पहिली बाजू – संघर्षांतील ‘त्यांची’ भूमिका

आणीबाणीच्या कालखंडात (२६ जून १९७५- २१ मार्च १९७७) परदेशी वृत्तपत्रांवरही विविध प्रकारे नियंत्रणे आणण्यात आली. काही परदेशी पत्रकार जिवाच्या भीतीने आपापल्या मायदेशी परतले. मात्र इतके असूनही, कम्युनिस्ट आणि रा. स्व. संघ यांनी आणीबाणीतील संघर्षांबद्दल काय भूमिका घेतली होती, याविषयी स्पष्ट लिखाण एका परकीय वृत्तपत्रातच आले.. आणीबाणीविरोधी संघर्षांत परकीय प्रसारमाध्यमांची ही भूमिका महत्त्वाचीच..

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५-२६ जून १९७५ च्या मध्यरात्री देशावर लादलेल्या ‘आणीबाणी’च्या कालखंडात भारतीय वृत्तपत्रांची भूमिका काय होती, याचा ऊहापोह आजवर अनेकदा झालेला आहे. परंतु याच कालावधीत परदेशी प्रसारमाध्यमे देखील काहीएक भूमिका बजावत होती आणि इंदिरा गांधी तसेच त्यांचे चिरंजीव संजय गांधी यांनी भारतातील लोकशाहीची कशी पुरती गळचेपीच केली आहे, हे उघड करण्यात परकीय वृत्तपत्रांचा वाटा असल्यामुळे ही भूमिका महत्त्वाची देखील होती, याची चर्चा फारच कमी होते.

सुरुवातीला पुरेशी माहितीच न मिळाल्याने, २५ जूनच्या मध्यरात्री दिल्लीतील अनेक परदेशी पत्रकारांचा असा समज झाला होता की भारतात लष्करी राजवटच लादली गेली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, ‘द सण्डे टाइम्स’ (लंडन)चे दिल्लीतील प्रतिनिधी जोनाथन डिम्बल्बी हे दिल्लीहून निघणारे पहिले विमान पकडून अदिस अबाबा या इथिओपियाच्या राजधानीत पोहोचले आणि तेथून त्यांनी भारतातील झपाटय़ाने बदलणाऱ्या परिस्थितीचा वृत्तान्त पाठविला.

इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर फिरलेल्या वरवंटय़ाचा पहिला बळी म्हणजे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकन दैनिकाचे दिल्लीतील प्रतिनिधी. त्यांना आणीबाणीनंतर चारच दिवसांत भारत सोडावा लागला. लंडनहून निघणारी ‘द टाइम्स’ व ‘डेली टेलिग्राफ’ ही वृत्तपत्रे, ‘न्यूजवीक’ हे अमेरिकन साप्ताहिक आणि हाँगकाँगचे ‘फार ईस्टर्न इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’ हे नियतकालिक यांच्या प्रतिनिधींना पुढल्या काही दिवसांतच विद्याचरण शुक्ल यांच्या अधिपत्याखालील त्या वेळच्या माहिती व प्रसारण खात्याने ‘वृत्तपत्र नियंत्रणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ मान्य करण्याची सक्ती करू पाहिली, ती मान्य नसल्याने या सर्व प्रतिनिधींनाही भारत सोडून जाणे भाग पडले.

‘बीबीसी’चा एकटादुकटा प्रतिनिधी नव्हे, तर कार्यालयच दिल्लीत होते. तेही ऑगस्ट १९७५ मध्ये बंदच करावे लागले, कारण वृत्तांकनाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते. अन्य काही परदेशी प्रसारमाध्यमांच्या दिल्ली प्रतिनिधींच्या हालांना तर पारावर उरला नाही. त्यांची अधिस्वीकृतीपत्रे (अ‍ॅक्रेडिटेशन) रद्दच करण्यात आली होती. त्यांपैकी एक प्रतिनिधी के. आर. सौंदर राजन यांना त्या वेळच्या ‘मिसा’ या राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्याच्या मिषाने आणलेल्या सैतानी कायद्याखाली अटकच झाली होती.

थोडक्यात, बहुतेक परदेशी पत्रकार तसेच परकीय वृत्तसंस्था वा वृत्तपत्र/ नियतकालिकांसाठी काम करणारे भारतीय पत्रकार यांना भारत सरकारकडून हडेलहप्पीची वागणूक मिळत होती आणि बऱ्याच जणांना हा देश सोडावा लागत होता. यासंदर्भात ‘द गार्डियन’ या ब्रिटिश दैनिकात ३१ जुलै १९७६ रोजी प्रकाशित झालेल्या एका लेखाचे शीर्षक ‘भारतातून सुटकेचा खडतर मार्ग’ (‘अ रफ पॅसेज फ्रॉम इंडिया’ असे असून – ‘‘महिन्याभरापूर्वी ख्रिस्टोफर स्वीनी हे ‘द गार्डियन’ आणि ‘द इकॉनॉमिस्ट’ यांच्या वतीने नवी दिल्ली येथे पत्रकार म्हणून गेले. या आठवडय़ातच त्यांना जिवाला धोका असल्याकारणाने भारत सोडावाच लागला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना कशी वागणूक दिली, याचा तपशील वाचा त्यांच्याच शब्दांत..’’ असे स्वीनी यांच्या एका वृत्तलेखाचे संपादकीय प्रास्ताविक (इंट्रो) आहे.

या लेखात स्वीनी स्वत:चा अनुभव सांगतात,  ‘‘.. त्या देशात (भारतात) आल्यानंतर काही दिवसांतच माझ्यावर संशयातून पाळत ठेवली जाते आहे हे उघड होऊ लागले. भेटीगाठी टेलिफोनद्वारे ठरवल्या जात, परंतु काही विचित्र इसम मी रोज सकाळी कोणाला भेटतो याचे निरीक्षण करण्यासाठी हजर असत, आणखी काहीजण डेल्फी हॉटेलच्या प्रवेशद्वाराशीच असलेल्या तांबडय़ा आसनांवर बसलेलेच असत. मी ज्यांच्याशी उघडपणे संवाद साधायचो, त्यांना नंतर थांबवले जात असे आणि त्यांना प्रश्न विचारले जात असत. या हॉटेलातील माझ्या खोलीत घुसून तिची झडती घेण्यात आल्याचा प्रकार किमान दोनदा घडला..’’

स्वीनी पुढे म्हणतात, ‘‘ सरकारच्या या हस्तकांमार्फत होणाऱ्या त्रासाबद्दल मी जेव्हा श्री. हक्सर यांना (पी. एन. हक्सर हे त्या वेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे मुख्य सचिव असल्याकारणाने सरकारचे प्रमुख प्रवक्तेच होते) माझ्या राहत्या खोलीत मी नसताना घुसण्याचे कारण काय असे विचारले, तेव्हा त्यांनी असे उत्तर दिले की मी जोवर लवकरात लवकर देश सोडत नाही, तोवर ‘शारीरिक त्रासाचा आणखीही संभव’ राहणारच.’’

इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतही, परकीय प्रसारमाध्यमांनी भारताविषयीचे वृत्तान्त पाठविणे सुरूच ठेवले आणि त्यातून दोन महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित झाल्या – पहिली म्हणजे कम्युनिस्टांचा आणीबाणीला असलेला पाठिंबा आणि दुसरी बाब म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तसेच रा. स्व. संघाचा वैचारिक वारसा राजकारणाच्या क्षेत्रात चालविणाऱ्या भारतीय जनसंघाने बजावलेली देदीप्यमान कामगिरी. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने १९७६ च्या जानेवारीत या विषयी ‘होय, भूमिगत (विरोधक) आहेत’ (येस, देअर इज अ‍ॅन अंडरग्राउंड) या शीर्षकाचा एक वृत्तलेख प्रकाशित केला.

त्या लेखात असा उल्लेख आहे की, ‘‘या चळवळीत अकस्मातपणे सक्रिय होणाऱ्यांमध्ये बहुतांश हे जनसंघ आणि त्यांचे वैचारिक सहप्रवासी रा. स्व. संघ यांचे लोक आहेत. या दोन्ही संघटनांचे मिळून एक कोटी सदस्य आहेत (त्यापैकी ६,००० पूर्णवेळ पक्ष कार्यकर्त्यांसह, ८०,००० जण तुरुंगात आहेत).’’

कम्युनिस्टांची भूमिका सरकारधार्जिणीच कशी ठरली, हे अधोरेखित करताना ‘द गार्डियन’ने ऑगस्ट १९७६ मध्ये ‘द एम्प्रेस रैन्स सुप्रीम’ या शीर्षकाच्या लेखात नमूद आहे की, ‘‘ सीपीआयच्या (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या) बाजूची नियतकालिके वा वृत्तपत्रे यांना नियंत्रकांकडून थोडीफार मोकळीक दिली जाते आहे, कारण त्यांची पार्टीच बिगर-कम्युनिस्ट विरोधकांना दडपण्यासाठी आणखी कठोर उपाय योजले जावेत अशा मताची आहे.’’

याच लेखात पुढे असेही अधोरिखित करण्यात आले आहे की, रा. स्व. संघाचे काही सदस्य नेपाळमध्ये जाऊन, तेथे भूमिगत राहून आणीबाणीविरोधी चळवळ चालवीत होते म्हणून भारताच्या सरकारने नेपाळचे तत्कालीन राजसत्ताधीश, राजे बीरेन्द्र यांच्यावर या सदस्यांना भारताच्या हवाली करण्यासाठी दडपण आणण्याचे प्रयत्न चालविले होते.  या विधानांस या लेखातील आधार आहे, तो दिल्लीतील नेपाळी दूतावासाशी जवळीक असलेल्या एका माहीतगाराने दिलेल्या माहितीचा. ‘‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आणीबाणी जाहीर झाल्यावर अल्पावधीतच बंदी आली आहे. परंतु काठमांडू (नेपाळचे सरकार) कदापिही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांना भारत सरकारच्या हवाली करणार नाही’’, असे  नेपाळी दूतावासाशी जवळीक असलेली ही माहीतगार व्यक्ती म्हणाल्याचे ‘गार्डियन’च्या या लेखात नमूद आहे.

तेव्हा हे स्पष्ट व्हावे की,  तत्कालीन परकीय प्रसारमाध्यमांनी निभावलेल्या भूमिकेस श्रेय दिल्यावाचून आणीबाणीविरोधातील संघर्षांची महाकथा पूर्ण होऊ शकत नाही. भारतीय लोकशाही वाचविण्यासाठी या परकीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल देश त्यांचा ऋणी राहील.

‘द एम्प्रेस रैन्स सुप्रीम’ या लेखाचे पान (‘द गार्डियन’, २ ऑगस्ट, १९७६)

सौजन्य : newspapers.com

लेखकाचा एका विचारसंस्थेशी संबंध असला तरी, या लेखातील त्यांची सर्व मते वैयक्तिक आहेत.