प्राप्तिकरदात्यांच्या माफक अपेक्षा

अर्थसंकल्पात ‘पाच लाख रु.पर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना प्राप्तिकरातून सवलत देण्याऐवजी, या उत्पन्न गटाला ‘प्राप्तिकरमुक्त’ ठरवून प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यांतही सरकारने बदल करावेत, ही अपेक्षा विविध कारणांनी रास्त आहे..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ५ जुलै २०१९ रोजी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प (अतिरिक्त अर्थसंकल्प) संसदेला सादर करणार असून सर्व स्तरांतील जनतेच्या त्यांच्याकडून फार मोठय़ा अपेक्षा आहेत.

यापूर्वी तत्कालीन प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या वित्त विधेयकात प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ न करता त्यांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ) मध्ये दुरुस्ती करून त्याद्वारे सदर कलमान्वये मिळत असलेल्या २५०० रुपयांच्या सवलतीत (रिबेटमध्ये) वाढ करून त्या सुटीची मर्यादा कमाल १२,५०० रु. केली. ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रु.पर्यंत आहे, त्यांनाच १ एप्रिल २०१९ पासून कमाल १२,५०० रुपयांची सूट मिळते व त्यांना आता प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. त्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे मात्र बंधनकारक आहे.

परंतु पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र या कलमानुसार कोणतीही सूट मिळत नसल्यामुळे अशा प्राप्तिकरदात्यांना आजही पूर्वीइतकाच प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदा. एखाद्या प्राप्तिकरदात्याचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख १० रुपये असले तरीही त्यास पूर्वीप्रमाणेच १३,००३ रु. प्राप्तिकर भरावा लागतो. सुटीच्या मर्यादेच्या तुलनेत किरकोळ वाढ होऊनही प्राप्तिकर मात्र संपूर्ण भरावा लागणे, हे अन्यायकारक आहे.

अर्थमंत्र्यांनी हाच बदल प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७ (अ) नुसार ‘रिबेट’मध्ये वाढ न करता प्राप्तिकर आकारणीच्या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारे म्हणजेच ‘प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादे’त वाढ करून जर केला असता, तर अशा प्रकारची मोठय़ा प्रमाणात अन्यायकारक विसंगती निर्माण न होता त्या बदलाचा फायदा सर्व प्राप्तिकरदात्यांना झाला असता.

ज्येष्ठ नागरिकांवर अन्याय

ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रु. आहे. कलम ८७(अ) अन्वये मिळणाऱ्या सुटीचा विचार करता त्यांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांपर्यंत ३.५ लाख रु.पर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागत नव्हता. अतिज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ही पाच लाख रु. आहे. त्यांना आता कोणताही नव्याने फायदा मिळत नाही. त्यामुळे १ एप्रिल २०१९ पासून पाच लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या अतिज्येष्ठ तसेच ज्येष्ठ प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकराच्या बाबतीत पूर्वी इतर प्राप्तिकरदात्यांपेक्षा मिळणारा कोणताही अधिकचा फायदा मिळत नाही. एका बाजूला मुदत ठेवींवरील सतत घटणारे व्याजदर व दुसऱ्या बाजूला प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेमध्ये वाढ न करणे यामुळे त्यांच्या आर्थिक विवंचनेत मोठय़ा प्रमाणात भर पडलेली आहे.

‘प्राप्तिकरमुक्त’ मर्यादा का वाढावी?

प्रचंड वेगाने वाढणारी महागाई व रुपयाचा सतत होणारा मूल्यऱ्हास यामुळे जनतेचे वास्तव उत्पन्न सतत कमी होत असते. त्यामुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आवश्यक असते. प्राप्तिकर आकारणीचे हे मूलभूत तत्त्व आहे. परंतु आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या तत्त्वाचे पालन केलेले नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांपासून प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाख असून सरकारने त्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. परंतु या कालावधीमध्ये महागाईत मात्र मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात १९६० ते १९९८ या ३८ वर्षांत २,००० अंशाने वाढ झालेली होती. परंतु एप्रिल २०१४ (निर्देशांक ५५२३.८७) ते मार्च २०१९ (निर्देशांक ७०५३.२०) या केवळ पाच वर्षांमध्ये १५२९.३३ इतकी महागाई निर्देशांकात वाढ झालेली आहे.

वास्तविक घाऊक किंमत निर्देशांक, किरकोळ किंमत निर्देशांक, अ. भा. ग्राहक किंमत निर्देशांक इत्यादींमध्ये असलेला मोठा फरक, महागाई निर्देशांक काढण्याची चुकीची पद्धत, त्यात केली जाणारी हातचलाखी, ग्रामीण भाग, छोटय़ा शहरांत व मोठय़ा शहरांत महागाईच्या बाबतीत असलेली मोठी तफावत यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार करता प्रत्यक्षात वाढलेली महागाई कोणत्याही प्रकारच्या महागाई निर्देशांकात पूर्णपणे प्रतिबिंबित होत नाही. ही महागाई कोणत्याही निर्देशांकांपेक्षा प्रत्यक्षात जास्तच असते.

