|| रवींद्र माधव साठे राफेल करार पारदर्शक, प्रक्रिया पाळणारा आणि किफायतशीरही आहे.. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यावर भाष्य करणे अयोग्य ठरेल; परंतु न्यायालयाने या व्यवहारातील तांत्रिक बाबींकडे न जाता, सरकारने राफेल खरेदीसंबंधी सर्व नियमांचे पालन केले की नाही व घटनाबरहुकूम सरकार काम करीत आहे की नाही याची खातरजमा करणे अपेक्षित आहे. याचे मुख्य कारण केंद्राने राफेल विमान खरेदीसंदर्भातील नऊ पृष्ठांचे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण तपशिलासह नुकतेच सादर केले. त्यांत त्यांनी भारत-फ्रान्स उभय देशांमध्ये करार करताना संरक्षण खरेदीविषयक प्रक्रियेच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब केल्याचे प्रतिपादन केले आहे. संपुआ सरकारने २०१३ मध्ये संरक्षणविषयक खरेदीसाठी जी संपादन कार्यप्रणाली व नियमावली तयार केली होती, त्याचेच तंतोतंत पालन विद्यमान सरकारने केले आहे, हे शपथपत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचलित कार्यप्रणालीस फाटा देऊन आपल्या एकाधिकारशाहीचा स्वैरपणे वापर करून हा करार केला, असा बेछूटपणे आरोप करणाऱ्या राहुल गांधींचे पितळ उघडे पडले आहे. याचे कारण २४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीची बठक झाली होती व त्यांत मंजुरी घेऊन बरोबर एक महिन्याने २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी करारावर सह्य़ा झाल्या. हा करार होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या ४८ अंतर्गत व फ्रेंच अधिकाऱ्यांबरोबर २६ अशा एकूण ७४ बठका झाल्या होत्या व त्यांत खरेदी मूल्य, विमाने प्राप्त होण्याची तारीख, वेळापत्रक व देखभालीसंदर्भात विस्तृत चर्चा झाली होती. राहुल गांधी गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधानांवर बेछूट आरोप करीत आहेत. चौकीदार चोर आहे, राफेल व्यवहारात मोदींनी मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे, अशा प्रकारची वक्तव्ये राहुल गांधी विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारसभांमधून करीत आहेत. वायुसेना (हवाईदल) उपप्रमुख एअर मार्शल आर. नांबियार, एअर मार्शल आर. के. शर्मा, पी. व्ही. नाईक इ. वायुसेनेतील दिग्गजांनी नुकतेच प्रतिपादन केले आहे की, वर्तमान राफेल सौदा हा संपुआ काळातील सौद्यापेक्षा नक्कीच चांगला आहे. राहुलनी या कथित भ्रष्टाचारातील आकडा सुरुवातीस ३६ हजार कोटी सांगितला आणि हाच आकडा त्यांच्या चार ट्वीटमधून फुगत जाऊन १३० हजार कोटींपर्यंत पोहोचला. राहुलनी त्याच्यासाठी आधार घेतला फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती हॉलंडे यांनी केलेल्या बयानबाजीचा; पण यांत ते दोन गोष्टी विसरले. एक म्हणजे ज्या हॉलंडे यांनी सीरियावर हवाई हल्ले होण्याची फ्रान्सची गुप्तचर योजना पत्रकारांपुढे उघड केली, त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यास फ्रेंच जनता गंभीरपणे घेत नाही आणि वृत्तपत्रातून हा मामला गंभीर होताच हॉलंडे यांनी आपल्या त्या वक्तव्यावर पूर्ण कोलांटउडी मारली. दुसरे असे की, ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल) ऐवजी रिलायन्सकडे कंत्राट सोपविण्याची शक्यता मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते त्याच वेळी निर्माण झाली होती. एप्रिल २०१३ मध्ये प्रसारमाध्यमांतून सर्वप्रथम असे वृत्त प्रकाशित झाले होते की, ‘एचएएल’चे खराब प्रदर्शन व अकार्यक्षमता भारतीय हवाईदलासाठीच्या राफेल विमान खरेदीच्या आड येत आहे आणि म्हणून २०१३ मध्येच दसॉल्ट, एचएएलच्या नावासाठी अनुत्सुक