आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर नक्षलवादी डोके वर काढणार नाहीत, अशा वल्गना अनेकदा झाल्या. पण हा प्रश्न तसाच आहे. आंध्र आणि तेलंगणाने प्रभावी उपाय योजल्याने तेथील हिंसाचार थंडावला.. सुकमा येथील ताज्या नक्षली हल्ल्याच्या निमित्ताने केंद्र व राज्यांनी यासाठी काय करावे, याची चिकित्सा करणारा लेख..
सुकमा हल्ल्यामुळे नक्षलवादाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमतेतून जन्म घेतलेल्या नक्षलवादामागे एक निश्चित असा विचार आहे. या विचाराची राजकीय भूमिकासुद्धा स्पष्ट आहे. त्यामुळे नक्षलवाद संपवू, असे म्हणणे केव्हाही धाडसाचे ठरते. नक्षलवादामुळे होणाऱ्या हिंसेच्या प्रमाणात कधी घट, तर कधी वाढ होत असली तरी हा विचार संपणारा नाही. या चळवळीमुळे होणारी हिंसा कशी आटोक्यात आणता येईल व तरीही ती झालीच तर त्यात समाज, सुरक्षा दले, पोलीस व प्रशासनाची होणारी हानी कमीत कमी कशी होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या समस्येशी दोन हात करण्यासाठी केंद्र व राज्याने ‘सुरक्षेच्या आवरणात विकास’ हे सूत्र निश्चित केले. एका वाक्यात सामावणाऱ्या या सूत्रात अनेक उपाय दडलेले आहेत. मुळात हा प्रश्न राज्याचा की केंद्राचा यावरून आजही देशात मतभिन्नता आहे. ज्या राज्यांनी ही समस्या हाताळण्याची जबाबदारी आमचीच अशी ठाम भूमिका घेतली, त्या राज्यातील हिंसक कारवाया कमी झाल्या. याचे उत्तम उदाहरण आंध्र व तेलंगणा आहे. याव्यतिरिक्त बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिसा या राज्यांनी ही समस्या हाताळण्यात थोडाफार रस दाखवला तेव्हा त्यांना त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. दुर्दैवाने या समस्येची सर्वाधिक झळ बसलेल्या छत्तीसगड व झारखंडने अशी ठाम भूमिका कधीच घेतली नाही. ही राज्ये केंद्रावर अवलंबून राहिली. त्यामुळे या राज्यात आजही हिंसाचार सर्वाधिक आहे.
या समस्येशी लढणाऱ्या राज्यांना आर्थिक व सुरक्षाविषयक रसद पुरवण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. केंद्राने ही जबाबदारी पार पाडताना कधीच धोरणसातत्य ठेवले नाही. नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे सुदृढ करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना निधी देण्याचे धोरण स्वीकारले. नवीन वाहने, शस्त्रे, पोलीस ठाणे तसेच सुरक्षा तळाच्या इमारती यासाठी हा निधी दिला जातो. आधी केंद्र ८० टक्के निधी द्यायचे, तर राज्यांना २० टक्के खर्च करावा लागायचा. नव्या सरकारने हे सूत्र बदलून ६०-४० केले. यातील स्वत:चा वाटा नियमितपणे देण्यात बरेचदा केंद्र अपयशी ठरले. त्यामुळे आज दोन दशकांनंतरही सुरक्षा दले तसेच पोलीस जवान टिनाच्या शेडमध्ये राहतात. साध्या प्रातर्विधीसाठी जंगलात जाताना त्यांना बंदोबस्त लावावा लागतो. या दुर्गम भागात दूरसंचार यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चिलाच जातो आहे. त्यामुळे या जवानांना साधा घरच्यांशी संपर्क साधता येत नाही. हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्राची आहे, पण समन्वयाअभावी ते सुटत नाहीत. अशा प्रतिकूल स्थितीत राहणाऱ्या जवानांकडून मनोधैर्याची अपेक्षा करणेच मुळात चूक आहे. मग या जवानांकडून चुका होतात व त्या नक्षल्यांच्या पथ्यावर पडतात. तरीही या चुका टाळायच्या असतील तर अनेक लहान-मोठे उपाय अमलात आणले जाऊ शकतात.
