|| डॉ. बाळ राक्षसे करोनावरील लस खासगी रुग्णालयांत अधिक उपलब्ध आहे की सार्वजनिक, यातून आरोग्य क्षेत्रातील विषमता दिसून येते आहेच; पण ‘सामाजिक न्याय’ आणि आरोग्य यांचा संबंध काय, हे व्यापक संदर्भात समजून घ्यायला हवे. ‘सामाजिक न्याय’ हा आपल्या राज्यघटनेचा पाया असला, तरी या संकल्पनेची व्याख्या राज्यघटनेत आढळत नाही. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात (प्रास्ताविकेत) राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या उद्दिष्टाला पहिले स्थान आहे; तसेच राज्यघटनेतील ७ ते ४१, ४२ पर्यंतचे अनुच्छेद सामाजिक न्यायाविषयी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भाष्य करतात. समता ही सामाजिक न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी आणि समता प्रस्थापित करणे ही आधुनिक राज्याचे (स्टेट) पहिले कर्तव्य ठरते. ‘सामाजिक न्याय’ ही आधुनिक काळात जन्माला आलेली संकल्पना आहे. म्हणून सामाजिक न्यायाविषयी पारंपरिक दृष्टिकोन आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांत फरक करणे महत्त्वाचे ठरते, तसेच आधुनिक राज्यव्यवस्थेची कर्तव्ये काय, हा सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. आरोग्य आणि सामाजिक न्याय यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दृष्टीने- ‘आरोग्य म्हणजे केवळ रोगांचा अभाव नसून ती एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक समतोलाची अवस्था आहे.’ १९८६ मध्ये कॅनडातील ओटावा येथे भरलेल्या जागतिक आरोग्य परिषदेतही हे प्रामुख्याने मान्य करण्यात आले की, अन्न, निवारा, शिक्षण, आर्थिक उत्पन्न, पर्यावरण, शाश्वत संसाधने, शांतता, सामाजिक न्याय आणि समानता हे आरोग्याचे पूर्वनिर्धारक घटक आहेत. आपण जाणतोच की, वरील सर्व बाबींचे नियंत्रण हे शासनाच्याच हातात असते. संसाधनाच्या समान वाटपाची जबाबदारी ही केवळ आणि केवळ शासनाचीच असते. म्हणून १९ व्या शतकात होऊन गेलेला जर्मन तत्त्वज्ञ रुडॉल्फ व्हेर्सो म्हणतो की, ‘मेडिसिन इज अ सोशल सायन्स, अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स इज नथिंग मोअर दॅन मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल’ (वैद्यक हे सामाजिक शास्त्रच होय, आणि राजकारण हे अधिक व्याप्तीचे वैद्यकच ठरते). आज वरील निर्धारकांची स्थिती आपण आकडेवारीसह पहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की, हे वाटप निश्चितच न्यायाला धरून नाही. आर्थिक विषमता : ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार (जो जागतिक पातळीवर ग्राह््य मानला जातो), भारतातील १० टक्के लोकांकडे देशातील ७७ टक्के संपत्ती आहे. अवघ्या एक टक्का लोकांकडे, देशातील ५४.८ टक्के लोकसंख्येकडे असणाऱ्या संपत्तीइतकी संपत्ती आहे. देशातील ९२ टक्के स्त्रिया आणि ८२ टक्के पुरुषांचे मासिक उत्पन्न रु. १०,००० आहे. या स्त्रीपुरुषांपैकी एखाद्यास जर मुकेश अंबानी यांच्या वर्षाच्या पगाराची बरोबरी करायची असेल, तर त्यांस सलग ९४१ वर्षे काम करावे लागेल. शैक्षणिक क्षेत्राची अवस्था : अनेक समित्या आणि आयोगांनी शिफारशी केलेल्या आहेत की, शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च केला पाहिजे. पण आपण तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी करतो. त्यामुळे देशातील ४२ टक्के मुले त्यांचे प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण करू शकत नाहीत (करोनामुळे ही स्थिती आणखी खालावेल). कुपोषण : नुकताच ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स-२०२०’ हा अहवाल आला. यात ११९ देशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सुदान आणि भारताचा क्रमांक ९४ वा आहे. काँगोचा ९३ वा. सुदान आणि काँगो हे जगातील सर्वात गरीब देशांमध्ये गणले जातात. नेपाळ ७३, बांगलादेश ७५, पाकिस्तान ८८ आणि इथिओपिया ९२ अशी क्रमवारी असून, आपण इथिओपियापेक्षाही मागे आहोत. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-४’ च्या आकडेवारीनुसार, सहा महिने ते २३ महिन्यांच्या केवळ ९.६ टक्के मुलांना पुरेसा आहार मिळतो. