आरोग्यसेवेवर भारतीय जनतेचा होणारा खर्च हा उपचारांवरच होतो आणि त्यात केंद्र वा राज्य सरकारचा एकंदर वाटा २९ टक्केच असतो, ही २०१४-१५ सालची स्थिती. ती सुधारणे सोडाच, उलट महाराष्ट्रात आणखी बिघडण्याची चिन्हे आहेत.. सामान्य जनतेवर भार टाकूनच ‘सार्वजनिक’ आरोग्यसेवा सुरू राहणार आहे.. आधीच सरकारच्या वेगवेगळ्या आर्थिक धोरणांमुळे दबून गेलेल्या सामान्य माणसाच्या खिशाला आणखी एक आर्थिक ताण सहन करावा लागणार, हे गेल्याच आठवडय़ात- १२ डिसेंबर रोजीच्या ‘लोकसत्ता’मधील ‘आरोग्यसेवा महागली’ या बातमीने स्पष्ट झाले. तसे पाहिले तर भारत सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१७’ यात लोकांच्या खिशातून आरोग्यसेवेवर होणारा खर्च कमी करण्याचे प्रमुख ध्येय ठेवले आहे; पण महाराष्ट्रात सरकारच लोकांच्या खिशातून जास्तीत जास्त पैसा कसा काढता येईल, याचे धोरण आखत आहे का? महाराष्ट्र सरकारला हे माहीत नाही का, की आधीपासून लोक आरोग्यसेवेसाठी मोठय़ा प्रमाणात स्वत:च्या खिशातून खर्च करीत आहेत? आणि हे दुसरेतिसरे कुणी सांगत नसून खुद्द केंद्र सरकारच एका अहवालातून सांगत आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘नॅशनल हेल्थ अकाऊंट्स - एस्टिमेट फॉर इंडिया’ या नावाने एक अहवाल नुकताच प्रकाशित केला. या अहवालामधून २०१४-१५ या सालात भारतामध्ये आरोग्यसेवेवर किती प्रमाणात खर्च झाला याचा अंदाज देण्यात आला आहे. या आधी २००४-०५ आणि २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या खर्चाचा अंदाज सांगणारे अहवाल काढण्यात आले आहेत. भारत सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१७’ आणि ‘शाश्वत विकासाकडे नेणारे ध्येय’ या धोरणांच्या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल बरेच काही सांगून जातो, कारण या अहवालातून आपल्याला भारताच्या संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेची आणि आरोग्यसेवेवर खर्च होणाऱ्या बजेटची ‘कुंडली’च समजते. आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद किती आणि ती खर्च करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार किती प्राधान्य देत आहे? लोकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी नक्की कोण खर्च करत आहे? आरोग्यसेवा लोकांना कोण पुरवत आहे? आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या खर्चाचा बोजा नक्की कोणाच्या खिशावर पडत आहे? या सगळ्याची उत्तरे या अहवालात मिळतात. सन २०१४-१५ या सालातील खर्चाचा अहवाल इतक्या उशिराने (२०१७-१८) प्रकाशित झाल्यावर या अहवालाचे किती महत्त्व राहिले आहे, असा प्रश्न नक्कीच आपल्याला पडू शकतो; पण आरोग्य-धोरण कसे हवे याबद्दल आस्था असणाऱ्यांना (केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील), आरोग्यसेवांवर केल्या जाणाऱ्या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी आणि आरोग्यसेवा लोकांना परवडण्याच्या दृष्टीने सध्याचे आरोग्य-धोरण बदलण्यासाठी या अहवालातील निष्कर्षांचा उपयोग नक्कीच करता येईल. म्हणून, जरी हा अहवाल २०१४-१५ सालातील अंदाज सांगणारा असला, तरी सध्या हीच परिस्थिती आपल्याला सगळीकडे पाहायला मिळते. ताजे उदाहरण म्हणजे, राज्य आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात सरकारी रुग्णालयाच्या सेवाशुल्कामध्ये नुकतीच झालेली दरवाढ हा काही योगायोग नाही. या अहवालातील काही ठळक आणि महत्त्वाचे निष्कर्ष असे की, भारतात सन २०१४-१५ मध्ये आरोग्यावर प्रति माणशी रुपये ३८२६/- (जीडीपीच्या ३.