राज्यातील बाजार समित्यांचे कामकाज शेतकरी-केंद्रित नाही, हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. शेतकऱ्याला पडत्या भावांचे नुकसान सोसायला लावून महागाई वाढते, त्याचे प्रमुख कारण या समित्यांनी नफेखोरीला दिलेले मुक्तद्वार. नव्या सरकारने राज्यात यापुढे हे चालणार नाही, असे स्पष्ट करणारे पहिले पाऊल तर उचलले, परंतु आणखी काही पावले उचलण्याजोगी आहेत, ती कोणती आणि का, हे सांगणारा लेख..नव्या पणनमंत्र्यांना आपल्या कारभाराच्या पहिल्या तीनच दिवसांत महाराष्ट्रातील निम्म्या बाजार समित्या बरखास्त करण्याची वेळ आली आणि तसा निर्णयही झाला, यावरून महाराष्ट्रातील शेतमाल बाजाराचे क्षेत्र किती पराकोटीच्या अधोगतीला पोहोचले आहे हे लक्षात यावे. अर्थात ही दरुगधी अगोदरच्या सहकार व पणनमंत्र्यांनी आपल्या व्यक्तिगत व राजकीय फायद्यासाठी या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना स्थगिती देत दाबून ठेवली होती. या स्थगित्यांचे प्रमाण एवढे आहे की या दोन्ही मंत्र्यांनी केवळ स्थगित्या देण्याचाच कारभार केला की काय याची शंका यावी. त्यावरील सत्तेचा अंमल दूर होताच नव्या मंत्र्यांनाच काय साऱ्यांना भणभणल्यागत व्हावे अशी परिस्थिती आहे. ही सारी प्रकरणे वेशीवर टांगूनदेखील पूर्वीचे प्रशासन यावर ढिम्मही हलले नव्हते हे ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना चांगले माहीत आहे.आता या साऱ्या प्रकरणांची सफाई मोहीम नव्या मंत्र्यांच्या कारभारानुसार चालूच राहील, परंतु त्याचबरोबर सुधारांच्या नेमक्या दिशा व सद्य परिस्थितीत या बाजारात काय तात्कालिक बदल केले म्हणजे शेतकरी व ग्राहक हिताची (सध्या होणारी) पडझड थांबवता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. यावर भाष्य करताना पणनमंत्र्यांनी शेतमालाला भाव मिळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत, अशा अर्थाचे वक्तव्य केले आहे. मात्र तो एक दीर्घकालीन उपाय असून ताबडतोबीने करण्यासारख्या अनेक साध्या व सोप्या गोष्टी अशा आहेत की, त्या या बाजाराला योग्य मार्गाला लावू शकतील. या साध्या गोष्टी आजवरच्या राजकीय व्यवस्थेला व त्यातील व्यापारी व दलालांच्या हिताला बाधक ठरत असल्याने आजवर राबवल्या गेल्या नाहीत, हेही आपण येथे लक्षात घेतले पाहिजे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या बाजार समित्यांवरील नियंत्रण. आज या साऱ्या बाजार समित्या सहकार कायद्यानुसार स्थापन केल्या जात असल्या तरी केंद्राने २००३ सालीच पारित केलेल्या परंतु महाराष्ट्राने आजवर अमलातच न आणलेल्या ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’नुसार सदरच्या बाजारव्यवस्थेला एक समांतर खासगी शेतमाल बाजार उभा राहणे अपेक्षित होते. जागतिक व्यापार करारानुसार भारतीय शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून या बाजारात खुलेपणा, खासगी गुंतवणूक व आधुनिकता आणण्यासाठीची खास प्रावधाने या मॉडेल अ‍ॅक्टमध्ये आहेत, परंतु आपण आजवर हा कायदा न स्वीकारल्याने या सुधारांना वंचित राहिलो आहोत. त्यामुळे नव्या सरकारने प्रथम केंद्राचा २००३ चा मॉडेल अ‍ॅक्ट सरसकट स्वीकारला तर पुढची अनेक कामे सोपी होऊन या बाजाराला नवे दिवस पाहता येतील. अर्थात मॉडेल अ‍ॅक्ट स्वीकारणे हेदेखील