अवघ्या दीड वर्षांत देश ऊर्जासंपन्न!

भाजप सरकारने गरिबांना केंद्रबिंदू मानले आहे. त्यामुळे शेतकरी- गोरगरिबांना कमी दरात मुबलक वीज मिळाली पाहिजे. डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्यांबरोबरच झोपडपट्टीवासीयांनाही वीज मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. ऊर्जा विभागाचा कारभार पारदर्शी असून मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून सर्व लेखाजोखा जनतेसमोर मांडत आहोत. या क्षेत्रात काय काम होत आहे, काय समस्या आहेत, याची कल्पना जनतेला येण्यास मदत होते.

विजेची चोरी ही ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी एक मोठी समस्या. सर्वसामान्य किंवा गोरगरीब फारसे वीजचोरीच्या फंदात पडत नाहीत. मात्र दोन-तीन टक्के ग्राहक वीजचोरी करतात. वीजचोरी व गळतीमुळे होणारा तोटा वीज कंपन्या ग्राहकांच्या माथी मारतात. मात्र पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेत ही आणि वीज कंपन्या नफ्यात आणण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली आहे. यापुढे वीज कंपन्यांच्या अपयशाचे खापर ग्राहकांच्या माथी मारता येणार नाही.

जागतिक तापमानवाढीमुळे देश आणि जगासमोर आज पर्यावरण संवर्धनाचे गंभीर संकट उभे आहे. जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा १७ टक्के असून आपण केवळ सव्वादोन टक्के कार्बनडाय ऑक्साईड पर्यावरणात सोडतो. मात्र अमेरिकेसारखे प्रगत देश मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण करीत असतानाही आजवर ते मान्य करीत नव्हते. मात्र भारताची वाढती ताकद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा यामुळे आता या देशांनाही पर्यावरण संवर्धनाच्या भारताच्या मोहिमेचा हेवा वाटू लागला आहे. भारताने वीज बचतीवर भर दिला असून त्याचा पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठा हातभार लागत आहे. त्यासाठी २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश एलईडी दिव्यांनी उजळून जाईल, अशी योजना सुरू आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात १०० रुपये अनुदान देऊनही ३१० रुपयांना मिळणारे हे महागडे दिवे कोणी घेत नव्हते. आता मात्र एलईडी दिवा केवळ ४० रुपयांना मिळत असून, कंपन्यांनी आतापर्यंत २४ कोटी एलईडी दिव्यांची विक्री केली आहे. खासगी कंपन्यांचे ५००-६०० रुपयांना मिळणारे एलईडी दिवे आता ६० रुपयांना मिळत असून, त्यांनीही आतापर्यंत ३४ कोटी एलईडी दिव्यांची निर्मिती केली आहे. या क्रांतीमुळे देशात वर्षांला ११ हजार २०० कोटी युनिट विजेची बचत होत असून तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची वीज बिलात बचत होत आहे. शिवाय प्रदूषणातही मोठय़ा प्रमाणात घट होण्यास मदत होत आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात अजूनही सुधारणा करण्यास वाव आहे. सरकारचे त्या दिशेने कामही सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १ मे २०१८ नंतर देशातील एकही गाव विजेपासून वंचित नसेल. जनतेच्या आमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. ज्यांच्याकडे अपेक्षा पूर्ण करण्याची ताकद असते, त्यांच्याकडूनच त्या केल्या जातात. त्यामुळे त्या दिशेनेच आमची पुढील वाटचाल असेल.

वीज दर निम्म्याने कमी करणार – चंद्रशेखर बावनकुळे</strong>, ऊर्जामंत्री

म हाराष्ट्र विजेच्या दरडोई वापरामध्ये देशात आघाडीवर असून विजेची मागणी २३ हजार मेगावॉटच्या घरात आहे. राज्यातील प्रत्येक घरात २४ तास वीज देण्याचे धोरण आहे. पुढील काळात  विजेच्या मागणीत दीड पटीने वाढ होईल, यासाठी सरकारने २०३० पर्यंतचा ऊर्जा विकास आराखडा तयार केला आहे. सर्वसामान्य जनतेबरोबरच शेतकरी, उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी विजेचे दर निम्म्यावर आणण्याचा आमचा निर्धार आहे.

काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अनेक वीज प्रकल्प बंद होते. कोळशावर वीजनिर्मिती करणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी योग्य नियोजन न केल्याने एक हजार ते १२०० किमीवरून कोळसा आणला जात होता. साहजिकच विजेचे दरही अधिक होते. आम्ही त्यात बदल करून वीज प्रकल्पांना परिसरातच कोळसा उपलब्ध करून दिला. कोराडी, परळी हे बंद पडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू केले. त्यातून तीन हजार मेगावॉट विजेची भर पडली.

केंद्र सरकारने अलीकडेच फीडर विलगीकरण आणि मोठय़ा शहरामधील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याच्या दोन योजनांना मंजुरी दिली असून त्यासाठी भरीव निधीही देण्याची ग्वाही दिली आहे. राज्यातील वीज वितरणाचे जाळे हे ३० वर्षांपूर्वीचे असल्याने त्याचा वीज पुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होतो. वीज वाहिन्यांच्या परिसरात बांधकामे झाल्याने अपघातांमध्ये वर्षभरात सुमारे १५०० लोकांचा जीव गमवावा लागला. ही माझ्यासाठी चिंतेची बाब आहे. जुन्या वीज वाहिन्या, उपकेंद्र आणि वितरण व्यवस्थेचे जाळे सक्षम करण्यासाठी ५० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. शहरांमधील वीज वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी किमान १२ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सरकारने वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण हाती घेतले असून त्यातून अपघात टळतील.

घरगुती, औद्योगिक व सर्वच ग्राहकांना स्वस्तात वीज देण्यासाठी निर्मिती खर्चात कपात करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. त्यासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पांना नजीकच्या खाणींमधून कोळसा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सौर ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात झपाटय़ाने प्रगती झाल्याने ही ऊर्जा अधिक किफायतशीर ठरत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर वाहिनीच्या माध्यमातून ४० लाख कृषीपंपांना सौर ऊर्जा पुरविली जाईल. त्यासाठी एक हजार ठिकाणी एक मेगावॉट ते २० मेगावॉटपर्यंतचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. प्रतियुनिट दोन रुपये ९७ पैसे इतक्या स्वस्त दराने ही वीज दिवसा उपलब्ध होणार असून एका वाहिनीवर आठशे ते एक हजार कृषीपंप असतील. त्याचप्रमाणे नव्याने दोन लाख शेतकऱ्यांना वीजजोडण्या देताना किमान ३० टक्के ऊर्जा बचत करणारे कृषीपंपच लावण्याचे बंधन घातले जाणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे कृषीपंपांची २२ हजार कोटींची थकबाकी असली तरी शेतकरी संकटात असल्याने महावितरण कंपनीने एकाही थकबाकीदार शेतकऱ्याची वीज तोडली नाही. उलट मागेल त्याला वीजजोडण्या देण्याचे धोरण हाती घेत दोन वर्षांत चार लाख शेतकऱ्यांना कृषीपंपांसाठी वीजजोडण्या दिल्या. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच आम्ही शेतकऱ्यांना १२ तास वीज दिली. त्यामुळचे कृषी उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली.

विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच आदिवासी भागात उद्योग टिकावेत, तेथे अधिकाधिक उद्योग यावेत, यासाठी १२०० कोटी रुपये खर्च करून छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या तुलनेत कमी दराने वीज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. मिहानमध्ये ५२ कंपन्या आल्या होत्या, मात्र विजेचा दर अवास्तव म्हणजे प्रति युनिट १४ रुपये ४० पैसे असल्याने एकही कंपनी सुरू झाली नव्हती. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही चार रुपये ४० रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे आतापर्यंत १२ हजार कोटींची गुंतवणूक आली असून ती वाढत आहे.

राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यात येत असून वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करणे, चोरी-गळती रोखणे, खर्चात कपात करणे, स्वस्त वीजनिर्मिती वाढविणे, अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन आदी माध्यमांतून राज्यात शाश्वत वीज दिली जाईल.

नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांमधून वीज – अरुण देशपांडे, सौरखेडय़ाचा प्रयोग

सो लापूर जिल्ह्य़ातील अंकोली गावाच्या अलीकडे सोला(र)पूर नावाच्या खेडय़ात आम्ही गेल्या २० वर्षांपासून वेगवेगळे प्रयोगही करतो. हे सर्व प्रयोग निसर्गाच्या नियमांनुसार केले जातात. आमचा जो काही प्रकल्प आहे तो ‘सॉफ्ट एनर्जी, सॉफ्ट टेक्नॉलॉजी, सॉफ्ट वॉटर पाथ’ आहे. हा एक शाश्वत विकासाचा प्रयोग आहे.

