कांदय़ापाठोपाठ डाळीदेखील महागणार असे लक्षात आले, तेव्हापासून आजवर सरकारने काय केले? ‘उत्पादन कमी’ या व्यापारी भूलथापेवर सरकारने तर विश्वास ठेवला नाही ना? छाप्यांमधून बाहेर आलेल्या डाळीच्या साठय़ांची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असूनही तो वापरण्यास सरकारने विलंब का लावला आणि या अधिकाराची माहितीच नसणे ही अकार्यक्षमता नव्हे का? एका ग्राहक संघटनेच्या प्रतिनिधी या नात्याने सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्याची ही कथा.. त्यातून या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली, तर ती अस्वस्थच करणारी असतील..
मागच्या दोन महिन्यांत डाळींचे भाव कडाडले आणि सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले! प्रसारमाध्यमांच्या रेटय़ासह अनेक कारणे एकत्र आल्यामुळे डाळीचे दोनशे-अडीचशेपर्यंत चढलेले भाव आज दीडशे रुपयांपर्यंत कमी झालेले वाटत असले तरी तूरडाळ ग्राहकांना ७० ते ८० रुपयांनाच मिळाली पाहिजे ही मागणी केल्यास सरकार बोट ठेवते ते याविषयीच्या नियमांवर.
या महागाईला तोंड देण्यासाठी मध्यमवर्गीय घरांमधून डाळीच्या ऐवजी इतर पर्याय काढले जातील. चनीशी तडजोड करून खर्चाची हातमिळवणीही केली जाईल. पण ज्या वर्गाला कोंडय़ाचा मांडा करणेही अशक्य आहे, त्यांचे काय? आज डाळीच्या या अवास्तव भावामुळे जास्त होरपळला गेला आहे तो दारिद्रय़ रेषेखालील माणूस! हा वर्ग हातावर पोट घेऊन रोजंदारीवरील मिळकतीतून दोन-चार, दोन-चार दिवसांचे वाणसामान विकत घेत राहतो. या वर्गाला फळभाज्या इतकेच काय पण आता कांदा-भाकरही दुरापास्त झाली आहे. अशा वेळेस जगण्यासाठी प्रथिनांची व कबरेदकांची गरज डाळ-भातामधून भागवणे एवढेच त्यांच्या हाती राहिले होते. तो घासही आमच्या व्यापाऱ्यांनी/ शासनाने/ अधिकाऱ्याने काढून घेतला, काय म्हणावे याला?
खरे तर केंद्र सरकारने महागाईची चाहूलही लागण्यापूर्वी त्याकरिता उपाययोजना करायला सुरुवात केली होती. या वर्षीच्या म्हणजे २०१५ च्या सुरुवातीसच राज्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा ठेवून ‘दर स्थिरीकरण निधी’ (प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड) स्थापन करून ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद यासाठी होऊ शकते, असेही जाहीर केले होते. हमखास वाढणारे कांद्याचे भाव लक्षात घेऊन नाफेडसारख्या संस्थेला या निधीचा उपयोग कांदा/ बटाटय़ाची आगाऊ खरेदी करण्यासाठी करायचा, असे त्याच वेळी सूचित केले होते. ज्या वेळी भाववाढ होते त्याच वेळी भाव स्थिरावण्यासाठी राज्यांनी आपल्या निधीतून अर्धा खर्च तर केंद्राच्या या ‘दर स्थिरीकरण निधी’मधून अर्धा खर्च असेही नमूद करण्यात आले होते. महागाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून महिन्यापासून वेळोवेळी परिपत्रके काढून सर्वसामान्यांना महागाईची झळ लागू नये, राज्य सरकारांनी आपापल्या पातळीवर काय उपाययोजना कराव्यात याबद्दलच्या सूचनाही दिल्या होत्या.
