|| सचिन दिवाण अणुसंशोधनाला प्रामुख्याने दोन बाजू आहेत. एक म्हणजे त्याचा शांततामय आणि सकारात्मक वापर करून ऊर्जानिर्मिती. याशिवाय वैद्यकीय आणि अन्य क्षेत्रांत त्याचा वापर होतो. दुसरा उपयोग म्हणजे अण्वस्त्रे तयार करून संरक्षणासाठी त्याचा वापर करणे. भारताने स्वातंत्र्यानंतर लवकरच या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. डॉ. होमी भाभा, राजा रामण्णा यांच्यासारख्या अनेक शास्त्रज्ञांच्या द्रष्टय़ा योगदानाने आपण या क्षेत्रात भक्कम पाया रोवला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या धोरणांवर कितीही टीका होत असली तरी ही बाब नाकारता येत नाही की, त्यांच्याच कार्यकाळात देशात अनेक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संस्थांचा पाया घातला गेला. तसेच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ड्वाइट आयसेनहॉवर यांच्या ‘अ‍ॅटम्स फॉर पीस’ या कार्यक्रमाअंतर्गत भारतालाही लाभ मिळाला आणि त्यातूनच फ्रान्स, कॅनडा, रशिया आदी देशांच्या सहकार्याने भारताचा अणुसंशोधन कार्यक्रम आकार घेऊ लागला. त्यानंतर आजतागायत या क्षेत्रातील घडामोडींचा मागोवा घेऊन भारताने अणूचा ऊर्जानिर्मिती आणि संरक्षण या दोन्हींसाठी कितपत प्रभावी वापर करून घेतला हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आजच्या घडीला भारताची अणुऊर्जानिर्मितीची एकूण क्षमता (इन्स्टॉल्ड कपॅसिटी) ५.७८ गिगावॅट इतकी आहे. ती देशाच्या एकूण वीजनिर्मिती क्षमतेच्या केवळ १.८ टक्के इतकी भरते. प्रत्यक्ष वीजनिर्मितीचा विचार करता देशात २०१४-१५ साली १२७८ टेरावॅट तास इतकी वीजनिर्मिती झाली. त्यात अणुशक्तीद्वारे झालेल्या वीजनिर्मितीचा वाटा ३ टक्क्य़ांहून कमी होता. संरक्षणाच्या दृष्टीने विचार केला तर १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारताची अणुस्फोट करण्याची क्षमता तयार झाली होती; पण राजकीयदृष्टय़ा तो निर्णय घेतला गेला नाही. त्यानंतर चीनने १९६२ साली भारतावर आक्रमण केले आणि १९६४ साली लॉप नॉर येथे अणुचाचणी घेतली. त्यानंतर एक दशकाने १९७४ साली भारताने प्रथम अणुचाचणी घेतली. त्यानंतर भारतावर अनेक र्निबध आले आणि धोरणातील धरसोडपणामुळे भारताने अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्ण क्षमतेने कधीच विकसित केला नाही. दरम्यान, पाकिस्तानने १९७१ च्या बांगलादेश युद्धातील पराभव आणि १९७४ ची भारताची चाचणी यानंतर वेगाने अण्वस्त्रनिर्मिती सुरू केली. भारतात त्यानंतर पुढील चाचण्या घेण्यासाठी १९९८ साल उजाडावे लागले. पोखरण-२ मध्ये भारताने अणुबॉम्बसह हायड्रोजन बॉम्बचीही चाचणी घेतली. मात्र हायड्रोजन बॉम्बचा अपेक्षित क्षमतेने (यिल्ड) स्फोट झाला नव्हता, अशी शंका आपल्याच काही शास्त्रज्ञांनी उपस्थित केली होती. त्यामुळे भारताच्या शत्रूवर जरब बसवण्याच्या किमान क्षमतेवरच (‘मिनिमम क्रेडिबल डिटेरन्स’) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. नुसती अण्वस्त्रे असून भागत नाही. ती शत्रूवर टाकण्यासाठी बॉम्बर विमाने, क्षेपणास्त्रे यांसारखी साधने (डिलिव्हरी व्हेइकल्स) लागतात. त्यांच्याशिवाय नुसत्या अण्वस्त्रांना काही अर्थ नसतो. त्यासाठी भारताने तिहेरी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हवेतून, जमिनीवरून व पाण्यातून अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या या प्रकल्पांना ‘न्यूक्लिअर ट्राएड’ म्हणतात. भारतीय हवाई दलाकडील जग्वार, मिराज-२०००, सुखोई या विमानांची अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता आहे. पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस आदी क्षेपणास्त्रांवरून अण्वस्त्रे डागता येतात. याशिवाय पाणबुडीतून अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे डागण्यासाठी भारताचा अरिहंत पाणबुडी आणि सागरिका क्षेपणास्त्र (सबमरिन लाँच्ड बॅलिस्टिक मिसाइल) प्रकल्प सुरू आहे. तो अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. आपण प्रथम अण्वस्त्रे वापरायची नाहीत (नो फर्स्ट यूज), पण शत्रूने अण्वस्त्रे वापरली तर त्याला सोसवणार नाही इतकी त्याची हानी करायची (अनअ‍ॅक्सेप्टेबल डॅमेज), असे भारताचे अण्वस्त्र धोरण आहे; पण ते यशस्वी होण्यासाठी ज्या बाबींची आवश्यकता असते त्या अद्याप पूर्णपणे विकसित झालेल्या दिसत नाहीत. शत्रूने अण्वस्त्रांनिशी पहिला हल्ला केला तर