हे लक्षण जुमल्याचे की.?

एका महानगरपालकेच्या हद्दीतील अमुक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांना ‘मालमत्ता कर माफी’चा निर्णय राज्याचे मंत्रिमंडळ घेते (तेही पालिकेला याबाबतीत अधिकार असताना).. आणि हा निर्णय जाहीर झाल्यावर प्रत्यक्षात मात्र निराळेच होते; हे झाले समाजात जे काही चालले आहे त्याचे निव्वळ एक लक्षण! ‘जुमला’ हा शब्द आता रुळला आहेच; पण खरा अकार्यक्षमतेचा रोग आणखी मोठा- पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडचा- आहे का, याची चर्चा उपस्थित करणारे टिपण..

‘बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असणाऱ्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत माफ’ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दिनांक आठ मार्च २०१९ रोजी घेतला. तशी घोषणा केली गेली आणि त्याला वृत्तपत्रांत ठळक प्रसिद्धी मिळाली. प्रत्यक्षात मात्र जो अध्यादेश निघाला, त्यानुसार एकूण दहा करांपैकी केवळ ‘सर्वसाधारण कर’ माफ झाला. त्यामुळे १०० टक्के कर माफ होण्याऐवजी फक्त सर्वसाधारण कराची ३० टक्के रक्कम माफ झाली आहे. परंतु केवळ हे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी हा लेखनप्रपंच नाही. जाहीर झालेला निर्णय आणि लागू झालेला निर्णय, यांमधील तफावतीचे उत्तम (?)  उदाहरण म्हणून या विषयाकडे पाहता येईल.

त्यासाठी मुळात ‘मालमत्ता कर’ आणि ‘सर्वसाधारण कर’ यांतील फरक समजून घ्यायला हवा. ज्याला सर्वसामान्यपणे ‘मालमत्ता कर’ म्हणतात, त्या दहा करांची एकूण रकमेशी टक्केवारी साधारणत: अशी आहे. सर्वसाधारण कर (३०.५ टक्के), जल कर (शून्य टक्के), जललाभ कर (१९.५ टक्के), मलनिसारण कर (शून्य टक्के), मलनिसारण लाभ कर (१२ टक्के), महानगरपालिका शिक्षण उपकर (११.५ टक्के), राज्य शिक्षण उपकर (नऊ टक्के), रोजगार हमी कर (दोन टक्के), वृक्ष उपकर (०.५ टक्के) आणि पथ कर (१५ टक्के).

‘राज्य शिक्षण उपकर आणि रोजगार हमी उपकर अधिनियम १९६२’ नुसार राज्य शिक्षण उपकर आणि रोजगार हमी उपकर लावले जातात. तर, उर्वरित कर आणि उपकर महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मधील तरतुदींनुसार लावले जातात. कोणते कर कोणाला माफ होतात, त्याबाबत संबंधित अधिनियमांत स्पष्ट तरतुदी आहेत. याव्यतिरिक्त वेगळ्या प्रकारे करमाफी किंवा सवलत द्यायची असल्यास संबंधित अधिनियमांच्या योग्य अशा कलमांमधे दुरुस्ती केली, तरच उद्दिष्ट साध्य होईल. अन्यथा नाही. नेमका इथेच घोटाळा झाला आहे.

महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १२८ अन्वये पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना १०० टक्के आणि ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंतच्या गाळ्यांना ६० टक्के करमाफी द्यावी, असे ‘मत व्यक्त करणारा’ ठराव महानगरपालिकेच्या सभागृहाने दिनांक सहा जुलै २०१७ रोजी केला. कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी मुंबईच्या महापौरांनी दि. १८ जुलै २०१७ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे तसा प्रस्ताव पाठवला. वास्तविक सदर कलमान्वये वापरकर्त्यांच्या प्रवर्गानुसार वेगवेगळ्या दराने कर आकारण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला आहेतच. सूट देण्याचे अधिकारही त्यात येतात. मग शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे प्रयोजन काय? ‘निर्णय घेण्यासाठी’ ठराव करायचा, की ‘मत व्यक्त करण्या’साठी? महानगरपालिकेला आपल्याच अधिकाराची जाण नाही, की ही धूळफेक आहे?

पुढे मंत्रिमंडळाने ५०० चौरस फुटांर्पयच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर संपूर्णत माफ करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अध्यादेशाने केवळ महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४० आणि १४०(ए) मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे फक्त सर्वसाधारण कराची सुमारे ३० टक्के रक्कम माफ झाली आहे. उर्वरित कोणतेही कर किंवा उपकर माफ झाले नाहीत. म्हणजे, मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला, त्याची घोषणा केली आणि प्रत्यक्षात मात्र दुसरेच काहीतरी घडले. हे प्रकरण म्हणजे निवडणुकीचा जुमला असण्याची दाट शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षांनीच ‘जुमला’ हा शब्द वापरात आणलेला असल्यामुळे त्या पक्षाचे राज्यातील सरकार अध्यक्षांच्या पावलावर पाऊल टाकून जुमला करू शकेल, असे म्हणायला निश्चितच जागा राहते.