होती. दसॉल्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रपिअर यांनी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या २६ फेब्रुवारीच्या अंकात दिलेली मुलाखत यावर अधिक प्रकाश टाकणारी आहे. त्यांच्या मुलाखतीचा मुख्य सारांश असा की, राफेल व्यवहारात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसून त्यांची कंपनी या संदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीस सामोरे जावयास तयार आहे. रिलायन्सशी त्यांचे संबंध २०१२ पासूनचे आहेत. रिलायन्सला कंत्राट देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा शिफारस भारत सरकारकडून आलेली नाही. दसॉल्टच्या ऑफसेट भागीदारीसाठी लार्सन अँड टुब्रो, कल्याणी उद्योग समूह, मिहद्र ग्रुप, गोदरेज-बॉयसी इ. कंपन्यांचीही चाचपणी चालू आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा की, मोदीविरोधक रिलायन्सला तीस हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाल्याचा कंठशोष करीत आहेत हे मुळातच चूक आहे. ट्रपिअर यांच्या अधिकृत वक्तव्यानुसार रिलायन्स समूहास दिलेल्या कंत्राटाची किंमत ८५० कोटी आहे. ते पुढे म्हणतात की, भारतास ३६ जेटसाठीचा सौदा अधिक किफायतशीर झाला आहे. आधीच्या सरकारने १२६ विमानांची बोलणी केली होती व त्यापकी १८ विमानांसाठी जी रक्कम सरकारने दिली असती त्यापेक्षा स्वस्त दरात हा व्यवहार झाला आणि या व्यवहारात उलट नऊ टक्के रक्कम कमी झाली. या संयुक्त धंद्यातील भांडवली गुंतवणूक ७० कोटी रुपये आहे. त्यातील ४९ टक्के गुंतवणूक दसॉल्टची आहे आणि पाच वर्षांत ती ८५० कोटी रुपयांपर्यंत न्यायची योजना आहे आणि पाच वर्षांत ४९ टक्के म्हणजे दसॉल्ट ४२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. राफेलच्या संदर्भातील पुढील माहिती आणखी प्रकाश टाकणारी आहे. संपुआ सरकारच्या काळात भारतीय हवाईदलास पूर्ण क्षमता प्राप्त करण्यासाठी कमीत कमी ४२ लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती; परंतु २०००-१२ या काळात त्यातील काही विमाने तांत्रिकदृष्टय़ा बाद झाल्यामुळे ती संख्या ३४ विमानांपर्यंत घसरली. मुळात १२६ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची संकल्पना रालोआ सरकारच्या काळात वाजपेयी पंतप्रधान असताना पुढे आली आणि ती प्राप्त करण्याकरिता करावा लागणारा अंतिम प्रस्ताव मात्र २००७ साली संपुआ सरकारच्या काळात तयार झाला. भारतीय वायुसेनेने त्यानंतर तांत्रिक मूल्यांकन व अन्य औपचारिक विषयांची तपासणी करण्यास सुरुवात केली आणि २०११ मध्ये राफेल आणि युरोफायटर टायफून या दोन कंपन्या निकषात बसत असल्याची घोषणा केली. त्यापकी सर्वात कमी किमतींची निविदा भरलेल्या राफेलची निवड झाली व २०१२ पासून राफेलचे उत्पादन करणाऱ्या दसॉल्ट एव्हिएशनशी त्या संदर्भातील बोलणी सुरू झाली. करारासंदर्भातील वाटाघाटी २०१४ पर्यंत चालू राहिल्या. मात्र प्रस्तावातील औपचारिक बाबींची पूर्तता व किमतीसंदर्भातील काही बाबींबद्दल सहमती न झाल्यामुळे अपूर्ण राहिल्या. संपुआ सरकारच्या काळात या संदर्भात कोणताही सौदा झाला नाही. त्या वेळी तंत्रज्ञान हस्तांतरण हा दोन्ही बाजूंच्या काळजीचा विषय होता. दसॉल्ट एव्हिएशनही भारतात १०८ विमानांच्या उत्पादनाची गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास अनुत्सुक होते. दसॉल्टने या उत्पादनासाठी तीन कोटी मनुष्य तासांचे जे अंदाजपत्रक दिले होते, त्यापेक्षा एचएएलने दिलेली खर्चाची अंदाजित रक्कम जवळजवळ तिप्पट होती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा भारतीय हवाईदलात लढाऊ विमानांचा तुटवडा असल्यामुळे त्याची क्षमता दुर्बल