– गिरीश कुबेर ‘‘करोना काही कुठे जाणार नाही तेव्हा त्याच्याबरोबर जगायला शिका,’’ असा आता केंद्रीय आरोग्य खात्याचा आपल्याला सल्ला आहे. ‘कोविडोस्कोप’ आणि एकंदरच ‘लोकसत्ता’ वाचत असणाऱ्यांची यावर प्रतिक्रिया असू शकेल : तेच तर आपण म्हणतोय..! आणि ‘द लान्सेट’ या शुद्ध विज्ञानाला वाहिलेल्या प्रकाशनाचेही हेच म्हणणे आहे. जगभरातले विज्ञानप्रेमी ‘लान्सेट’च्या भूमिकेला फार मानतात. कारण ‘लान्सेट’वाले हे विज्ञानाकडे फक्त प्रयोगशालेय निष्कर्षांच्या चष्म्यातून पाहात नाहीत. ते स्थानिक संदर्भ आधी विचारात घेतात. त्याचमुळे बाटलीबंद आणि अतिशुद्ध पाण्याच्या उच्चभ्रू हव्यासातला फोलपणा ‘लान्सेट’नं दाखवून दिला होता. भारतीय जे काही पाणी पितात त्यामुळे त्यांची पचनक्षमता उलट अधिक चांगली आहे. तर या ‘लान्सेट’ने भारताच्या सध्याच्या ‘टाळेबंदी एके टाळेबंदी’ या धोरणावर कोरडे ओढलेत. सामाजिक वैद्यकातले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर विक्रम पटेल आणि त्यांच्यासारखेच हार्वर्डचे दुसरे डॉक्टर रिचर्ड कॅश यांनी ‘लान्सेट’च्या ताज्या आवृत्तीत या विषयावर आपला दृष्टिकोन स्वच्छपणे मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की, भारताची एकतृतियांश जनता ही तरुण, म्हणजे २५-३५च्या वयातील आहे, त्यांना या करोनाचा धोका तितका नाही, यातील अनेक जण करोनाबाधित झाले तरी घरच्या घरी विलगीकरणातून बरे होऊ शकतात, स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष वगैरे चैन श्रीमंत देशांसाठी ठीक, भारताने व्हेंटिलेटर्स, आयसीयू वगैरे आणि मुख्य म्हणजे महागडय़ा करोना-चाचण्या या श्रीमंती वैद्यक सेवांत गुंतवणूक वाया घालवण्याची अजिबात गरज नाही वगैरे वगैरे. या वैद्यकद्वयीच्या मते सर्व जगासाठी एकच एक प्रकारची उपाययोजना असू शकत नाही. आजार प्रतिबंधाचा विचार हा स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती, नागरिकांचे आरोग्य संदर्भ वगैरे लक्षात घेऊन व्हायला हवा. यानंतर त्यांनी दिलेली आकडेवारी आपल्या डोळ्यात अंजन नव्हे तर लाल तिखटाची पूडच टाकते. करोना काळ सुरू झाल्यापासून लहान मुलांच्या गोवर, कांजिण्या, गालगुंड आदी आजारांच्या नोंदी, उपचार आणि लशीकरण यात तब्बल ६९ टक्के, सूतिकागृहांत होणाऱ्या बाळंतपणांत २१ टक्के, तीव्र हृदयविकारीच्यांत ५० टक्के आणि फुप्फुस संबंधित आजारांत ३२ टक्के इतकी प्रचंड घट झाल्याचे दिसते. याचा अर्थ या आजारांच्या रुग्णांत घट झाली आहे असे अजिबात नाही. ही इतकी घट २०१९च्या तुलनेत आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीची या आजारांची आकडेवारी आणि आताची याची तुलना करू गेल्यास यंदा या साऱ्या आजारांचे रुग्ण मोठय़ा संख्येने कमी झालेत. याचा अर्थ आपल्या व्यवस्थेचे त्यांच्यावर लक्ष नाही. करोनाचा घास हाच सगळ्यांचा ध्यास.. असे हे चित्र. हा करोना-धुरळा डोळ्यात गेल्यामुळे आपल्याला साध्या साध्या गोष्टीही दिसेनाशा झाल्यात किंवा काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती. उदाहरणार्थ सरकारी आकडेवारी दर्शवते की एकटय़ा महाराष्ट्राच्या ३६ पैकी २४ जिल्ह्य़ांत राज्यातील एकूण करोनाबाधितांपैकी फक्त तीन टक्के रुग्ण आहेत. देशाच्या ७०० पैकी साधारण निम्म्या जिल्ह्य़ांत अगदी नगण्य करोनाबाधित आहेत. पण ‘सब घोडे बारा टके’ या सरकारी ब्रीदाप्रमाणे या सर्वाना करोनाग्रासित प्रदेशांइतकीच कडकडीत टाळेबंदीची शिक्षा. आता आपल्या मायबाप सरकारचीच आकडेवारी पाहा. देशभरात तब्बल २१६ जिल्ह्य़ांत एकही रुग्ण नाही. एकूण ४२ जिल्ह्य़ांत गेल्या २८ दिवसांत एकही नवा करोना रुग्ण आढळलेला नाही. खेरीज २१ जिल्हे असे आहेत की, ज्यात गेल्या तीन आठवडय़ांत एकही करोनाबाधित तयार झालेला नाही. अन्य ३६ जिल्ह्य़ांत गेल्या १४ दिवसांत आणि ४६ जिल्ह्य़ांत गेल्या सात दिवसांत एकही नवा रुग्ण नाही. एप्रिलच्या मध्यात या आजारातून बरे होण्याचे प्रमाण १३ टक्के इतके होते. ते आता २९ टक्क्यांवर गेले आहे. परत हा आजार युरोप वा अमेरिकेत होता वा आहे तितका गंभीर भारतात नाही, असे आपल्याच सरकारची ताजी आकडेवारी दर्शवते. म्हणजे जे काही एकूण करोनाबाधित आपल्या देशात आहेत त्यातल्या फक्त ३.२ टक्के रुग्णांना प्राणवायू द्यायची वेळ आली, ४.२ टक्क्यांना ‘आयसीयू’त दाखल करावे लागले आणि जे आपल्याला लाखोंच्या संख्येने लागतील असे सांगितले जात होते त्या व्हेंटिलेटर्सची गरज फक्त १.१ टक्के रुग्णांनाच लागली. या सगळ्याची जाणीव सरकारला मधल्या मध्ये अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्यामुळे झाली असेल का? असेलही. आपल्याकडे सरकारने काही कबूल करण्याची प्रथा नाही. पण ‘‘या करोनाबरोबर जगायचे शिकावे लागेल,’’ या आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या वक्तव्यात सारे काही आले. हे म्हणजे घटस्फोटासाठी दोन्ही बाजूंच्या कायदेतज्ज्ञांवर प्रचंड खर्च केल्यावर त्यांनी उभयतांना ‘तुम्हाला एकत्र राहावे लागेल,’ असे म्हणत ‘नांदा सौख्यभरे’ असा आशीर्वाद दिल्यासारखे. @girishkuber
