अजित नरदे केंद्राच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवल्याने नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले असून हे धोरण कसे चुकीचे आहे, हे सांगणारे टिपण. केंद्र सरकारने संकरित बीटी कापूस बियाणाची किंमत प्रति पॅकेट रुपये ७४० मध्ये १० रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघाच्या मागणीनुसार हा शेतकरीहिताचा निर्णय घेतला, म्हणून त्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. मोठय़ा अडचणीत सापडलेल्या कापूस शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय म्हणून याचे वर्णन काही वृत्तपत्रांनी केले आहे. पण हे खरे नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एक प्रगतिशील कापूस उत्पादक शेतकरी एकरी १० क्विंटल कापूस उत्पादन घेण्यासाठी एकरी २५ हजार रुपये खर्च करतो. एकरी २ पॅकेट कापूस बियाणे वापरतात. म्हणजे त्यांना एकरी २० रुपये कमी खर्च करावे लागतील. एकरी २५ हजार रुपये खर्चात २० रुपयांची बचत त्यांच्या दृष्टीने नगण्य आहे. यामुळे ते खूश होऊन मोदी, मोदी म्हणून गजर करण्याची काहीच शक्यता नाही. या निर्णयाने बियाणे कंपन्या मात्र नक्कीच खूश असतील. कारण संकरित बीटी बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रति पॅकेट बीटी तंत्रज्ञानाने ट्रेट फी ३९ रुपयांपैकी १९ रुपये द्यावे लागणार नाहीत. यापैकी १० रुपये शेतकऱ्यांना आणि ९ रुपये बियाणे उत्पादक कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामुळे निवडक बियाणे उत्पादन कंपन्यांना प्रतिवर्षी ५० कोटी रुपयांचे घबाड आयतेच मिळणार आहे. म्हणून बियाणे उत्पादक कंपन्या नक्कीच खूश असतील. पण त्यांचेही एवढय़ाने समाधान होणार नाही. कारण कापूस बीज उत्पादक उद्योगाचे प्रतिनिधी कल्याण गोस्वामी म्हणतात, ‘‘तरीही आम्हाला प्रतिवर्षी ३०० कोटी रुपयांचा तोटा होतो. यामुळे पुढील वर्षी बीज उत्पादन होणार नाही.’’ त्यामुळे बियाणांची टंचाई निर्माण होण्याची धमकी देतात. तसेच दर ठरविण्याच्या तर्कशून्य निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची धमकीही देतात. मागील सहा वर्षांत मजुरी, उत्पादन खर्च, वीज आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे. कापूस बीज उत्पादन करण्यात नफा राहिला नाही. म्हणून कापूस बियाणांची किंमत वाढवून ९०० रुपये प्रति पॅकेट करावे अशी मागणी करतात. इतकेच नव्हे तर बीटी तंत्रज्ञान आता काम करीत नसल्याने ट्रेट फी पूर्ण रद्द करावी अशीही त्यांची जुनी मागणी आहेच. याचा अर्थ ते ५० कोटी लाभावर समाधानी नाहीत. आता बियाणांच्या पॅकेटची किंमत ७३० रुपये आहे. ती वाढवून ९०० रुपये दर करण्याची मागणी करतात. पाच कोटी पॅकेट्स प्रतिवर्षी विकली जातात. म्हणजे त्यांना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रतिवर्षी ८५० कोटी रुपये जादा हवे आहेत. तसेच ट्रेट फी कमी करून तेही १०० कोटी रुपये हवे आहेत. कहर म्हणजे काही मोठय़ा कंपन्या शेतकऱ्यांकडून ट्रेट फी घेतात, पण तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीला देत नाहीत. केंद्र सरकारने बीजी-१ बियाणाची किंमत ६३५ रुपये पॅकेट निश्चित केली आहे. बीजी-१ तंत्रज्ञानाच्या पेटंटची मुदत संपल्याने ट्रेट फी लागू होत नाही. म्हणजे बीजी-१ बियाणाची किंमत ही कापूस बियाणाच्या मूळ उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत आहे. मात्र बीजी-२ बियाणाची किंमत ७३० रुपये आहे. याचा अर्थ बीज कंपन्यांना बीजी-२ तंत्रज्ञानाचे जादा ९५ रुपये मिळतात. यापैकी तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या कंपनीला फक्त २० रुपये मिळणार आणि ७५ रुपये बीज कंपन्यांना मिळतात. म्हणजे बीज उत्पादक कंपन्यांना काहीही न करता ३७५ कोटी रुपये तंत्रज्ञान फीपोटी मिळतात. त्यापैकी २० रुपयांप्रमाणे तंत्रज्ञान फी देण्याची त्यांची तयारी नाही. कारण ते म्हणतात, आता हे तंत्रज्ञान काम करीत नाही. मग त्यांना तरी काम न करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे ३७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून कशासाठी दिले जातात? हा शुद्ध दांभिकपणा आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञान काम करीत नाही, असे म्हणणे खोटे आहे. बीजी-२ तंत्रज्ञान नसेल तर त्यांचे एकही पॅकेट शेतकरी विकत घेणार नाही. अजूनही बोंडअळीसाठी बीजी-२ प्रभावी आहे. मात्र तंत्रज्ञान देणाऱ्या कंपनीने वारंवार इशारा देऊनही राज्य सरकार, कृषी विद्यापीठे, शेती विभाग यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाच्या हंगामात दक्षता घेतल्याने गुलाबी बोंडअळी आली नाही. २००२ मध्ये कापूस बियाणात बीजी-१ तंत्रज्ञान आले. २००६ मध्ये बीजी-२ हे तंत्रज्ञान आले. देशातील ९५ टक्के कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांनी केवळ ५ वर्षांत हे तंत्रज्ञान त्या वेळीची खूप जादा किंमत देऊनही स्वीकारले. तेव्हा चांगल्या तंत्रज्ञानासाठी जादा किंमत देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. बीटी बियाणामुळे ५ वर्षांत कापूस आयात करणारा भारत देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक झाला. १४० लाख गाठींवरून २८० लाख गाठींचे उत्पादन वाढले. आता ३५० ते ४०० लाख गाठींचे उत्पादन होते. कापूस आयात करणारा देश जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक आणि दोन नंबरचा निर्यातदार झाला. यामुळे वस्त्रोद्योग वाढला. आता देशाच्या जीडीपीत वस्त्रोद्योगाचा वाटा पाच टक्के तर औद्योगिक उत्पादनात १२ टक्के आणि निर्यातीत ११ टक्के इतका वाटा आहे. समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांना आधार देणारा उद्योग आहे. आता वस्त्रोद्योगात पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. तर सॉफ्टवेअरच्या खालोखाल निर्यात कापूस, सूत, कापड, रेडिमेड गारमेंट्स यांची आहे. हे केवळ बीटी बियाणांमुळेच झाले. २००६ नंतर जनुकीय तंत्रज्ञानात बरेच नवे शोध लागले आहेत. नवीन ४-५ जनुके कापूस बियाणात आली आहेत. यात रसशोषक किडींचा प्रतिबंध करणारे जनुक आहे. त्यामुळे कीटकनाशक फवारणीचा खर्च आणखी कमी होतो. तणनाशक प्रतिबंधक जनुक आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात, कमी वेळेत शेत तणमुक्त करता येते. या तंत्रज्ञानाच्या प्रभावाचा कालावधी वाढवण्यातही यश आले आहे. हे सर्व तंत्रज्ञान कापूस उत्पादनात भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांचे एकरी उत्पादन खूप जास्त, तर कापूस उत्पादन खर्च कमी झाला आहे. त्यांचे एकरी उत्पादन दुपटी-तिपटीने जादा आहे. खर्चही कमी आहे. नवे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी शेतकरी आतुर आहे. केंद्र सरकारच्या तंत्रज्ञान धोरणामुळे जगातील सर्व अग्रेसर कंपन्यांनी भारतातील जनुकीय संशोधन थांबवले आहे. यामुळे नवे तंत्रज्ञान अधिकृतरीत्या मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे अनधिकृत, बेकायदेशीर, परवाना नसलेले एचटीबीटी बियाणे बाजारात आले आहे. कोणते संकरित वाण आहे याची कल्पना नाही, गॅरंटी, वॉरंटी नाही, पावती नाही, तरीही हे बियाणे १००० ते १२०० रुपये देऊनही शेतकरी विकत घेत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे. म्हणून याचा खप वाढत आहे. हे बियाणे वापरल्यास पाच लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास अशी शिक्षा असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तरीही गेल्या वर्षी सरकारी पाहणीनुसार १५ टक्के क्षेत्र एचटीबीटीमध्ये होते. नव्या तंत्रज्ञानासाठी शेतकरी किती धोका पत्करतात हे स्पष्ट होत आहे. तरीही हे तंत्रज्ञान दिले गेले नाही. म्हणजे शेतकरी आजही नव्या तंत्रज्ञानासाठी २७० ते ४७० इतकी प्रचंड ट्रेट फी देण्यास तयार आहेत. जर हेच बियाणे अधिकृतरीत्या देशात आले तर २०० रुपये इतक्या कमी दरात ट्रेट फी घेऊन जगातील सर्वोत्तम बियाणे शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे वॉरंटी-गॅरंटीसह, हव्या त्या संकरित बियाणामध्ये मिळू शकेल. असे झाले तर पुन्हा एकदा कापूस उत्पादन क्षेत्रात क्रांतिकारी वाढ होऊ शकेल. पण तसे न करता केवळ प्रचलित कापूस बियाणाची किंमत १० रुपये कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असे म्हणणे अयोग्य होईल. जगात अनेक कंपन्यांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. ते देण्यास उत्सुक आहेत. भारतीय बाजारपेठ मोठी असल्याने ते येण्यास आतुर आहेत. यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटीने घासाघीस करून रास्त दर ठरवणे शक्य आहे. ट्रेट फी देण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. सरकारला नवा पसा खर्च करण्याची गरज नाही. फक्त सरकारने स्वार्थी देशी हितसंबंधांना बाजूला करून परवानगी दिली पाहिजे. असे झाले तर भारतीय शेती क्षेत्रात नवी क्रांती होऊ शकते. पण पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिल्यावर वास्तवाचे भान सुटते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावर बंदी घालून सरकारच शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड मारीत आहे. नंतर संकटात असलेल्या शेतकरी अनुदान, पेन्शनची मलमपट्टी करून जखम भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता निवडणुकीनंतर येणारे नवे केंद्र सरकार या संबंधात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करतो. लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. narde.ajit@gmail.com
