जगातल्या अनेक देशांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्याचा ठेका जणू आपल्याकडेच आहे, अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची नस फ्रान्सने दाबली. तंत्रज्ञान कंपन्यांवर तीन टक्के ‘डिजिटल सव्‍‌र्हिस टॅक्स’ लावण्याचा निर्णय फ्रान्सने नुकताच घेतला. अशा प्रकारचा कर लावणारा फ्रान्स हा युरोपीय संघातील पहिला देश आहे. या निर्णयामुळे अ‍ॅपल, अल्फाबेट, फेसबुक, गूगल, अ‍ॅमेझॉन यांच्यासह सुमारे ३० कंपन्या अस्वस्थ आहेत. ट्रम्प यांच्या तळपायांमध्ये आग भडकली आहे. त्यांनी फ्रान्सचा हा निर्णय धिक्कारून या प्रकरणात व्यापार कायद्यानुसार चौकशी सुरू केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाला फ्रान्सने, ‘आम्ही सार्वभौम आहोत, आमचे करआकारणीचे नियम आम्ही ठरवतो; धमक्या नको, कराराच्या पातळीवर उतरा,’ असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
आता ट्रम्प काय करू शकतात आणि त्याचे परिणाम कसे संभवतात, याबद्दलची भाकिते माध्यमे करू लागली आहेत. फ्रान्सला ट्रम्प करांच्या भाषेतच कसे प्रत्युत्तर देऊ शकतात, असा लेख ‘सीएनबीसी’ने तज्ज्ञांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केला आहे. या लेखात जॉर्जटाऊनमधील विधिज्ञ आणि अमेरिकेच्या माजी व्यापार प्रतिनिधी जेनिफर हिलमन म्हणतात- ‘फ्रान्सच्या कराबाबत अमेरिका चौकशी करील. चौकशी अहवालात फ्रान्सवरच खापर फोडण्यात येईल. त्यानंतर फ्रेन्च वाइन, चीज आणि परफ्युम आदी वस्तूंवर ट्रम्प १०० टक्के आयात शुल्क लादू शकतील.’ अमेरिका ही फ्रान्सची मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेतल्या वाइनप्रेमींना फ्रेन्च वाइन अधिक आवडते. ती महागण्याची शक्यता आहे. शिवाय अमेरिकेतील फ्रेन्च कंपन्यांवरही ट्रम्प दुप्पट कर लादू शकतात, असेही अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे.
अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील कलम-३०१ नुसार, फ्रान्सच्या करआकारणी प्रकरणाची चौकशी होणार आहे. चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारयुद्ध याच कायद्याच्या कक्षेत भडकले होते. आता फ्रान्स आणि अमेरिकेतील संबंधही त्याच मार्गावर आहेत. हा कायदा अमेरिकी कंपन्यांच्या हिताच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही व्यापार व्यवहारांविरुद्ध करांचा एखाद्या शस्त्रासारखा वापर करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देतो. आता फ्रान्सच्या बाबतीत तेच घडू शकते, असा इशारा ‘फॉच्र्युन’ या अमेरिकी व्यापार नियतकालिकाने दिला आहे.
‘बीबीसी’ने फ्रान्सच्या करनिर्णयाचा अर्थ लावण्याचा आणि समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘फ्रेन्च टेक टॅक्स : व्हॉट इज बीइंग डन टू मेक इंटरनेट जायंट्स पे मोअर?’ या शीर्षकाच्या लेखानुसार, इंटरनेट कंपन्यांना फ्रान्स वा ब्रिटनसारख्या युरोपीय देशांमध्ये नाममात्र कर भरावा लागतो. अ‍ॅमेझॉनने २००६ ते २०१४ या कालावधीत सर्वाधिक महसूल युरोपीय देशांतून मिळवला. ब्रिटन पुढच्या वर्षांपासून दोन टक्के कर आकारणार आहे. ब्रिटनमध्ये २०१८ या एका वर्षांत सुमारे ७० हजार लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. डेबेनहॅम्स, एम अ‍ॅण्ड एस यांसारख्या कंपन्या दुकाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. वाढती ऑनलाइन विक्री हे त्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे, असे निरीक्षण या लेखात आहे. मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी हल्लीच अ‍ॅमेझॉनला वाढदिवसानिमित्त पाठवलेल्या शुभेच्छा मार्मिक आहेत- ‘मेनी हॅपी टॅक्स रिटर्न्‍स’! याचा उल्लेख या लेखात सूचकपणे करण्यात आला आहे.
फ्रान्सच्या करनिर्णयामागे ब्रिटनही आहे, असे मत ‘व्हॉट इज बिहाइंड यूएस-फ्रान्स टेक कंपनी टॅक्स फाइट’ या ‘फायनान्शियल टाइम्स’मधील लेखात मांडले आहे. कारण पुढील वर्षांपासून ब्रिटनही असा कर आकारणार आहे, याकडेही या लेखात लक्ष वेधले आहे. फ्रान्सच्या निर्णयाबाबत त्याला ‘करशिक्षा’ करण्याची धमकी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटहायझर यांनी दिली आहे. या प्रकरणात कायदेशीर चौकशी करण्यासाठीचे ते एक पाऊल होते. परंतु या चौकशीला वर्षभराचा काळ लागेल. त्यानंतरच अमेरिका फ्रान्सला तथाकथित करशिक्षा करू शकेल, असेही हा लेख म्हणतो.
फ्रान्स आणि अमेरिकेतील व्यापारतणाव वाढण्याच्या शक्यतेने डिजिटल क्षेत्र काळजीने घेरले आहे. दोन देशांतील तणाव डोनाल्ड ट्रम्प आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चेने दूर होऊ शकतो. परंतु तोपर्यंत तणावाचे ढग घिरटय़ा घालत राहतील. शिवाय पुढल्या वर्षी ब्रिटन, त्यानंतर स्पेन आणि इटलीही अशा प्रकारचा कर लावणार आहेत. परिणामी, व्यापारयुद्धाची व्याप्ती वाढू शकते.
संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