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, आठ लाख २४ हजार बालकांनी त्यांचा पाचवा वाढदिवस पाहिला नाही. म्हणजे रोज २,२५७ मृत्यू. यांपैकी ६८ टक्के मृत्यू हे कुपोषणामुळे होतात. १५ लाख मुले दूषित पाणी प्यायल्याने मृत्यू पावतात (कहर म्हणजे सचिन तेंडुलकर आणि हेमा मालिनी यांच्यासारखे खासदार दोन विविध खासगी कंपन्यांच्या जलशुद्धीकरण-यंत्रांच्या जाहिरातीत ‘मॉडेल’ म्हणून सांगतात : ‘तुमच्या मुलांना शुद्ध पाणी पाजा.’ त्यांना कुणी प्रश्नही विचारात नाही की, बाबांनो शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी ही तुमची आहे, तुम्ही ही जाहिरात का करता? असो). आनंदी जीवनमान : ‘वर्ल्ड हॅपिनेस इंडेक्स-२०२०’ या ताज्या आनंद-निर्देशांकानुसार फिनलंड पहिल्या क्रमांकावर, पाकिस्तान ६६ आणि भारत १५६ व्या क्रमांकावर आहे. आणखी काय सांगावे? प्रदूषण : जगभरातील २० अतिप्रदूषित शहरांपैकी १५ शहरे भारतात आहेत. वायुप्रदूषणामुळे भारतात दरवर्षी १२.४४ लाख मृत्यू होतात. क्षयरोगामुळे भारतात दरवर्षी १४ लाख १८ हजार मृत्यू होतात. म्हणजेच रोज ३,८८५ मृत्यू, हे चित्र भयावह आहे. ‘पहिल्या लॉकडाऊन’नंतर. गेल्या वर्षभरात आणि विशेषत: ‘पहिल्या लॉकडाऊन’नंतर ज्या असंवेदनशीलपणे शासन स्थलांतरित मजूर आणि कामगारांशी वागले, त्याची तुलना कशाशीही होऊ शकत नाही. हजारो किलोमीटर मजूर पायी चालत होते आणि प्रशासन त्यांच्यावर सॅनिटायझरचा मारा करीत होते, लाठ्यांनी मारत होते. आजही हा वर्ग पुरता सावरलेला नाही. एका बाजूला आम्ही ‘वंदे भारत योजने’अंतर्गत परदेशस्थ भारतीयांसाठी विशेष विमाने सोडत होतो, तर दुसऱ्या बाजूला लाखो कामगार मुलाबाळांना खांद्यावर घेऊन हजारो किलोमीटर उन्हात पायी चालत होते. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे हे टोक झाले. यात त्यांची प्रचंड मानहानी आणि अप्रतिष्ठा झाली आहे. उपचारांबाबत आणि लसीकरणाबाबतही प्रचंड सामाजिक आणि आर्थिक तफावत दिसून येते. आरोग्य सुविधांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा ऊहापोह २०१७ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात झालेला आहे. या धोरणपत्रात सांगितलेले अनेक उपाय आदर्शवत आहेत. जसे की, आरोग्यावरील खर्च वाढविण्यात यावा. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशीप्रमाणे आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के तरी खर्च आरोग्य सुविधांवर करायला हवा; पण आपण १.२ टक्केपेक्षाही कमी खर्च करतो. आपल्यापेक्षा श्रीलंका आणि थायलंडही जास्त खर्च करतात. आरोग्याच्या मूलभूत सोयीसुविधांमध्येही आपण खूपच मागे आहोत. मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत तर बघायलाच नको. आरोग्य सुविधांचा अभाव तर आहेच, पण ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्यादेखील ग्रामीण, दलित, आदिवासी, मजूर, कामगार, गरीब आदींसाठी आवाक्याच्या बाहेर आहेत. लक्षात घ्या, उपलब्ध असणे आणि आवाक्यात असणे यांत फरक आहे. एकविसाव्या शतकात, स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही देशातील बाळंतपणाशी संबंधित दर एक लाख जन्मामागे १३० मातांचा मृत्यू होणे हे मंगळावर जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विश्वगुरू भारताला निश्चितच भूषणावह नाही. आरोग्य विम्यावर आधारित असलेली ‘आयुष्मान भारत’ योजना २०१८ मध्ये सुरू झाली, तेव्हा (मे २०१८ मध्ये) तीत १५,४३९ खासगी रुग्णालयांचा सहभाग होता. तो वाढून आता २८,०३३ वर गेला आहे. मात्र सरकारी/ सार्वजनिक रुग्णालयांची संख्या कमी होत राहणार, हे उघड आहे. ही खासगी-सार्वजनिक दरी आता करोनावरील लस उपलब्धतेच्या निमित्ताने प्रत्येक नागरिकास उमगते आहे. राष्ट्राची प्रगती ही व्यक्ती आणि समुदायाच्या प्रगतीवर अवलंबून असते. जर व्यक्तीची किंवा समुदायाची प्रगती घडवून आणायची असेल तर समता आणि समान संधी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. आरोग्य सेवा, पोषण यांवर भर द्यावा लागेल आणि दीर्घकाळासाठी शिक्षण (व त्यातून मिळणाऱ्या संधी) तसेच आर्थिक समता या ध्येयाचा पाठपुरावा करावा लागेल, तरच सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना होऊ शकेल. अर्थात, आरोग्य हे सामाजिक न्यायाचे एक महत्त्वाचे निर्धारक आहे; जे इतर अनेक सामाजिक आणि आर्थिक निर्धारकांवर अवलंबून असते. लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या ‘स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स स्टडीज्, मुंबई’तील सहयोगी प्राध्यापक आहेत. bal.rakshase@tiss.edu
