विजेसह अनेक क्षेत्रांत महाराष्ट्राची घसरण

महाराष्ट्र उद्योगांमध्ये देशात अग्रेसर आहे. उद्योग क्षेत्रात २०१४-१५ मध्ये विजेचा २५ दशलक्ष युनिट्स इतका वापर होत होता. मात्र २०१७ मध्ये उद्योगांमधील विजेचा वापर २२ हजार ७०० दशलक्ष युनिट्स इतका खाली घसरला आहे.  उद्योग, शेती व अन्य क्षेत्रांना वीजपुरवठा करण्यासाठी सरकारने १९८०-९० या दशकात धोरण राबविले होते. दरवर्षी विजेची मागणी किमान एक हजार मेगावॉटने वाढेल, या पद्धतीने योजना आखल्या होत्या. त्या वेळी विजेची उपलब्धता कमी असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन होत होते. त्यामुळे वीजनिर्मिती वाढवून पारेषण, वितरण प्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा करून अनेक उपाययोजना केल्या. मात्र आता वीज क्षेत्राची घसरण होत असल्याचे ‘क्रिसिल’च्या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. पूर्वीच्या सरकारने अडचणींवर मात करत वीजनिर्मिती क्षेत्राला चांगल्या स्थानावर आणून ठेवले होते. मात्र आता हे स्थान १६ व्या क्रमांकावर घसरले आहे. वीजमंडळांची कृषीपंपाची थकबाकी २२ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. त्याच्या वसुलीसाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याने वीजमंडळ कसे चालेल असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. मी ऊर्जामंत्री असताना वीजमंडळ बरखास्त करून वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंडळाचे विभाजन करण्यापूर्वी आम्ही सर्व घटकांना विश्वासात घेतले होते. स्थापन केलेल्या कंपन्या सरकारच्या मालकीच्या होत्या. या कंपन्यांचे खासगीकरण होईल अशी अनेकांना भीती होती. परंतु खासगीकरणामुळे समाजातील वंचित वर्गाला सवलत मिळणे अवघड झाले असते. हे सगळे करीत असताना समाजाला सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे हा मुख्य हेतू होता. वीजमंडळाच्या अध्यक्षाला कंपनी चालविणे सोपे जावे यासाठी या कंपन्यांना स्वायत्तता देणे आवश्यक होते. आपल्या राज्यात रस्ता, पाणी, वीज, संस्कृती, कायदा सुव्यवस्था आदी सुविधा उत्तम असल्याने परप्रांतातील उद्योजक उद्योग सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात. हे करीत असताना उद्योग जसा महत्त्वाचा आहे तसाच शेतकरी आणि शेती हे दोन घटक महत्त्वाचे आहेत. नोटाबंदीनंतर गुंतवणूक वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु परिस्थिती तशी नाही. उलटपक्षी उद्योग क्षेत्रातील विजेचा वापर दिवसेंदिवस कमी होत आहे. कंपन्या दुसऱ्या राज्यात का जात आहेत, नवीन कंपन्या महाराष्ट्रात का येत नाहीत याबाबतचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

..तर वीज क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला असता – जयंत देव, माजी व्यवस्थापकीय संचालक व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज

ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनाची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रामध्ये सहा ते नऊ हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज आहे. मात्र आपण सर्वसाधारणपणे किमान ५० ते ६० पैसे अधिक मोजत आहोत. ही अतिरिक्त वीज खुल्या बाजारात का विकत नाही असा प्रश्न आहे.

महावितरण कंपनीने पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दर याचिका आयोगापुढे दाखल केली आहे. ते दर प्रति युनिट १५, १६ आणि १७ रुपये आहेत. सौर ऊर्जा आणि अन्य विजेचे दर त्यापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे महावितरणचे ग्राहक हळूहळू कमी होतील.  प्रकल्प उभारा आणि निम्मी वीज स्वत: वापरा व निम्मी वीज बाजारात विका असे कायद्यामध्ये प्रयोजन आहे. एकाच जागी एकापेक्षा अधिक परवाने देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु महाराष्ट्रात एकही परवाना देण्यात आलेला नाही.   मोठय़ा ग्राहकांना खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली असती तर आज खरेदी करण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विजेवरचा खर्च टळला असता.  वीज नियामक आयोगही केवळ विजेचे दर ठरविण्यात अडकून पडला आहे. अन्यथा वीज क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडू शकले असते.

