एकेकाळची ब्रिटिश वसाहत असलेले हाँगकाँग सध्या जनक्षोभाने धुमसते आहे. त्यासाठी प्रत्यार्पण विधेयक निमित्त ठरले. हे विधेयक स्थगित करण्याचा निर्णय हाँगकाँग सरकारने घेतला असला तरी जनक्षोभ शांत झालेला नाही. आंदोलकांनी ठरल्याप्रमाणे रविवारी पुन्हा शक्तिप्रदर्शन केले. हे विधेयक रद्द करावे आणि हाँगकाँगच्या मुख्याधिकारी कॅरी लाम यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या आंदोलक करत आहेत. मात्र, हे आंदोलन या विधेयकापुरतेच सीमित नसून, हाँगकाँगचे ‘चिनीकरण’ करण्याच्या प्रयत्नांविरोधातील लढय़ातला हा पुढचा टप्पा आहे, असे विश्लेषण माध्यमांनी केले आहे.
प्रत्यार्पण विधेयकाविरोधात दहा दिवसांपूर्वी हाँगकाँगमधील सुमारे दहा लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. आता हे विधेयक स्थगित करण्याची घोषणा कॅरी लाम यांनी केली असली तरी ते पूर्णत: रद्द करण्यात आलेले नसल्याने नागरिकांमधील रोष कायम आहे. हे विधेयक पुन्हा कधीही रेटले जाईल, अशी भीती आंदोलकांना आहे, याकडे ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
पोलिसांवर कारवाई करावी आणि कॅरी लाम यांनी राजीनामा द्यावा, अशा आंदोलकांच्या मागण्या आहेत. त्याचबरोबर मोठी मागणी आहे ती आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची. आंदोलकांना ‘दंगलखोर’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाल्याने आंदोलन आणखी चिघळले, असे निरीक्षण अनेक दैनिके/साप्ताहिके वा संकेतस्थळांच्या लेखांत नोंदवण्यात आले आहे. त्यासाठी २०१४ मधील आंदोलनाचा दाखला देण्यात आला आहे. निवडणुकीसंदर्भात २०१४ मध्ये झालेल्या आंदोलनाला ‘अम्ब्रेला मूव्हमेंट’ म्हणून ओळखले जाते. त्यातील चार आंदोलकांना दोन महिन्यांपूर्वीच १६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्यामुळे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर आंदोलकांचा विशेष भर आहे. हाँगकाँगमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप, स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यावर गदा हा तेथील नागरिकांच्या चिंतेचा विषय आहे, असा सूरही अनेक लेखांत उमटला आहे.
प्रत्यार्पण विधेयक लांबणीवर टाकण्यात आल्याने हाँगकाँगबाबत चीनची द्विधा मन:स्थिती स्पष्ट झाल्याचे निरीक्षण ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या लेखात नोंदवण्यात आले आहे. मर्यादित स्वायत्तता मिळालेल्या हाँगकाँगवर चीनला संपूर्ण नियंत्रण मिळवायचे आहे. तिथे अनेक मुद्दय़ांवर आंदोलने होतात आणि हाँगकाँगचे सत्ताधारी जनमताकडे दुर्लक्ष करतात. अर्थात त्याचा दोषारोप चीनलाही चिकटतो, असे या लेखात म्हटले आहे. तैवानमध्ये हत्या झालेल्या तरुणीच्या पालकांनी लाम यांना पाच पत्रे पाठवली होती. प्रियकराने तिची हत्या केल्याचा आरोप असून, तो हाँगकाँगमध्ये आहे. त्याचे निमित्त साधून लाम यांनी हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हाँगकाँगच्या नागरिकांनाच नव्हे, तर परदेशी नागरिकांच्या प्रत्यार्पणाचीही या विधेयकात तरतूद आहे. मुळात हाँगकाँग हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एक केंद्र. तिथे परदेशी नागरिकांचे वास्तव्य मोठय़ा प्रमाणावर आहे. त्यामुळे हे विधेयक रोखण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातूनही दबाव वाढला, हा आंदोलनाचा आणखी एक पैलू या लेखात उलगडण्यात आला आहे. हाँगकाँग स्वायत्त असल्याचा दावा चीन करत असला तरी मुख्याधिकाऱ्याची निवड चीनऐवजी हाँगकाँगच्या जनतेने केली असती तर हे विधेयक तयारच झाले नसते. शिवाय हे प्रकरण हाताळण्यात लाम यांना आलेले अपयश हे मुख्याधिकारी म्हणून त्यांच्या मर्यादा अधोरेखित करणारे आहे, असे मतही या लेखात नोंदवण्यात आले आहे.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील एका लेखात तंत्रप्रगत हाँगकाँगच्या सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देण्यासाठी आंदोलकांनी काय खबरदारी घेतली, याचा सविस्तर तपशील आहे. मोबाइलमधून चिनी अ‍ॅप काढून टाकून इतर सुरक्षित अ‍ॅपचा वापर, क्रेडिट कार्डचा वापर टाळणे, डिजिटल व्यवहार टाळणे, सीसीटीव्ही आणि चेहरा ओळखू शकणाऱ्या इतर उपकरणांत दिसू नये, यासाठी चेहरा झाकणे आदींची खबरदारी आंदोलकांनी घेतली. तसेच २०१४ च्या आंदोलनातून धडा घेऊन यावेळी हेतूपूर्वक नेतृत्वहीन आंदोलन चालवण्याकडे आंदोलकांचा कल होता, असे या लेखात म्हटले आहे.
प्रत्यार्पण विधेयकाचा विचका झाल्याने चिनी माध्यमांनी मात्र हाँगकाँगच्या नेतृत्वावर खापर फोडले आहे. या प्रकरणाचा दोष चीनला नव्हे, तर नवख्या कॅरी लाम यांना द्यायला हवा, असे ‘साउथ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या एका लेखात म्हटले आहे. विधेयकाची वेळ चुकली, लाम आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे सज्जतेचा अभाव होता. आंदोलनाच्या व्यापकतेची पूर्वकल्पनाही त्यांना नव्हती, असे या लेखात म्हटले आहे. नावातच ‘साउथ चायना’ असलेले हे दैनिक हाँगकाँगहून प्रकाशित होते, हे विशेष.
संकलन : सुनील कांबळी
