गिरीश कुबेर बऱ्याच दिवसांनी, मंगळवारी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषद झाली. देशात करोनाचा प्रसार, वेग, बळी वगैरे नैमित्तिक तपशील त्यात सादर केला गेला. देशातल्या एकूण करोनाबाधितांची संख्या आता लवकरच दोन लाखांच्या घरात पोहोचेल. पण त्या तुलनेत आपल्याकडे बळींचे प्रमाण किती कमी आहे, वगैरे माहिती यात दिली गेली. सरकारने अशी माहिती देत राहणे केव्हाही चांगलेच. माहितीचा अभाव हा अफवांचा जन्मकाल असतो. त्यामुळे या माहितीचे महत्त्व फारच. पण या माहितीची शहानिशा करण्याची काही व्यवस्था असते का? सरकार सगळ्यावर लक्ष ठेवून असते. तथापि या लक्ष ठेवणाऱ्यावर लक्ष ठेवण्याची सोय, क्षमता असणारी काही एक व्यवस्था असते का? ब्रिटनमध्ये जे काही घडले त्यावरून हा प्रश्न उपस्थित होतो. झाले ते असे की त्या देशाच्या सांख्यिकी संचालकांनी सरकारचे कान उपटले असून करोनाबाबत सरकार जी आकडेवारी देत आहे तिच्याच विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘‘सरकारी यंत्रणेचा सर्व भर आहे तो आपण जास्तीत जास्त चाचण्या कशा केल्या हे दाखवून देण्यावर,’’ असे नमूद करीत, पण या चाचण्यांच्या दाव्यात तथ्य किती, असा प्रश्न सर डेव्हिड नॉरग्रोव्ह यांनी आरोग्यमंत्री मॅट हॅनॉक यांना थेट केला आहे. ते तेथेच थांबत नाहीत. तर चाचण्यांच्या साधनसामग्रीचे वितरण आणि प्रत्यक्ष चाचण्या यांत सरकार गल्लत करत असल्याचा ठपका सर डेव्हिड यांनी सरकारवर ठेवला आहे. सरकारी आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी नियमितपणे पत्रकार परिषदा घेतात, पण त्यातील माहिती नेहमी गोलमाल अशी असते. प्रत्यक्ष काय सुरू आहे, निश्चित किती चाचण्या घेतल्या गेल्या, ज्यांच्या घेतल्या ते नागरिक कोण, कुठले याचा तपशील काही सरकार देत नाही. त्यामुळे सरकारचा प्रयत्न आहे तो मोठमोठे आकडे फेकायचे आणि वेळ मारून न्यायची अशी काहीशी सांख्यिकी संचालकांची तक्रार. यावर, तिचा नेमका आधार काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकेल. तर ११ मे या दिवशी या संचालकांनी आरोग्य खात्यास पत्र लिहून माहिती मागवली. सरकारने दररोजची चाचणी करण्याची क्षमता दोन लाखांवर नेली जाईल अशी घोषणा केली. सर नॉरग्रोव्ह यांची विचारणा या अनुषंगाने आहे. ‘‘आरोग्य खात्याने डोळ्यासमोर ठेवलेले हे लक्ष्य त्यांच्या चाचण्या करण्याच्या क्षमतेचे आहे, प्रत्यक्ष किती चाचण्या केल्या जातील त्याचे आहे की इतक्या चाचण्यांच्या निकषांचे आहे,’’ असा त्यांचा प्रश्न. त्याला आरोग्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले खरे. पण आपले भांबावलेपण काही सदर हॅनॉक यांना लपवता आले नाही. आपल्या खात्याचा कारभार किती पारदर्शी आहे वगैरे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. पण संबंधितांना जे कळायला हवे होते ते उमगले. ते काय आहे हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने रॉयटर्स संस्थेच्या साहाय्याने केलेल्या पाहणीच्या निष्कर्षांतून दिसून आले. यातील धक्कादायक भाग असा की या पाहणीत सरकारवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही असे सांगणाऱ्यांचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा अधिक आहे. इंग्लंडातील विविध वयोगटांतील सुमारे तीन हजार नागरिकांचा या पाहणीत समावेश आहे. मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवडय़ात या मंडळींना सरकारच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न विचारला गेला. गंमत म्हणजे मार्च आणि एप्रिल महिन्यात झालेल्या याच विषयावरील पाहणीत यातील दोन तृतीयांशांनी सरकारवर ठाम विश्वास व्यक्त केला होता. एकाच महिन्यात त्यातील पंचवीस टक्क्यांहून अधिकांचा भ्रमनिरास झाला. याच काळात पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांचे सल्लागार क्युमिंग यांचे टाळेबंदीकालीन पर्यटनाचे प्रकरण उघड झाले. त्यात गेलेली आपली अब्रू सावरण्याचा बराच प्रयत्न जॉन्सन सरकारने केला. पण त्यात काही तितकेसे यश त्यांना आल्याचे दिसत नाही. दिवसेंदिवस नागरिकांचा त्यांच्या सरकारवरील विश्वास कमीच होत चालल्याचे या पाहणीतून दिसते. यातील धक्कादायक बाब अशी की, सरकारविषयी इतके तीव्र मतपरिवर्तन इतक्या अल्पकाळात झाल्याचे दुसरे उदाहरण नसावे असे निरीक्षण या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नोंदवतात. म्हणजे सरकारबाबत इतक्या झपाटय़ाने नागरिकांचा कसा काय भ्रमनिरास होऊ शकतो, असा प्रश्न या तज्ज्ञांना पडला आहे. आणि सरकार तरी कसे..? तर दांडग्या बहुमताने आलेले. याचा अर्थ असा की करोना विषाणूची बाधा अथवा लागण फक्त शारीरिक आरोग्य/स्थैर्य यांनाच होते असे नाही, तर ती राजकीय आरोग्यालाही होऊ शकते. अनेक देशांत तसे होताना दिसते खरे. पण किती भाग्यवान काही देशांचे नागरिक की निश्चिंतपणे विश्वास ठेवावा अशी काही यंत्रणा त्यांच्या देशात आहे! करोना काय आज ना उद्या निष्प्रभ होईल, पण कोणत्याही सरकारी दबावाशिवाय काम करणाऱ्या अशा व्यक्तिनिरपेक्ष यंत्रणा हे खरे सुदृढ देशाचे लक्षण !! @girishkuber