आमचे सोलारपूर केवळ वनस्पतींवर अवलंबून आहे.  प्रकाशसंश्लेषण हे निसर्गात होत असतेच. आम्ही काही विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पतींची लागवड करून तेथे संश्लेषणासाठी पूरक वातावरण तयार केले आहे.  मला मनुष्यशक्ती मान्य आहे. सौर ऊर्जेतून अन्न, अन्नातून मनुष्यशक्ती ही नैसर्गिक साखळी आम्ही प्रत्यक्षात आणली. आपण पाणी वापरण्यासाठी पंपांचा वापर करतो. त्यासाठी वीज खर्च करतो. तीच हायड्रोलिक प्रणाली झाडांना जोडली तर झाड पाणी ओढेल का? असा विचार आम्ही केला आणि तो प्रयोग यशस्वी केला. आज आमच्या गावात आम्हाला पुरून उरेल एवढा पाणीसाठा आहे. शाश्वत विकासाचा मार्ग आम्ही निवडला आहे.

स्वयंचलित ऊर्जेची वाटचाल– केदार पाठक, ऊर्जा संशोधक

प्रा णिशक्ती आणि मनुष्यशक्ती यांचा एकत्रित मेळ साधला तर देशात मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जा विकसित होऊ शकते. सध्या बैलशक्तीवरदेखील काम सुरू करण्यात आलेले आहे. अश्वशक्ती सर्वाना परिचित आहे. गाढव या प्राण्याच्या मदतीने ३५० मेगावॅट एवढय़ा ऊर्जेची निर्मिती केली जात आहे. वडिलांच्या प्रेरणेतून प्राणिशक्ती आणि मनुष्यशक्तीची संकल्पना पुढे आली. सायकलद्वारे ऊर्जानिर्मितीचा विचार करण्यास माझ्या बाबांनी सुरुवात केली. सायकलवर पाण्याचा पंप बसविल्यावर शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग झाला. या संकल्पनेला गती मिळाल्यावर सायकलवर फवारणी पंप बसविला. आदिवासी नागरिकांसाठी पिठाची गिरणी, मसाला गिरणी सायकलवर बसवण्यात आली. घरात वीज नसल्यास घरापुरती लागणारी ऊर्जा या सायकलवर पॅडल मारून निर्माण करता येऊ शकते. पुण्यामधील एका अंधशाळेत विद्यार्थिनी चालवत असलेल्या चरख्याला जनरेटर बसवलेले आहेत. या चरख्याच्या माध्यमातून त्यांच्या खोलीला लागणारी वीज निर्माण करण्यात येते. शाळा, महाविद्यालय अशा ठिकाणी नागरिकांच्या सहभागाने वीज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास शासनाचा भार कमी होऊ शकतो. झोपाळ्याचा उपयोग ठिबक सिंचनासाठी करता येऊ शकतो.

पाण्यातून ऊर्जा.. – चित्रलेखा वैद्य,  संस्थापक, वर्षांसूक्त

आ पल्या देशात प्रतिदिन २९००० दशलक्ष लिटर सांडपाण्याची निर्मिती होत असते. यापैकी केवळ ६००० दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. धरणातून पाणी उपसा, प्रक्रिया व वितरण यासाठी बरीच ऊर्जा लागते. सांडपाणी थेट नद्या, खाडीत सोडले जाते. प्रक्रिया केंद्रे चालविण्यासाठी बरीच वीज लागते व ती परवडणारी नसल्याने केंद्रे बंद आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डिव्ॉक्स नावाच्या तंत्रज्ञानावर सध्या आमचे काम सुरू आहे. या तंत्रज्ञानात विजेची आवश्यकता नसते. यातून ९५ टक्के पुनप्र्रक्रिया केलेले पाणी मिळू शकते. पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे असून त्यातून ऊर्जा वाचविण्यास मदत होईल.  कंपन्यांनी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून ‘शून्य सांडपाणी’ संकल्पना राबवायला हवी. प्रत्येक गृहसंकुलानेही पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करायला हवे. एक युनिट वीजनिर्मितीसाठी धरणातून चार हजार लिटर पाणी उपसा करावा लागतो. त्यामुळे एक युनिट वीज वाचविल्यास चार हजार लिटर पाणी वाचविण्याचे समाधानही असते. नागरिक म्हणून ही जबाबदारी प्रत्येकाने घ्यावी.

