स्वदेशी इंधनाच्या वापराने देश स्वयंपूर्ण होईल

आपण सध्या सात लाख कोटी रुपयांचे खनिज तेल आयात करतो. अडीच लाख कोटी रुपयांची निर्यात करतो. अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण असलेल्या पेट्रोलजन्य पदार्थाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्वदेशी आणि स्वस्त इंधनाच्या पर्यायाचा गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. त्याचा देशाला व शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. पण दुर्दैवाने या पर्यायांवर फारसा विचार झालेला नाही. ब्राझीलमध्ये साखर कारखान्यातील मळीमधून स्पिरिट तयार होते. त्यापासून मद्य किंवा इथेनॉल तयार होऊ शकते. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखाने आहेत. तेथे इथेनॉल निर्मिती करून त्यावर राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बसगाडय़ा चालविल्या गेल्या पाहिजेत. त्याबाबत भारतीय बनावटीचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉल स्वस्त असल्यामुळे बसभाडेही निश्चितपणे कमी होऊ शकेल. नागपूरमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. तेथे ५५ बसगाडय़ा इथेनॉलवर चालतात. ब्राझील, कॅनडा, स्वित्र्झलड आणि अमेरिकेत मर्सिडिझ, होंडा, टोयाटो आदी कंपन्यांच्या गाडय़ांमध्ये फ्लेक्स इंजिन असून त्या शंभर टक्के इथेनॉल टाकून चालविता येऊ शकतात. कापूस, बांबूपासून तसेच तांदळाच्या ताटांपासूनही इथेनॉल बनवता येते. आगामी काळात मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोगॅस, वीज यांचा पर्यायी इंधन म्हणून प्रभावीपणे वापर करता येईल. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळेल.

शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. आज त्यावर मी भाष्य करणार नाही. पण भांडी घासायची पावडर वीस रुपये किलोने मिळते आणि विदर्भात तांदळाचा भाव १४ रुपये किलो एवढा आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे. सर्व गोष्टींचे भाव वाढत आहेत. खताचे भाव पाचपट वाढले, पण शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाचे दर काही वाढले नाहीत. या परिस्थितीत त्यांना इथेनॉलनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देऊन त्याचा पर्यायी इंधन म्हणून वापर केल्यास ग्रामीण भाग आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल. पेट्रोलचा भाव ७५ रुपये लिटर आहे, तर इथेनॉलचा ५० रुपये लिटर. पण बांबूसारख्या वेगवेगळ्या कृषी उत्पादनांतून इथेनॉलची निर्मिती करायचा विचार केला, तर वन खात्याचे कायदे इतके विचित्र आहेत की शेतकऱ्यांना त्यांनी लावलेले झाडही तोडता येत नाही. आपल्याकडे ४० हजार टन लाकूड आपण आयात करतो; परंतु शेतकऱ्याने स्वत: लावलेले झाड तोडून विकायचे म्हटले तर वन खात्याचा कायदा आडवा येतो. गडचिरोलीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बाबूंची लागवड करून त्यापासून इथेनॉल तयार करता येऊ शकते. यातून हजारो तरुणांना रोजगारही मिळू शकतो. बांबू हा गवताचा प्रकार. तो कापला तरी परत वाढू शकतो. त्यापासून कपडे, फर्निचर, लोणचे, वूडन टाइल्स, इथेनॉल तयार होऊ शकते. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून आम्ही अरुणाचल, मेघालय, आसाम, मणिपूरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांबूची लागवड करून इथेनॉल तयार करायला प्रोत्साहन देण्यास सांगितले. पेट्रोलमध्ये २२ टक्के इथेनॉल टाकल्यानंतर त्याचा वापर कमी होत नाही, मात्र प्रदूषण निश्चितपणे कमी होते.

स्वीडनमध्ये बायोसीएनजीवर चारशे बसगाडय़ा चालविल्या जातात. मुंबईत प्रक्रिया न करता मोठय़ा प्रमाणात पाणी समुद्रात सोडले जाते. या सांडपाण्यापासून बायोगॅस तयार करून त्यावर बसगाडय़ा चालविता येऊ शकतात. मोठय़ा शहरांमधील सांडपाण्याच्या वापरातून बायोगॅस तयार केल्यास त्यावर ५० हजार बस देशामध्ये चालू शकतील. गंगा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७० प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. मोठय़ा शहरांच्या घनकचरा-सांडपाण्यावर असे प्रक्रिया प्रकल्प उभारून बायोगॅस निर्मिती करता येईल. त्यामुळे सध्याच्या बस सेवेचे तिकीटदर २५ ते ३० टक्के कमी होऊ शकतात आणि आपण प्रदूषण कमी करू शकतो. द्रवीभूत नैसर्गिक वायू हाही चांगला इंधन पर्याय आहे. आपण ७० हजार टन युरिया आयात करतो. आपल्याकडे कोळसा मुबलक उपलब्ध असून त्याचा वापर करून युरिया उत्पादन केल्यास मोठे परकीय चलन वाचेल.

