जगात अनेक देशांत अफूची शेती केली जाते. भारतातील काही राज्यांत परवानगी घेऊन लागवड करता येते. अफूच्या लागवडीत प्रचंड पसा मिळतो असा गरसमज सगळ्यांचा आहे. शेतीत तोटा आला वा प्रचंड नुकसान झाले तर आम्हाला अफूची शेती करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी वैतागलेले शेतकरी शासनाकडे करतात; पण अफूची शेती करणाऱ्यांच्या अडचणी काय आहेत, हे त्या शेतकऱ्यांनाच माहिती. त्याबद्दल अनेक गरसमज आहेत आणि हे शेतकरी म्हणजे कोणी तरी धनदांडगे आहेत असा मोठा गरसमज सार्वत्रिक आहे. अफूची शेती सरकारच्या परवानगीनेच केली जाते. त्यासाठी प्रचंड मेहनत, सरकारी अधिकाऱ्यांचा जाच सहन करावा लागतो. एका कुटुंबाला २० गुंठय़ांपेक्षा जास्त अफू पिकवण्यास परवानगी मिळत नाही. शेतकरी मयत झाल्यास वारसापकी एकाच्या नावानेच परवाना हस्तांतरित होतो. त्यासाठी सर्व वारसांची संमती असणे आवश्यक असते. या पिकांवरील र्निबधांच्या नावाखाली शेतकऱ्याला गुन्हेगारीच्या जाळ्यात अडकविण्याचे प्रयत्न तसेच आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. यामुळे देशातील अफू उत्पादक शेतकरीसुद्धा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले आहेत. मध्य प्रदेशमधील मंदसौरमधील आंदोलन ही त्याची पहिली ठिणगी आहे. येथील २०० गावांत त्यांनी लोकप्रतिनिधींना गावबंदी केली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाहीत, हीदेखील शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. अफू उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. एक किलो अफूतून दीड लाख रुपये कमावणाऱ्या भारत सरकारला शेतकऱ्याला अजिबात पसे देण्याची इच्छा नाही. अध्र्या एकरात १२ ते १४ किलो अफूचे उत्पादन घेऊनसुद्धा शेतकरी ८००० ते १०००० रुपये तोटय़ात जातो. तो तोटा कसा भरून काढायचा, हा शेतकऱ्यांच्या समोर प्रश्न आहे; त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अफूचा परवाना असणे म्हणजे ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशी परिस्थिती आहे. खसखशीच्या बोंडातून अफूची निर्मिती होते. खसखशीला बोंड (फूल) आल्यानंतर त्याच्या देठाला खालच्या बाजूला छोटेसे छिद्र पाडले जाते. त्यातून चिकट द्रव बाहेर पडतो, तो द्रव गोळा करून वाळवून त्यातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर जो लगदा तयार होतो त्यालाच अफू असे म्हणतात. हे पीक तीन महिन्यांचे असून म्यानमार, चीन, अफगाणिस्तान व पाकिस्तान या देशांमध्ये ते सर्वाधिक प्रमाणात घेतले जाते. अफूचा उपयोग मादक पदार्थ म्हणून न करता औषधोपयोगी कारणासाठीच व्हावा यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८४ मध्ये मादक द्रव्यांच्या उत्पादनावर बंदी घालण्याचा ठराव केला व १९८७ मध्ये त्याचे आंतरराष्ट्रीय कायद्यात रूपांतर झाले. भारताने १९८६ मध्येच याबद्दलचा कायदा केला व सरकारची परवानगी घेऊनच मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये शेतकरी खसखशीचे पीक घेऊ लागले. या पिकापासून बोंड व अफू हे दोन उपपदार्थ निर्माण होतात. खसखस काढल्यानंतर जे रिकामे बोंड उरते त्यालाही मोठी मागणी असते. एका प्लॉटमधून किमान १२ किलो अफू उत्पादित झालीच पाहिजे असे बंधन असते. जर उत्पादन कमी झाले तर शेतकऱ्याला दुसऱ्या शेतकऱ्याकडून अफू घेऊन आपला कोटा पूर्ण करावा लागतो, त्यामुळे बेसावधपणा चालत नाही. जर कोटा पूर्ण झाला नाही तर परवाना रद्द केला जातो. अफूची शेती तोटय़ाची झालेली आहे. अफू आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक ते दीड लाख रुपये किलो या दराने विकला जातो. नुकतेच इराण या देशाला भारत सरकारने दीड लाख रुपये किलो दराने अफूविक्री केली; त्याच वेळी शेतकऱ्याला मात्र किलोमागे दोन हजारांचा भाव दिलेला आहे. अफू हे द्रव असल्यामुळे सकाळी सहा ते आठपर्यंतच याची काढणी करावी लागते. कुशल मजूर आणि पिकाची योग्य पद्धतीची निगा त्याचबरोबर त्याला दिली जाणारी औषधे आणि खते याबाबतीत डोळ्यांत तेल घालून नियोजन करावे लागते. अफूची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला दिवसरात्र सारखीच असतात. त्याला कुठेही बाहेर जाता येत नाही. चोरीची मोठी भीती असते. बोंड हे यापूर्वी १२,५०० रुपये िक्वटल या दराने विकले जात होते. मात्र केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार घेऊन बोंडावर पूर्णपणे बंदी घातली. आताच्या प्रचलित कायद्यानुसार बोंडाची विक्री न करता सरकारी अधिकाऱ्यांच्या समोर ते जाळून नष्ट करावे लागते. दोनदोन वष्रे अधिकाऱ्यांना सवड न मिळाल्याने बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना घरात ठेवलेल्या बोंडाची राखण ठेवावी लागते; शिवाय बोंडाचे त्याचे अतिरिक्त उत्पन्नही बुडते. सांगली जिल्ह्य़ातील शिराळा तालुका हा डोंगराळ आणि दुर्गम प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. निसर्गाच्या वैविध्याने नटलेला हा प्रदेश. त्या डोंगरी भागातील लोकांना मांसाहाराची आवड, मांसाहारात खसखशीचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होतो. खसखस परवडत नाही म्हणून शेतकरी आपल्या शेतातच ते पीक घेत. त्याचे बोंड किंवा अफूला मागणी आहे ते त्यांना माहीतच नव्हते. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील एक पत्रकार लग्न समारंभास या तालुक्यात आलेला होता. त्यांच्या मित्राच्या शेतातच त्याला खसखशीचे पीक दिसले. त्याने त्वरित फोटो काढून दैनिकात दुसऱ्या दिवशी प्रसिद्धीस दिले. या पत्रकारालाही माहीत नव्हते की, हे पीक अफूचे आहे आणि त्या शेतकऱ्यांनादेखील पुसटशी कल्पना नव्हती, की यालाच अफू म्हणतात. बातमी वाचून पोलिसांनी छापा मारला, पीक नष्ट केले आणि शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकले. बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना आपण कोणता गुन्हा केला हेही माहीत नव्हते. मी त्या वेळी तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशी संपर्क साधून विनंती केली की, या शेतकऱ्यांनी अज्ञानातून हे पीक घेतले आहे. ते जर गुन्हेगार असतील, तर त्यांच्या शेतातील अफूची बोंडे कुणी घेतली? गोळा झालेला अफू कुणाला विकला? याचाही शोध पोलिसांनी घ्यावा आणि मुद्देमाल पकडावा. मला खात्री आहे की, मुद्देमालही सापडणार नाही आणि आरोपीही सापडणार नाही, कारण शेतकऱ्यांनी बोंड विकलेलेच नाही आणि अफूही काढलेले नाही. त्यामुळे आरोपी सापडण्याचा प्रश्नच येत नाही. तेव्हा या डोंगरी भागातील शेतकऱ्यांना त्यांनी अज्ञानातून केलेल्या गुन्ह्य़ातून केवळ ताकीद देऊन मुक्त करावे. आबा सांगलीचेच असल्यामुळे त्यांना परिस्थिती माहिती होती म्हणून शेतकऱ्यांची सुटका झाली. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या वतीने अमली पदार्थ (नियंत्रण) विभागाकडून अफूची शेती करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. सदरच्या अफूमध्ये आद्र्रतेचे प्रमाण नियमाप्रमाणे असणे बंधनकारक असते. पावसाळ्यात वा कधीही पाऊस पडल्यास भिजल्याने अफूचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. विहित गुणवत्ता व ठरलेला कोटा या अटी पूर्ण न केल्यास अफू उत्पादनाचा परवाना रद्द होतो. पुन्हा परवाना काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागते. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी एक प्रकारे शेतकऱ्यांत दहशत माजवली आहे. सरकारकडे आद्र्रता तपासण्यासाठी ऑनलाइन मशीनरी असूनही अधिकारी या मशीनवर तपासणी करत नाहीत, कारण यंत्र खोटे बोलत नाही. म्हणून हा खटाटोप असतो. एकीकडे देशात काही ठिकाणी अफूची शेती करायला परवानगी दिली जाते. मग महाराष्ट्रातच का म्हणून बंदी लादली आहे? हा शेतकरी काही अफूची शेती करून तस्करी करीत नाही. शेतकऱ्यांकडे तस्कराच्या नजरेतून पाहणे चुकीचेच ठरेल. तो शेती करतो म्हणजे त्याचे पोट भरण्यासाठी शेती करतो. जर अफूच्या पिकातून त्याला चार पसे मिळत असतील आणि सरकारला औषधासाठी म्हणून अफूची गरज असेल, निर्यातीतून परकीय चलन मिळत असेल तर अशा प्रकारची शेती करण्यामध्ये काय वावगे आहे? गरज आहे ती कडक नियमनाची. या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय स्तरातील कायदे कडकच आहेत. फक्त अंमलबजावणी करणारे अधिकारी प्रामाणिक पाहिजेत व त्यांची नियत साफ असली पाहिजे इतकेच. तस्करांना साथ कोणाची? मध्य प्रदेशमधले अफू उत्पादक शेतकऱ्यांवर जाचक अटी लावून त्यांना कायद्याच्या कचाटय़ात अडकवून त्यांचे आर्थिक शोषण करतात. एका बाजूला एक किलो अफूला शेतकऱ्यांच्या हातावर दोन हजार रुपये टेकवून सरकार दीड लाख रुपये कमवत आहे, तर बोंडाची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिकारी फिरकायला तयार नाहीत आणि दोन वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या वजनाच्या बोंडाबद्दल शेतकऱ्यांबरोबर हुज्जत घालून त्यांना सरकारी जाच करायचा, त्यांच्याकडून पसे काढायचे आणि तस्करांशी हातमिळवणी करून राजरोसपणे गरव्यवहार करायचे. हे उद्योग उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केले. अफू उत्पादन होणाऱ्या भागामध्ये बदली होण्यासाठी शेकडो कोटींची बोली लावली जाते आणि आपण प्रामाणिकपणे नोकरी करतो हे दाखविण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना तस्कर ठरवायचे आणि पाच-दहा वर्षांपूर्वी मयत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तस्कर ठरवून फरारी घोषित करायचे, हा त्या पोलीस आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांचा खाक्या. यातून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. पोलीस आणि उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे कृष्णकृत्य लपविण्यासाठीच शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. हाच मुद्दा मी लोकसभेत मांडायचा प्रयत्न केला, तेव्हा सत्ताधारी बाकाच्या अनेकांना हे रुचले नाही. अफू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची फारच चंगळ असते, असा अनेक शेतकऱ्यांचाही गोड गरसमज आहे; पण प्रत्यक्षात मात्र अफू पिकवणारा शेतकरी मरमर मरतो, सरकारी जाचाला बळी पडतो. त्यानं उत्पादित केलेल्या अफूपासून तयार झालेला औषधाने जीवही वाचत असेल, पण काही लोक नशापाण्यासाठी अफूची मागणी करतच असतात. अशा वेळी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांची चंगळ होते. राजकारण्यांना पसा मिळतो आणि न्याय मागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या छातीत गोळी घातली जाते.. हेच अफूच्या शेतीचे रहस्य आहे. राजू शेट्टी rajushetti@gmail.com