राज्यातील उपाययोजनांबद्दल मात्र, मुंबई ग्राहक पंचायतीची प्रतिनिधी म्हणून निराळा अनुभव आला. महाराष्ट्रातले कांद्याचे, डाळीचे वाढू लागलेले भाव लक्षात घेऊन २५ ऑगस्ट रोजी या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन यात लक्ष घालण्यासंबंधी विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही यात लक्ष घातले असून साठेबाजांवर छापे घालणार असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात मात्र तशी कारवाई झालेली दिसली नाही. मुळात, केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार राज्य शासनाने छापे घालण्यापूर्वी साठवणुकीची मर्यादा ठरवणे आवश्यक होते. महाराष्ट्र शासनाने साठवणुकीच्या मर्यादेसंबंधीचे परिपत्रकच काढले नाही तर छापे कुठून घालणार? वारंवार आग्रह धरूनही शासनाने याबाबत काहीच कृती केली नाही. मात्र याच संघटनेने १९ ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर काही तासांतच सूत्रे हलली आणि जवळपास ६० दिवसांनंतर (१९ ऑक्टोबर रोजीच) साठवणूक मर्यादेचे परिपत्रक काढले गेले. या परिपत्रकाच्या आधारे राज्यभरातून आजपर्यंत जवळपास ३० हजार टन डाळीचा साठा जप्त केला आहे.
परंतु ऑगस्ट ते ऑक्टोबरचा मध्य या दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रातील व इतर राज्यांमधील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा पुरेपूर गरफायदा व्यापाऱ्यांनी घेतला. दरवर्षीप्रमाणे कांद्याची कोंडी तर केली, पण यंदा डाळीचीसुद्धा केली. केंद्र सरकारने कांद्याची भाववाढ रोखण्याकरिता ‘दर स्थिरीकरण निधी’ची सोय केली आहे हे बहुधा लक्षात घेऊन या वेळेस आपली नजर डाळीकडे वळवली असावी आणि टंचाईचा आभास करून केवळ महिना-दीड महिन्यांत ८० रुपयांची डाळ दोनशे-अडीचशेवर नेऊन ठेवण्यात आली.
या पाश्र्वभूमीवर वस्तुस्थिती काय आहे? तूरडाळीचे उत्पन्न, त्यासाठी कसणारी जमीन, शेतकऱ्यांचा मोबदला यासंबंधीचा अभ्यास केला तेव्हा शासनाच्याच संकेतस्थळांवरून मिळालेली माहिती उद्बोधक ठरते.
– भारत हा डाळी व कडधान्यांमधला सर्वात मोठा उत्पादक व ग्राहक आहे. जागतिक उत्पन्नापकी २७ टक्के उत्पन्नाचा वाटा भारताचा असून त्यातही महाराष्ट्राचा कांदा, डाळी, कडधान्ये या उत्पादनांमध्ये भारतात पहिला क्रमांक लागतो. भारताच्या एकूण उत्पादनापकी २४ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. त्याखालोखाल राजस्थान- १५, उत्तर प्रदेश- १३, मध्य प्रदेश- १० व इतर राज्ये- ३८ असा टक्केवारीचा क्रम आहे.
– मागील दशकात भारतातील डाळी व कडधान्यांचे उत्पादन घटले नसून ३.३५ टक्क्यांची भरच पडली आहे.
– रब्बी उत्पादनासाठीचे एकंदर क्षेत्रफळ ०.४७ दशलक्ष हेक्टरवरून आता ०.९८ दशलक्ष हेक्टरवर आल्याचे निदर्शनास येते.
– त्याचप्रमाणे २००९ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीकरिता म्हणजेच माणशी १३.५ किलो कृषी उत्पन्न उपलब्ध होते ते वाढून २०१४ मध्ये माणशी १७.२ किलो उपलब्ध आहे.