या प्रकरणाच्या पाठीमागचे दुसरे कारण अकार्यक्षमता, हे असू शकते. महानगरपालिकेच्या मूळ प्रस्तावानुसार मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे जसेच्या तसे रूपांतर कायद्यात होऊ शकले नाही. अनेक अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याशी संबंधित विषयांचे, कायद्यातील तरतुदींचे आणि त्यामधील बारकाव्यांचे पुरेसे ज्ञान नसते; नेमकेपणाने निर्णय घेणे आणि त्यानुसार काम करणं जमत नाही, हा अनुभव अलीकडे वारंवार येत असतो. त्यामुळे निर्णय चुकीचे किंवा दोषपूर्ण होतात. समाजातच उथळपणा बोकाळलेला असल्यामुळे दर्जेदार कामे अभावानेच होताना दिसतात.

तसंच, नियमबद्धताही संपल्यात जमा आहे. ‘नियमानुसार कामे होत नाहीत’,  असा अनुभव अनेकांना पदोपदी येतो. प्रत्यक्ष कायद्यात किंवा नियमांत काहीही लिहिलेले असले, तरी अनेक वेळा खुर्चीवर बसणारी व्यक्ती आपला वेगळाच नियम लावते. अध्यादेशाचा मसुदा तयार करताना मंत्रिमंडळाने केलेल्या ठरवात मोठा बदल झाला, हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. मंत्रिमंडळाकडून झालेल्या निर्णयाची ही अवस्था, तर सर्वसामान्य माणसांचे काय होत असेल?

परंतु, ही परिस्थिती इतर क्षेत्रांतसुद्धा दिसून येते. मग ते वकील, डॉक्टर, इंजिनीअर्ससारखं व्यवसाय क्षेत्र, खासगी उद्योग, पत्रकारिता, स्वयंसेवी संस्था किंवा अगदी लोकप्रतिनिधी वा मंत्री असोत. ज्ञानाचा, अभ्यासू वृत्तीचा आणि नेमकेपणाचा अभाव सतत जाणवतो. समजून काम करणारी फार थोडी माणसे आढळतात, हा अनुभव सर्वसाधारण ठरतो आहे. प्रौद्योगिकी संस्थेचे (आयआयटीचे) पदवीधारक अभियंतेसुद्धा नोकरी करण्यासाठी सक्षम नसतात, असे उद्योगजगतात म्हटले जाते, ते याच कारणासाठी.

हा संबंधित माणसांचा दोष नाही. तर गेल्या चारपाच दशकांत घसरत गेलेल्या शिक्षणातील गुणवत्तेमुळे आणि समाजात बोकाळलेल्या उथळपणामुळे अपरिपक्व, अकार्यक्षम, कमअस्सल मनुष्यबळ तयार होत गेले, हे वास्तव आपण लवकर समजून घेतले तर बरे होईल. असो. लेखाच्या मूळ मुद्दय़ाकडे येऊ.

सरकारला खरोखरच मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व कर माफ करायची इच्छा असली तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्य सरकारला मिळणारे रोजगार हमी उपकर आणि राज्य शिक्षण उपकर माफ करण्यासाठी १९६२ च्या अधिनियमांत दुरुस्ती करता येईल. तसेच, महानगरपालिकेला मिळणारे इतर सर्व कर माफ करण्यासाठी १८८८ च्या अधिनियमांतील कलम १४३, १९५(ई) आणि १९५(जी) मध्ये दुरुस्ती करता येईल.

म्हणून अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळात दुरुस्तीचे विधेयक मांडताना काळजीपूर्वक संबंधित अधिनियमांच्या योग्य अशा तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करून घ्यावी आणि करमाफी द्यावी. मुळात इतकी करमाफी द्यावी की नाही, हा निर्णय सरकारचा असेल. माझे प्रामाणिक मत मात्र असे आहे की, कोणतीही गोष्ट फुकट देऊ नये. कारण महानगरपालिकेचा कारभार चालवण्यासाठी पैसे लागतात. त्यातून नागरिकांना सेवा मिळतात. आपल्याला मिळणाऱ्या सेवांचा खर्च आपण नाही करणार तर कोण करणार? असे असले तरीही महानगरपालिकेच्या ठरावात म्हटल्याप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसनातून गरिबांसाठी बांधलेल्या ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी जास्तीतजास्त सवलत द्यायला हरकत नाही. यासंबंधी प्रथम धोरण ठरवून त्यानुसार कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे. पण राजकारण्यांनी या सर्वाला सोडचिठ्ठी दिली आहे, त्याचे काय करायचे?

सरकारला संपूर्ण करमाफी द्यायची नसली, तर तसेही मोकळेपणाने जाहीर करावे. एक जाहीर करायचे आणि प्रत्यक्षात करायचे ते दुसरेच, हे लोकशाही सरकारला शोभत नाही. या प्रकरणात महानगरपालिका आणि राज्य शासनाने नेमका खुलासा करणे आवश्यक ठरते, ते यामुळेच.  लेखक सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

ईमेल : girish.samant@gmail.com