चाँदनी चौकातून : अघोषित बंदी?

एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीचा वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि एका राजकीय पक्षाचा नेता अशा दोन व्यक्तींना संसदेत प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या व्यक्तींना संसदेच्या प्रवेशद्वारावर अडवलं जातं. राजकीय नेत्याची अडवणूक का केली हे माहीत नाही; तसंच संबंधित पत्रकाराला प्रवेश नाकारण्याचं कारण केंद्र सरकारनं वा लोकसभा वा राज्यसभेच्या सचिवालयानं दिलेलं नाही.. मात्र या अघोषित बंदीविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय त्या पत्रकारानं घेतला आहे!

अर्थात, सत्तेच्या उबेला बसणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींचा अपवाद वगळला तर दिल्लीतील तमाम पत्रकारांना संसदेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आटापिटा करावा लागतोयच. पत्रकारांनी संसदेत येऊन वृत्तांकन करण्याला मोदी सरकारच्या काळातलं प्रचलित नाव ‘लॉटरी’ असं आहे. या ‘लॉटरी’त छोटय़ा प्रादेशिक वृत्तपत्रांची दखल घेतलेली नाही. ज्या प्रमुख वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांच्या नावांचा समावेश आहे, त्यांचे प्रतिनिधी आठवडय़ातून एक किंवा फार तर दोन वेळा ‘नशीबवान’ ठरवले जातात. त्यांची ‘लॉटरी’ आठवडय़ातून दोनदाच लागते. ही मेहेरबानी विनाअट नाही. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या पत्रकार कक्षामध्ये जाण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रवेशिका असेल तरच संबंधित प्रतिनिधींचा ‘लॉटरी’ काढताना विचार होतो. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये लोकसभेच्या सचिवालयाकडून पत्रकारांना कायमस्वरूपी प्रवेशिका दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेकडो पत्रकार लोकसभेतील कामकाजाचं थेट वार्ताकनच करू शकलेले नाहीत. करोनापूर्व काळात अशा कमनशिबी पत्रकारांना अधिवेशनाच्या वार्ताकनासाठी तात्पुरती प्रवेशिका तरी मिळायची. त्या आधारावर पत्रकारांना संसदेच्या आवारात आणि पत्रकार कक्षात जाण्याची मुभा असे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये करोना म्हणून, पत्रकारांच्या संसदेतील प्रवेशावर निर्बंध आणले गेले आहेत. ‘लोकसभेच्या कामकाजाचे नियमित वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना कायमस्वरूपी प्रवेशिका दिली जावी’ अशी मागणी सातत्यानं करूनदेखील लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लक्ष दिलेलं नाही. बहुधा बिर्लाना तसे ‘आदेश’ असावेत. कायमस्वरूपी प्रवेशिका संमत करण्यासाठी सल्लागार समिती नेमणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय पत्रकारांना वर्षभरातील तीनही अधिवेशनाच्या वार्ताकनासाठी कायमस्वरूपी प्रवेशिका मिळणार नाही, हे माहिती असूनही ही समिती नेमली जात नसेल तर त्यामागील नेमका अर्थ काय असू शकतो?

करोनामुळं खासदारांची आसनव्यवस्था बदलण्यात आली होती, त्यांना विविध कक्षांमध्ये सामावून घेतलं जात होतं. लोकसभा व राज्यसभेचं कामकाज वेगवेगळ्या वेळांना घेऊन एकमेकांच्या सभागृहांमध्ये खासदारांची बसण्याची व कामकाजात सहभागी करून घेण्याची व्यवस्था केली होती. पण हिवाळी अधिवेशनात खासदारांची आसनव्यवस्था पूर्ववत झाली असतानासुद्धा, प्रेक्षक कक्ष मात्र रिकामेच पडलेले आहेत. अधिक पत्रकारांना सामावून घेण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध असताना पत्रकारांच्या कक्षांमधील आणि संसदेच्या आवारातील प्रवेशावर निर्बंध घातले जात असतील तर त्यातून कोणता अर्थ निघतो? संसदेच्या आवारात खासदार पत्रकारांशी बोलू शकत नाहीत.