गेल्या २५-३० वर्षांमध्ये शिक्षणासाठीचा खर्च तसेच वैद्यकीय खर्च यांत प्रचंड वाढ झालेली आहे. जनतेच्या जीवनमानात तसेच राहणीमानात मोठय़ा प्रमाणात बदल झालेला असून काही वर्षांपूर्वी जी वस्तू चनीची वाटत असे, आता ती वस्तू आवश्यक ठरते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रु. करणे आवश्यक आहे. अर्थात हीदेखील अत्यंत अपुरी वाढ आहे. परंतु सरकार मात्र सदरची मर्यादा २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त करण्यास तयार नाही.

वास्तविक जर सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रु. केली तर तीन कोटींहून अधिक प्राप्तिकरदात्यांची प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याच्या त्रासातून मुक्तता होईल. तसेच प्राप्तिकर खात्याचाही संबंधित विवरणपत्रांची छाननी करण्यासाठीचा वेळ वाचून ते तो वेळ उत्पन्न वाढवू शकणाऱ्या अन्य महत्त्वाच्या प्रकरणासाठी देऊ शकतील.

संसदीय समितीच्या शिफारशी  

प्रत्यक्ष कर संहितेबाबत छाननी करणाऱ्या तत्कालीन भाजप नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने ९ मार्च २०१२ रोजी लोकसभेला सादर केलेल्या अहवालात प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करावी तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अंतर्गत करावयाच्या गुंतवणुकीची मर्यादा ३.२० लाख रु. करावी, अशा शिफारशी २०१०-११ या आर्थिक वर्षांतील आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या होत्या. तसेच माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीदेखील विरोधी पक्षनेते म्हणून प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची मागणी केली होती

एप्रिल २०१० (निर्देशांक ३८८०.४०) ते मार्च २०१९ (निर्देशांक ७०५३.२०) या नऊ वर्षांच्या कालावधीत अ.भा. ग्राहक किंमत निर्देशांकात ३१७२.८० अंकांची वाढ झालेली आहे. या प्रचंड महागाईचा विचार करता प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान पाच लाख रु. करणे आवश्यक आहे.

इतर आर्थिक मर्यादेत मात्र वाढ

सरकार सोयीच्या ठिकाणी सर्व आर्थिक मर्यादांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करीत असते. वाढत्या महागाईचा दाखला देऊन खासदारांच्या पगार व भत्त्यांमध्ये वाढ होत असतेच, पण एप्रिल १९९६ पूर्वी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराने करावयाच्या खर्चाची कमाल मर्यादा ही ४.५ लाख रु. होती; ती मार्च २०१४ मध्ये सरकारने ७० लाख रुपये (म्हणजेच १४.५६ पट वाढ) केली.

ओबीसीच्या आरक्षणासाठी ‘क्रीमी लेयर’च्या उत्पन्नाची मर्यादा सप्टेंबर २०१७ मध्ये आठ लाख रु. करण्यात आली. तसेच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल उच्चवर्गीयांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणासाठीची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही आठ लाख रु. आहे. याच तत्त्वाचा वापर केला तर प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा किमान आठ लाख रु. हवी! असे असताना सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा गेल्या पाच वर्षांपासून २.५ लाख रुपयांवरच गोठविण्याचे कारण काय?

आकारणीच्या टप्प्यांत बदल आवश्यक

यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रत्यक्ष कर संहितेबाबत छाननी करणाऱ्या संसदेच्या स्थायी समितीने प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यांमध्ये (स्लॅब) बदल करून तीन ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के दराने, १० ते २० लाख रुपयांवर २० टक्के दराने आणि २० लाख रु.पेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणी करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. तर त्यापूर्वी ऑगस्ट २००९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या प्रत्यक्ष करसंहितेबाबतच्या मसुद्यामध्ये १० ते २५ लाख रु.पर्यंत २० टक्के, तर २५ लाख रु.पेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणी करण्याची तरतूद होती. विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी किमान स्थायी समितीच्या शिफारशींची आवश्यक त्या बदलासह (उदा. पाच ते १० लाख रु.पर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणे) अंमलबजावणी करावी, अशी प्राप्तिकरदात्यांची अपेक्षा रास्त ठरेल.

अनुकूल बदल शक्य

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना हा बदल करणे शक्य आहे; कारण स्थायी समिती तसेच प्रत्यक्ष कर संहितेबाबतचा मसुदा तयार करताना याबाबतीत सर्वागीण विचार करण्यात आलेला होता. आज सरकारने आपल्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार विविध पुतळे व स्मारके तसेच जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करीत असते, उद्योगपतींना लाखो कोटी रुपयांच्या सवलती देत असते. सध्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांची थकबाकी ११.३२ लाख कोटी रु.हून अधिक आहे. त्याची प्रभावी व कठोर उपाययोजनेद्वारे वसुली करणे आवश्यक आहे. सधन शेतकऱ्यांवर प्राप्तिकर लागू करणे व त्याद्वारे सरकारला सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांचा कराचा बोजा कमी करणे शक्य आहे. सरकार हे करण्याची इच्छाशक्ती दाखवेल का? हा खरा प्रश्न आहे.

लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वकील असून करविषयक प्रकरणे हाताळतात.

ईमेल :  kantilaltated @gmail.com