अपारंपरिक ऊर्जास्रोतावर अधिक अवलंबित्व नको – एस. के. मल्होत्रा  सचिव, अणुऊर्जा शिक्षण परिषद

मर्यादित इंधनस्रोतामुळे सुरळीत ऊर्जापुरवठा हे एक आव्हान बनले आहे. त्यामुळे आज आपण या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अन्य देशांशी बरोबरी करू शकत नाही. आज विजेच्या कमतरतेवर अपारंपरिक ऊर्जा हा एक चांगला पर्याय आहे. पवन, सौरऊर्जेला काही प्रमाणात मर्यादा आहेत. अपारंपिक ऊर्जा हे एक अतिरिक्त माध्यम आहे. मात्र त्यावर अधिक अवलंबून राहता येणार नाही. सरकारचे अणुऊर्जा प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात राबविले जात असून तीन टप्प्यांत २२ प्रकल्प येत्या काही वर्षांत साकारले जाणार आहेत.   ऊर्जेचे दर हे माफक असले पाहिजेत. मनुष्यबळ, अर्थसाहाय्य आणि पूरक साहित्य ही ऊर्जा क्षेत्रापुढील सध्याची आव्हाने आहेत.

पर्यावरणस्नेही पर्यायातून वीजनिर्मिती होणे क्रमप्राप्त – प्रा. शाम असोलेकर  आयआयटी, मुंबई

आपल्या आजूबाजूच्या ऊर्जेचा दैनंदिन वापरही आपल्याला करता आला पाहिजे. मात्र सध्या पर्यावरण विरुद्ध विकास हा तिढा आहे. शाश्वत विकासाचे उद्दीष्ट राखले गेले पाहिजे. पर्यावरणस्नेही पर्यायातूनही वीजनिर्मिती होणे हा एक क्रमप्राप्त उपाय आहे. वीज निर्मितीकरिता पाणी हा स्रोत सध्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नाही. पण स्वच्छ इंधन अद्याप पुरेसे उपलब्ध नाही. आपला भर कायम औष्णिक ऊर्जेवर राहिला आहे. आज जैवविविधता नष्ट होत आहे. आज हे सांगायचे  कारण सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी हे सारे मुद्दे जोडले आहेत. देशात दिवसाला २.४० लाख टन कचरा निर्माण होतो. ज्वलनशील कचऱ्यातून अपारंपिक ऊर्जानिर्मिती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विभागीय यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे.

निरुपयोगी शेतमालात प्रचंड ऊर्जानिर्मिती क्षमता – आनंद कर्वे अध्यक्ष, आर्टी

शेतीत तयार होणारे सर्वच पीक खराब होते आणि ते विखुरलेल्या अवस्थेत आहे हा एक गैरसमज आहे. वाया गेलेला शेतमाल हा जमिनीतच गेला पाहिजे हा दुसरा एक गैरसमजच आहे. शेतात तयार होणाऱ्या पिकापैकी ६० टक्के शेतमाल निरुपयोगी होतो. वाया जाणाऱ्या शेतमालात प्रचंड ऊर्जानिर्मिती क्षमता आहे. ओल्या कचऱ्यातूनही मोठय़ा प्रमाणात विजनिर्मिती होऊ शकते. वाळलेले शेतपीक, तुराटय़ा, ऊसाचे सुकलेले धांडे आदींमार्फत प्रक्रिया करून वीज तयार होऊ शकते. शेतकऱ्यांकडून खराब शेतमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करणारे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात १५० कारखाने आहेत. पैकी अनेक कारखान्यांतून तयार होणाऱ्या पांढऱ्या कोळशाच्या रूपात इंधन होते. इंधन तेल म्हणूनही अशा प्रक्रिया केलेल्या इंधन स्रोताचा उपयोग होतो. एक लिटर इंधन तेलापासून ३ किलो ब्रिकेट तयार होऊ शकते व त्याचा उपयोग पुन्हा इंधन म्हणून केला जाऊ शकतो.