वृत्तवाहिन्यांना ‘बाइट’ द्यायचा असेल तर, संसदेच्या आवारातून बाहेर पडून विजय चौकात जाऊन बोलावं लागतं. करोनामुळं संसदेचं मध्यवर्ती सभागृह पत्रकारांसाठी बंद करण्यात आलं आहे. ऐन करोनाच्या लाटेत ते खासदारांसाठीही बंद केलं होतं; पण आता सदस्य तिथं विश्रांती घेऊ शकतात, गप्पा मारू शकतात. मग, पत्रकारांवरील बंदी कायम का ठेवली, याचंही कारण गुलदस्त्यातच. सुरक्षा यंत्रणेकडून होणारी अरेरावी हा नित्याचा भाग असतो, त्यात आता ‘गुणात्मक’ वाढ झालेली आहे. पंतप्रधान मोदी हे संसदेच्या कार्यालयातून निघाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्या कक्षासमोरील मोकळ्या जागेत शांतपणे बसलेल्या एका संसद सदस्याला सुरक्षारक्षकांनी बाजूला व्हायला लावलं होतं. हे सदस्य काहीही बोलले नाहीत; पण त्यांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीमुळं ते किती नाराज झाले होते, हे त्यांचा चेहरा सांगत होता.

तांत्रिक कारणांवरून प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींची अडवणूक हा वेगळा चर्चेचा विषय आहे! नव्या संसद भवनाचं काम अत्यंत वेगानं केलं जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसात निलंबित खासदारांनाही धरणं आंदोलन तात्पुरतं थांबवावं लागलं होतं.. पण, तशा धुवाधार पावसातसुद्धा नव्या संसद भवनाच्या ‘साइट’वरले कामगार काम करताना दिसत होते. नव्या ‘ऐतिहासिक’ संसद भवनात पत्रकारांचा वावर आणखी आकुंचित होईल, अशी चर्चा आत्तापासून दिल्लीत रंगलेली आहे.

जाब तर विचारला!

‘केंद्र सरकार ऐकणार नाही म्हणून जाब विचारू नये असं कुठं लिहून ठेवलंय का? मग आम्ही विचारलं तर काय बिघडलं?’ असं म्हणत दिल्ली सरकारमधील पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’वरून केंद्र सरकारला जाब विचारण्याचं धाडस दाखवलं, हे विशेष! दिल्लीतील प्रदूषण कमी होत नसल्यानं दररोज न्यायालयाकडून दिल्ली सरकारला चपराक बसते. ‘तुम्ही प्रदूषण आटोक्यात आणता की, आम्हीच तज्ज्ञ गट नेमून आदेश देऊ’, असं थेट न्यायालय विचारत असल्याने दिल्ली सरकार कातावलेलं आहे. पर्यावरणमंत्री म्हणून राय यांना उत्तर द्यावं लागत असल्याने त्यांनी न्यायालयाचा राग बहुधा केंद्रावर काढला असावा.

२६ जानेवारीला राजपथावर प्रजासत्ताक दिनाचं संचलन होणार असल्यानं कोणत्याही परिस्थितीत राजपथाचं सुशोभीकरण पूर्ण करणं भाग आहे. त्यामुळं प्रदूषण वगैरे गोष्टींकडं लक्ष न देता तिथं काम केलं जात आहे. गोपाल राय थेट ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चं काम सुरू असलेल्या राजपथावर गेले. तिथला प्रकार पाहून ते संतप्त झाले होते. प्रदूषणामुळे दिल्लीतील बांधकामं थांबवली असताना ‘सेंट्रल व्हिस्टा’चं काम अपवाद कसं? त्यांनी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याचं फर्मान तिथूनच काढलं. खरं तर राय नोटीस पाठवण्याव्यतिरिक्त काही करू शकत नाहीत. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’बाबत कोणताही मुद्दा असो, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण सादर करतं. ‘प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्व उपाय करून काम पूर्ण केलं जात आहे’ असं केंद्राच्या वकिलांनी या न्यायालयाला सांगितलं, म्हणून कामावर न्यायालयानं बंदी आणलेली नाही. काम थांबणार नाही; पण सेंट्रल व्हिस्टावरून कोणी तरी केंद्राला आव्हान देत आहे, ही बाब दखलपात्र!