या भागात शोधमोहीम हाती घेताना केंद्रीय दलांनी स्थानिक पोलीस सोबत घेणे गरजेचे आहे. सुकमाच्या घटनेत सीआरपीएफसोबत स्थानिक पोलीस नव्हते. स्थानिक पोलीस असले की भाषेचा, भौगोलिक अडचणीचा सामना सहज करता येतो. दुर्दैवाने छत्तीसगडमध्ये गेल्या दोन दशकांत स्थानिक पोलीस यंत्रणा योग्य पद्धतीने विकसितच होऊ शकली नाही. या राज्यात केंद्राच्या ९० बटालियन आहेत, यावरून याची कल्पना येते. गस्त करताना रोज नवे मार्ग हाताळायला हवेत, त्यात एकसुरीपणा आला की जवान अलगद सापळ्यात फसतात. गस्त वा मोहिमेवर असताना अनेक गावे पडतात. गावकरी भेटतात. त्या साऱ्यांना शत्रू समजण्याची चूक वारंवार होते. त्यातून मारहाणीचे प्रकार घडतात. यामुळे संवादच खुंटतो. गुप्तचर यंत्रणा विकसित करणे हे राज्याचे काम आहे, केंद्राचे नाही. आंध्र व तेलंगणाचा अपवाद वगळता एकाही राज्याने ही यंत्रणा प्रभावीपणे विकसित केली नाही. आंध्रने ग्रेहाऊंडची फौज उभी करतानाच ही यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. या यंत्रणेमुळे नक्षल्यांच्या शोधात कोणतीही माहिती नसताना जंगलात भटकणे हा प्रकारच आंध्रमध्ये बंद झाला. निश्चित माहिती व त्याआधारे अचूक व थेट कारवाई आणि कमी हानी हेच ग्रेहाऊंडच्या यशाचे सूत्र राहिले. दुर्दैवाने महाराष्ट्राचा अल्पसा अपवाद वगळता इतर राज्यांनी ही यंत्रणा उभी केली नाही.
महाराष्ट्रात नक्षलविरोधी अभियानाने प्रारंभी चांगली कामगिरी बजावली, पण सध्या अधिकारीच न नेमल्याने या अभियानाचे सुराबर्डी मुख्यालय पत्ते कुटण्याचे केंद्र झाले आहे. प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा स्थानिकांच्या सहभागातूनच उभी करावी लागते. त्यासाठी संवादी असणे गरजेचे आहे. हा संवाद अनावश्यक मारहाण, कुणालाही नक्षलवादी ठरवणे, वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याने कधीच निर्माण होऊ शकत नाही. अनेक राज्यांत ही यंत्रणा प्रभावी नसल्याने केंद्रीय दलाचे जवान स्वत:च सामाजिक उपक्रम राबवतात. यातून गावकऱ्यांना क्रीडा व इतर तत्सम साहित्य देऊन जोडले जाते. एखादी मोठी घटना घडली की सरसकट सगळ्यांना मारहाणीमुळे हे उपक्रम अयशस्वी ठरतात. संवादाचा हा कार्यक्रम केंद्रीय दलांऐवजी राज्याच्या पोलीस यंत्रणेने राबवला तर बराच फायदा होऊ शकतो. नक्षलग्रस्त भागात राज्याची पोलीस यंत्रणा विकसित करताना स्थानिक तरुणांना प्राधान्य दिले तर मोठा फायदा होतो, हे राज्यात सी-६०च्या निर्मितीतून दिसून आले आहे. इतर राज्यांनी याचे अनुकरण केले, पण त्यात सातत्य नसल्याने म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. या समस्येला भिडण्याची जबाबदारी केवळ पोलीस व सुरक्षा दलांची आहे, हा गैरसमज आहे. मुळात या समस्येचे निर्मूलन हे या दलांसोबतच मुलकी प्रशासनाचेसुद्धा काम आहे. नक्षलग्रस्त भागात प्रशासन एकीकडे व सुरक्षा दले दुसरीकडे असेच चित्र बघायला मिळते. या भागात सुरक्षा दले व प्रशासनाने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.