प्रथम तो पचवून तग धरून राहण्याची क्षमता असली पाहिजे. म्हणजे देशाची नेतृत्व, प्रशासन, संरक्षण, औद्योगिक, आर्थिक आदी क्षमता त्या पहिल्या हल्ल्याला पुरून उरली पाहिजे. त्यासाठी शत्रूची येणारी क्षेपणास्त्रे शोधणारी रडार हवीत आणि क्षेपणास्त्रे हवेतच पाडणारी क्षेपणास्त्रे (अँटि बॅलिस्टिक मिसाइल्स) हवीत. याबाबतीत आपली तयारी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यानंतर प्रतिहल्ला करण्याची क्षमता (सेकंड स्ट्राइक कपॅबिलिटी) असली पाहिजे. शत्रूच्या पहिल्या हल्ल्यात आपली लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रे नष्ट होऊ शकतात. त्यामुळे शत्रूवर प्रतिहल्ला करण्यासाठी पुरेशी क्षेपणास्त्रे वाचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पाणबुडय़ांवरील क्षेपणास्त्रे उपयोगी पडतात आणि म्हणूनच अरिहंत अणुपाणबुडी व सागरिका क्षेपणास्त्र प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यातील पुढील पर्याय म्हणजे एका क्षेपणास्त्रावरून अनेक बॉम्ब वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर टाकता येण्याची क्षमता. त्याला ‘मल्टिपल इंडिपेंडंटली टार्गेटेबल रि-एंट्री व्हेइकल्स’ (एमआयआरव्ही) म्हणतात. अग्नि-६ क्षेपणास्त्रावर अशी क्षमता विकसित करण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत; पण त्यासाठी लहान आकाराची अण्वस्त्रे (मिनिएचराइज्ड न्यूक्लिअर वेपन्स) तयार करावी लागतात. ती करण्याचे भारताचे कसब अद्याप शंकास्पद आहे. त्यासाठी खूप अण्वस्त्र चाचण्या कराव्या लागतात. या पातळीवर पोहोचण्यासाठी प्रगत देशांनी शेकडय़ांनी अणुचाचण्या केल्या आहेत. तीच गोष्ट भारत केवळ सहा अण्वस्त्र स्फोटांतून साध्य करू शकेल हे मानणे काहीसे धारिष्टय़ाचे ठरेल. यावर भारतीय शास्त्रज्ञांचे म्हणणे असते की, आपण आतापर्यंतच्या चाचण्यांमधून पुरेसा माहितीसंच (डेटा) गोळा केला आहे आणि आता प्रत्यक्ष अणुचाचणी न घेता संगणकांवर आधारित चाचणी घेऊन (कॉम्प्युटर सिम्युलेशन) पुढील गरज भागवता येईल, पण हा दावाही विवादास्पद आहे. त्यामुळे भारताच्या ‘मिनिमम क्रेडिबल डिटेरन्स’ धोरणाचा मिनिमम आणि क्रेडिबल हा भाग अद्याप शंकास्पद आहे. आता ते डिटेरन्स म्हणून किती प्रभावी आहे, हेही वादग्रस्त ठरू शकेल. अण्वस्त्रे ही प्रत्यक्ष वापरासाठी नव्हेत तर शत्रूवर वचक बसवून युद्ध टाळण्यासाठी असतात, असे म्हणतात. या संदर्भात भारताच्या डिटेरन्सने आपले काम चोखपणे केले आहे का हे तपासून पाहू. भारताच्या अण्वस्त्रसज्जतेनंतर चीन आणि पाकिस्तानने उघड युद्ध केलेले नाही हे खरे; पण त्यांचे कुरघोडय़ा करणे थांबलेले नाही. कारगिल युद्ध, संसदेवरील हल्ला, मुंबई, पठाणकोट, उरी, नागरोटा यांसारखे दहशतवादी हल्ले थांबलेले नाहीत. चीनकडून सीमेवर हळूहळू आत घुसण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. डोकलामसारखे प्रसंग उभे राहत आहेतच; पण पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे आल्यापासून भारताचे त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत. एकंदर पोखरण-२ नंतर दोन दशकांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला तर भारत अणुऊर्जेबाबतही पुरेसा प्रगत नाही आणि अण्वस्त्रसज्जतेबाबतही पुरता स्वयंपूर्ण आणि आश्वासक नाही. अण्वस्त्रे जागतिक राजकारणात बरोबरीचे नाते निर्माण करणारी (इक्वलायझर) असतात, असे म्हणतात. अण्वस्त्रांनी भारताला जर पाच बडय़ा देशांच्या बरोबरीत आणले असे मानले तर पाकिस्तानलाही भारताच्या बरोबरीत आणले आहे. कितीही नकोसे वाटले तरी हे सत्य आहे. ही परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून इस्रायलने जसा इराकच्या ओसिरक अणुभट्टीवर हल्ला केला तसा भारतानेही जग्वार विमाने मिळवल्यानंतर पाकिस्तानी अणुभट्टीवर करावा, असा पर्याय विचारार्थ आला होता; पण आपण तो अवलंबला नाही. आता अण्वस्त्रांवर आधारित फसव्या पौरुषार्थाच्या चकव्यात न फसता वास्तववादी भूमिका घेऊन या बरोबरीच्या परिस्थितीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. भारत, चीन आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रखर राष्ट्रवादी भावनेचा विचार करता ती दूरची धूसर शक्यता दिसते; पण अण्वस्त्रांचा फोलपणा लक्षात घेऊन परस्पर सहकार्याची भूमिका घेऊन विकासाचा मार्ग चोखाळणे हाच समजूतदारपणा असू शकतो. sachin.diwan@expressindia.com
