शेतकऱ्याला सरकारच रडवते..

‘कांदा रडवणार’ वगैरे संदेशांची देवाणघेवाण जेव्हा होत होती तेव्हाच, म्हणजे १३ सप्टेंबरपासूनच कांद्याची निर्यात-किंमत वाढवून सरकारने कांद्यावर अघोषित निर्यातबंदी घातली होती.. ही बंदी आता ‘अधिकृत’ झाली इतकेच. पण आयात-निर्यातीचे असे निर्णय घेणारे सरकार ग्राहकांइतकाच शेतकऱ्यांचाही विचार कधी करणार?  आणि शेतकऱ्यालाच दोष देणे ग्राहक कधी थांबवणार?

अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी चलनवाढीविषयी ‘जेव्हा पैसा वाईट असतो तेव्हा तो अधिक चांगला कसा होईल असे लोक बघतात पण तो चांगला असेल तर ते इतर गोष्टींचा विचार करतात,’ असे निरीक्षण पैशाच्या क्रयशक्तीबद्दल मांडले होते. आता यातील पैशाच्या जागी आपण कांद्याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, गालब्रेथ यांनी मांडलेले चलनवाढीबाबतचे वरील निरीक्षण यातही तंतोतंत जुळते. जेव्हा कांदा ५५-६० रुपये किलो दराने विकला जातो आहे तेव्हा ‘ट्विटर’ आणि  ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर कांद्याने कसे डोळ्यातून पाणी आणले याचीच त्याच त्या शाब्दिक कोटय़ा करून चर्चा सुरू आहे; पण जेव्हा वर्षभरापूर्वी कांदा तीन रुपये किलो होता तेव्हा समाजमाध्यमांवर सध्या वटवट करणारे हे लोक वेगळ्याच गोष्टींचा विचार करीत होते. थोडक्यात तेव्हा त्यांना शेतकऱ्यांची चिंता वाटली नाही.

अर्थात यात लोकांना दोष देता येणार नाही, कारण त्यांना माहितीच कमी असते. ‘पब्लिक है ये सब जानती है’ या १९७४ मधील किशोरकुमारच्या गाण्याच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती बहुतेकदा आपल्या किरकोळ बाजारांमध्ये असते. कांदा किंवा इतर कुठल्याही उत्पादनाबाबत असे प्रश्न तेव्हाच येतात जेव्हा सरकारचा दृष्टिकोन हा संकुचित असतो. जानेवारी २०१६ ते मे २०१९ दरम्यान महाराष्ट्राच्या लासलगाव कांदा बाजारपेठेत कांद्याचे भाव ९ रुपये ९२ पैसे किलो होते. त्यात लागवड व इतर खर्च जो आठ रुपये असतो तेवढाच निघत होता. तोच भाव यंदाच्या जूनमध्ये १२ रुपये २२ पैसे तर जुलैत १२ रुपये २५ पैसे किलो झाला. ऑगस्टमध्ये तो १८ रुपये ८० पैसे व सप्टेंबरमध्ये ३३ रुपये १५ पैसे होता. जूनमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने १० टक्के निर्यात प्रोत्साहन काढून घेतले नंतर १३ सप्टेंबरपासून अप्रत्यक्षपणे कांदा निर्यातीवर बंदीच आणली, कारण किमान निर्यात किंमत ही टनाला ८५० डॉलर्स म्हणजे किलोला ६० रुपये करण्यात आली होती. त्याखालील भावाने कांदा निर्यात करता येत नव्हता. याशिवाय कांद्याची आयात पाकिस्तानसह इतर देशांतून करण्यास राज्यांच्या एमएमटीसीला सांगण्यात आले होते.

जेव्हा शेतकऱ्यांना किंमत कमी मिळत असताना बराच काळ काही करायचे नाही, पण जर भाव वाढत असतील तर लगेच ग्राहकांचे अश्रू पुसायला धावायचे ही सरकारची रीत आहे. थोडे जरी भाव वाढले तरी सरकारला कळवळा येतो, त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. गेल्या वर्षी नाशिक जिल्ह्य़ात तीनशे एकरात कांदा उत्पादन केलेल्या शेतकऱ्याने एप्रिलमध्ये रब्बीत ३०० क्विंटल कांदा उत्पादन केले नंतर त्याने कांदा चाळीत साठा केला, त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कांद्याचा भाव किलोला ७ रुपये ६७ पैसे होता व त्याआधी एप्रिलमध्ये ६ रुपये ७० पैसे होता. म्हणजे कांदा साठवून चांगल्या भावाने विकण्याचे मनसुबेही कोसळलेच, अंगावरचा शर्ट वाचवण्याची वेळ आली. या वर्षी कांद्याला भाव चांगला असताना काही तरी मिळण्याची आशा निर्माण झाली. तीही तीन वर्षांतून एकदा, पण ते मनसुबे सरकारने खुडून टाकले. सरकारने कांद्याचे भाव खाली आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. १९ सप्टेंबरला कांद्याचा दर लासलगावात ४५ रुपये किलोवरून ३६ रु. किलो झाला.

सरकारच्या लघुदृष्टीचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. भारतातून २०१८-१९ मध्ये २१.८३ लाख टन कांदा निर्यात करण्यात आला. एकूण उत्पादनाच्या हे प्रमाण एक दशांश होते. एकूण ३४६७.३६ कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करण्यात आला. सनदी अधिकारी व मंत्री यांना कांद्याची निर्यात बाजारपेठ उभी करायला काय लागते हे माहिती नाही. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने ही बाजारपेठ एका अधिसूचनेने मातीमोल केली. किरकोळ बाजारपेठेतील कमी चलनवाढीचे परिणामही या नोकरशहा व मंत्र्यांना कळत नाहीत. ही चलनवाढ सप्टेंबर २०१६ ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान सरासरी १.३८ टक्के होती. एकूण ग्राहक किंमत चलनवाढ मात्र ३.५० टक्के आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांनाच मोठा फटका बसत चालला आहे.

