अशोक तुपे एका बाजूला करोनाचे संकट, तर दुसऱ्या बाजूला कृषी क्षेत्रात जागतिक पातळीवर शेतमालाचे वाढलेले उत्पादन व घटलेले दर यामुळे आगामी खरीप हंगामात मान्सूनचे चित्र आशादायी असले तरी शेती क्षेत्रासमोरील समस्या वाढल्या आहेत. शेतमाल पिकविताना शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच भाव मिळेल की नाही याची भीती सतावत आहे. त्यामुळे या संभाव्य संकटाचा सामना करताना एकाच पिकाऐवजी बहुविध पीकपद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे झाले आहे. यंदा हवामान खात्याने चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. विविध रेटिंग कंपन्यांनी व सरकारनेदेखील कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर हा चार टक्के असेल असा अंदाज वर्तविला आहे. विशेष म्हणजे टाळेबंदी असूनही रासायनिक खतांचा खप मे महिन्यापासून वाढला आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू असून बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे मागील हंगामात अनेक संकटे आली असली तरीदेखील शेतीक्षेत्राचा वित्त पुरवठय़ाचा ओघ मात्र सुरूच राहणार आहे. टाळेबंदीमुळे शेतीक्षेत्र कोसळू नये म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली. मंदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने शेतमालाच्या आधारभूत किमतीमध्ये वाढ केली. मात्र त्याचा मोठा फायदा दक्षिण व उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. महाराष्ट्र, गुजराथ, कर्नाटक या राज्यातील शेतीपुढील अडचणी कमी होणार नाहीत. खरीप हंगामात दक्षिण व उत्तर भारतात तांदळाचे पीक मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. आधारभूत किमतीत त्याची खरेदी सरकार करते. खरीप हंगामातील एकूण पिकाच्या उत्पादनापैकी पन्नास टक्के उत्पादन हे एकटय़ा तांदळाचे होत असते. एक हजार लाख टन तांदळाच्या उत्पादनापैकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ३५० लाख टन तांदूळ सरकार खरेदी करते. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये तांदळाचे उत्पादन फारच कमी होते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे चित्र नाही. राज्यात विदर्भ, मराठवाडय़ासह उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातही कापूस, मका व सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. ४२ लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे पीक, तर २० ते २५ लाख हेक्टरमध्ये मक्याचे पीक, ३५ ते ३८ लाख हेक्टरमध्ये सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. या तिन्ही पिकांचे दर वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोसळलेले आहेत. त्यात भविष्यात सुधारणा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. टाळेबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कापसाच्या किमती कोसळल्या आहेत. कापसाची निर्यात थांबली आहे. गाठीची किंमत ४४ हजाराहून ३६ हजारावर आली आहे. या दरात खुल्या बाजारात कापूस खरेदी करणे जिनिंग मिल चालकांना परवडत नाही. खासगी कापूस खरेदी बंद झाली आहे. त्यामुळे सरकारची कापूस खरेदी अद्यापही सुरू आहे. आगामी हंगाम संपल्यानंतर कापूस काढणीच्या वेळी हमी भावापेक्षा कमी दरात कापूस विकला जाईल, असे तज्ञांचे मत आहे. सोयाबीनच्या क्षेत्रात यंदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोयापेंड निर्यात थांबली आहे. मक्याचे दर कोसळले आहेत. पोल्ट्री उद्योग ठप्प झाला असल्याने त्यांच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बागायती पट्टय़ात उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. मागील हंगामात ५५ लाख टन उसाचे उत्पादन झाले. आगामी हंगामात ते उत्पादन ८० ते ९० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. यंदा सरकारने निर्यातीला अनुदान दिले. साखरेचे दर निश्चित केले. तरीदेखील टाळेबंदीनंतर साखरेचे साठे पडून आहेत. त्याला गिऱ्हाईकच नाही. त्यामुळे उसाला ‘एफआरपी’नुसार दर कारखान्यांना द्यावाच लागेल. राजकीयदृष्टय़ा ऊस हे संवेदनक्षम पीक आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना विश्वास असल्याने उसाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. टाळेबंदीमुळे द्राक्ष, आंबा, चिक्कू, पेरू, केळी, टरबूज, खरबूज या फळपिकांबरोबरच भाजीपाला, फुले या पिकांच्या किमती कोसळल्या. माल विक्रीचे मोठे संकट निर्माण झाले. हजारो कोटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. एकटय़ा मुंबई शहराला दररोज वीस हजार टन भाजीपाला लागतो. मात्र पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे. मंदिरे बंद असल्याने फुलांची दररोजची दोनशे कोटींची उलाढाल बंद पडलेली आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामात कांद्याचे प्रचंड उत्पादन झाले. आज कांदा दोनशे ते पाचशे रुपये क्विंटलने विकला जात आहे. या किमती पावसाळ्यात आणखी खाली येण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. टाळेबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसला. देशातील पोल्ट्री उद्योगाचे २५ हजार कोटीचे नुकसान झाले. राज्यातील पोल्ट्री उद्योगाला सुमारे पाच हजार कोटीचा फटका बसला. आता लोकांचा गैरसमज दूर झाला आहे, पण मजूर व कामगार गावाकडे निघून गेले. