लोकसभा निवडणुकीचा निकाल गेल्या वर्षी १६ मे रोजी जाहीर झाला आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. निवडणूक प्रचारात मोदींनी तमाम भारतवासीयांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले आणि मतदारांनीही त्यांच्या पदरात भरभरून दान टाकले. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारच्या महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी काय कामगिरी केली, त्यांचा आपल्या खात्यात कसा प्रभाव पडला, कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले, त्यांचा राज्याला कितपत फायदा झाला, याचा वर्षपूर्तीनिमित्त मांडलेला ‘सातबारा’रेल्वे व्यवहार्यतेच्या रूळांवर.. सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्रीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडताना प्रत्येक भाषणात, मुलाखतीत रेल्वे मंत्रालयाचा आवर्जून उल्लेख करतात. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे या मंत्रालयाकडून त्यांना सर्वाधिक अपेक्षा असणार. सरकारच नव्हे तर सामान्यांनादेखील रेल्वेकडून भरमसाट अपेक्षा आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी मंत्रिमंडळात रेल्वेमंत्री म्हणून समावेश झालेल्या सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेला अपेक्षा व आश्वासनांच्या यार्डातून व्यवहार्यतेच्या रूळावर आणले. रेल्वे खाते बदनाम आहे ते बदली, पदोन्नती व कंत्राटदारांमुळे. सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेमंत्र्यांचे हे अधिकार वरिष्ठ समितीस दिले. त्यामुळे या कामाच्या माध्यमातून दुकाने थाटणाऱ्या दलालांना साहजिकच चाप बसला. एरवी रेल्वे अर्थसंकल्प म्हणजे नव्या गाडय़ा सुरू करण्याची घोषणाबाजी असे. परंतु यंदा रेल्वे अर्थसंकल्पात एकाही नव्या गाडीची घोषणा न करता सुरेश प्रभू यांनी प्रवाशांना सुरक्षित व स्वच्छ प्रवासाची हमी दिली. आतापर्यंत इंधन वापरामुळे रेल्वेच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणावर विचार करणारी कोणतीही यंत्रणा या खात्याकडे नव्हती. सुरेश प्रभू यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच पर्यावरणविषयक समिती नेमण्यात आली आहे. ‘इंधन बचाव; प्रदूषण हटाव’च्या धर्तीवर काम करणारी ही समिती रेल्वे स्थानकांवर, रूळांवर जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करीत आहे. अशी समिती स्थापन करणारे रेल्वे मंत्रालय हे पहिलेच आहे. रेल्वेमधील बजबजपुरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न करतानाच प्रवाशांच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यावर प्रभू यांनी भर दिला आहे. अल्पावधीतच अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन रेल्वे मंत्रालय रूळावर राहील याची खबरदारी प्रभू घेत आहेत.मंत्र्यांची भूमिका सामान्य माणसाला डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही रेल्वे अर्थसंकल्प तयार केला. त्यात केवळ घोषणा नाहीत, ठोस निर्णय आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आमच्यावरच आहे. त्यामुळे अवघ्या ३६ दिवसांत घेतलेल्या ३९ निर्णयांची अंमलबजावणी लोकांना लवकरच झालेली दिसेल. रेल्वेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व कामगार संघटना व उद्योगपती रतन टाटा यांचा एकत्रित कार्यक्रम झाला. हे एक नवे पर्व आहे. रेल्वेला लोकाभिमुख बनवण्यासाठी आम्ही अहोरात्र कष्ट घेत आहोत.महत्त्वाचे निर्णय*रेल्वेमंत्र्यांचे बदली, पदोन्नती, कंत्राटांचे अधिकार वरिष्ठ समितीस बहाल*इंधन वापरामुळे रेल्वेच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणावर विचार करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने पहिल्यांदाच पर्यावरणविषयक समिती स्थापनरस्तेनिर्मितीला अजून गतीची प्रतीक्षानितीन गडकरी, भूपृष्ठ वाहतूकमंत्रीमुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गाची निर्मिती व राज्यात ‘ब्रिजभूषण’ अशी ओळख असलेले केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्ते बांधण्याची गती येत्या दोन वर्षांत प्रतिदिन ३० किलोमीटपर्यंत नेण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा केली होती. पण गेल्या वर्षभरात त्यांना ती फक्त १२ किलोमीटर प्रतिदिनपर्यंत गाठता आली आहे. भूसंपादन हा मोठा अडथळा ठरल्याने उद्देशाच्या जेमतेम निम्मेच ध्येय गाठणे शक्य झाले. ई- टोल यंत्रणा कार्यान्वित केल्याचे श्रेय कितीही गडकरी स्वत:कडे घेत असले तरी हा प्रकल्प मूळ संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील होता. आघाडी सरकारने जाता-जाता (फेब्रुवारी २०१४) या योजनेस मंजुरी दिली होती. सत्ताबदलानंतर ही योजना कार्यान्वित करून गडकरी यांनी धडाकेबाज सुरुवात केली. मोटार वाहन कायदा दुरुस्ती विधेयक आणून बेशिस्त वाहनचालकांना चाप लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थात, सर्वपक्षीय विरोधामुळे दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. आर.