|| राजेंद्र सालदार यंदाच्या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा अधिक जागा जनतेने भाजपला दिल्या असल्या तरी शेतकरी फार आनंदात आहे, असा अर्थ यातून काढता येणार नाही. मागील सरकारमधील मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कोणतेही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले नाहीत. या वेळी नव्या नेत्याकडे हे खाते दिले असले तरी दुसऱ्या पर्वात या सरकारला कृषी क्षेत्राकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावेच लागेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होत असल्याने त्याचा फटका भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीमध्ये ग्रामीण भागांत बसेल असा कयास होता. प्रत्यक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला २०१४ पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. निवडणुकीमध्ये भाजपला घवघवीत यश कसे मिळाले याची अनेक कारणे आहेत. त्याचा खल माध्यमातून अविरत सुरू आहे. मात्र यशाचा अर्थ ग्रामीण भारतामध्ये सर्व काही क्षेमकुशल आहे असा काढणे चुकीचा ठरेल. शेतमालाचे घसरणारे दर आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. मागील आर्थिक वर्षांत अन्नधान्याच्या महागाई दराने तीन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली. या सरकारी आकडेवारीतूनही शेतकरी अडचणीत असल्याचे अधोरेखित होते. त्याचे भान ठेवत मोदी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बठकीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या निर्णयाची व्याप्ती वाढवली. यापूर्वी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र त्याचा फायदा मराठवाडा, विदर्भासारख्या कोरडवाहू भागामध्ये जमीनधारणा जास्त असल्याने काही शेतकऱ्यांना होत नव्हता. नवीन निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांनाही या योजनेला लाभ मिळू शकेल. सरकारला यासाठी दर वर्षी ८७ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. शेतकऱ्यांना याची निश्चितच मदत होईल. मात्र यामुळे कृषी क्षेत्रासमोरील समस्या सुटणार नाहीत. किंबहुना वार्षिक मदत सहा हजार रुपयांवरून वाढवण्याची मागणी होताना येणाऱ्या काळात दिसल्यास नवल वाटू नये. मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी गरज आहे कृषी क्षेत्रात सुधारणांची. त्यासाठी शेतीसमोरील समस्यांची जाण आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेत्याकडे कृषी मंत्रालयाचा कारभार देणे गरजेचे आहे. मोदी यांनी आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राधा मोहन सिंग यांच्याकडे कृषी खात्याचा कार्यभार सोपवला. मोदींच्या मागील मंत्रिमंडळात अकार्यक्षम मंत्र्यांच्या यादीत वरच्या स्थानी असलेले सिंग कृषी विकासाला चालना देऊ शकले नाहीत. त्यांच्याकडून कोणतेही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत. शेतमालाची निर्यात घटत असताना आणि आयात वाढत असताना, सिंग हे थांबवण्यासाठी पावले उचलत नव्हते. नव्या मंत्रिमंडळात मोदी यांनी नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवला आहे. तोमर यांना कृषी क्षेत्राची जबाबदारी का दिली याबाबत संदिग्धता आहे. त्यांना कृषी क्षेत्राची जाण आहे असा त्यांचा लौकिक नक्कीच नाही. राधा मोहन सिंग यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे तोमर यांची जबाबदारी वाढली आहे. सुधारणांची निकड बेभरवशी मान्सून भारतीय शेतकरी किती पिकवणार हे ठरवतो. उत्पादित मालाला किती दर मिळणार हे मागणी-पुरवठय़ानुसार बाजारपेठेत ठरते. मोदी सत्तेत येण्यापूर्वीही शेतमालाच्या बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची भली मोठी साखळी शेतकऱ्यांची लूट करत होती आणि ती आजही सुरू आहे. यापूर्वीही बाजापरपेठेतील दरामध्ये मोठे चढ-उतार होत होते. ते चक्र आजही सुरू आहे. यामध्ये मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय बदल होण्याची शक्यता नाही. देशात १९९१ मध्ये आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. तशाच पद्धतीने कृषी क्षेत्रात पीकपद्धती, शेतमाल पुरवठय़ाची साखळी, विक्री व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. धोरणात्मक निर्णयांचे परिणाम रातोरात दिसत नाहीत. त्यासाठी किमान काही महिन्यांचा कालावधी जावा लागतो. निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी असे निर्णय घेणे कुठलेही सरकार टाळते. त्यामुळे मोदी यांनी पहिल्या दोन वर्षांमध्ये असे निर्णय घेतल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सकारात्मक बदलांच्या जोरावर २०२४ च्या निवडणुकीत मोदींना मते मागता येतील. कृषी क्षेत्रात सुधारणा न केल्यास किमान आधारभूत किंमत, सरकारी खरेदीसारख्या प्रचलित व्यवस्था मोदींच्या कार्यकालात कोलमडण्याची शक्यता आहे. सध्या बहुतांशी शेतमालासाठी निश्चित करण्यात येणारी किमान आधारभूत किंमत ही कागदावर