तसे वेळखाऊ. कारण विधानसभा, विधान परिषद यातून प्रस्ताव मांडणे, त्यावरील चर्चा व संमतीकरण या ताबडतोबीने होण्यासारख्या गोष्टी नाहीत तरीही पणनमंत्र्यांना त्या दिशेने काम सुरू करायला हरकत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या बाजार समित्यांवर व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून बाजारातील ज्या अनिष्ट प्रवृत्तींनी ताबा मिळवत आपली एकाधिकारशाही चालवलेली आहे ती ताबडतोबीने बंद व्हायली हवी. यासाठी या साऱ्या बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन बाजार समितीचा सक्षम सचिव व पणन खात्याचा प्रशासक यांच्या हाती सोपवावा. एखादे खासगी व्यवस्थापन जरी ही जबाबदारी स्वीकारायला तयार असेल तरी विचार करायला हरकत नाही. आजारी साखर कारखाने खासगी तत्त्वावर तसे फायद्यात येतात हे एव्हाना सिद्ध झाल्याने तोही प्रयोग राबवायला काय हरकत आहे? राज्यातील ३५ ते ४० बाजार समित्यांमध्ये आजतागायत १९८१ च्या एका परिपत्रकाचा, (जे १९८३ साली रद्दही झाले आहे,) आधार घेत स्थानिक, अप्रशिक्षित व अमान्यताप्राप्त सचिव कार्यरत आहेत. हे बेकायदा आहे. केंद्राच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार प्रशिक्षित सचिव पॅनेल- जे स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून तयार झाले आहे- त्यातूनच सचिवांची नेमणूक होण्याचे बंधन स्पष्ट असताना पणन मंडळातील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करीत एकाच दिवशी ३५ अपात्र सचिवांना प्रमाणित केले. सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे ज्या बाजार समित्यांमध्ये प्रशिक्षित तरुण सचिवांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, त्यांनी केलेल्या कामगिरीचा अवश्य उल्लेख करावा लागेल. या साऱ्या नवसचिवांनी या बाजार समित्यांतील गरप्रकारांना आळा घालत तेथील कारभार चालवला आहे. परळीसारख्या छोटय़ाशा बाजार समितीत ज्यात शिल्लक तर सोडा साधे कर्मचाऱ्यांचे पगार होत नव्हते, तीन-चार लाख कर्जही होते, ते फेडून ती समिती एका वर्षांत आज दीड कोटीच्या नफ्यात आहे. हे केवळ या नवसचिवांच्या स्वच्छ कारभाराचे फलित आहे. अशाच प्रकारचे काम १२९ बाजार समित्यांमध्ये सुरू असून मागच्या राजवटीत या सचिवांचे त्यांच्या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून अतोनात हाल करण्यात आले. या छळाला कंटाळून एका सचिवाने आत्महत्याही केल्याचे जाहीर झाले आहे. आपले कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या या सचिवांना वाव देत इतरही बाजार समित्यांत या कायद्याच्या ३५(१) या कलमात बदल करून सचिवांच्या नेमणुकांचे अधिकार पणन खात्याने हाती घ्यावेत व पॅनेलमधील अधिकृत सचिवांच्या नेमणुका कराव्यात. या बाजार समित्यांतून सध्या गाजत असलेला दुसरा मुद्दा म्हणजे जागतिक बँकेकडून मिळणाऱ्या कोटय़वधींच्या निधीचा घोटाळा. महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प या योजनेमार्फत हा निधी प्राप्त होत असून बाजार समिती सुधार कार्यक्रमात त्याचा वापर करावयाचा आहे. आपल्याकडे सुधार वा विकास म्हणजे केवळ बांधकामे असा समज असल्याने साऱ्या बाजार समित्यांनी शेतमाल बाजाराच्या खऱ्या गरजा लक्षात न घेता बांधकामे काढली आहेत. त्यातही आपल्या