वेळीच तोडगा शोधायला हवा – निनाद कर्पे, अध्यक्ष, सीआयआय पश्चिम विभाग

महाराष्ट्रात उत्तम सोयीसुविधा असल्यामुळे येथे कायमच मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूकदार येत असतात.  देशपातळीवर सुरू असलेल्या ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ हा मानाचा पुरस्कार समजला जातो. यामध्ये राज्यातील उद्योग क्षेत्राला मिळणाऱ्या सोयीसुविधांसाठी विजेसारख्या घटकांची तपासणी केली जाते. ज्यामध्ये महाराष्ट्र चांगली कामगिरी करीत आहे. याव्यतिरिक्त राज्यातील ४०० ते ५०० घटकांच्या परिस्थितीचे परीक्षण करून देशातील उद्योग क्षेत्रासाठी उपयुक्त अशा राज्यांना नामांकने दिली जातात. यामध्ये महाराष्ट्राचा नववा क्रमांक आहे. या नामांकनात महाराष्ट्राचा क्रमांक वर यावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. या नामांकनात दर्जा वाढला तर राज्यात गुंतवणूकदारांचे प्रमाण वाढू शकते. आपल्याकडे उद्योग क्षेत्रात आणि इतर क्षेत्रांमध्येही वीज आणि त्यासाठी चुकवावी लागणारी किंमत या विषयांवर चर्चा करीत असतो. मात्र विजेच्या बाबतीत किमतीबरोबरच गुणवत्तेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. राज्यातील उद्योगांपैकी ७०-८० टक्के लघू व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग असून विजेच्या किमती परवडत नसल्याने ते बंद पडले आहेत. उद्योगांना गुणवत्ता राखून स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. उद्योगांच्या समस्या न सोडविल्यास ते दुसऱ्या राज्यात जाऊ शकतात.

वीज बिलाची थकबाकी चिंताजनक – अरविंद सिंग, प्रधान सचिव, ऊर्जा

समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत वीज पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण वीज अनुदाने व सवलतींचा सरकारवर वाढत चाललेला बोजा आणि महावितरणची वीज्ोबिलाची थकबाकी या बाबी चिंतेच्या आहेत. वीजग्राहकांसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपयांची करावी लागणारी तरतूद आता १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. अन्य ग्राहकांवरचा क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करण्याची व तो सरकारने भरण्याची मागणी होते. सवलती व अनुदानांचा भार वाढत असताना तो भारही सरकारने उचलला, तरी हा निधी शेवटी करदात्यांच्याच पैशातून जाणार आहे. सर्व ग्राहकांकडून वीजवितरणाच्या दराशी निगडित वीज दर आकारला जावा व क्रॉस सबसिडीचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे कायदेशीर तरतुदींनुसार अपेक्षित असले तरी अनेक बाबींमुळे ते प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही. मात्र राज्यातील विजेची परिस्थिती अतिशय चांगली असून एप्रिल-मे महिन्यात मुंबईसह विजेची मागणी २२-२३ हजार मेगावॉटच्या घरात जाऊनही विजेचा पुरवठा सुरळीतपणे झाला. राज्य सरकार महानिर्मिती, खासगी वीज कंपन्या व केंद्राकडून वीज घेते. केंद्राची वीज सर्वात स्वस्त असून महानिर्मितीचे काही वीज संच ३५ वर्षांहून अधिक जुने आहेत. ते बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. अटल सौर कृषीपंप योजनेत तीन हजार पंप बसविण्यात आले असून आणखी सात हजार बसविले जातील.

वीज खरेदीच्या कंत्राटांमधून बाहेर पडण्याची वेळ  – प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, राज्य वीज ग्राहक संघटना

वीज क्षेत्रात महाराष्ट्रासमोर प्रामुख्याने तीन महत्त्वाची आव्हाने आहेत. पहिले म्हणजे राज्यातील औद्यागिक ग्राहक त्रस्त आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपले विजेचे दर जवळजवळ २५ ते ३० टक्के जास्त आहेत. त्यामुळे आयोगाने दरनिश्चिती करताना पुढील तीन वर्षे म्हणजे २०२०पर्यंत उद्योगांकरिता विजेचे दर वाढणार नाहीत, याची दक्षता घेतील पाहिजे. कारण वीज दर जास्त असल्याने आपल्या उद्योग क्षेत्राचा गेल्या सात वर्षांत ज्या प्रमाणात विस्तार व्हायला हवा होता, तो झालेला नाही. उद्योग क्षेत्राची वाढ महावितरण आणि राज्याच्या महसुलाच्या दृष्टीने हिताची ठरणार आहे.

