पाकिस्तानला यापुढे त्याच्या आगळिकीबद्दल योग्य धडा शिकवायचा, या उद्देशाने भारताने ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ नावाने नवी व्यूहरचना आखली. त्यात भारतावर पुन्हा हल्ला झाल्यास विद्युतवेगाने हालचाली करत पाकिस्तानी भूमीवर अचानक तुफानी हल्ला चढवायचा व तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सीमेवर सैन्याची जुळवाजुळव करण्यास लागणारा वेळ कमी करण्यावर भर देण्यात आला. दुसरीकडे पाकिस्तानने कमी क्षमतेची, आकाराने लहान अण्वस्त्रे तयार करण्याचा धडाका लावला असून ही अण्वस्त्रे भारतासाठी नवी डोकेदुखी ठरू शकतात.. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी अमेरिकेचा दौरा करून अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेतली. त्या भेटीत अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात नागरी अणुसहकार्य करार होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, पण प्रत्यक्षात तसा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. तसेच अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसाठय़ाच्या सुरक्षेबद्दल चिंताही व्यक्त केली. या भेटीतील चर्चेवर आणि त्याच्या मागेपुढे झालेल्या घटनांवर जर बारकाईने लक्ष दिले, तर पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबतीत काही नवी तथ्ये समोर आलेली दिसतील. पाकिस्तानकडे कमी क्षमतेची, लहान आकाराची (टॅक्टिकल) अण्वस्त्रे असल्याची या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची बरेच दिवसांपासूनची अटकळ होती. या भेटीत पाकिस्तानी नेत्यांच्या वक्तव्यांवरून त्याला अप्रत्यक्षपणे का होईना, प्रथमच दुजोरा मिळाला. शरीफ यांच्या या दौऱ्याच्या नुकतेच आधी अमेरिकेतील वैचारिक गटांनी (थिंक-टँक) असे अहवाल सादर केले होते, की पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रनिर्मितीचा वेग पाहता येत्या दशकात (२०२५ पर्यंत) त्यांच्याकडील अण्वस्त्रांची संख्या २२० ते २५० पर्यंत जाईल आणि पाकिस्तान जगातील पाचव्या क्रमांकाचा अण्वस्त्रधारी देश बनेल. ‘द बुलेटिन ऑफ अ‍ॅटॉमिक सायंटिस्ट्स’च्या हॅॅन्स क्रिस्टनसेन आणि रॉबर्ट नॉरिस यांनी ‘पाकिस्तानी न्यूक्लिअर फोर्सेस २०११’ या शीर्षकाचा अहवाल नुकताच लिहिला आहे. त्यानुसार पाकिस्तानकडे २०११ साली ९० ते ११० अण्वस्त्रे होती. त्यांची संख्या वाढून आतापर्यंत ११० ते १३० झाली आहे. याच वेगाने त्यांची संख्या वाढत राहिली तर सन २०२५ पर्यंत पाकिस्तानकडे २२० ते २५० अण्वस्त्रे असतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. भारतासाठी ही नवी डोकेदुखी ठरू शकते. ती कशी ते समजून घेण्यासाठी पूर्वीच्या काही घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे. आजवरच्या समोरासमोरच्या युद्धांत भारताने पाकिस्तानला धूळ चारली आहे. त्यात भारताचा पारंपरिक शस्त्रसज्जतेतील वरचष्मा (कन्व्हेन्शनल फोर्स सुपेरिऑरिटी) सिद्ध झाला आहे; पण बांगलादेशमुक्तीसाठी लढल्या गेलेल्या १९७१ च्या युद्धातील नामुष्कीजनक पराभवानंतर पाकिस्तानने हट्टाला पेटून अण्वस्त्रे मिळवली. त्यातून भारताच्या या पारंपरिक शस्त्रसज्जतेतील वरचष्म्याला पाकिस्तानने आव्हान दिले. त्यानंतर समीकरणे बदलली. भारताच्या विविध भागांत दहशतवादाला खतपाणी घालून सतत सतावत राखण्याचे म्हणजेच ‘ब्लीडिंग बाय थाऊजंड वुंड्स’ हे धोरण पाकिस्तानने अधिकृतपणे स्वीकारले. पाकिस्तान दर वेळी आपल्यावर हल्ला करून शिक्षा न होता मोकळा सुटत होता. पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे म्हणजे माकडाच्या हातातील कोलीत होते आणि भारत त्यापुढे हतबल होता. त्यामुळेच कारगिल युद्धात आपलीच भूमी परत मिळवतानाही आपल्याला नियंत्रण रेषा न ओलांडण्याची मर्यादा घालून घ्यावी लागली. म्हणजेच भारताचे पारंपरिक शस्त्रबलाचे किंवा आण्विक ‘डिटेरन्स’ काम करेनासे झाले, तर पाकिस्तानचे मात्र चांगलेच काम करू लागले. भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. तेव्हा देशाच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाने पाकिस्तानवर हल्ला करून त्याला पुन्हा एकदा कायमचा धडा शिकवण्याच्या पर्यायाचा विचार केला होता. त्यानुसार सीमेवर सैन्य नेण्यास सुरुवातही