– गिरीश कुबेर ‘‘पगार कमी आहे तोपर्यंत बचत करायला शिका, एकदा का तो वाढला की मग जमणार नाही,’’ असं अमेरिकेतला एक गाजलेला विनोदी कलाकार जॅक बेनी म्हणून गेला. पण त्याच्या या म्हणण्याकडे अमेरिकींनीच कधी लक्ष दिल्याचे दिसले नाही. जगातले एक क्रमांकाचे उधळे असा अमेरिकी नागरिकांचा लौकिक. असे म्हणतात की अमेरिकी नागरिक सरासरी १०० डॉलर्स जर कमवत असेल तर साधारण दीडशे डॉलर्स खर्च करतो. कमाईपेक्षा जास्त खर्च करायचा आणि मग तितके कमावण्यासाठी जास्त काम करायचे. ‘क्रेडिट कार्ड’ हा अमेरिकी नागरिकाच्या जगण्याचा ‘आधार’. त्यामुळे अमेरिकी नागरिक हा बचतीसाठी ओळखला जात नाही. पैसे वाचवणे वगैरे त्याच्या रक्तातच नाही.. पण करोनाकाळ सुरू झाला आणि चित्रच पूर्ण बदलले. अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण झाले, नोकऱ्यांवर गदा आली आणि बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले.. परिणामी अमेरिकी नागरिक बचतीस प्राधान्य देऊ लागले. मार्च २०२० या एका महिन्यात अमेरिकनांच्या क्रेडिट कार्ड वापरात तब्बल ३० टक्क्यांची घट झालीये. आणि त्याच वेळी अमेरिकनांच्या बचतीच्या प्रमाणात तितकी वाढ झालीये. किती असावी ती? तर १९८१ मध्ये रोनाल्ड रेगन अध्यक्षपदी असताना जितका अमेरिकेत बचतीचा दर होता, तितका तो आता झाला आहे. मार्चपासून साधारण ३.३० कोटी अमेरिकनांच्या नोकऱ्या गेल्याचे पाहिल्यानंतर झालेला हा बदल. या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण १४.७ टक्क्यांवर गेले आहे. साधारण ३४ कोटी लोकसंख्येत १४.७ टक्के बेरोजगार पाहून (आपली लोकसंख्या १३० कोटी आणि २५ टक्क्यांपुढे झेपावणारी बेरोजगारी) अमेरिकनांची झोप उडाली आहे. ही बेरोजगारी म्हणे ग्रेट डिप्रेशन - म्हणजे १९३० च्या आसपास - नंतर पहिल्यांदाच इतकी वाढली. म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही इतक्यांच्या नोकऱ्या गेल्या नाहीत तितक्या या एका विषाणूने घालवल्या. पण अमेरिकी नागरिक बचत करू लागल्याने अर्थतज्ज्ञांची झोप उडाली आहे. याचे कारण असे की केवळ अमेरिकेच्याच नव्हे तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेतही मागणीचे इंजिन सतत फुरफुरत राहील याची तजवीज अमेरिकनांची उधळपट्टी करते. त्या देशाच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर जगाच्या अर्थव्यवस्थांच्या चुली पेटतात. पण आता अमेरिकनच बचत करू लागले असतील तर खर्च करायला हात सैल सोडणार कोण, असा रास्त प्रश्न या अर्थतज्ज्ञांना पडला आहे. या प्रश्नाचे महत्त्व किती? मार्च महिन्यातला वर दाखला दिलेला आहेच. पण त्याच महिन्यात क्रेडिट कार्डावरून रोख पैसे काढण्याचे प्रमाण त्याच एका महिन्यात ३१ टक्क्यांनी घसरले. १९८८ नंतरची ही नीचांकी कामगिरी. या पैसे फिरण्याच्या चक्राचा भाग म्हणजे त्यामुळे त्यानंतर बँकांनी क्रेडिट कार्डासाठीच्या रकमेत कपात करायला सुरुवात केली. एप्रिलच्या २८ तारखेपर्यंतच्या तपशिलानुसार क्रेडिट कार्डचे बिल भरणाऱ्यांच्यातही ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. मास्टर आणि व्हिसा या दोन क्रेडिट कार्ड कंपन्यांचे निरीक्षण असे की अमेरिकी नागरिक सध्या दोनच कारणांसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. वॉलमार्ट- फक्त वाणसामानासाठी- आणि औषधांची दुकाने. इंधन, हॉटेले, नाटकसिनेमा या खर्चात ५० टक्क्यांची घट आहे आणि प्रवासावरचा खर्च ८० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. आणि या तुलनेत दुसऱ्या बाजूला वाढ झाली आहे ती बचतीच्या प्रमाणात. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेतला बचतीचा दर ८ टक्के होता. मार्च महिन्यात १३.१ टक्क्यांवर गेला. एप्रिल महिन्यात तो १६ टक्क्यांच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. अमेरिकनांचे हे बचतीचे प्रमाण धक्कादायक म्हणावे असे. १९८१ नंतर अमेरिकेत बचतीचा दर कधीही १३ टक्क्यांइतका वाढल्याची नोंद नाही. अमेरिकेत बचत वाढत असेल तर आपण दखल घ्यायचे काय कारण, असा एक ‘आत्मनिर्भरी’ विचार यावर काहींच्या मनाला शिवून गेला असेल. पण अमेरिकेची बचत, अमेरिकेचा खर्च आणि इतकेच काय अमेरिकेचे पतधोरण या सगळ्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोच होतो. अमेरिकेच्या ‘फेड’ने सात वर्षांपूर्वी ‘क्वांटिटेटिव्ह ईझिंग’ बंद केले तर आपल्याकडच्या गुंतवणूकदारांनी त्या देशात धाव घेतली होती आणि त्याआधी जेव्हा ते सुरू केले तेव्हा आपला रुपया गडगडला होता. तेव्हा आपल्या साधारण १० लाख कोटी डॉलर्सच्या वस्तू आणि सेवा उत्पादनांचा सर्वात मोठा ग्राहक हा अमेरिका आहे हे विसरून चालणार नाही. आणि आता तो देशच सढळ हाताने खर्च करेनासा झाला तर आपल्या वस्तू/सेवांचा खर्च कसा वसूल होणार? गावातल्या ‘वाडय़ा’वरचं नाचगाणं नाही झालं किंवा उत्सव नाही झडले तर गावातल्या सेवेकऱ्यांचं कसं होणार? लाखांच्या पोशिंद्यानेच हात आखडता घेतला तर समोरच्या लाखांचं काय होणार.. हा प्रश्न आहे. @girishkuber