मर्जीतल्या अभियंता, मुकादम व वास्तुविशारदांना ही कामे देत पणन मंडळापर्यंत टक्केवारीचे लोण पोहचले आहे. एक कोटीचे काम चार कोटींपर्यंत वाढवत निधीचा गरवापर चालला आहे, त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. यात प्रामुख्याने पणन मंडळातील कोण अधिकारी आहेत, हेही तातडीने स्पष्ट व्हावयास हवे. कारण शीतगृह, पुरवठा साखळ्या वा वजनकाटे अशा अत्यावश्यक बाबी टाळून अनावश्यक बाबींवर होणारा खर्च हा शेवटी सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्याच बोकांडी बसणार आहे. शेतमाल बाजारातील खरेदीदारांची नियंत्रित संख्या हा या बाजारासमोरील सर्वात ज्वलंत प्रश्न आहे. ठिकठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक टोळ्या करीत तेथील बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन आपल्या ताब्यात घेतले आहे व शेतकरी कुठे जातात त्यांचा माल विकायला, अशी धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. वास्तवात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या या बाजारात शेतमालाची विक्री केंद्रस्थानी असताना ती बंदिस्त वा खुल्या पद्धतीने करण्याचा अधिकार हा दलाल व व्यापाऱ्यांनी आपल्या हातात घेतला आहे. बाजार समित्यांची कार्यपद्धती ठरवण्याचा सर्वाधिकार हा राज्य शासनाचा असून याबाबतचे निर्णय शेतकरी व ग्राहक यांच्या हिताचा विचार करूनच घ्यावे लागतील, हे उघड आहे. कुठल्याही बाजार समितीत आपल्या मनमानीविरोधात काहीही खुट्ट झाले तरी संपावर जायची हाळी द्यायची व साऱ्या शेतकऱ्यांनाच वेठीस धरायचे हा या दलाल- व्यापारी- माथाडी यांचा नित्यनेम झाला असून, ठिकठिकाणचे ‘शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी’ समजले जाणारे बाजार समितीचे व्यवस्थापन या घटकांचे बटीक होत, प्रसंगी शेतकरी हिताच्या विरोधात गेलेले दिसते. हा कायदा तर सोडा न्यायालयाने निरनिराळ्या वादांवर दिलेले निर्णय आपल्या सोयीचे नाहीत म्हणून ते पाळले जात नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या व्यापाऱ्यांची संख्या वाढवल्यास अलीकडे प्रचंड प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाची कोंडी होऊन त्याचे भाव पडणार नाहीत. आज या बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करायला- व्यापारी व्हायला- शेतकऱ्यांच्या मुलांसह अनेक सामाजिक घटक उत्सुक आहेत, परंतु त्यांना या एकाधिकारशाहीमुळे या व्यवस्थेत प्रवेश नाही. खरे म्हणजे शेतकऱ्यांचा माल उधारीत घ्यायला सोकावलेल्या या व्यापाऱ्यांचा रोखीने व्यवहार करणाऱ्या नव्या व्यापाऱ्यांना विरोध आहे. यावरचा नेहमीचाच उपाय सुचवला जातो. ज्यांना बाजार समितीत प्रस्थापित मार्गाने जायचे त्यांच्यावर कुठलेही बंधन लादू नये; मात्र याच बाजार समितीत एक मुक्तद्वार विभाग असा असावा की तेथे देणारा व घेणारा यांच्यातील अटी-शर्ती एकमेकांना मान्य झाल्यास त्यांच्या मर्जीने माल विकता यावा. कारण प्रस्थापितांना जोवर स्पर्धा नसते तोवर त्यांचाही विकास होत नाही असा अनुभव आहे. नव्या मंत्र्यांना या साऱ्या सुधारांसाठी या चळवळीतल्या साऱ्यांच्या शुभेच्छा. उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्या मागे लागलेले हे शुक्लकाष्ठ कधी तरी संपावे ही साऱ्यांचीच इच्छा आहे.