मी स्वीडन दौऱ्यात व्हॉल्वोच्या सेंटरला गेलो होतो. व्हॉल्वोने तयार केलेल्या इंजिनात मिथेनॉलचा संपूर्ण वापर करता येऊ शकतो. त्यांनी मुंबई-पुण्यात पन्नास बसगाडय़ा मिथेनॉलवर चालविण्याची तयारी दाखविली आहे. मुंबईत बेस्टसाठी प्रति किमी ११० रुपये खर्च येतो.  नागपूरला वातानुकूलित बस मिथेनॉलवर चालते.  त्याचा प्रति किमी खर्च ७८ रुपये आहे. आगामी काळात मी विजेवर चालणारी बस आणणार आहे. त्याचा खर्च प्रति किलोमीटरसाठी ६५ रुपये आहे. बेस्टने विजेवर चालणाऱ्या बसगाडय़ा सुरू केल्यास ते भाडय़ात ३० टक्के सूट देऊ शकतील. अर्थात त्यासाठी इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीची आवश्यकता आहे. कोळशापासून मिथेनॉल तयार केले तर तेही स्वस्त पडेल. मग ‘इंडियन ऑइल’ आणि ‘भारत पेट्रोलियम’ची गरजही लागणार नाही. स्वदेशीच्या आधारावर आपल्याला लागणारी सर्व ऊर्जा उपलब्ध करण्याचे पर्याय आपल्याकडे आहेत. त्याचा वापर करण्यावर आगामी काळात लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

आपल्याकडे वीज सध्या मुबलक आहे. मी स्वीडनला गेलो असताना तेथे विजेवर चालविल्या जाणाऱ्या बसगाडय़ा पाहिल्या. विजेवर चालणाऱ्या ट्रकसाठी स्वतंत्र मार्गिका आहेत. मी आता दुमजली बसगाडय़ांच्या वाहतुकीचे धोरण तयार करणार असून खासगी वाहतुकीला हा पर्याय असेल. त्यामध्ये तळमजल्यावर इकॉनॉमी क्लास तर वरच्या मजल्यावर लक्झरी क्लास अशी व्यवस्था करता येईल. खासगी वाहतुकीला हा पर्याय होईल व वाहतुकीची कोंडीही कमी होईल. मुंबई ते दिल्ली तसेच बडोदा ते अहमदाबाद तसेच अहमदाबाद ते दिल्ली महामार्गावर एक मार्गिका ही विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांसाठी राखून ठेवण्याची योजना आहे. पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर ७५ रुपये तर डिझेल ६० रुपयांना मिळते. तेथे या विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांचा खर्च आठ रुपये येणार आहे. पर्यायी इंधनावर देशभरात दोन लाख वातानुकूलित बसगाडय़ा चालविता येतील.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विजेवर हवी. इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोगॅस यांसारख्या पर्यायी स्वदेशी इंधनाचा वापर करून आपण आयातीचा खर्च खूप कमी करू शकतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची कमतरता नाही. बांबू, ऊस, तांदळाच्या ताटांपासून इथेनॉल तयार करणे सहज शक्य आहे. सौर ऊर्जेचाही प्रभावी वापर होऊ शकतो.

पर्यायी इंधन क्षेत्रात २० लाख रोजगार निर्मिती शक्य

पेट्रोलजन्य पदार्थाची आयात बंद करून परकीय चलन वाचविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यातून अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होऊन पर्यायी इंधन क्षेत्रात २० ते २५ कोटी हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊन पंधरा ते वीस लाख तरुणांना रोजगारही मिळेल. प्रदूषणही कमी होईल.

साकार होतील अशीच स्वप्ने दाखवतो

स्वप्न दाखवणारे नेते जनतेला सुरुवातीला आवडतात, पण त्यांच्याबाबत भ्रमनिरास झाला की अशा नेत्यांवरचा विश्वास उडू लागतो. मी मात्र साकार होतील अशीच स्वप्ने दाखवतो आणि पूर्णही करतो.