केली. मात्र मोठय़ा प्रमाणात हल्ला करण्यासाठी लागेल एवढे सैन्य आणि शस्त्रास्त्रे सीमेवर गोळा करण्यास (लष्करी भाषेत सांगायचे तर ट्रप मोबिलायझेशन) आपल्याला त्या वेळी तीन आठवडे लागले. हा काळ आधुनिक युद्धशास्त्राच्या दृष्टीने काहीसा जास्तच होता. तोवर शत्रूलाही तयारी करण्यास अवधी मिळाला आणि आपल्या संभाव्य कारवाईतील आश्चर्य किंवा धक्क्याचा भाग (एलिमेंट ऑफ सर्प्राइझ) जवळजवळ नाहीसा झाला. त्यानंतर आपण मोठय़ा आविर्भावात पाकिस्तानच्या सीमेवर पुढील दहा महिने मोठय़ा प्रमाणात सैन्य तैनात करून त्या देशावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ‘ऑपरेशन पराक्रम’ असे नाव दिले, पण त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. यातून भारतीय लष्करी नेतृत्वाने धडा घेत नवी व्यूहरचना आखली. पाकिस्तान आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे (एग्झिस्टेन्शियल थ्रेट) पाहिल्यावर अण्वस्त्रे वापरायला मागेपुढे पाहणार नाही हे उघड होते. तशी वेळ तर येऊ द्यायची नाही (म्हणजेच लष्करी भाषेत पाकिस्तानला न्यूक्लिअर थ्रेशोल्ड ओलांडू द्यायची नाही) मात्र त्याच्या आगळिकीबद्दल योग्य धडा तर शिकवायचा, या उद्देशाने भारताने ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ नावाने नवी व्यूहरचना आखली. त्यात भारतावर पुन्हा हल्ला झाल्यास विद्युतवेगाने हालचाली करत पाकिस्तानी भूमीवर अचानक तुफानी हल्ला चढवायचा आणि त्याचा बऱ्यापैकी लचका तोडायचा अशी योजना होती. भूदल, वायुदल आणि नौदल या तिन्ही सेनादलांचा समन्वय साधत आणि कमांडो तुकडय़ांच्या वापराने मर्यादित पण वेगवान युद्ध लढण्याचे हे तंत्र होते. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सीमेवर सैन्याची जुळवाजुळव करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर (साधारण एक आठवडा किंवा शक्य झाल्यास त्याहून कमी) भर देण्यात आला. त्यासाठी सेनादलांच्या रचनेत बदल करून ८ ते १० ‘इंटीग्रेटेड बॅटल ग्रुप्स’ स्थापन करण्याचे ठरले. सैन्याचे तळ सीमेच्या अधिकाधिक जवळ नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या नव्या रणनीतीच्या सरावासाठी मोठय़ा युद्ध कवायती घेण्यात आल्या. याच व्यूहनीतीला आता ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह स्ट्रॅटेजी’ असेही म्हटले जाते. यामुळे पाकिस्तानला पुन्हा धडकी भरली. भारताने असा हल्ला केलाच तर तो निष्प्रभ करण्यासाठी पाकिस्तानने कमी क्षमतेची, आकाराने लहान अण्वस्त्रे तयार केली. त्याला ‘टॅक्टिकल न्यूक्लिअर वेपन्स’ म्हणतात. मर्यादित संहारक्षमता असलेली ही अण्वस्त्रे स्थानिक पातळीवरील लढायांचे निर्णय फिरवू शकतात. ती डागण्यासाठी लघु पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही तयार केली. त्यात ६० किलोमीटर अंतरावर अण्वस्त्रांनिशी जमिनीवरून जमिनीवर मारा करू शकणाऱ्या ‘नस्र’ (हत्फ-९) या क्षेपणास्त्राचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तसेच अब्दाली (हत्फ-२) या १८० किलोमीटपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राची मदतही घेता येऊ शकते. पाकिस्तानने आता नवे ‘डिटेरन्स’ मिळवले होते. त्यामुळे नवाझ शरीफ जेव्हा म्हणत होते की, भारत आम्हाला धोकादायक ठरू शकणारी व्यूहनीती आखत आहे आणि त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आम्हालाही गरजेची पावले उचलणे भाग आहे तेव्हा त्यांचा रोख भारताच्या ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’कडे आणि त्यांच्या लहान अण्वस्त्रांकडे होता. यातून भारतासाठी नवी आव्हाने तयार झाली आहेत. आपल्या लष्करी डावपेचांची पुन्हा नव्याने आखणी करावी लागणार आहे. याशिवाय पाकिस्तान आणि दहशतवाद्यांचे असलेले साटेलोटे पाहता त्यांच्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेसंबंधीही काळजी आहे. अण्वस्त्रे जेवढी लहान आणि त्यांचा ताबा जेवढय़ा कमी दर्जाच्या लष्करी अधिकाऱ्यांकडे तेवढा धोकाही जास्त. एखाद्या जिहादी विचाराच्या लष्करी अधिकाऱ्याकडून ती दहशतवाद्यांच्या हाती पडण्याची किंवा अपघाताने अथवा गैरसमजुतीतून वापरली जाण्याचीही शक्यता अधिक. त्यातून भारतीय उपखंडासाठी आणि जगासाठीही नवी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
