|| अभिनव चंद्रचूड चतु:सूत्र - न्याय, पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र अभ्यासशाखांच्या दृष्टीतून भवतालाकडे पाहणारे हे सदर यंदा राजकारण, अर्थकारणासह पर्यावरण-विज्ञान आणि न्याय/कायदा हे विषयही हाताळेल. त्यातल्या न्याय/कायदा या सूत्राची ही पहिली गाठ… गतवर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असा निवाडा लिहून दिला आहे, ज्याचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतो. ‘अमिश देवगण विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्याच्या निकालात न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, भारतात काही प्रतिष्ठित लोक आहेत, ज्यांना दुसऱ्यांसमोर आपले वक्तव्य मांडताना इतरांपेक्षा जास्त सावध असणे गरजेचे ठरेल. मात्र, ‘‘तुम्ही माणूस दाखवा आणि मी नियम दाखवीन’’ अशा स्वरूपाची सर्वोच्च न्यायालयाची ही नवी घटनात्मक चाचणी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मूलभूत तत्त्वे उद्ध्वस्त करू शकते. कसे ते पाहू या.. या खटल्याचा इतिहास दखल घेण्याजोगा आहे. कुठल्या तरी एका मोठय़ा वृत्तवाहिनीवर वादविवादाच्या ओघात एका पत्रकाराने एका लोकप्रिय धार्मिक संताला ‘आतंकवादी’ आणि ‘चोर’ असे संबोधले. काही वेळानंतर त्या पत्रकाराने याबाबतीत क्षमा मागितली. पत्रकार म्हणाले की, संताचे नाव त्यांनी चुकून घेतले होते. त्यांना भारताच्या इतिहासातल्या एका घृणास्पद सुलतानाचे नाव घ्यायचे होते, पण निघाले संताचे नाव. मात्र या पत्रकाराविरुद्ध अनेक राज्यांत फौजदारी खटले गुदरले गेले. ही सगळी प्रकरणे रद्द करा, अशी विनंती त्या पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयास केली. ती नाकारताना न्यायालयाने पोलिसांना तपास पूर्ण करा आणि जोपर्यंत याचिकाकर्ता तपासाला सहकार्य देईल तोपर्यंत त्यास अटक करू नका, असे आदेश दिले. विशेष हे की, या निर्णयाप्रत येताना न्यायालयाने अशी कितीतरी तत्त्वे आपल्या निवाडय़ात अधोरेखित केली, जी कौतुकास्पद आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे जतन करणारी आहेत. उदाहरणार्थ, न्यायाधीश व्हिव्हियन बोस यांच्या संस्मरणीय शब्दांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, एका व्यक्तीच्या भाषणाने सार्वजनिक सुव्यवस्थेला फटका बसू शकतो की नाही असा प्रश्न उत्पन्न झाला, तर न्यायालयाने ते भाषण योग्य वा तर्कशुद्ध माणसाचे मत विचारात घेऊन पारखायला हवे. ज्या लोकांची विचारशक्ती कमकुवत वा डळमळणारी असेल, ते त्या भाषणावर आक्षेप घेतीलच, पण न्यायालयाने अशांना दुर्लक्षित केलेलेच बरे. सबब, घटनात्मक कायद्यात ज्या तत्त्वाला इंग्रजीत ‘हेकलर्स व्हेटो’ म्हणतात, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परखडपणे नाकारले आहे. हे एका उदाहरणाने स्पष्ट होईल. समजा, एका कलाकाराने एक चित्र रेखाटले आहे किंवा एका लेखकाने एक पुस्तक लिहिले आहे. मग एखादा गट ते चित्र वा पुस्तक आक्षेपार्ह असल्याचा ठाम समज करून घेऊन सरकारला धमकीवजा इशारा देतो की, जर ते चित्र/ पुस्तक माघारी घेतले गेले नाही किंवा कलाकार वा लेखकाला गजांआड केले नाही तर रस्त्यांवर उतरू. आता या स्थितीत सरकारने आपली जबाबदारी झटकून त्या गटाचे म्हणणे मान्य केले, तर त्या गटाला ‘व्हेटो’ हक्क दिला जाईल; म्हणजे लेखकाने काय लिहावे, कलाकार काय रेखाटू शकतो, आदी ठरवण्याचा नकाराधिकार. हिंसेची धमकी देऊन कुठल्याही व्यक्तीला तो गट ‘सेन्सॉर’ करू शकेल. मात्र, ‘हेकलर्स व्हेटो’ धुडकावून सर्वोच्च न्यायालयाने अमिश देवगणच्या खटल्यात हे पुन्हा म्हटले आहे की, एखाद्याचे भाषण कायदेशीर आहे अथवा नाही या प्रश्नाची तड लावताना, ते भाषण अतिसंवेदनशील माणसाला आक्षेपार्ह वाटते किंवा नाही याआधारे निर्णयाप्रत येऊ नये. अशा कितीतरी सकारात्मक तत्त्वांचे दाखले सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाडय़ात दिले आहेत. उदाहरणार्थ न्यायालय म्हणते की, भारताच्या सर्व नागरिकांना वादग्रस्त आणि वेदनादायी मुद्दय़ांवरही भिन्न आणि पराकोटीचे युक्तिवाद करण्याचा हक्क आहे; एखाद्या वादग्रस्त विषयावर निव्वळ टीकाटिप्पणी करणे फौजदारी गुन्हा ठरत नाही. दंडाधिकाऱ्यांनी फक्त अशा भाषणाची दखल घ्यावी, ज्याची प्रवृत्ती दंगल भडकाविण्याची, हिंसा माजविण्याची आहे. म्हणजेच, भाषणानंतर