काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेताच अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेषाधिकार काढून घेण्याचा निर्णय संसदेत जम्मू-काश्मीरचे विभाजन केले गेले. खोऱ्याची नाकाबंदी केली गेली. पक्षनेत्यांना नजरकैदेत ठेवले गेले. दीडशेहून अधिक दिवस इंटरनेटसारखी जनसंपर्काची साधने बंद होती. सातत्याने संचारबंदी व जमावबंदी लागू होती.

झुंडबळी : गोमांस विक्री केल्याचा संशय घेत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मुस्लिमांवर झुंडीने हल्ले केल्याचा घटना घडल्या. एकटय़ा झारखंडमध्ये २०हून अधिक झुंडबळी झाले. या हिंसक प्रकरणांतील आरोपींचा भाजपच्या तत्कालीन मंत्र्यांनी फुलांचा हार घालून सत्कार केला. एक प्रकारे सत्ताधारी पक्षाकडून झुंडबळीचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन केले गेले.