सेंट्रल व्हिस्टा आणि संसदेची नवी इमारत यांच्या बांधकामांमुळं होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी तिथं सातत्याने पाण्याचे फवारे मारले जातात, त्यामुळं धूळ थोडी खाली बसते, मग चिखल होऊन परिसर आणखी अस्वच्छ होतो. आता हे सगळे बदल दिल्लीकर मुकाट सहन करतोय.

भक्तगणांसाठी..

आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनाच अन्य एखाद्या राजकीय पक्षानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘सल्लागार’ म्हणून नेमलं, तर त्यांचे उमेदवार कधीही पराभूत होणार नाहीत! छोटय़ा-छोटय़ा निवडणुकांमध्ये जिंकण्यासाठी ज्या युक्त्या आणि क्लृप्त्या कराव्या लागतात, त्यामध्ये केजरीवाल यांचा हात धरू शकेल असा कोणीही राजकारणी दिसत नाही.. महापालिकेच्या निवडणुकीत वॉर्डा-वॉर्डातील मतदारांना खूश करण्यासाठी नगरसेवकपदाचे उमेदवार ‘तीर्थक्षेत्र पर्यटन’ आयोजित करताना दिसतात. अष्टविनायकाची यात्रा, अक्कलकोट-गाणगापूर-पंढरपूर-तुळजापूर यात्रा, चारधाम यात्रा अशा कुठल्या कुठल्या यात्रा केल्या जातात. हाच तीर्थक्षेत्र पर्यटनाचा ‘फॉम्र्युला’ केजरीवाल यांनी अमलात आणायला सुरुवात केली आहे. पण हा फॉम्र्युला केजरीवाल यांच्या डोक्यात बरेच दिवस घोळत होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे ‘मतलबी’ वारे वाहण्याआधी केजरीवाल यांनी भक्तांना अयोध्येला पाठवण्याचं ठरवलं होतं. अयोध्येत राम मंदिर बांधून पूर्ण झालेलं नाही, तरीही तिथं मोफत तीर्थक्षेत्र पर्यटन घडवून आणलं जाईल, असं केजरीवाल यांनी जाहीर करून टाकलं होतं. ही अयोध्या यात्रा शुक्रवारी निघालीही. केजरीवाल यांनी शाहीन बागेकडं न वळता दिल्ली जिंकली, तसाच त्यांना उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशही जिंकायचा आहे. या राज्यांमध्ये पवित्र स्थळं आहेत, जिथं आयुष्यात एकदा तरी जाऊन दर्शन घेण्याची लोकांची मनोमन इच्छा असते, हे केजरीवाल यांनी अचूक हेरलं आहे, ती इच्छा दिल्ली सरकारच्या खर्चाने पूर्ण केली जात आहे. जुलै २०१९ मध्ये ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ सुरू केली गेली, त्यात जम्मू-कटरातील वैष्णोदेवीपासून चेन्नईतील वेलंकनी चर्चपर्यंत अनेक धर्मस्थळांना भेटी देता येऊ शकतात. या योजनेत कर्तारपूर साहिबदेखील आहे. उत्तराखंडला देवभूमी म्हणतात. देवभूमीत आपचं सरकार सत्तेवर आलं तर, दिल्लीतील तीर्थयात्रा योजना देवभूमीत सुरू करण्याचा निश्चय केजरीवाल यांनी केलेला आहे. मग, देवभूमीतील भक्तगणांना अयोध्येला रामाच्या दर्शनाला जाता येईल. शिवाय, देवभूमीतील देवांचं दर्शन होणारच आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर लढणाऱ्या भाजपला जे सुचलं नाही ते केजरीवाल यांनी ‘करून दाखवलं’ आहे.