९ टक्के) इतका खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. या एकूण आरोग्य खर्चाची विभागणी केली असता ‘भारत सरकार’ने प्रति माणशी फक्त रुपये ११०८/- (आरोग्यावरील एकूण खर्चाच्या अंदाजे २९ टक्के) इतका खर्च केला आहे. ‘भारत सरकार’मध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकार यांनी मिळून खर्चाचा वाटा उचलला आहे, तर सरकारी आणि खासगी आरोग्य व्यवस्थेकडून आरोग्यसेवा खरेदी करण्यासाठी लोकांनी स्वत:च्या खिशातून प्रति माणशी रुपये २३९४/- इतका खर्च केला आहे. ही झाली भारतात होणाऱ्या एकूण आरोग्य खर्चाची आकडेवारी. लोकांना आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी समाजातील विविध घटक खर्चाचा वाटा उचलत असतात. त्याची (२०१४-१५ या आर्थिक वर्षांतील) आकडेवारी आज फारशी बदललेली नाही- केंद्र सरकारने ८.२ टक्के, राज्य सरकारांनी १३.३ टक्के, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ०.०७ टक्के, तर सर्वाधिक म्हणजे ७१ टक्के इतका वाटा लोकांनी स्वत:च्या खिशातून दिला आहे. तसेच या अहवालात आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर १४.३ टक्के (मुख्यत: प्रतिबंधात्मक पातळीवरील सेवा), खासगी आरोग्य यंत्रणेवर २५.९ टक्के (मुख्यत: उपचारात्मक पातळीवरील सेवा) तर सर्वात जास्त खर्च म्हणजेच २८.९ टक्के हा औषधे खरेदीवर (हा सगळा खर्च औषध कंपन्यांकडून औषधे खरेदीसाठी) केला गेला आहे. भारताच्या आरोग्यसेवेवर होणाऱ्या खर्चाबद्दल या आकडेवारीतून निघणारा साधा निष्कर्ष असा की, या देशात सरकार आरोग्यसेवेवर अत्यंत कमी प्रमाणात खर्च करत आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवा मिळवून घेण्यासाठी लोकांना स्वत:च्या खिशातून मोठय़ा प्रमाणात खर्च करावा लागतो आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी रुग्णालयात मिळणारी मोफत औषधे सोडली तर खासगी रुग्णालयातून लिहून दिली जाणारी औषधे खरेदी करण्यासाठी रुग्णांना स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागतो. म्हणजे परत लोकांनाच याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. याचा असाही अर्थ काढता येऊ शकतो की, भारतामध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवेचा ढाचा आणि कल हा जास्तीत जास्त उपचारात्मक सेवा पुरवण्याकडे असल्याने त्याचा फायदा खासगी आरोग्य यंत्रणा आणि औषध विक्रेते/ कंपन्या यांना होत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातही खर्च जास्तच या अहवालात राज्यवार दिलेल्या माहितीचे अवलोकन केले असता, २०१४-१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यात आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर दिसते. महाराष्ट्र राज्य सरकार आरोग्यावर प्रति माणशी फक्त रु. ७६३/- खर्च करीत होते, तर लोकांना आरोग्यसेवा मिळवून घेण्यासाठी स्वत:च्या खिशातून प्रति माणशी साधारण रु. २६८४/- इतका खर्च करावा लागला. परत इथेसुद्धा हेच दिसून येते की, महाराष्ट्रातदेखील आरोग्यसेवेसाठी सर्वात जास्त खर्च लोकांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागत होता आणि लोक या घडीलासुद्धा तेच करीत आहेत. म्हणून महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांत चाचण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रियांवरच्या शुल्कामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय लोकहिताचा नाही. ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७’मध्ये असेही नमूद केले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अशा प्रकारे मजबूत केली जाईल की, चांगली आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यात सरकारी रुग्णालये खासगी रुग्णालयांशी स्पर्धा करतील; पण महाराष्ट्र सरकार अगदी उलटी भूमिका घेत सरकारी रुग्णालयांच्या शुल्कामध्ये वाढ करून शुल्कवाढीच्या पातळीवर अनियंत्रित खासगी रुग्णालयांबरोबर स्पर्धा करीत आहे का? महाराष्ट्र राज्य आपण कितीही प्रगतिशील, विकसनशील राज्य म्हणून मिरवले तरी याच राज्यामध्ये सर्वार्थाने सार्वजनिक आरोग्यसेवेवरच अवलंबून असलेला समाज आहे. एकीकडे विकासाची भाषा आणि दुसरीकडे आरोग्य व इतर सामाजिक सेवांसाठी होणारी तोकडी तरतूद, सरकारचे प्राधान्य याचे व्यस्त प्रमाण बघता आता हे स्पष्ट होत आहे की, सरकारच्या विकासाची व्याख्या ही सामान्य, गोरगरीब लोकांसाठीची नाही. विकासाची कास धरलेल्या आणि विकास घडवून आणण्यासाठी झपाटलेल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारला नक्की कोणाचा विकास साधायचा आहे, असा प्रश्न पडतो. तसेच समाजात झपाटय़ाने होत असलेल्या राहणीमान आणि विकासातील बदलांमुळे लोकांच्या आरोग्याचे प्रश्न आणखीच गंभीर होणार आहेत. त्याची एक झलक दिल्लीवासीयांना वायुप्रदूषणातून अनुभवायला मिळाली आहेच. तसेच खासगी आरोग्य यंत्रणेवर कसलेच नियंत्रण नसल्याने लोकांना सोसावा लागणारा अनियंत्रित खर्च-भार असाच वाढत राहिला तर पुढे जाऊन ज्यांच्याकडे पुरेसा पैसा आहे त्यांनादेखील सरकारी आरोग्यसेवेकडे येण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेला जिवंत ठेवणे, आणखी मजबूत करणे क्रमप्राप्त आहे. आरोग्य, शिक्षण, पोषण यांसारख्या सार्वजनिक सेवांकडे ‘सामाजिक गुंतवणूक’ म्हणून बघावे या सुशासनाच्या तत्त्वाचा आणि त्याप्रमाणे पुरेशी तरतूद करण्याचा विसर सरकारला पडला आहे, की खासगी आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणे सरकारही सार्वजनिक सेवांमध्ये ‘आर्थिक गुंतवणूक’ करून त्यामधून नफा काढायचा विचार करीत आहे? पण या सगळ्याचा परिणाम आणि ताण लोकांच्या खिशावर पडत आहे, याचा विचार सरकार कधी करणार की नाही? या प्रश्नांप्रमाणेच, ‘या सगळ्यावर उपाय काय?’ असा प्रश्न पडणे अगदी रास्त आहे. सरकारने आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवली पाहिजे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करून अनियंत्रित खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर सामाजिक नियंत्रण आणणारा (खूप वर्षे प्रलंबित राहिलेला) कायदा तातडीने लागू केला पाहिजे. अशा अनेक तातडीने करायच्या उपायांची यादीच सांगता येईल. पण सध्याची महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय परिस्थिती आणि धोरण बघता ‘सरकारला ‘लोकहिताचे’ उपाय खरोखरच अमलात आणायचे आहेत का?’ असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. आपण असे मूलभूत प्रश्न सरकारला जोवर विचारात नाही आणि त्यावर उत्तर शोधायला भाग पडत नाही, तोवर आपल्या खिशावरचा आरोग्याबरोबरच इतर सामाजिक सेवांच्या खर्चाचा बोजा वाढतच जाईल. लेखक आरोग्य हक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ईमेल : docnitinjadhav@gmail.com