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत मालाला मागणी कमी झाली आहे. चिकनचे दर हे दोनशे रुपयांवर, तर अंडी चार रुपयांवर गेली आहेत. दरात सुधारणा होत आहे. मात्र ग्राहक नसल्याने या उद्योगापुढील अडचणी कायम आहेत. एकटय़ा मुंबई शहराला दररोज अडीच हजार टन चिकन लागते, पण आता केवळ आठशे ते नऊशे टन चिकन विकत आहे. केवळ चाळीस टक्के एवढीच मागणी आहे. त्या तुलनेत अंडय़ाला चांगली मागणी आहे. तीन वर्ष पोल्ट्री उद्योग सावरण्यास लागेल, असे तज्ञांचे मत आहे. पोल्ट्री उद्योग अडचणीत असल्याने सोयाबीन व मका पिकाला त्याचा फटका बसत असून दर कमी झाले आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जाते. पण दुधाची मागणीच कमी झाली आहे. दुधाचा चाळीस टक्के दर कमी झाला आहे. खासगी कंपन्या व दूध संघांना दुधाची पावडर बनवावी लागत आहे. देशात ८० हजार टन दूध पावडर तर राज्यात ४० ते ४५ हजार टन दूध पावडर पडून आहे. आता पावडरचा साठा करायलाही अडचणी येत आहेत. गोकुळकडे दोन हजार टन दूध पावडर शिल्लक आहे. त्यात ७० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. हजारो कोटी रुपये दूध धंद्यात अडकल्याने त्याचा या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. दुधाचे दर हे टाळेबंदीपूर्वी २८ ते ३० रुपयांवर गेले होते. सरकारने २५ रुपये दुधाचा दर जाहीर केलेला आहे, पण आता खासगी दूध संघ १७ ते २० रुपये दुधाला दर देत आहेत. हॉटेल व्यवसाय बंद असल्याने दुधाचा वापर घटला आहे. एकूणच शेतीक्षेत्रातील शेतमालाला बाजारपेठेत आज ग्राहक नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. टाळेबंदीच्या काळात शेतीसमोरील आव्हानेही वाढली आहेत. एप्रिलनंतर त्याचे परिणाम दिसू लागले. कापूस, द्राक्ष, आंबा, भाजीपाला याचा निर्यातीवर परिणाम झाला. २० हजार कोटीचा शेतमाल देशातून निर्यात होतो. त्यामध्ये राज्याचा वाटा दहा ते बारा हजार कोटीचा आहे. पण ही निर्यात यंदा कमी होणार आहे. कांद्यच्या निर्यातीचा निर्णय झाला. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पुरेशी मागणी नसल्याने निर्यात धिम्यागतीने सुरू आहे. जगभर शेतमालाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झालेले आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीही कमी आहेत. त्यामुळे पीकपद्धती ही समतोल असली पाहिजे. एकाच पिकाकडे न वळता अनेक पिके घेतली पाहिजेत. उन्हाळी हंगामातील कांदा वर्षभर पुरणार आहे. त्याची मागणीही घटली आहे. देशात तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तसेच उत्तर भारतातही कांद्याला मागणी नाही. व्यापारी माल खरेदी करत नाहीत. ग्राहकच नसेल तर मग त्याची खरेदी कोण करणार? त्यामुळे खरीप हंगामात कांदा करताना शेतकऱ्यांनी सावधपणाची भूमिका घेतली पाहिजे. आज कांदा करूच नका, असा सल्ला देण्याची हिंमत सरकार करू शकत नाही. शेतकरी नेते करू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच गांभीर्याने त्याचा विचार केला पाहिजे. डाळी व कडधान्यांची मागणी वाढत आहे. त्या पिकाकडेही काही प्रमाणात गेले पाहिजे. ही सर्व नकारात्मक परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना आता आपल्या पीकपद्धतीत काही प्रमाणात का होईना बदल करावे लागणार आहेत. शेतात एकच पीक घेण्याऐवजी सोयाबीन, तूर, मका, कपाशी व अन्य पिके थोडय़ा-थोडय़ा प्रमाणात घेतली पाहिजेत. त्यामुळे एका पिकाला भाव मिळाला नाही, तरी दुसऱ्या पिकाला भाव मिळू शकेल आणि यातून तो आणि त्याचे कुटुंब तरेल. बहुविध पीकपद्धतीचा अवलंब या संकट काळात करण्याची अत्यंत गरज आहे. तसेच आंतरपीक मोठय़ा प्रमाणात घेण्याची गरज आहे. कपाशीमध्ये तूर, मूग, उडीद, तर सोयाबीनमध्ये सूर्यफूल, तूर व तीळ तसेच उसामध्ये भाजीपाल्याची आंतरपिके घेतली तर मात्र काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. सरकारने ‘एक देश, एक बाजार’ हे धोरण जरी घेतले असले तरी सर्वच बाजारात मंदी आहे. त्यामुळे ‘एक शेत, एक पीक’ असे न करता ‘एक शेत, अनेक पिके’ असे धोरण घेतले तरच शेतकरी संकटातून सावरू शकेल. शेतीपुढील आव्हाने * टाळेबंदीचा दीर्घ परिणाम * शेतमालाची निर्यात ठप्प * उत्पादनात वाढीची शक्यता * सर्व उत्पादनांचे दर अस्थिर * शेतीजोडधंदे आजारी ashok.tupe@expressindia.com
