दिल्लीत सुरक्षाव्यवस्था सगळीकडे असते, त्याला लोक सरावलेले आहेत. मेट्रो स्टेशनवर पिशव्या तपासल्या जातात, धातूविरोधक यंत्रामधून जावं लागतं हे रोजचंच. राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांतही सुरक्षाव्यवस्था असते. ओळखपत्रं वगैरे सोपस्कार तिथंही होत असतात. पण, भाजपच्या मुख्यालयात जरा जास्तच होतंय असं म्हणायची वेळ येते. पंतप्रधान मोदी पक्षाच्या मुख्यालयात येणार असतील तर तिथं नेहमीपेक्षा कडक सुरक्षा असणार हेही गृहीत धरलेलं असतं. संसदेच्या सभागृहात प्रेक्षक कक्षांमध्ये काहीही घेऊन जाता येत नाही; पण हाच नियम पक्षांच्या मुख्यालयात लावला तर कसं चालेल? बॅकपॅक घेऊन जायची नाही, पाण्याची बाटली बाहेर ठेवायची, घराच्या-गाडीच्या चाव्यादेखील आतमध्ये घेऊन जाण्याची परवानगी दिली गेलेली नव्हती. गेल्या आठवड्यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या ठिकाणी, ‘एनडीएमसी’मध्येही अशीच अडवाअडवी झाली होती. अखेर तिथं येणाºयांनी कुठल्याशा गाडीत सगळ्यांच्या चाव्या टाकल्या आणि आतमध्ये प्रवेश मिळवला. हीच स्थिती ‘राष्ट्रीय माध्यम केंद्रा’ची. शास्त्री भवनापासून काही अंतरावर असलेल्या या इमारतीत प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना जाण्याची परवानगी असते पण, ती फक्त अधिस्वीकृतीधारकांनाच. तिथं मुख्य प्रवेशद्वारावर अधिस्वीकृती ओळखपत्र दाखवावं लागतं. ओळखपत्राची शहानिशा करणं हा सुरक्षेचा आणि तिथल्या नियमांचा भाग झाला; पण आत प्रवेश केल्यानंतरही या अधिस्वीकृतीधारकांना पुन्हा ओळखपत्र दाखवावं लागतं. म्हणजे अवघ्या दहा-पंधरा सेकंदांत दोनदा ओळखपत्र तपासलं जाण्याचं कारण काय हे कोणाला माहिती नाही. अशी तपासणी आपल्याच सुरक्षा व्यवस्थेवर दाखवलेला अविश्वास तर नव्हे? मुख्य प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा जवान आपलं काम नीट करत नाहीत, असं केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला वाटत असावं. सुरक्षारक्षक पठडीतलं उत्तर देतात - ‘‘वरून आदेश आहे’’! यात सुरक्षारक्षकांची चूक काहीच नाही, त्यांना आदेशाचं पालन करावं लागणार पण, इतक्या पराकोटीच्या सुरक्षेतून नेमकं काय साधलं जातं? नियंत्रण कुणाचे कुणावर? मोदींच्या मंत्र्यांमध्ये ‘सरप्राइज व्हिजिट’ नावाचा प्रकार बळावलेला आहे. आरोग्यमंत्री मनसुख मंडावियांना न सांगता पाहणी करण्याचा ‘एम्स’मध्ये फटका बसला होता. तिथल्या सुरक्षारक्षकानं मंत्र्यांना हिसका दाखवला होता. तेव्हापासून आरोग्यमंत्री सावध झाले असं म्हणतात. त्यांच्या दिल्लीतील केंद्राच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांना भेटी होतात; पण जपून. पाहणी दौऱ्याआधी तिथल्या व्यवस्थापनाला कळवलं जातं की मंत्री येणार आहेत, व्यवस्था नीट ठेवा! रेल्वे मंत्रालयात अश्विनी वैष्णवही अधूनमधून फेरफटका मारून कर्मचाºयांच्या कामाचा आढावा घेत असतात. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही परवा साऊथ ब्लॉकमधल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या कार्यालयाला अचानक भेट देऊन ‘आश्चर्यचकित’ केलं होतं. मोदींनी आदेश काढला होता की, सर्व मंत्र्यांनी सकाळी साडेनऊ वाजता मंत्रालयात हजर असलं पाहिजे. वेळेवर मंत्रालयात जायची सवय नसलेल्यांनाही हा आदेश पाळावा लागला होता. मग त्यांची त्यांनी ‘जाहिरात’ केली होती. अश्विनी वैष्णव तर सुट्टीच्या दिवशीही कर्मचाºयांना बोलावतात, त्यांनी आपल्या कर्मचाºयांना साडेनऊ वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत (यालाही पुरेशी प्रसिद्धी मिळालेली आहेच). मंडावियांनीही हीच सक्ती केलेली आहे. त्यांचाही निर्माण भवनातील आरोग्य मंत्रालयात पाहणी दौरा होत असतो. त्यामुळे