खेदाची बाब अशी की, शेतकऱ्यांना मारक असे हे धोरण केवळ कांद्याबाबतीत मर्यादित नाही. प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) गटातील १६ देशांशी आपण मुक्त व्यापार करार करण्याचे ठरवले आहे. त्यातून भारतीय बाजारपेठ न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियातील स्वस्त दूध भुकटी व बटरला खुली होणार आहे. सध्या भारतात १० हजार टन दूध पावडर आयात होते त्यावर १५ टक्के कर आहे. या मर्यादेपुढील दूध भुकटीवर ६० टक्के कर लावला जातो. मोदी सरकार आता दूध भुकटी आयातीची मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात आहे, त्याशिवाय परदेशी दूध भुकटीवर आयात करही कमी केला जाणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये आरसीईपी गटाशी करार होणार असून तो टाळण्याचा भारताचा विचार नाही. व्यापार मंत्रालयाने १८ सप्टेंबरला एक बैठक घेतली होती त्यात सल्लामसलत करण्यात आली.

भारतात दुधाचे उत्पादन २०२०-२१ मध्ये १७०.९३ दशलक्ष मेट्रिक टन होण्याची शक्यता असून दुधाची मागणी २०४ मेट्रिक टन आहे, असा दावा करण्यात येत आहे. पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास खात्याचा अंदाज २०१७-१८ या वर्षांसाठी १७६.३५ मेट्रिक टन होता. २०३३-३४ मध्ये उत्पादन व मागणी यातील तफोवत खूपच वाढणार असून उत्पादन २३८.४८ मेट्रिक टन तर मागणी किंवा खप ३४१ मेट्रिक टन असणार आहे. त्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थाच्या आयातीवर भर दिला जात आहे. हे सगळे अंदाज राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या आकडेवारीवरून केलेले आहेत. निती आयोगाने मात्र दुधाचे उत्पादन २०३३ मध्ये ३३० मेट्रिक टन होण्याचा अंदाज दिला आहे, मागणी मात्र २९२ मेट्रिक टन असेल असेही अंदाजात म्हटले आहे. या संदर्भात कांद्यासारखीच परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी याच काळात दूध डेअऱ्यांनी दूध भुकटी १४० रु. किलो, तर तूप ३२० रु. किलो दराने विकले. यात १०० लिटर म्हणजे १०३ किलो गायीच्या दुधावर प्रक्रिया करून ३.५ टक्के तूप निघते, तर ८.५ टक्के दूध पावडर तयार केली जाते. यात महसुलाचा भाग २३८० रुपये होता. शीतकरण, वाहतूक व प्रक्रिया खर्चापोटी ५००-६०० रुपये वजा जाता शेतकऱ्यांना कमाल १८०० ते १९०० रुपये किंवा लिटरला १८ ते १९ रुपये लिटर असा भाव मिळतो. आज दूध भुकटी व तुपाचे दर २८० रुपये व ३९० रु.किलो आहेत, त्यामुळे  शेतकऱ्यांना लिटरमागे २९-३० रुपये मिळत आहेत. सध्या शेतकऱ्यांना दुधातून थोडा पैसा मिळत आहे, पण ‘आरसीईपी’ (ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूझीलंड आदी १६ देशांचा प्रादेशिक खुला व्यापार समूह) गटातील भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करून आपण दूध उत्पादकांच्या हिताला पुन्हा नख लावणार आहोत. भारतात दरवर्षी दूध भुकटीचे उत्पादन ५ ते ५.५ लाख टन होते त्यातील २ ते २.५ लाख टन भुकटी उन्हाळ्यात डेअऱ्याच पुन्हा दूध तयार करण्यासाठी वापरतात. जर न्यूझीलंडमधून १ लाख टन भुकटीची आयात केली तरी त्यामुळे बाजारातील भाव कोसळतील. त्यातून ऐन थंडीच्या काळात बाजारपेठही गार पडलेली असेल, कांदा उत्पादकोंप्रमाणेच दूध उत्पादकांना कमी दराचा फटका बसेल. दूध उत्पादकांना आता थोडा पैसा मिळू लागला होता. त्याआधी तीन वर्षे त्यांनाही कांदा उत्पादकांप्रमाणेच कमी पैसे मिळत होते. त्यामुळे दूध उत्पादकांना गायी गुरांची संख्या कमी करावी लागेल, त्यांच्या जनावरांचा चारा कमी करावा लागेल.

ग्राहकांच्या लघुकालीन हितासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो हे यातूनही पुन्हा सिद्ध होत आहे. केवळ परदेशांशी व्यापार करार करण्याच्या हट्टापायी आपण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणार आहोत.

मोदी सरकारने खरे तर शेतकऱ्यांना कांदा, दूध, मका, ज्वारी, डाळी, सोयाबीन यांतून थोडा अधिक पैसा मिळत असेल तर आनंद मानायला हवा, पण तसे होताना दिसत नाही. मोसमी पाऊस यंदा चांगला झाला आहे, त्यामुळे या हंगामातील पिके चांगली येण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे खरिपात नाही तरी रब्बीत तरी कृषी उत्पन्न वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला आधार मिळणार आहे. ग्राहकांचा खरा मित्र उत्पादक असतो तो जर कमावू लागला व खर्च करू लागला तरच आपल्या नोकऱ्या टिकणार आहेत हे विसरू नये.

लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.