घराणेशाही आवडे सर्वांना!

राजकीय घराणेशाहीची लागण मोजकेच अपवाद वगळता सर्वच पक्षांना झाली असल्याचे वास्तव यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अधिक ठसठशीतपणे अधोरेखित झाले आहे. या निवडणुकीत विजयी झालेल्यांपैकी ३० टक्के खासदार राजकारणी कुटुंबातील आहेत. अर्थात, यांत काँग्रेसचा टक्का अधिक असला तरी भारतीय जनता पक्षदेखील फार मागे नाही हे दिसते.

घराणेशाहीच्या जोरावर यश मिळवणाऱ्या काँग्रेस व प्रादेशिक पक्षांतील मातब्बरांना या लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसला. यात राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. अमेठीतून ते पराभूत झाले. मात्र घराणेशाहीचा मुद्दा या निवडणुकीत नाही असे मात्र अजिबात नाही. उलट घराणेशाहीतून संसदेत पोहोचणाऱ्यांची संख्या वाढलीच आहे.

घराणेशाहीचे प्रतिनिधित्व करणारा उमेदवार अशी त्याची व्याख्या करताना, ज्याच्या नातेवाईकांनी पूर्वी वा आता कोणत्याही स्तरावर (पंचायत रचना) विजय मिळवला आहे, किंवा पक्षसंघटनेत जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत अशी अभिप्रेत आहे. २०१६ मध्ये कांचन चंद्रा यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात (डेमॉक्रेटिक डायनेस्टीज) २००४ ते २०१४ या काळात जवळपास २५ टक्के खासदार घराणेशाहीतील होते असे दाखवून दिले आहे. त्रिवेदी सेंटर फॉर पोलिटिकल डाटा (अशोका विद्यापीठ) आणि सीईआरआय (सायन्स प्रो) यांनी जो तपशील गोळा केला आहे, त्यानुसार यंदा हे प्रमाण अधिक आहे. २०१९ मध्ये ३० टक्के खासदार हे राजकीय कुटुंबातून आले आहेत. हे प्रमाण विक्रमी आहे.

विशेष म्हणजे जी मोठी राज्ये आहेत तेथे हे प्रमाण वाढतच आहे. घराणेशाहीच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ते जास्त प्रमाण आहे. आकडेवारीच घ्यायची झाली तर राजस्थान (३२ टक्के), ओडिशा (३३ टक्के), तेलंगण (३५), आंध्र प्रदेश (३६), तमिळनाडू (३७), कर्नाटक (३९), महाराष्ट्र (४२), बिहार (४३) व पंजाब (६२ टक्के) असा घराणेशाहीचा विळखा सर्वदूर वाढतच आहे. यात आश्चर्याची बाब म्हणजे सर्वच पक्षांना घराणेशाहीची लागण झाली आहे. कोणा एका पक्षाला दोष देता येणार नाही. काही जणांचा समज असेल की, प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाही अधिक असते. कारण एखाद्या कुटुंबाची मालकी असल्याप्रमाणे हे पक्ष चालविले जातात. मात्र प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय पक्षांनीच घराणेशाहीला अधिक स्थान दिले आहे. सर्वच राज्यांमध्ये हे चित्र आहे. बिहारमध्ये तर राष्ट्रीय पक्षांचे ५८ टक्के उमेदवार घराणेशाहीतील होते. त्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांनी केवळ १४ टक्के उमेदवार घराण्यातील दिले होते. हरयाणात ५० टक्के राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवार घराण्यातील होते तर पाच टक्के प्रादेशिक पक्षांनी घराणेशाहीला संधी दिली. कर्नाटकमध्ये हे राष्ट्रीय-प्रादेशिक पक्ष घराणेशाहीचे प्रमाण ३५ व १३ टक्के होते. तर महाराष्ट्रात ३५ व १९ टक्के होते. ओडिशात ३३ व १५ टक्के व तेलंगणमध्ये ३२ व २२ टक्के इतका फरक राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांकडून घरात उमेदवारी देताना होता. अगदी उत्तर प्रदेशात हे प्रमाण २८ व १८ टक्के इतके आहे.

अर्थात याला काही प्रादेशिक पक्ष अपवादही आहेत. घराणेशाहीतील खासदारांच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही त्यांनी जास्त उमेदवार घरातच दिले आहेत. यात धर्मनिरपेक्ष जनता दल ६६ टक्के, अकाली दल ६० टक्के, तेलुगु देसम ५२ टक्के, राष्ट्रीय जनता दल ३८ टक्के, बिजू जनता दल ३८ टक्के, समाजवादी पक्ष ३० टक्के. यातील बहुतेक पक्ष राजकीय वारशातून चालविले जातात. त्यात समाजवादी पक्षाचाही समावेश आहे.