आहे. त्यामुळे सरकारला शेतमालाची खरेदी वाढवावी लागत आहे. सरकारकडे सध्या विक्रमी तांदूळ आणि गव्हाचा साठा आहे. खरेदी केलेला माल साठवण्यासाठी गोदामे नसल्याने काही राज्यांत सरकारला उघडय़ावर माल ठेवावा लागत आहे. जो मान्सूनच्या पावसामध्ये खराब होण्याचा धोका आहे. शेतमालाच्या खरेदीपासून सरकारला पळ काढता येत नसल्याने भारतीय अन्न महामंडळाच्या रूपातील पांढरा हत्ती वर्षांनुवष्रे पोसावा लागत आहे. महामंडळाकडून होणारी शेतमालाची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाचे विभाजन करून त्यामध्ये पारदर्शकता आणण्याची, शेतमाल खरेदी आणि वितरणामध्ये पर्यायी व्यवस्था राबवण्याची गरज आहे. व्यापाऱ्यांची अनावश्यक साखळी तोडण्यासाठी बाजार समिती कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याबरोबरच शेतमाल विक्रीची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. पर्याय उभे करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मदत करू शकेल. फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या कंपन्या मध्यस्थांची साखळी तोडून थेट ग्राहकापर्यंत उत्पादने पोहोचवत आहेत. तंत्रज्ञानात बदल होऊन, घरोघरी मोबाइल आणि गावोगावी इंटरनेट पोहोचूनही शेतमाल मात्र अजूनही तीन-चार व्यापाऱ्यांची साखळी ओलांडल्याशिवाय ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही हे दुर्दैव आहे. निर्यातीला प्राधान्य २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने महागाई कमी करण्यास प्राधान्य दिले. त्यासाठी शेतमालाचे दर कमी करण्यासाठी आक्रमकपणे निर्णय घेण्यात आले. शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधने घालत, आयातीला प्रोत्साहन दिले गेले. शेवटच्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारने धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची निर्यात ढेपाळली. मनमोहन सिंह यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षकि दर १९ टक्के होता. या दशकात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. मोदींच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली. २०१८-१९ मध्ये शेतमालाची निर्यात ३५ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली. सध्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने शेतमालाचे दर पडत आहेत. अतिरिक्त उत्पादन निर्यात झाल्याशिवाय स्थानिक बाजारपेठेतील दर सुधारणार नाहीत. त्यातच स्थानिक बाजारातील दर आणि जागतिक बाजारातील दरातील तफावत वाढत आहे. निर्यातीला गती देण्यासाठी सरकार अनुदान देऊ शकते. सरकारी खरेदीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा काही कोटींचे अनुदान देणे जास्त उचित ठरेल. अनुदान देण्यासोबतच चीनसारखे शेजारील देश भारतीय शेतमालाला बाजारपेठ खुली करतील यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बाजारपेठेमध्ये मागणी-पुरवठय़ाचे संतुलन साधण्यासाठी प्रयत्न करत असताना सरकारला काही अप्रिय निर्णयही घ्यावे लागतील. दर वर्षी खतांच्या अनुदानावर हजारो कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र यातील बहुतांशी रक्कम ही शेतकऱ्यांना स्वस्तात युरियाचा पुरवठा करण्यासाठी खर्च पडते. अनेक भागात युरियाच्या अतिवापराने जमिनीचा पोत खराब झाला आहे. युरियाच्या अतिरेकी वापर चमत्कार होऊन थांबणार नाही. त्यासाठी युरियाचे दर वाढवण्याची गरज आहे. पण युरियाचे दर वाढले तर शेतकरी नाराज होऊन विरोधात मतदान करतील या भीतीपोटी सरकारने युरियाच्या किमतींमध्ये बदल करणे टाळले. मात्र खतासांठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ होऊ नये यासाठी स्फुरद-पालाश खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात घट करण्यात आली. त्यांचे दर वाढवण्याची मुभा केंद्राकडून उत्पादन कंपन्यांना देण्यात आली. त्यामुळे २०१० मध्ये दोन युरिया पोत्यांच्या किमतींत पालाशचे एक पोते येत होते. तेच गुणोत्तर आता चारास एक झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे युरियाचा अधिक वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. हे थांबवण्यासाठी युरियाच्या किमतीत वाढ आणि स्फुरद-पालाश यांच्या किमतीत घट करण्याची गरज आहे. मोदी यांनी गुजरातच्या धर्तीवर जमिनीचे आरोग्य तपासण्यासाठी देशभर मृद आरोग्य अभियान राबवले. जोपर्यंत युरिया आणि इतर खतांच्या दरातील तफावत कमी होत नाही तोपर्यंत या अभियानाला अपेक्षित यश मिळणार नाही. शेतमालाची सरकारी खरेदी, सरकारी वितरण हे कमी करत त्याला पर्यायी व्यवस्था उभी करणे, शेतमालाच्या निर्यातीला चालना देणे, अनावश्यक ठिकाणी देण्यात येणारे अनुदान बंद करणे यासाठी मोदी सरकारने पाच वर्षांत निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ होऊनही प्रत्यक्षात शेतकरी कंगाल राहण्याची शक्यता जास्त आहे. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. rajendrasaldar@gmail.com