झालेली होती. ही परिस्थिती सुधारण्याचे उत्तरदायित्व मोदींवर आले. सन २०१५ मध्ये मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यात भारत आणि फ्रान्स यांनी उभय देशांच्या सरकारांमधील खरेदी व्यवहाराची प्राथमिक चर्चा केली. त्यानुसार भारत सरकार ३६ उड्डाणसिद्ध राफेल विमानांची खरेदी करणार होते. त्यानंतर संयुक्त निवेदनानुसार उभय देशांनी पुढील मुद्दय़ांना मान्यता देण्यात आली - ‘सदर विमानांच्या खरेदीविक्रीसाठी दोन देशांच्या सरकारांनी परस्परांशी केलेल्या या कराराची पूर्तता परस्परांकडून केली जाईल; या करारामधील अटी दसॉल्ट एव्हिएशनच्या त्या वेळी सुरू असलेल्या स्वतंत्र विक्री प्रक्रियेपेक्षा अधिक चांगल्या असतील; भारतीय हवाईदलाच्या कार्यप्रणालीनुसार आवश्यक त्या कालावधीतच विमानांचा पुरवठा होईल; त्याचप्रमाणे, याआधी भारतीय हवाईदलाने चाचणी घेतलेल्या व मंजुरी दिलेल्या जुळणी संरचनेनुसारच विमाने, त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या यंत्रणा आणि संबंधित हत्यारे यांचा पुरवठा केला जाईल; शिवाय या विमानांच्या देखभालीची जबाबदारीही फ्रान्सकडून अधिक काळासाठी घेतली जाईल.’ त्यानंतर सदर प्रस्ताव संरक्षण अधिग्रहण परिषदेपुढे तीन वेळा विचारार्थ पाठविण्यात आला व त्यांनी दिलेल्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव त्यात केला गेला. त्यानंतर सीसीएसने दिलेल्या मान्यतेनंतरच २०१६ मध्ये दोन सरकारांमध्ये करार करण्यात आला. जर संपुआ सरकारच्या काळातील मूळ निविदांचा विचार व तुलना केली तर विद्यमान रालोआ सरकारने अधिक किफायतशीरपणे हा करार केला. आíथक बाबतीत बोलायचे झाले तर १६०० मिलियन युरोंची बचत झाली; परंतु संपुआ सरकारच्या काळातील राफेलच्या मूळ निविदांमधील एकूण किमतीचे विभाजन आणि रालोआ सरकारच्या काळातील आंतर-सरकारी झालेल्या व्यवहाराचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आला नाही. याला कारण होते राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल घेण्यात आलेली खबरदारी आणि गोपनीयता. पूर्वीच्या करारामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणबद्दलचा समावेश नव्हता, तर परवानानिर्मिती तंत्रज्ञानाचा प्रस्ताव होता. विद्यमान करारात ३६ राफेल विमाने प्राप्त करण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी फ्रेंच कंपनी ५० टक्के ऑफसेट रक्कम कमी करेल. यांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आराखडय़ाचाही समावेश राहील आणि दोन सरकारांमध्ये याबाबतची चर्चा सुरू आहे. यांत महत्त्वाची बाब अशी की, दोन सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये अंतर्गत करारावर सही झाली असून यांत भारताच्या बाजूने कोणतीही खासगी व्यक्ती अथवा व्यावसायिक संस्थेस एकूण प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आलेले नाही. विमाने मिळविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संपादन प्रक्रियेत कोणत्याही भारतीय खासगी कंपनीचा सहभागदेखील नाही. विद्यमान संरक्षणविषयक संपादन कार्यपद्धतीच्या धोरणानुसार विक्रेत्यास ऑफसेट भागीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. राफेल सौद्याबाबत वर दिलेले विवेचन वाचले तर राहुल गांधींचे आरोप हे तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट होते; परंतु मोदीविरोधक या व्यवहारातील तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळ करीत आहेत व या विषयाचे केवळ राजकारण करीत आहेत हे दुर्दैव आहे. ravisathe64@gmail.com लेखातील सर्व विशेषनामांचे उच्चार मूळ मसुद्याप्रमाणे ठेवण्यात आले आहेत.
