‘शिक्षणाची त्रेधातिरपीट’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. मानवी विकासासाठी शिक्षण हे एक मुख्य साधन असून, देशाच्या विकासामध्ये शिक्षण हक्क कायदा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. त्यामुळेच, आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षण हे विकास व परिवर्तनाचे मुख्य साधन असून, देशात टागोर-गांधी-नेहरू व महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांनी यावर भर दिला. सामाजिक समता व आíथक प्रगतीसाठी शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वासाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण ही बाब राज्यघटनेत अधोरेखित असून, भारताच्या सामाजिक-आíथक वास्तवांचे अत्यंत मूलभूत विवेचन-विश्लेषण करून शिक्षणाचे तत्त्वज्ञान, सिद्धांत व व्यवस्था कशी असावी, हे सांगितले. मात्र, आजच्याही शिक्षण बाजारात त्याकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. कुणासाठी, कशाचे शिक्षण? जात, वर्ग व पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या विळख्यात जखडलेल्या सामाजिक, आíथक, सांस्कृतिक रचनेत स्वातंत्र्य, समता व बंधूभगिनी भावाचे मूल्य रुजविण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे साधन असल्याची बाब पंतप्रधान नेहरू यांनी अधोरेखित केली. विशेषत वैज्ञानिक वृत्ती जोपासण्यावर तसेच इहवादी (सेक्युलर) जीवनदृष्टी जाणीवपूर्वक रुजविण्यासाठी उदारमतवादी शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. तथापि, लॉर्ड मेकॉलेने वासहतिक व्यवस्था चालविण्यासाठी रचलेली शिक्षण व्यवस्थाच कमीअधिक फरकाने चालू आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या संवैधानिक आरक्षणामुळे दलित-आदिवासी समाजातील मूठभर लोकांना यात सामील होता आले. तात्पर्य, समतामूलक शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असलेली मूल्ये, जीवनदृष्टी व कौशल्ये वृिद्धगत करण्यासाठी आवश्यक असलेली शिक्षण व्यवस्था आम्हाला उभी करता आली नाही, हे ढळढळीत वास्तव आहे. किंबहुना शिक्षणातून एक बांडगुळी (पॅरासिटिक) भूतावळ म्हणजेच महात्मा फुलेंच्या भाषेत एक नवा शेटजी-भटजी वर्ग उदयास आला आहे. जो आज भ्रष्ट व्यवस्थेचा जी हुजऱ्या बनून ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ची भूमिका बजावत आहे. एवढेच नव्हे तर, १९९० नंतर जे ‘खाऊजा’ (खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण) धोरण आíथक क्षेत्रात स्वीकारले, त्याचा मुक्त सुळसुळाट शिक्षण क्षेत्रात बघावयास मिळतो. २१व्या शतकासाठी शिक्षण : उपरिनिर्दष्टि पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून २१व्या शतकात प्रचलित भांडवली-समाजवादी-बांडगुळी शिक्षण व्यवस्था डागडुजी करून भागणार नाही, तर त्यात आमूलाग्र बदल करणे अत्यावश्यक आहे. जमेची बाजू म्हणजे डिजिटल व इंटरनेट तंत्रज्ञान व माहिती भांडार यासाठी फार उपयुक्त आहे. अर्थात, ते केवळ तंत्र म्हणून न स्वीकारता, निसर्ग-मानव-समाज या त्रिमितीच्या एकात्मतेत उन्नत केले पाहिजे. विशेषत भोग-उपभोगवादी बाजारी गत्रेतून बाहेर पडून जीवनाचे मांगल्य जोपासण्यासाठी त्याचा जाणीवपूर्वक वापर-विनियोग केला तरच या सापळ्यातून सुटका होऊ शकेल. लहान-मोठय़ा शहरांत आजची शिक्षणाची किरकोळ व घाऊक दुकानदारी भन्नाटपणे सुरू आहे, त्याकडे सुजाण नागरिक, शिक्षक व पालक म्हणून कसे बघतो, त्याबाबत काय भूमिका घेतो याला