घराणेशाहीला अपवाद फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हे डावे पक्ष आहेत. त्यांचे पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी उमेदवार हे राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातून आले आहेत. घराणेशाहीला थारा देणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये काँग्रेसने सर्वाधिक ३१ टक्के उमेदवारी अशा कुटुंबांत दिली होती. त्या पाठोपाठ भाजपचा क्रमांक आहे. त्यांनी २२ टक्के असे उमेदवार दिले होते. भाजपची ही आकडेवारी नजरेत भरण्यासारखी आहे. कारण ते सातत्याने घराणेशाहीवर टीका करत असतात. घराणेशाही लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप करतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे भाजपने या वेळी आपल्या विद्यमान २८२ खासदारांपैकी १०० जणांना उमेदवारी नाकारली होती. हे असूनदेखील घराणेशाहीतून उमेदवारी दिलेल्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजप दुसऱ्या स्थानावर आहे. हे अभूतपूर्व आहे मात्र याची कारणे काय असतील?

प्रमुख कारण म्हणजे जिंकण्याचा निकष. कारण स्थानिक पातळीवर घराणेशाहीतील उमेदवार हा अनेक वेळा पक्षासाठी मारक ठरण्याऐवजी तारकच ठरतो. दुसरी बाब म्हणजे पुरुषांपेक्षा घराणेशाहीतून आलेल्या महिला उमेदवारांचे प्रमाण अधिक आहे. राजकीय पक्ष राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी असलेल्या महिलेला उमेदवारी देण्यास प्राधान्य देतात. सामान्य कार्यकर्तीला उमेदवारी दिली तर विजय मिळण्याबाबत ते साशंक असतात. त्याचा परिणाम असा आहे की, सप, तेलंगण राष्ट्र समिती, तेलुगु देसम व द्रमुक या प्रादेशिक पक्षांमध्ये शंभर टक्के महिला उमेदवार घराणेशाहीशी संबंधित होते. पक्षनेत्यांचे थेट नातलगच होते. राष्ट्रीय जनता दलाचा विचार केला तर कारागृहात असलेल्या तीन गुन्हेगार व्यक्तींच्या पत्नींना उमेदवारी देण्यात आली होती.

अर्थात काँग्रेस व भाजप यात मागे नाही. या दोन्ही पक्षांतील घराणेशाहीतून आलेल्या महिला उमेदवार अनुक्रमे ५४ व ५३ टक्के इतके होते. अगदी तृणमूल काँग्रेसने या वेळी विक्रमी संख्येने महिलांना उमेदवारी दिली. त्यांच्याकडे २७ टक्के महिला उमेदवारांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी ही राजकीय घराण्याशी संबंधित होती.

घराणेशाहीला प्राधान्य मिळण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पक्षांतर्गत असलेला त्यांचा मोठा प्रभाव. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांपेक्षा विजयी होण्याची त्यांची खात्री अधिक असते. भाजपचे २२ टक्के उमेदवार हे घराणेशाहीशी संबंधित होते तर आता निवडून आलेल्या खासदारांतील तब्बल २५ टक्के खासदार हे घराणेशाहीतील आहेत. तर काँग्रेसकडे ३१ टक्के उमेदवार घराणेशाहीतील असून तर ४४ टक्के खासदार हे राजकीय घराण्याशी निगडित आहेत.

काही प्रमुख प्रादेशिक पक्षांची उदाहरणे पाहिल्यास, शिवसेनेत ८ टक्के घराण्याशी निगडित उमेदवार होते मात्र ३९ टक्के खासदारांची पार्श्वभूमी राजकीय कुटुंबातील आहे. सर्वसाधारणपणे सर्वच पक्षांच्या खासदारांचे प्रमाण पाहिले तर घराणेशाहीचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. राजकीय बदल हवा असा सर्वसाधारणपणे जनतेचा सूर असतो तरीदेखील मतदार घराणेशाहीला का प्राधान्य देतात? हा एक प्रश्नच आहे.

कदाचित, राष्ट्रीय स्तरावर राजकारणाची चर्चा होत असताना घराणेशाहीबाबत आक्षेप घेतले जात असले तरी स्थानिक पातळीवर सर्वसाधारणपणे घराणेशाहीला अधिमान्यताच मिळाल्याचे चित्र निकालातून दिसत आहे. तपशील पाहता सत्ताधारी पक्षातही मोठय़ा प्रमाणात घराणेशाहीला थारा मिळाला आहे हे लक्षात घ्यावे. त्यामुळे भाजपला झालेले मतदान ही लोकशाहीतील घराणेशाहीच्या विरोधातील प्रतिक्रिया होती, असे काही विधान करताना जरा जपूनच!

– ख्रिस्तोफर जेफरलॉ हे राजकीय विश्लेषक व संशोधक असून, अध्यापनाचे काम करतात तर गिल्स व्हर्निए हे अशोका विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात.