विकास नियोजनाचा दिशादर्शक!

१९९० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने सर्वसमावेशक असा मानवी विकास निर्देशांक प्रकाशित करून विकासाच्या अर्थशास्त्रातील एक नवे युग सुरू केले. या संशोधनामुळे विकासाचा सिद्धांत, त्याचे मोजमाप आणि त्यासंदर्भातील धोरणे यात आमूलाग्र आणि दूरगामी बदल झाला. डॉ. अमर्त्य सेन आणि डॉ. मेहबूब उल हक यांनी परंपरागत अर्थशास्त्रातील उपयोगिता (utility) तत्त्वाच्या पलीकडे जाऊन मानवी क्षमता (capability) या तत्त्वावर विकसित केलेला हा मानवी विकास निर्देशांक, साधनांपेक्षा (दरडोई उत्पन्न) साध्य जसे की राहणीमानाचा दर्जा यावर अधिक भर देणारा होता. अर्थात मानवी विकास निर्देशांकावरदेखील अनेक टीका-टिप्पणी होत असते. काळानुरूप त्यामध्ये काही बदलसुद्धा करण्यात आले.

विकासाचे मोजमाप एका आकडय़ात मांडणे हे जितके कठीण आहे तेवढेच ते जोखमीचेदेखील आहे. हा विचार करूनच आम्ही गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये जिल्हा विकास निर्देशांकाची तयारी सुरू केली. एका बाजूला निर्देशांक सर्वसमावेशक कसा करता येईल यावर विचारमंथन सुरू होते, तर दुसरीकडे समाविष्ट घटकांची पुनरावृत्ती आणि दुहेरी मोजणी कशी टाळता येईल ही आव्हानेदेखील आमच्या समोर होती. याचसोबत निवडलेल्या घटकांबाबत डेटाची उपलब्धता आणि गुणवत्ता याबद्दल आम्ही साशंक होतो. या सर्व शक्यता आणि मर्यादा लक्षात घेता निर्देशांक आणि त्याचे घटक हे वस्तुनिष्ठ, तटस्थ आणि सर्वसमावेशक असावेत. तसेच त्याची उपयुक्तता फक्त भूतकाळातील कामगिरीच्या मोजमापापुरती राहू नये तर भविष्यातील प्राथमिकता ठरवणे, आर्थिक आणि विकासाच्या धोरणांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देणे ही उद्दिष्टे समोर ठेवून जिल्हा विकास निर्देशांकाचे काम हाती घेतले. प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा हे सर्वात मूलभूत घटक आहे आणि या आधीदेखील महाराष्ट्रात जिल्हा पातळीवर मानवी विकास निर्देशांकाचे काम झालेले आहे म्हणून जिल्हा हे युनिट आम्ही निवडले.

जिल्हा विकास निर्देशांकात चार उप-निर्देशांक (sub- indices) आहेत. प्रत्येक उप-निर्देशांकात तीन घटक असे एकूण १२ घटक आहेत. आर्थिक विकास या उप-निर्देशांकात दरडोई उत्पन्न, जिल्हापातळीवरच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषीच्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचे प्रमाण आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांमधील गुंतवणूक या तीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. १९९१ च्या ‘खाउजा’ (खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) धोरणानंतर देश आणि विशेषत: महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेत मोठे बदल झाले. कृषी क्षेत्राचे योगदान कमी होऊन उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचे योगदान झपाटय़ाने वाढले. हा बदल किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे जिल्हा पातळीवर परावर्तित झाला आहे हे शोधण्याचा आमचा मानस होता. उद्योगातील विशेषत: ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान, रोजगार निर्मिती आणि निर्यात क्षमता ध्यानात घेता त्याचे मोजमाप करणे महत्त्वाचे आहे.

आर्थिक विकास होण्यासाठी पायाभूत सेवा-सुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे, म्हणूनच आर्थिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या दुसऱ्या उप-निर्देशांकात रस्त्याची लांबी, प्रतिमाणशी विजेचा उपभोग आणि बँकेच्या शाखा या घटकांना अंतर्भूत करण्यात आले. विजेची उपलब्धता आणि मालाच्या दळणवळणासाठी रस्त्यांची घनता चांगली असणे अत्यावश्यक बाब आहे. त्याचसोबत आर्थिक संसाधनांनाही सहज उपलब्ध होणे ही निकड आहे. त्यामुळे नुसतेच आर्थिक विकासाचे मोजमाप न करता एक पाऊल पुढे जाऊन त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या निर्देशांकाद्वारे केला आहे.