दुसरे महत्त्वाचे आव्हान शेतकऱ्याला दिवसा आणि अखंडित वीज उपलब्ध करून देणे. त्यासाठी विजेच्या वितरणावरचा सरासरी खर्च कमी केला पाहिजे. वीज खरेदीचा एकूण खर्च ७३ टक्के आहे, तर वितरणाचा ९ टक्के आहे. म्हणजे ८३ टक्के खर्च हा वीज खरेदी आणि वितरणावर होतो आहे. तो खर्च कमी करण्याकरिता आपण विचार केला पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे विजेच्या खुल्या बाजारपेठेला आपण नाकारून चालता कामा नये. त्याचबरोबर महावितरणचे नुकसान किंवा तोटा कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विजेचा निश्चित वापर शोधायला हवा. राज्यभरातील ४० लाख शेतकऱ्यांचा वीजवापर शोधण्यासाठी पटपडताळणीप्रमाणे मोहीम राबविली जावी.

महावितरणच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न

महावितरण ही ग्राहकांच्या हितासाठी सदैव काम करत आलेली संस्था आहे.  आपल्याकडे सध्याच्या घडीला पुरेशी वीज आहे. पण विकसित देशांच्या तुलनेने आपण वीज क्षेत्रामध्ये अद्याप बरेच मागे आहोत. पुढील काळामध्ये लोकांच्या चैनीच्या गोष्टी वाढणार असल्याने विजेची मागणी वाढतच राहणार आहे. महावितरणपुढे आज सर्वात मोठे आव्हान आहे स्वत:चे अस्तित्व टिकविण्याचे.  प्रत्येकाच्या मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्याची आमच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे. वीज मिळण्याबाबतची खात्री लोकांना असल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये झपाटय़ाने होणाऱ्या बदलांची, त्यातल्या आव्हानांची लोकांना जाणीव नाही. शिल्लक विजेची किंमत आपल्याला मोजावी लागत आहे, असे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणत आहेत. विजेची मागणी लक्षात घेऊन २००८ ते २०१२ या काळामध्ये काही कंपन्यांसोबत २५ वर्षांचे करार करण्यात आले. पुढील काळामध्ये सौर ऊर्जेचे दर इतके खाली येतील असा कोणताही अंदाज नसल्यामुळे हे करार केले गेले. कंपन्यांनी या करारानुसार बँकेमधून जवळपास ७० टक्के कर्ज काढून वीजनिर्मितीची केंद्रे उभारली. असे असताना आता हे करार मोडीत काढणे सोपे आहे का?  विजेच्या मागणीबाबतची अनिश्चितता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मे महिन्यामध्ये मुंबईसह महाराष्ट्राची विजेची मागणी २३ हजार ५०० मेगाव्ॉट होती. या महिन्यामध्ये ती कमी होऊन १४ हजार मेगाव्ॉटवर आली आहे. वीजमागणी आणि पुढील काळामध्ये सौर ऊर्जेप्रमाणे जर बॅटरीच्या किमतीही खाली उतरल्या तर महावितरणाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होईल.

क्रॉस सबसिडीच्या धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक – शंतनू दीक्षित, अध्यक्ष, प्रयास