सार्वजनिक अव्यवस्थेची शक्यता असंभाव्य वा अनुमानात्मक असली, तर गुन्हा नोंद करणे चुकीचे ठरेल. सरतेशेवटी, ज्या शब्दांचा वापर आरोपीने केला आहे ते स्वयंस्पष्ट असले, तर विनाकारण त्या शब्दांत दडलेल्या कच्च्या दुव्यांचा अर्थ शोधण्याची प्रक्रिया टाळणे बरे. परिणामी, जर एक व्यक्ती ‘दोन अधिक दोन बरोबर चार’ म्हटली, तर त्या समीकरणात चारच्या ऐवजी पाच, सहा, सात किंवा आठचे अर्थबोध करणे चुकीचे ठरेल. तथापि, या उदारमतवादी तत्त्वांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात काही असे परिच्छेद आहेत, जे एका आगळ्या ‘घटनात्मक चाचणी’ची निर्मिती करतात. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जर बोलणारी एक प्रतिष्ठित वा अभिजन व्यक्ती असेल- उदा. उच्चवर्गीय सरकारी अधिकारी, विरोधी पक्षाचे नेते, लोकप्रिय राजकीय किंवा सामाजिक नेते वा वृत्तवाहिनीवरील प्रसिद्ध पत्रकार- तर तिचे युक्तिवाद निराळ्या दृष्टीने पाहावे लागतील. या मंडळींच्या वक्तव्यांचे पडसाद जनसामान्यांपेक्षा जास्त उमटतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ऐकणारे सामान्य माणसाच्या भाषणाची उपेक्षा करतील, पण प्रतिष्ठितांचे प्रतिपादन मात्र ते बारकाईने ऐकतील, असे न्यायालयाचे मत आहे. सबब, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावताना प्रतिष्ठितांनी अधिक जबाबदार आणि सावध असावे, असे न्यायालयाने अधिकारवाणीने स्पष्ट केले आहे. एका पातळीवर न्यायालयाचे म्हणणे निर्विवाद आहे : ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांनी सत्तेचा वापर जबाबदारीने करायला हवा. लहानग्यांचा ‘स्पायडरमॅन’देखील तेच म्हणतो, प्रचंड ताकदीबरोबर प्रचंड जबाबदारी येते! तथापि, बारकाईने पाहिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ात अनेक तडे आढळून येतात. उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठित कोण आहे हे न्यायालय कसे ओळखेल? लोकप्रिय सामाजिक नेत्यांचा उल्लेख करताना न्यायालयाची दृष्टी समाजमाध्यमांवरील ‘प्रभावशील’ मंडळींवर (इंग्रजीत ‘इन्फ्लुएन्सर्स’वर) तर जात नव्हती ना? ट्विटरसारख्या माध्यमावर काहींना हजारो अनुयायी आहेत, पण ते नेते नाहीतच. ‘मॅकडॉनल्ड्स इंडिया’- ज्यांच्या खाणावळीत पाश्चात्त्य खाद्य मिळते, त्यांना ट्विटरवर ५५ हजार अनुयायी आहेत. ‘मॅड ओव्हर डोनट्स’- जे गोड डोनटची विक्री करतात, त्यांच्याकडे १५,३०० अनुयायी आहेत. तर तरुण न्यायविद गौतम भाटिया यांना ट्विटरवर तब्बल ६३,८०० अनुयायी आहेत. जर या लोकांविरुद्ध त्यांच्या कुठल्यातरी ट्वीटविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला गेला, आणि त्यांना ‘प्रतिष्ठित’ मानले गेले, तर खटला उच्च न्यायालयात सत्वर रद्द करणे अवघड होईल. तसेच लोकप्रिय सामाजिक नेते ओळखण्यास न्यायालय कोणत्या निकष/ आकडेवारी/ आलेखाचा वापर करेल? प्रतिष्ठित होण्यासाठी ट्विटरवर पाच हजार अनुयायी पुरेसे आहेत की दहा हजार, की दहा लाख? रेषा कुठे रेखाटल्या जातील आणि कुठे ओलांडल्या जातील? न्यायासमोर सर्व समान आहेत, या पायभूत तत्त्वालाही सर्वोच्च न्यायालयाची ही नवी चाचणी कमकुवत करते. आरोपी कोणीही असो- न्याय एकच आहे, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे एक मूलभूत तत्त्व आहे. अलीकडच्या एका फौजदारी खटल्यामध्ये सरकारने मुंबईच्या उच्च न्यायालयासमोर भूमिका मांडली की, आरोपीला जामीन देऊ नका, कारण आरोपी एक ख्यातनाम व्यक्ती आहे. हा युक्तिवाद नाकारत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले, आरोपी कोण आहे हे पाहून न्याय बदलत नाही. दरम्यान, इथे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की, प्रतिष्ठित लोकांविरुद्ध वेगळीच घटनात्मक चाचणी वापरण्यात येईल. एकुणात, देवगण प्रकरणाच्या निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने असे बरेच काही म्हटले आहे जे कौतुकास्पद आणि सकारात्मक आहे. परंतु ‘प्रतिष्ठित व्यक्ती’ची ही नवी घटनात्मक चाचणी अत्यंत समस्याग्रस्त असून, त्याचे तातडीने पुनर्विलोकन करणे क्रमप्राप्त आहे. लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत. ‘चतु:सूत्र’ सदराचे पुढील आठवडय़ाचे सूत्र असेल पर्यावरण-विज्ञान; आणि लेखिका आहेत- डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे!
