ज. शं. आपटे
१९५० साली चीनची लोकसंख्या होती सुमारे ५५ कोटी. त्यानंतर संततीनियमनाची मोहीम आणि पुढे सत्तरच्या दशकाच्या शेवटाकडे ‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ हे धोरण राबवूनही चीनच्या लोकसंख्येने आता एक अब्ज ४० कोटींहून पुढचा आकडा गाठला आहे. ही लोकसंख्यावाढ संधी की संकट, याचा आढावा घेणारे टिपण..
१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रजासत्ताक चीन देशाला ७० वर्षे पूर्ण झाली. या ७० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात चीनमध्ये राजकीय, सांस्कृतिक, राजनैतिक, औद्योगिक अनेकविध बदल झालेले आहेत. या बदलांवर चीनची सांस्कृ तिक पाश्र्वभूमी, एकपक्षीय राजकीय रचना आणि प्रचंड लोकसंख्येचा परिणाम झाला आहे. आज चीन हा जगातील सर्वात मोठा व प्राचीन संस्कृती असलेला देश आहे. चीन हा आशिया खंडातील महत्त्वाचा, भूराजनैतिक माहात्म्य असलेला देश आहे. नेपोलियन म्हणत असे, ‘चीन हा झोपी गेलेला देश आहे. बलाढय़ देश आहे. त्याला झोपू द्या. पण तो देश जेव्हा जागा होईल. तेव्हा अवघ्या विश्वाला हादरवेल, हालवेल!’ या छोटय़ा विधानात चीनचे सुप्त सामर्थ्य व प्रचंड प्रभाव व्यक्त झाला. १९४९ साली १ ऑक्टोबर रोजी प्रजासत्ताक चीनची स्थापना झाली. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जागतिक इतिहासात अनेक क्रांतिकारक घटना घडल्या. त्यामध्ये आहेत दोन महायुद्धे, रशियन साम्राज्याचा उदय, जागतिक मंदी, ब्रिटिशांपासून भारताची मुक्तता, पाकिस्तानची निर्मिती आणि प्रजासत्ताक चीनची स्थापना!
चीनची लोकसंख्या वाढ कशी झाली, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. क्षेत्रफळाच्या व लोकसंख्येच्या दृष्टीने चीन हा आशिया खंडातील सर्वात मोठा व सर्वात प्राचीन देश आहे. मुख्यत: शेतीप्रधान असल्याने प्रजासत्ताक स्थापनेच्या वेळी चीनची जवळजवळ ७५ टक्के जनता कृषिक्षेत्रात होती. कमालीचे अज्ञान, जमीनदारी, पाचवीला पुजलेले दैन्य, दारिद्रय़ व त्यामुळे होणारी उपासमार व रोगराई या अनेक शतके चीनसमोरील प्रमुख समस्या होत्या. तिथे १५ व्या शतकाच्या आरंभापासून लोकसंख्येत वाढ व्हायला सुरुवात झाली होती. मुळातच अवाढव्य असलेल्या लोकसंख्येत ही वाढ होऊ लागली होती. इ.स. १४०० मध्ये चीनची लोकसंख्या दहा कोटींपेक्षाही कमी होती. त्यानंतरच्या चारशे वर्षांत इ.स. १८०० पर्यंत लोकसंख्या चौपट- म्हणजे चाळीस कोटी होती. १९५० मध्ये चीनची लोकसंख्या ५४.१६ कोटी होती. १९५३ मध्ये जनगणनेनुसार, सर्वसाधारण चार कोटींनी वाढली. ती ५८ कोटी होती. जन्मदर दरहजारी ३४, तर मृत्यूदर दरहजारी ११ होता. सन २०१० मध्ये- म्हणजे ५७ वर्षांत चीनची लोकसंख्या झाली एक अब्ज ३५ कोटी! म्हणजे दुपटीहून अधिक! चीनमध्ये सरंजामी पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था व पितृसत्ताक कुटुंबरचना होती. पुत्रप्राप्तीस वाजवीपेक्षा अधिक महत्त्व देणे स्वाभाविक होते. मुलीचा जन्म ही सहसा आनंददायी घटना मानली जात नसे. ही मानसिकता, हे पुत्रमाहात्म्य आजही सर्वसाधारणपणे कायम आहे. त्यात फारसा बदल झालेला नाही. पुत्रप्राप्तीची वाट पाहात अनेक मुलींना जन्म देणे ही स्थिती आजही आहे.