विकासाचा निर्देशांक सर्वसमावेशक होण्यासाठी आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे डॉ. अमर्त्य सेन यांच्या क्षमताधिष्ठित तत्त्वावर विचार करता, सामाजिक विकास हा आयाम निर्देशांकात असणे अनुस्यूत आहे. यामध्ये  माध्यमिक स्तरापर्यंत शाळेत टिकून राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, अनेमिया नसणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण आणि आवास योजनेअंतर्गत बांधलेली घरे या तीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने विकसित राज्यातदेखील शाळाबाह्य मुले आणि अनेमिक स्त्रियांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. सामाजिक विकासाचे उद्दिष्टय साध्य करायचे असल्यास या समस्यांवर अधिक प्रभावीपणे व नियोजनबद्ध कामे करावी लागतील.

ज्याप्रमाणे आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, त्याचप्रमाणे सामाजिक विकासासाठीदेखील पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. या अनुषंगाने सामाजिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा या उपनिर्देशांकात रुग्णालयातील खाटांची संख्या, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या आणि प्रत्येक हजार लोकसंख्येमागे पोलिसांचे असलेले प्रमाण हे घटक ध्यानात घेतले आहेत. हे घटक विचारात घेताना आरोग्य व शैक्षणिक यंत्रणेची उपलब्धता आणि सामाजिक विकास याचा दृढ परस्परसंबंध आहे हे लक्षात येते. तसेच सामाजिक विकासासाठी स्थानिक पातळीवर ताण-तणाव टाळून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनाचे तेवढेच महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.

हा निर्देशांक तयार करत असताना जिल्ह्या-जिल्ह्यातील भौगोलिक आणि संसाधनांची विविधता लक्षात घेऊन त्याचे प्रमाणीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वर नमूद केल्यानुसार १२ घटकांचा वापर करून हा निर्देशांक मानवी विकास निर्देशांकापेक्षा अधिक समावेशक करण्याचा प्रयत्न केला असून राज्यातील जिल्ह्यांची चार गटांत विभागणी केली आहे. त्यामुळे अनावश्यक तुलना टाळून (जसे की मुंबई, पुणे विरुद्ध गडचिरोली, नंदुरबार) क्रमवारी तयार केल्याचे दिसून येईल. त्याचसोबत या निर्देशांकाच्या काही मर्यादासुद्धा आहेत जसे की पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेवर या निर्देशांकाद्वारे आम्ही कोणतेही भाष्य केले नाही. उपलब्ध डेटाच्या आधारे घटकांची निवड करण्यात आली. २०२० आणि २०२१ या वर्षांतील टाळेबंदीमुळे अनेक घटकांचा डेटा उपलब्ध झालेला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या निर्देशांकातील घटकांच्या प्रमाणीकरणासाठी २०११ च्या जनगणनेची माहिती वापरण्यात आली आहे.

जिल्हा पातळीवर इतक्या घटकांचा एकत्रित विचार करून तयार केलेला अशा प्रकारचा हा पहिलाच निर्देशांक आहे. हा उपक्रम इतर राज्यांतदेखील राबवता येईल, तसेच माहिती उपलब्ध झाल्यास तालुका स्तरावरदेखील हा अभ्यास केल्यास विकासाच्या नियोजनासाठी निश्चितच हातभार लावेल. भविष्यात ‘रियल टाइम डेटा’ उपलब्ध झाल्यास या प्रक्रियेवर आधारित ‘डॅशबोर्ड’देखील बनवता येईल. विकासाचे सर्वसमावेशक मोजमाप, भविष्यातील धोरणदिशा व संसाधन वितरणाची प्राथमिकता यासाठी हा निर्देशांक उपयुक्त ठरेल अशी आमची आशा आहे. (लेखक डॉ. अजित रानडे हे गोखले इन्स्टिटय़ूटचे कुलगुरू असून, शार्दूल मणुरकर हे संशोधन साहाय्यक आहेत.)