टी.ओ. बंद करून नवीन यंत्रणा अस्तित्वात आणण्याची योजनाही अद्याप कागदावरच आहे. हरित, धवल क्रांतीनंतर आता नील (ब्लू) क्रांतीची चाहूल लागली आहे. केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या ‘सागरमाला’ योजनेमुळे या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याची चिन्हे आहेत. बंदरांच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी प्रथमच देण्यात येत आहे. जेएनपीटीसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे निर्णय’एक लाख १४ कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर’जेएनपीटीसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूदमंत्र्यांची भूमिकापुढील पाच वर्षांत केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालय पाच लाख कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू करणार आहे. कधी काळी रस्तेनिर्मितीचा वेग प्रतिदिन दोन किलोमीटर इतका कमी होता. आता तो १२ किलोमीटर प्रतिदिनपर्यंत पोहोचला आहे. एक लाख १४ कोटींची विकासकामे मंजूर करून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. ‘सागरमाला’च्या माध्यमातून जलवाहतूक वाढेल. यासंबंधीचे विधेयक मंजूर झाल्यावर कामाला गती येईल.समतोल- पर्यावरणाचा आणि वादांचा..प्रकाश जावडेकर, पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल खात्याचे मंत्रीकेंद्र व राज्यांमध्ये पर्यावरण आणि वने ही खाती महत्त्वाची मानली जातात. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणावर उभे राहत असताना पर्यावरण खात्याची मंजुरी आवश्यक असते. पर्यावरण खात्याने खोडा घातल्यास राज्यकर्त्यांची कितीही इच्छा असली तरी प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत. यूपीए सरकारच्या काळात जयराम रमेश, वीरप्पा मोईली आणि जयंती नटराजन यांनी पर्यावरण खाते भूषविले होते. यापैकी जयराम रमेश आणि नटराजन या दोन मंत्र्यांच्या काळात पर्यावरण खाते अधिकच गाजले. कारण रमेश यांनी टोकाची भूमिका घेतली, तर नटराजन यांच्यावर ‘जयंती करा’चे आरोप झाले. या पाश्र्वभूमीवर प्रकाश जावडेकर यांनी पर्यावरण आणि वने या दोन्ही खात्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणली. पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही आणि विकास प्रक्रियेला खीळ बसणार नाही हा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण, रेल्वे किंवा सरकारशी संबंधित खात्यांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. यूपीए सरकारच्या काळात पर्यावरण हे खाते विविध कारणांमुळे नेहमीच चर्चेत असायचे. जावडेकर यांच्या वर्षभराच्या मंत्रिपदाच्या काळात कोणताही वाद निर्माण झाला नाही. अपवाद फक्त जीएम चाचण्यांवरून (जेनिटिकली मोडिफाइड टेस्ट) रा. स्व. संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचानेच घेतलेला आक्षेप. संघ परिवाराने विरोध केला तरी चाचण्यांना विरोध का करायचा, अशी भूमिका जावडेकर यांनी घेतली. महाराष्ट्रातील रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्यांनी मंजुरी दिली.महत्त्वाचे निर्णय*सीमेवरील संरक्षण खात्याच्या प्रकल्पांना त्वरित मान्यता*प्रदूषण करणाऱ्या सुमारे ३२०० उद्योगांच्या विसर्गावर नजर*महाराष्ट्रातील ४० पेक्षा छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पांना मान्यतामंत्र्यांची भूमिकाखात्याचा कारभार स्वीकारल्यावर सुरुवातीलाच सचिवांकडून रखडलेल्या प्रकल्पांची माहिती घेतली. प्राधान्यक्रम ठरविले. सीमेवरील संरक्षण खात्याच्या प्रकल्पांना त्वरित मान्यता दिली. प्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी विविध ठिकाणी यंत्रे बसविली. प्रदूषण करणाऱ्या सुमारे ३२०० उद्योगांमधून सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गाच्या ठिकाणी २४ तास यंत्रणा बसवून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील छोटय़ा-मोठय़ा ४० पेक्षा अधिक प्रकल्पांना मान्यता दिली. मुंबईतील सागरी मार्गाच्या मंजुरीचा मुद्दा अंतिम टप्प्यात आहे.