‘स्वागतार्ह घुमजाव’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. भारतात अणुऊर्जेचा विषय निघाला की त्या अनुषंगाने दोन मतप्रवाह समोर येतात. त्यातील अणुऊर्जेची भलामण करणाऱ्या गटाचे म्हणणे असते, सध्या देशात उपलब्ध असणाऱ्या विजेची आणि तिच्या मागणीतील तूट लक्षात घेता तसेच भविष्यात तिच्या मागणीत होणारी प्रचंड वाढ लक्षात घेता विकासाची शिखरे गाठण्यासाठी भारताला अणुऊर्जेशिवाय तरणोपाय नाही. परिणामी अणुऊर्जेच्या बाबतीत जनतेत संभ्रम निर्माण करून विरोध करणारे विकासविरोधी आहेत. तर दुसऱ्या गटाचे म्हणणे असते की, आजवर जगाच्या गाठीशी चेर्नोबिल, फुकुशिमा, थ्री माइल आयलँड अशा अणुअपघातांचा आणि त्यातून उद्भवलेल्या भयानक दुष्परिणामांचा अनुभव असल्याने अणुऊर्जेचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन विकास दहशतवादाच्या नावाखाली अणुऊर्जेला आपल्या मातीत थारा देणे कदापिही समर्थनीय नाही. या गटाचा दुसरा आक्षेप असा असतो की, जगभरातील अणुशास्त्रज्ञ, अणुऊर्जा संस्था या सातत्याने खोटे बोलून, अर्धवट माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल करत असतात आणि ही मंडळी महासंहारक अणुऊर्जेच्या संदर्भात खरी माहिती आणि तिची विध्वंसक क्षमता तसेच अपघातप्रसंगी अणुभट्टय़ांच्या परिघातील नागरी वस्तीतील लोकांच्या अस्तित्वाला नख लावण्याच्या तिच्या क्षमतेविषयी जनतेला अनभिज्ञ ठेवतात. या गटाचा असा दावा आहे की, अणुऊर्जा ही स्वच्छ, स्वस्त आणि सुरक्षितही नाही. दोन्हीही बाजूंनी असे युक्तिवाद हे वर्षांनुवर्षे सुरूच आहेत. हे रणकंदन महाराष्ट्र आणि देशानेही जैतापूर आणि तमिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या निमित्ताने अनुभवलेले आहे. याला फार काळ लोटलेला नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचे मतप्रवाह हे जसे जनतेत आहेत तसेच ते देशोदेशींच्या अणुशास्त्रज्ञांत, संशोधकांत तसेच सरकारी उच्चपदस्थांतही आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर मागील आठवडय़ात केंद्र सरकारने नवीन दहा अणुभट्टय़ांच्या बांधणीला मंजुरी दिली आहे. या अणुभट्टय़ा स्वदेशी थोरियम या इंधनावर आधारित असतील. शिवाय मागील तीन वर्षांपासून मोदी सरकारने जपान, रशिया आणि अमेरिकेसोबतही नागरी आण्विक करार केले आहेत. भारताची वेगाने घोडदौड होण्यासाठी अधिकाधिक ऊर्जा असणे ही अत्यावश्यक बाब आहे आणि भारताची ऊर्जेची गरज ही येणाऱ्या काळात अधिक तीव्र होणार आहे याच्याशी कोणाचेही दुमत असणार नाही पण ती ऊर्जा कोणत्या मार्गाने मिळणार, ऊर्जेची व्यवहार्यता, सुरक्षितता इत्यादी गोष्टींबाबत मतमतांतरे आहेत. म्हणून अनेक वर्षांपासून अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बाबतीत सामाजिक, राजकीय पटलावर गोंधळ माजलेला दिसून येतो जो अद्यापही पूर्णपणे संपुष्टात आलेला नाही. विद्यमान केंद्र सरकारचा २०३२ पर्यंत अणुविजेचे उत्पादन तिपटीने वाढवण्याचा मानस आहे. पण याच सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या मोदी यांनी विरोधात असताना यूपीए सरकारच्या काळात भारत -अमेरिका अणुकरार आकारास येत असताना कडाडून विरोध केला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशाचे सार्वभौमत्व अमेरिकेजवळ गहाण टाकले, अशीही भाषा तेव्हा वापरली गेली होती. तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितीत कोणताही सारासार विचार न करता, भाजपने अनेक मुद्दय़ांवर, विरोधासाठी विरोध पूर्वी केलेला आहे पण आता कोलांटउडी मारून तेच निर्णय पुढे नेले जात आहेत. त्यासाठी जीएसटी, मनरेगा अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे मोदींच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयाचे काहीही आश्चर्य वाटू नये. येणाऱ्या काळात झपाटय़ाने विकासाची शिखरे गाठण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जेची भारताला गरज आहे मग ती निकड अणुऊर्जेच्या साहाय्याने भागवण्यातही काही वावगे नाही, अशी पंतप्रधान मोदी आणि अनेक अणुशास्त्रज्ञांची धारणा आहे. पण आजघडीला भारताच्या एकूण ऊजाईनिर्मितीत अणुऊर्जेचा वाटा हा केवळ २.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आज जगातील एकूणच अणुभट्टय़ांची उभारणी करणाऱ्या कंपन्यांच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास ज्या मुख्यत: जपान, फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या मालकीच्या आहेत. असे लक्षात येते की, फक्त व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यासाठीच या कंपन्यांचा आटापिटा चाललेला आहे. तेव्हा तेथे अणुभट्टय़ांच्या परिसरातील नागरी वसाहतींतील लोकांच्या जीविताचे कितपत मूल्य आहे हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो? कारण या कंपन्यांना भारत सरकारचा आण्विक दायित्व करारांतील काही अटींवर तीव्र आक्षेप आहे. त्यामुळेही गेल्या अनेक वर्षांपासून हे अणुऊर्जा प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे पडलेले आहे. अणुऊर्जेच्या वापरामुळे निर्माण होणारा आण्विक कचरा हा तिच्या स्वच्छ ऊर्जा या लौकिकावर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. शिवाय अणुऊर्जा ही इतर पुनर्निर्माणक्षम (सौरऊर्जा, पवनऊर्जा) ऊर्जास्रोतांच्या तुलनेत किफायतशीर नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आजवर जगभरात घडलेले तीन अणुअपघात आणि त्यातुन उद्भवलेले भयानक दुष्परिणाम अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह ऊभे करतात. तेव्हा अणुऊर्जा ही स्वच्छ, स्वस्त आणि सुरक्षितही नाही. पण भारताला अणुऊर्जेचा वापर संरक्षण सिद्धतेसाठी म्हणजेच अण्वस्त्रांच्या आणि त्यांना वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीसाठी करावयाचा असल्यास अणुऊर्जेला पर्याय नाही. भारताच्या वाढत्या ऊर्जेची निकड भागवण्यासाठी अक्षय ऊर्जास्रोतच पुरेसे आहेत. कारण २०१० सालीच काही विकसित देशांतील सौरवीज आणि अणुवीजनिर्मिती खर्च समान पातळीवर आलेला आहे. बर्कली विद्यापीठाच्या एका अहवालानुसार (LBNL-5077 E Revision 1: Reassessing Wind Potential Estimates for India: Economic and Policy Implications) भारताला ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी खर्चीक, जोखमीच्या, किरणोत्सारी ऊर्जेचा विचार करण्याची गरज नाही. तेव्हा पवनऊर्जेचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. शिवाय एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ऊर्जाबचत हीच ऊर्जानिर्मिती आहे. (जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद)