चीनच्या आर्थिक नियोजनास प्रारंभ झाला, तो आर्थिक-सामाजिक जीवनावर प्रचंड लोकसंख्येचा लक्षणीय प्रमाणात भार होत आहे असे मानूनच. खंडप्राय विस्तार आणि प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या चीनला लोकसंख्येच्या प्रश्नाचा मुकाबला करणे म्हणजे शिवधनुष्य पेलण्याइतके महाकठीण काम होते. १९४९ मध्ये अन्नधान्याच्या तुटवडय़ामुळे राज्यकर्ते विचलित झाले नव्हते. मार्क्‍सवादी भूमिका घेऊन माओने ‘पाश्चिमात्य बूझ्र्वा अर्थशास्त्र’ अशी अर्थतज्ज्ञ माल्थस्ची संभावना केली.
चीनमध्ये १९५६ मध्ये संततीनियमनाची पहिली मोहीम सुरू झाली. पण १९५८ मध्ये ती बंद करावी लागली. १९६० मध्ये कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाला. छोटय़ा कुटुंबाचा प्रसार व प्रचार करताना घोषणा होती- ‘दोन मुले अगदी योग्य, तीन म्हणजे खूपच जास्त आणि चार मुले म्हणजे चूकच.’ दुसरी घोषणा होती- ‘एकाची अपेक्षा, दोघांची प्रशंसा, तिघांची टीका आणि चार मुले टाळा.’ विवाह वय वाढवण्यावर भर दिला गेला. मुलाचे विवाहवय २० आणि मुलीचे १८ असले, तरी उशिरा विवाह करण्यावर भर दिला गेला. त्याला प्रोत्साहन देण्यात आले.
रशिया व चीनने माल्थस्च्या सिद्धांताची मुळीच दखल घेतली नाही. वाढते उत्पादन व सुयोग्य वाटपव्यवस्था यामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा पुरेसा होऊ शकेल, असे या देशातील राज्यकर्त्यांचे सर्वसाधारण मत होते. चीनमधील १९५३ मधील जनगणनेनंतर लोकसंख्यावाढीचे गांभीर्य मान्य होऊ शकले. प्रजासत्ताक चीनने अगदी प्रारंभीच्या काळातच दूरगामी शेतीसुधारणा धोरण विचारपूर्वक स्वीकारले. १९५३ मधील जनगणनेनुसार चीनची लोकसंख्या अंदाजापेक्षा दहा कोटींनी अधिक असल्याचे दिसून आले. ही वाढती लोकसंख्या अन्नधान्य उत्पादनात अत्यंत परिश्रमपूर्वक साधलेली वृद्धी फस्त करीत होती. म्हणून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. पण कार्यक्रमाची विशेष प्रगती झाली नाही. लोकसंख्येतील नैसर्गिक घट (दरहजारी) १९५३ मध्ये २३ होती, तर १९५७ मध्ये ती अवघी २३.२ होती. म्हणजे ०.२ ने वाढली होती. १९५३ पासून चीनच्या लोकसंख्येत १९५७ पर्यंत दर वर्षी एक कोटींची वाढ होत होती. सन १९६३-१९७९ या काळात जन्मदर ४३.६ वरून १७.९ पर्यंत आला. मृत्यूदर १०.१ वरून ६.२ पर्यंत आला. नैसर्गिक वाढ दर होता ११.७.
‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ अशी कुटुंबकल्पना १९७९-१९८० मध्ये पुढे आली. कम्युनिस्ट पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीने १९८० च्या सप्टेंबरमध्ये सर्व पक्षसदस्यांना व युवा लीगच्या सभासदांना एक अनावृत्त पत्र पाठविले. ‘दर दाम्पत्यामागे एक अपत्य’ यासंबंधीच्या शासनाच्या अहवालास योग्य प्रतिसाद देण्याचा आदेश या पत्रात जनसामान्यांना देण्यात आला. या धोरणासंबंधी अपवाद करता येतील आणि या धोरणाच्या कार्यवाहीसंबंधी ज्या दाम्पत्यांची काही अडचण असेल, त्यांना दोन मुले होऊ देण्याची परवानगी देता येईल, असा त्या पत्रात स्पष्ट उल्लेख होता. सर्व दाम्पत्यांना एकच मूल असावे, अशा स्वरूपाची अट चीनमध्ये कधीही नव्हती. पण चीनच्या या धोरणासंबंधी सर्वत्र गाजावाजा व गैरसमज निर्माण झाले. त्यामुळे वेळोवेळी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमासाठी या धोरणाचा दाखला दिला जातो. चीनमधील समाजशास्त्र संघटनेने या धोरणासंबंधी इशारा देताना तेव्हाच म्हटले होते : ‘या शासनाने हे धोरण स्वीकारू नये, नाही तर चीन हा एकच अपत्य असलेल्या, लाडावलेल्या मुला-मुलींचा देश होईल. कुटुंबाचे स्थैर्य व सौख्य या दृष्टीने हे धोरण घातक ठरण्याची शक्यता आहे.’ मग १९८४ व १९८८ मध्ये या धोरणाचा पुर्नविचार झाला. थोडेफार बदल करण्यात आले. स्वयंसेवी व ऐच्छिक दृष्टीने व चिनी जनतेच्या संमतीने धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी, असा नवा सूर लावण्यात आला. २०११ साली मार्चमध्ये पंतप्रधान वेन जियाबाओ म्हणाले, ‘कुटुंबनियोजनाच्या मूळ धोरणात चीन सुधारणा करेल.’ गेली ३०-३५ वर्षे चीनमध्ये ‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ हे धोरण अमलात आणण्याचा कसोशीने प्रयत्न झाला. यामुळे गेल्या तीसएक वर्षांत तिथे ४० कोटी जन्म रोखले गेल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
चीनची शासनव्यवस्था व राज्यव्यवस्था ही एकतंत्री एकाधिकारशाही, एकपक्षीय सत्तेची आहे. असे असूनही या शासनास काही वेळा लोकक्षोभास तोंड देताना लवचीक, मृदू, तडजोडवादी भूमिका घ्यावी लागते. १९८९ च्या जून महिन्यात बीजिंगमधील तिएनआनमेन चौकात झालेले भीषण हत्याकांड हजारो बळी घेऊन संपुष्टात आले. लोकक्षोभाचा हा प्रचंड वणवा चीनमधील सर्वात मोठय़ा शहरापर्यंत- शांघायपर्यंत पोहोचण्याचा धोका टाळण्यात चिनी सरकारला यश आले. विद्यार्थी निदर्शकांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. चीनचे माजी पंतप्रधान व शांघायचे तत्कालीन महापौर झू रोंगजी यांनी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या पुस्तकात १९८९ मध्ये त्यांनी दिलेल्या अनेक सामोपचारी, तडजोडवादी भाषणांची विस्ताराने माहिती दिली आहे. ते म्हणतात, शांघायमधील असेच निदर्शन दडपण्यासाठी जर लष्करी बळ वापरले असते, तर परिस्थिती निश्चितपणे आटोक्याबाहेर गेली असती आणि फार मोठय़ा प्रमाणावर अनवस्था प्रसंग ओढवला असता.
कुटुंबनियोजन ही बाब वैयक्तिक, खासगी व नाजूक असल्यामुळे कुटुंबाचा आकार किती असावा, हा निर्णय दाम्पत्याने विचारपूर्वक घ्यायचा असतो. म्हणूनच ‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ हा कायदा मवाळ, मृदू, संथ स्वरूपाचा आहे. पण चीनमध्ये दुर्दैवाने अत्यंत कठोरपणे, कडक स्वरूपात याची अंमलबजावणी केली जात आहे. आपल्याकडे आणीबाणीनंतर भारतात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्या पराभवामागील महत्त्वाचे कारण होते आणीबाणीत झालेल्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत झालेला अतिरेक, जबरदस्ती, सक्ती. त्यामुळे त्यानंतर कोणतेही शासन शहाणपणाने त्या उपायांचा उच्चार, विचार, प्रसार करायला धजत नाही आणि यापुढे धजणार नाही. आणीबाणीचा हा महत्त्वाचा धडा होता. हे विसरून चालणार नाही. लोकशाहीत हे घडते, घडू शकते.
‘एक दाम्पत्य-एक अपत्य’ धोरणामुळे चीनच्या लोकसंख्येतील काम करणाऱ्यांची, श्रमजीवींची (वर्क फोर्सची) संख्या घटत आहे. प्रगती, विकास करू इच्छिणाऱ्या श्रमजीवींची मोठी संख्या ही कोणत्याही देशाचे सामर्थ्य असते. घटत जाणारी श्रमशक्ती व श्रम करू न शकणाऱ्या वृद्धांची वाढती संख्या, हे आजच्या चीनपुढील लोकसंख्याशास्त्रीय संकट आहे.