सारेच ‘अवजड’अनंत गीते, अवजड उद्योगमंत्रीशिवसेनेपेक्षा दोन खासदार कमी निवडून आलेल्या तेलगू देसम पक्षाला हवाई वाहतूक हे महत्त्वाचे खाते, तर शिवसेनेला दुय्यम दर्जाचे अवजड उद्योग खाते देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापन झाले तेव्हाच शिवसेनेला फार काही किंमत देत नाही हे दाखवून दिले होते. कमी महत्त्वाचे खाते मिळाल्याने सुरुवातीला अनंत गीते हेसुद्धा रुसून बसले होते. दुसरे खाते मिळावे, अशी त्यांची इच्छा होती. मात्र भाजपने फार काही महत्त्व न दिल्याने गीते यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. महाराष्ट्रातील मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, प्रफुल्ल पटेल या नेत्यांनी हे खाते भूषविले होते. पण या खात्यावर कोणीच प्रभाव पाडू शकले नाहीत. गीतेही त्याला अपवाद नाहीत. मुळात या खात्याकडे ‘भेल’ हा सार्वजनिक उपक्रम वगळता अन्य कोणतीही महत्त्वाची मंडळे नाहीत. आहेत ती मंडळे तोटय़ात आहेत. त्यामुळे काम करण्यास फारशी संधीच नाही. परिणामी गीतेही फारसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. महत्त्वाचे निर्णय*प्रामुख्याने मोठय़ा शहरांमध्ये बॅटरीवर चालणारी वाहने वाढविणे.मंत्र्यांची भूमिका संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात अवजड उद्योग मंत्रालय जणू ठप्प झाले होते. गेल्या वर्षभराच्या काळात अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आले. ज्यात प्रामुख्याने मोठय़ा शहरांमध्ये बॅटरीवर चालणारी वाहने वाढविण्याचा निर्णय आहे. या योजनेअंतर्गत बॅटरीवर चालणारी वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांना ३० टक्के सबसिडी देण्यात येईल. त्यामुळे ही वाहने स्वस्त होतील. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढल्याने वर्षभरात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे इंधन वाचेल. एकाच वेळी ऊर्जा व पर्यावरण रक्षणाचा हा अभिनव प्रयोग आहे! नवी मुंबईसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय छोटय़ा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर आमचा विशेष भर आहे.युरियानिर्मितीत स्वावलंबनाचे स्वप्नहंसराज अहिर, केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्रीयूपीए सरकारच्या काळात झालेला कोळसा खाण घोटाळा उघडकीस आणणारे खासदार म्हणून ओळख असलेले हंसराज अहिर यांचा गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला, पण त्यांना कोळसा हे त्यांच्या आवडीचे खाते काही मिळाले नाही. रसायन आणि खते या खात्यांचे राज्यमंत्रीपद भूषविताना युरियाच्या निर्मितीसाठी कोळसा वापरण्याच्या तंत्रज्ञानासाठी ते स्वत: आग्रही आहेत. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास देशाच्या गरजपूर्तीसाठी लागणारा २० लाख टन युरिया आयात करावा लागणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. रसायन व खते मंत्रालयाने युरियानिर्मितीत स्वावलंबनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात बंद पडलेले आठपैकी चार प्रकल्प अहिर यांनी कार्यान्वित केले आहेत. खत धोरण ठरवताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे युरियाच्या भाववाढीवर पुढील चार वर्षांसाठी बंदी घालणे. जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी पंतप्रधान जन औषधी योजना येत्या ऑगस्टपासून कार्यान्वित होणार आहे. त्यामुळे पन्नास हजार युवकांना रोजगार मिळेल असा दावा या मंत्रालयाने केला आहे.महत्त्वाचे निर्णय*पंतप्रधान जन औषधी योजना सुरू*पुढील चार वर्षे युरियाचे दर स्थिरमंत्र्यांची भूमिकागेल्या वर्षभरात ‘मेक इन इंडिया’ अभियानात योगदान देण्यासाठी रसायन व खते मंत्रालयाने ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कधी काळी या क्षेत्रात स्वावलंबी असलेला भारत काँग्रेसच्या धोरणामुळे परावलंबी बनला. पंतप्रधान जन औषधी योजना सुरू करून आम्ही थेट लोकांपर्यंत पोहोचलो. शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे पुढील चार वर्षे युरियाचे दर वाढणार नाहीत. यात काळाबाजार होणार नाही, याचीही उपाययोजना केली आहे.