सौरपंपांना चांगला प्रतिसाद  – संजीव फडणीस,  वरिष्ठ व्यवस्थापक, जैन इरिगेशन

‘जैन इरिगेशन’ कंपनीने शेतकऱ्यांना सुरुवातीला सौरबंब पुरविले. विजेचा वापर न होता पाणी गरम होत असल्यामुळे या सौरबंबांना शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला. त्यानंतर कंपनीने २००७-०८ मध्ये पहिल्यांदा सौरपंपाची निर्मिती केली. या पंपांची कार्यक्षमता अधिक वाढावी, यासाठी सूर्याची दिशा जशी बदलेल त्या दिशेने सौरपातीही फिरावीत, अशी यंत्रणा असलेले नवे पंप कंपनीने तयार केले. त्यानंतर खुल्या ठिकाणी वा तलावात तरंगत्या प्लॅटफॉर्मवर चालतील असे सौरपंप उपलब्ध करून देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर सौरपंप किती काळ चालला वा बंद पडला का, याबाबत तपासणी यंत्रणाही या सौरपंपावर बसविण्यात आली. त्यामुळे कंपनीला सर्व सौरपंपांवर नियंत्रण ठेवणेही शक्य झाले. सर्व जिल्ह्य़ांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. गावांत हातपंपाद्वारे पाण्याचा हपसा केला जातो. २००७-०८ मध्ये प्रतिवट मागे सौरपंपासाठी २०५ रुपये खर्च होत होता. तो आता फक्त ४० रुपये प्रतिवॅट होतो. पावसातही सौरपंप उत्तम काम करतात.

राज्याची ऊर्जागती मंदावलेलीच – गजानन जोशी,  अपारंपरिक ऊर्जा अभ्यासक

अनेक राज्यांनी सौर ऊर्जानिर्मितीत वेग घेतला तरी महाराष्ट्राची वाटचाल मंदगतीने सुरू आहे. महाराष्ट्रात २०१४ ते २०१७ या काळात फक्त ४०० मेगावॅटचे सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यात आले. त्याच वेळी आंध्र प्रदेश (३५००), राजस्थान (२५००), तेलंगणा (३०००), तामिळनाडू (१८००), कर्नाटक (१२००), गुजरात (१२००), मध्य प्रदेश (१६००) या राज्यांनी सौर ऊर्जानिर्मितीत चांगली आघाडी घेतली. राज्याचे २०२२ चे सौर ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट १२ हजार मेगावॅट इतके आहे. सध्याचा वेग पाहिला तर पाच वर्षांत फक्त २१०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकणार आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे मोठे सौर पार्कउभारण्यापेक्षा आपण तालुका पातळीवर २० मेगावॅटचे सौर प्रकल्प उभारले गेले तरी राज्यातील ३५८ तालुक्यांच्या माध्यमातून विजेची आवश्यक ती गरज भागू शकते.  याशिवाय जे नवे गृहनिर्माण प्रकल्प असतील, त्यांना सौर ऊर्जानिर्मिती बंधनकारक केली पाहिजे.

ग्रीड पद्धतीत बदलाचे पर्व सुरू – शैलेश संसारे,  अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र अभ्यासक

दूरसंचार क्षेत्रात आतापर्यंत ज्या गतीने आमूलाग्र बदल झाले, तेवढे वीज यंत्रणेमध्ये मात्र झाले नाहीत. आतापर्यंत पेन्सिल सेल, छोटा सेल, घडय़ाळातील सेल आपल्याला ओळखीचे आहेत. तिचे स्वरूप आणि गरज तशीच होती. पुढे बॅटरीची नवनवीन रूपे विकसित झाली. त्यात अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. इनव्हर्टर आणि इनोव्हेटर्स बॅटरी आल्या. इनव्हर्टर्स बॅटरी वाहनांच्या बॅटरीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेची होती. वीजमागणीचा विचार करता सकाळी सात ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी सात ते रात्री ११ या वेळेत सर्वाधिक असते. सुरळीत व पुरेशा वीजपुरवठय़ासाठी पारंपरिक आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांतून वीजनिर्मिती करण्याबरोबरच ती साठवून ठेवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे विजेची मागणी भागविता येईल. ग्रॅफाईन बॅटरी, मॅग्नेशिअम आदी नवीन बॅटरी येत आहेत. ‘हायब्रीड बॅटरी’ ही भविष्यात महत्त्वाचा वाटा उचलणार आहे. या बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार दहा वर्षांनी मुंबईत सर्वत्र दिसतील.