औद्योगिक किंवा व्यावसायिक ग्राहकांना जास्त दरामध्ये वीज देऊन जास्तीत जास्त वीज खर्च त्यांच्याकडून जमा करायचा आणि छोटय़ा ग्राहकांना, शेतक ऱ्यांना कमी वीजदरामध्ये वीज उपलब्ध करून द्यायची हे क्रॉस सबसिडीचे धोरण आपण गेले २०-२५ वर्षे राबवीत आहोत. आज वीज मंडळाचे अडीच कोटी ग्राहक आहेत. त्यांपैकी केवळ १५ हजार ग्राहकांकडून वीज वितरणचा २५-३० टक्के खर्च जमा केला जात आहे. त्यांचा वीजदर साधारण ९ रुपये प्रतियुनिट आहे. सहा वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जेच्या वीजनिर्मितीचा १५ रुपये असलेला दर ३ रुपये िंकंवा त्यापेक्षाही कमी झालेला आहे. ग्राहकाला ९ रुपये दराऐवजी कोणतेही सरकारी अनुदान न घेता जर का ३ रुपये दराने वीज उपलब्ध होत असेल तर ते का बरे महामंडळाकडून वीज घेतील. अशा परिस्थितीमध्ये आतापर्यंत सुरू असलेले क्रॉस सबसिडीचे पारंपरिक धोरण यापुढील काळात आपल्याला राबविता येणार आहे का? तंत्रज्ञानाच्या बदलामुळे किमतीत होणारे बदल आपण नियामक पद्धतीने किती काळ थोपवून ठेवणार याचा खुल्या मनाने विचार करायला हवा. यासाठी पुढील काळामध्ये मोठे ग्राहक म्हणजे ज्यांना १०० ते २०० मेगाव्ॉट विजेची गरज आहे अशांना पूर्णपणे वीज-स्वायत्तता देणे, महावितरणवर अवलंबून न राहता स्वत:ची वीजनिर्मिती केंद्रे उभारण्यासाठी उद्युक्त करणे, दुसऱ्या बाजूला शेतीकरिता सोलर विथ फीडरच्या माध्यमातून दिवसाची आठ तासांच्या ठरावीक वेळेमध्ये ३ रुपये युनिटने वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.  याचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आपल्याला एक तर विजेची मागणी जास्त नसल्यामुळे आणि विजेची नक्की गरज माहिती नसल्यामुळे नवीन २५ वर्षांचे करार करणे थांबवता येतील. तसेच आपल्याकडील शिल्लक विजेसाठी दर वर्षी करावा लागणारा जवळपास ४ ते ५ हजार कोटींचा खर्च टाळता येईल.

वीज दर कमी करण्यावर भर हवा  – पुरुषोत्तम कऱ्हाडे,  मुंबई समन्वयक, ऊर्जा प्रबोधिनी

शंभर युनिटपेक्षा कमी वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना महाराष्ट्रात ४.१६ रुपये प्रति युनिट दर आकारला जातो. पॉण्डेचरी, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, तेलंगणामध्ये १.५० रुपयांपेक्षा कमी दर आहेत. ४०० युनिटपेक्षा अधिक वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना राज्यात १३.६३ रुपये प्रति युनिट शुल्क द्यावे लागते. इतर शहरांमध्ये चंदिगढमध्ये सर्वात कमी दर म्हणजे ५ रुपये प्रति युनिट आहे. मग महाराष्ट्रातील वीज एवढी महाग का आहे?

सध्याच्या वीजखरेदी प्रक्रियेचा आढावा घेऊन वीज दर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे. ५.६६ रुपये प्रति युनिटपेक्षा महाग असलेल्या अपारंपरिक ऊर्जाखरेदीबाबतही विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठा करणे आवश्यक आहे.  कमी वीज लागणारे कृषी पंप शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक असून वाचणारी वीज उद्योगांना चांगल्या दराने विकता येईल. ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या  ग्राहकांना एकसमान दराने वीजपुरवठा करणे हा एक पर्याय असू शकतो.

वीज फुकट मागणे गैरच – अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ

कृषी ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी व त्यांना दिली जाणारी क्रॉस सबसिडी हा चिंतेचा विषय आहे. एकूण विजेपैकी २५ टक्के वीज कृषीसाठी दिली जाते. वीजपुरवठय़ाचा सरासरी दर सहा रुपये प्रतियुनिट असताना शेतकऱ्यांकडून दीड रुपया घेऊन सरकार दीड रुपया व उद्योगासह अन्य ग्राहकांकडून तीन रुपये भार घेतला जातो. हे प्रमाण कमी व्हायला हवे. त्याचबरोबर वीजपुरवठय़ाचा दरही कमी करण्यावर गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. अनुदाने व क्रॉस सबसिडी ही अन्य वीज ग्राहक किंवा सरकारच्या माध्यमातून करदात्यांच्या पैशातूनच दिली जात असल्याने ‘कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे,’ अशीच परिस्थिती आहे. त्यात बदल व्हायला हवा. वीज फुकट किंवा सवलतीने द्या, अशी मागणी योग्य नाही