या भागात विकासाची प्रक्रिया बहुआयामी असावी लागते. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पिण्याचे पाणी व सरकारी योजनांना गावात पोहोचवणे ही मूलभूत कामे आधी हाती घ्यावी लागतात. यातूनच स्थानिकांशी संवाद सुरू होतो. या कामांना (विशेषत: आरोग्य व शिक्षण) नक्षल्यांचा विरोध नाही. मात्र प्रशासन नक्षलवादाचा बागुलबुवा उभा करून या मूलभूत सोयीसुद्धा पुरवीत नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी संयुक्तपणे गावभेटीचा कार्यक्रम राबवला तर त्यातून अनेक लहान-मोठय़ा समस्या समोर येतात. त्या तातडीने सोडवता येणे शक्य आहे. अशा भागातील जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी २५ कोटी रुपये खर्चासाठी दिले जातात. त्यातून ती कामे करता येतात. अनेक राज्यांत गावभेटीचा हा कार्यक्रम राबवला जातो. त्यातून समोर आलेल्या कामांची जंत्री प्रशासनाकडे सोपवली जाते, पण त्यातले अधिकारी जागचे हलत नाहीत. यावर उपाय म्हणजे या भागातील विकासकामांचे मूल्यमापन करण्याचे अधिकार सुरक्षा दल व पोलीस दलाला दिले पाहिजेत. या दलांची कामगिरी कशी आहे याचे मूल्यमापन प्रशासनाने केले पाहिजे. एकमेकांवर मूल्यमापनाच्या माध्यमातून नजर ठेवणे व जबाबदार धरण्याची ही कृती फायद्याची ठरू शकते.
आंध्रने ही समस्या हाताळताना गावभेटीतून समोर येणारी समस्या सोडवलीच पाहिजे असे बंधन प्रशासनावर घातले होते. विकासाचे लहान प्रश्न आधी सोडवल्यानंतर मगच रस्त्यांची कामे हाती घेतली पाहिजेत व उद्योगाला सर्वात शेवटी प्राधान्य दिले पाहिजे. नक्षल्यांचा रस्त्यांना विरोध असतो. त्यांच्या दहशतीमुळे गावकरीसुद्धा रस्ता करा असे म्हणत नाहीत. मात्र तो झाला तर त्यांना हवाच असतो. मध्यंतरी भूमकाल या संघटनेने भामरागड तालुक्यात एक पूल बांधला. आधी गावकरी श्रमदानासाठी तयार झाले, मग नक्षल्यांमुळे मागे हटले. अखेर पूल झाल्यावर तो उडवून लावण्याची भाषा नक्षल्यांनी करताच गावकऱ्यांनी पूल उडवू नका, अशी सामूहिक विनंती केली व ती नक्षल्यांना मान्य करावी लागली.
रस्ते आले की सरकार या भागातले जंगल साफ करेल, उद्योगासाठी खनिज नेईल, अशी भीती नक्षल नेहमी दाखवतात. दुर्दैवाने आजवरच्या सरकारांनी तेच केले. स्थानिकांच्या मनातील ही भीती काढायची असेल तर सरकारने प्रामाणिकपणा दाखवायला हवा. महाराष्ट्रातील सूरजागड खाणीला स्थानिक व नक्षलचा विरोध आहे. तरीही बंदोबस्त लावून खनिज बाहेर नेले जात आहे. ज्या उद्योगाला ते दिले जात आहे तेथील सर्व कंत्राटे सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली आहेत. खनिज उत्खननामुळे आदिवासींना कोणताच फायदा नाही. उलट पक्ष कार्यकर्त्यांची धन होते आहे. असे प्रकार नक्षल्यांना बळ देणारे असतात व त्यांच्याकडून याचा जोरदार प्रचार होतो आणि स्थानिकांचे सरकारविषयीचे मत आणखी कलुषित होते.
या भागात विकासाची कामे करताना ती निर्धारित वेळेतच पूर्ण व्हायला हवी, याकडे कटाक्षाने बघणे आवश्यक ठरते. या भागात होणाऱ्या प्रत्येक कामाचे सामाजिक अंकेक्षण होणे गरजेचे आहे. ते करताना त्यात स्थानिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. यातून जनता व प्रशासन यात संवाद अधिक वाढतो. कृषी व आदिवासी विकासाच्या अनेक योजना या भागात राबवल्या जातात. मात्र परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला दिसत नाही. सामाजिक अंकेक्षण सुरू झाले तर संवाद वाढण्यासोबतच गैरव्यवहारांना आळासुद्धा बसू शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षांतील महत्त्वाचा घटक स्थानिक आदिवासी आहे. तो दोहीकडून भरडला जातो. हा आदिवासी किमान सरकारकडून तरी भरडला जायला नको, अशी ठाम भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
– देवेंद्र गावंडे
