणाऱ्या पालकांची काही मुले आता पुन्हा अभ्यासिकेत येऊ लागली आहेत. कारण अधिकारी बनण्याची ही स्पर्धा दिवसेंदिवस अधिक ताणतणावाची झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा येथून मनीषा मुंढे औरंगाबादला आल्या. त्याला झाली तीन वर्षे. त्या सांगत होत्या, ‘‘आम्ही मान मोडेपर्यंत पुस्तकात डोके घालतो. बारकाईने राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण वाचतो. क्षमता आहे, ती दाखवयाची तयारीही आहे. पण परीक्षा काही वेळेवर होत नाहीत. सहा वेळा परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या. किमान त्या लोकसेवा आयोगाला सदस्य तरी सरकारने नेमावेत. त्यात काय अडचण असेल? तिथेच भरती होत नाही, मग आमची भरती कोठून होणार? आता वडील पैसे पाठवितात. पण स्पर्धेत राहण्याचा मुलींचा कालावधी मुलांपेक्षा कमी असतो. ठरावीक वयानंतर लग्न करण्याचा धोशा कायम असतो. एखादे ध्येय गाठण्यासाठी मेहनत करूनही उपयोग होत नसेल तर त्याचा उपयोग काय? विचका झाला आहे साऱ्या व्यवस्थेचा.’’ मुलांपेक्षा मुलींसाठी स्पर्धा परीक्षेचा ताण अधिक आणि वेळ कमी असतो. पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर एखाद्या वर्षात लग्नासाठी धोशा लागलेला असतो. एखादे वर्ष संधी मिळते. मग पालक घरी बसवतात. त्यामुळे अनेकजणींचे स्वप्न बारगळते. आता स्पर्धा परीक्षांच्या बहुतांश अभ्यासिका रिकाम्या आहेत. करोनामुळे परीक्षा देण्यास इच्छुक असणारा बहुतांश विद्याार्थी वर्ग गावातच काही खटपटी करता येतात का, याचा अंदाज घेत आहे. पण प्रत्येकाची नजर असते पदभरतीच्या जाहिरातीवर. पण ती काही दिसत नाही. लोकसेवा आयोगाच्या या मोहजालात अडकून राहावे अशी पद्धतशीरपणे तजवीज तर केली गेली नाही ना, अशी शंकाही घेतली जाते. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील भरती बंद आहे. एवढे दिवस शिक्षक पात्रता परीक्षांचा घोळ सुरूच होता. करोना काळात खासगी कंपन्यांत नोकरी मिळणेही मुश्कील. अशा स्थितीत स्पर्धा परीक्षेशिवाय गत्यंतर नाही आणि ती व्यवस्था काहीच करत नाही. अशाच कात्रीत सापडलेले अर्धे परीक्षार्थी शहरातील अभ्यासिकेत स्वत:शीच लढताहेत. करोनामुळे परीक्षा रद्द केल्यानंतर परीक्षार्थींनी केलेले आंदोलन हे हिमनगाचे टोक होते. खदखद कायम आहे. मराठवाड्यासारख्या शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भागातील तरुणांचा सहायक पोलीस निरीक्षक (पीएसआय) बनण्यावर अधिक भर असतो. मंत्रालय लिपिक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहायक निरीक्षक, कर सहायक अशा पदांसाठी आता अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तरुणही स्पर्धेत उतरू लागले आहेत. बँकिंगच्या परीक्षा देता-देता बघू जमते का, या भावनेतून शहरातील एका अभ्यासिकेत भेटलेल्या स्नेहल जंगम सांगत होत्या, ‘‘खरे तर सुरक्षा, प्रतिष्ठा, ठरावीक रक्कम देणारी नोकरी सर्वांना हवी आहे. त्यासाठी कष्ट करण्याची तयारीही आहे. समजून-उमजून वाचणारा मोठा वर्ग या क्षेत्रात आहे. पण त्याची बौद्धिकता वापरूनच घ्यायची नसेल तर कोण काय करणार?’’ २०१९ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांना रुजू करून घेतले गेलेले नाही. त्यासाठीही आंदोलन करावे लागते. याला म्हणावे काय, असाही प्रश्न परीक्षार्थी विचारतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही संस्था स्वायत्त असल्याची लक्षणे आता धूसर होऊ लागली आहेत. विकलांग स्थितीमधील या संस्थेवरचा विश्वास नोकरी मिळेल या कारणासाठी टिकून आहे. अन्य संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा, त्यांची काठिण्य पातळी यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. ‘महापोर्टल’च्या विरोधातील वातावरणाचे राजकीय भांडवल पदरी पाडून घेतल्यानंतर परिस्थिती बदलली नाही ती नाहीच. एक कंपनी गेली आणि दुसरी कंपनी आली. त्यामुळे राज्य लोकसेवा आयोगावरचा विश्वास अजून टिकून आहे. आता आरक्षणाचा एक गुंताही सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निकाली काढला आहे. तो कायम आहे असे समजून त्या जागा वगळून अन्य जणांना नोकऱ्या द्यायला काय हरकत आहे, असा प्रश्न परतूरहून औरंगाबाद येथे चार वर्षांपूर्वी स्पर्धा परीक्षेसाठी आलेले संतोष शेरे विचारतात. आरक्षण गुंत्यातून सरकारने स्वत:ची सुटका करून घ्यायला हवी. लढे चालू राहतील, न्याय हक्क मिळेलही, पण तोपर्यंत सर्वांना लटकते ठेवणे हे उत्तर कसे असू शकेल? गावी आठ-दहा एकर कोरडवाहू जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांची मुले स्पर्धा परीक्षेत भविष्य आजमावून पाहात आहेत. शहरातील जुन्या घरांमध्ये खोली घेऊन किंवा वसतिगृहात राहणारी मुले आणि मुली कमालीची मेहनत घ्यायलाही तयार आहेत. हवी तेवढी काठिण्य पातळी ठेवा परीक्षेत, पण किमान परीक्षा घ्या हो, अशी हाक दिल्यानंतर सरकार नावाची यंत्रणा ढिम्मच आहे. भरती एकाच खात्यात करून चालणार नाही. ती तातडीने तर व्हावीच, पण त्याशिवाय विद्यापीठातील पारंपरिक अभ्यासक्रमाने नवी कौशल्ये विकसित करून द्यायला हवीत. जुने अभ्यासक्रम व न मिळणाऱ्या नोकऱ्यांच्या गुंत्यात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा अडकल्या आहेत. त्याचबरोबर अडकून पडल्या आहेत त्या अनेकांच्या आशा आणि जगण्याची उमेदही! तेलाचे भाव वाढल्यानंतर दहा रुपयाला मिळणारी पोह्याची प्लेट आता १५ रुपयांवर गेली आहे. स्पर्धेतील गुंतागुत वाढली आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