सरकारी संकेतस्थळांवर वर्णिलेली वस्तुस्थिती ही अशी असतानाही आज साठा हाती आल्यावर, व्यापारी तूरडाळींचे उत्पन्नच कसे कमी आहे याचा राग आळवू लागले आहेत. तर शासनही कायद्यातल्या तरतुदी व इतर अनेक कारणे देत डाळींचे भाव कसे कमी होऊ शकत नाहीत याची गाणी गात आहेत. एकंदरीत या शासनाचा चातुर्मास व्यापाऱ्यांच्या भक्तीतच गेला असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. बहुधा, बिहारचा देव प्रसन्न करण्याकरिता सरकार या व्यापाऱ्यांची आराधना करीत होते, असे म्हटल्यास गर ठरणार नाही.
आत्तापर्यंत ‘उत्पादन नाही’ असा टाहो फोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या गोदामांतून (महाराष्ट्र व अन्य राज्ये मिळून) थोडीथोडकी नाही तर ५७ हजार टन तूरडाळ जप्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, आयात केलेली डाळ सात ते आठ हजार टन आहे. म्हणजे, आज जवळजवळ ६५ हजार टन डाळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे.
आज आठवडा उलटल्यानंतरही जप्त केलेली डाळ गोदामांमध्ये पडून आहे. शासनाने या डाळीचे वाटप कसे करायचे याचा खल करण्यातच मागचे दहा दिवस घालवले आहेत. असेच वेळकाढूपणाचे धोरण शासनाने घेतले तर डाळ सडून जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय त्वरेने घेतला गेला नाही तर ‘ना तुला- ना मला- घाल कुत्र्याला’ असे खरोखरच म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येईल. सर्वसामान्यांपर्यंत डाळ उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने रेशनच्या दुकानांवर, सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या अपना बाजार, विविध सहकारी भांडारे, मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या संघटनांची वाटप व्यवस्था अशा माध्यमांतून ही डाळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
मात्र राज्य सरकारने नियमावर बोट ठेवण्याचा पवित्रा गेल्या दहा दिवसांपासूनच घेतला. ‘जप्त केलेल्या डाळीचा लिलाव पुकारून मगच ही डाळ पुन्हा बाजारात आणता येईल’ असे प्रसारमाध्यमांना सांगितले गेले तेही याचमुळे. मग मुंबई ग्राहक पंचायतीने अखेर मंगळवारी अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांची भेट घेऊन त्यांना, त्याच नियमांत राज्य सरकारने यापूर्वी केलेली महत्त्वाची दुरुस्ती निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार शासनाला जप्त केलेल्या डाळीची किंमत निश्चित करून ती शिधावाटप केंद्रांतून उचित शिधापत्रिकाधारकांना देता येऊ शकेल, हे दाखवून दिले. त्यामुळे आता, राज्य शासनाने तातडीने तूरडाळीची किंमत कमाल ८० रुपये अशी निर्धारित करावी, अशी मागणीही या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केली. यावरील निर्णय कधी होतो, ते आता पाहायचे.
परंतु या संपूर्ण प्रकरणातून लक्षात आले ते हे की, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयातील दिरंगाईमुळे आज राज्यातील जनतेला अकारण कृत्रिम टंचाईला, भाववाढीला तोंड द्यावे लागले आहे. जपानसारख्या प्रगतिशील देशाच्या उद्योगनीतीचा आपण विचार करीत असू तर त्यांच्या ग्राहकनीतीचाही अवलंब आपण केला पाहिजे असे वाटते. आपल्या नागरिकांच्या तोंडचा घास आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे आपण काढून घेतला ही नतिक जबाबदारी स्वीकारण्याबरोबरच ग्राहकांना प्रत्यक्ष भाववाढ कमी करून दिलासा देण्याची गरज आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा अवलंब करून किमती नियंत्रणात आणणे अत्यावश्यक आहे व हे शक्यही आहे. महाराष्ट्र शासन हा दिलासा देणार का?
लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या प्रतिनिधी आहेत. ईमेल : varshart1508@gmail.com