कळीचे महत्त्व आहे. आजोबांच्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रवृत्तीने शिक्षकांच्या कोनातून आजच्या शैक्षणिक, सामाजिक वास्तवाचा गांभीर्याने विचार करणे हे आपल्यासारख्यांचे राष्ट्रीय दायित्व मानून याबाबत विचारमंथन व विवेकशील कृतीसाठी पुढाकार घेणे, संघटितपणे पाठपुरावा करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी आपल्या अवतीभवती शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे कशी चालतात याचा बारकाईने विचार करणे, त्यात सक्रिय हस्तक्षेप करणे यापासून सुरुवात केली पाहिजे. याबाबत शिक्षण हक्क कायदा हे एक महत्त्वाचे सशक्तीकरण साधन आहे. लोकसहभाग वाढून शिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागतील. शिक्षण हक्क कायदा व परिसरातील सरकारी शाळेत उच्चपदस्थांच्या पाल्यांना शिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ शासन निर्णय जारी करून त्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी करावी. यासाठी गावागावात कृती होणे आवश्यक आहे. स्वराज अभियानाने याबाबत जो पुढाकार घेतला आहे त्यास सर्व सुज्ञ नागरिक व जनतेने साथ दिली पाहिजे. सरकारी शाळा, अनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांची आजची अवस्था फार स्पृहणीय नाही, मात्र त्यात सुधारणा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न हीच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा ठोस उपाय होय. ‘गरीब हो या धनवान, शिक्षा सब की एक समान’ हाच समतावादी समाजरचनेचा पाया म्हणता येईल. खरंतर आज सर्वासाठी दर्जेदार, मोफत वा माफक शैक्षणिक शुल्कात शिक्षण देणे सहज शक्य आहे. यासाठी आवश्यक ते शिक्षण व्यवस्थेचे जाळे सर्वदूर पसरलेले आहे. राज्य सरकारे त्यावर प्रचंड पसा खर्च करतात. महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणासाठी २१ विद्यापीठे व त्यांची संलग्न तीन हजारांहून अधिक महाविद्यालये आहेत. शालेय व उच्च शिक्षणावर सरकारच्या तिजोरीतून गतवर्षी पन्नास हजार कोटी रुपये खर्च झाले. राज्याच्या एकूण सव्वादोन लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पीय खर्चात शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च होतो. शिक्षण हे सर्वात मोठे बजेटहेड आहे. डोकं ठिकाणावर ठेवून, या खर्चातून आपण काय साध्य करतो याचा नीट विचार केला पाहिजे. एवढी मोठी विस्तारित व खíचक सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था असताना खासगी शिकवण्या व कोचिंग क्लासेस या शैक्षणिक बाजाराची काय आवश्यकता आहे, हा एक कूट प्रश्न आहे. खरंतर सरकारी खर्चाने चालणाऱ्या सर्व विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि शाळांसाठी ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे की एवढा मोठा शिक्षण पसारा आपण कुणासाठी व कशासाठी चालवत आहोत? मुख्य म्हणजे शिक्षणाच्या घोडेबाजारातून आपण काय साध्य करत आहोत? गत काही वर्षांत शाळा, महाविद्यालये, एवढेच काय, विद्यापीठे (अभिमत) हा एक बरकतीचा नव्हे, बोकडकमाईचा राजाश्रय असलेला महाउद्योग बनला आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करून निसर्ग, मानव, समाजाच्या संरक्षण, संवर्धनासाठी आवश्यक असलेली समतामूलक शाश्वत विकासासाठी सर्जनशील ज्ञानविज्ञानवादी, काव्य-कला-संगीत-नृत्य याची अभिरुची वाढवणारी शिक्षण व्यवस्था ही २१व्या शतकाची गरज आहे. (सरदार पटेल महाविद्यालय, मुंबई)