वेळ चुकली तर तिथल्या कर्मचाºयांना मंत्र्यांचा ओरडा खावा लागतो. अधूनमधून कुठल्या ना कुठल्या कर्मचाऱ्यावर ही वेळ येतेच येते. मोदींचा आदेश मंत्र्यांना पाळावा लागतो, मंत्र्यांचा आदेश कर्मचाºयांना. नोकरशाहीवर असं नियंत्रण असतं. शिस्तीनं वागा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना इतकं कामात गुंतवून ठेवलेलं आहे की, पंतप्रधान कार्यालयानं एकामागून एक ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमांची पूर्तता त्यांना करावी लागते. मोदींनी चार महिन्यांमध्ये पाच वेळा मंत्रिपरिषद बोलावली होती. त्याला ‘मंत्र्यांची चिंतन बैठक’ म्हटलं गेलं होतं. या बैठका तशा गुपचूप झाल्या, त्यापैकी पहिल्या आणि शेवटच्या बैठकीकडे लक्ष गेलं. पहिल्या बैठकीत मोदींनी सर्व मंत्र्यांना आदेश दिला होता की, प्रसारमाध्यमांशी बोलायचं नाही, आपलं मंत्रालय- मंत्रालयाचं काम सोडून कुठंही जायचं नाही, दिल्ली सोडायची असेल तर परवानगी घ्यायची. हा आदेश तंतोतंत पाळल्यावर पावसाळी अधिवेशन संपल्या संपल्या नव्या मंत्र्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या होत्या, त्यादेखील मोजूनमापून! परवा- दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या अखेरच्या चिंतन बैठकीत मंत्र्यांना हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांना प्रत्युत्तर कसं द्यायचं आणि शिस्तीचं पालन कसं करायचं याचे धडे दिले गेले. याआधीच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयकांवरील उत्तरात मंत्र्यांकडून थोडं जास्त बोललं गेलं तर मंत्र्यांचं भाषण सुरू असताना त्यांच्या हातात चिठ्ठी आली आणि त्यानंतर दोन मिनिटांत त्यांना भाषण गुंडाळावं लागलं होतं. अनेक मंत्री पहिल्यांदाच मंत्रालय सांभाळत असल्यानं जुन्या मंत्र्यांचा अजूनही सल्ला घेतात असं म्हटलं जातं. पहिल्या बैठकीत हा आदेशदेखील दिलेला होता. जुन्या मंत्र्यांना भेटा, मंत्रालयाचं कामकाज समजून घ्या, असं सांगण्यात आलं होतं. मग, भूपेंद्र यादव हे प्रकाश जावडेकरांना भेटले होते. किरण रिजिजू हे अनुराग ठाकुरांचा सल्ला घ्यायला गेले होते. अशी भेटीगाठींची गंमत काही काळ सुरू होती. बंदर विकासमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अजूनही या खात्याचे जुने मंत्री मनसुख मंडावियांच्या सल्ल्याने मंत्रालयाचा कारभार चालवतात असं म्हणतात. मोदींचं मंत्रिमंडळ हे असं शिस्तबद्ध आहे! ही धूळ कशामुळं? दिल्ली सध्या इतकी प्रदूषित झाली आहे की, इथली बांधकामं खरं तर थांबवली पाहिजेत. दरवर्षी दिल्लीत या काळात मोठ्या बांधकामांवर बंदी घातली जातेच. पण सध्या दिल्लीत प्रचंड मोठ्ठं बांधकाम सुरू आहे ते म्हणजे नव्या संसद भवनाचं आणि सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पातल्या राजपथ- सुशोभीकरणाचं. आता दोन आठवड्यांमध्ये संसदेचं हिवाळी अधिवेशनही होणार आहे. या बांधकामांमुळे माती, पाणी, चिखल आसपासच्या परिसरात पसरत गेला आहे आणि तिथून वाहनांचा २४ तास राबता असतो. भरधाव गाड्या, बसगाड्यांमुळे हवेत धुळीचे थर जमा होतात. हिवाळ्यात बांधकामामुळे धूळ सतत हवेत उडत राहणं अत्यंत त्रासदायक होऊ लागलेलं आहे. पण, सेंट्रल व्हिस्टाचं काम करोनाकाळातसुद्धा थांबलेलं नव्हतं तर हिवाळ्यात कसं थांबेल? शिवाय प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी राजपथ सुसज्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी तिथलं काम अव्याहत करावं लागणार आहे. या राजपथाचं ‘व्हिस्टा’-काम इंडिया गेटपासून विजय पथापर्यंत पसरलेलं असल्यानं शेजारच्या कस्तुरबा गांधी रस्त्यावर असलेल्या नव्या महाराष्ट्र सदनापर्यंत या धुळीचे लोट आलेले कधी कधी जाणवतात. पंतप्रधानांसाठी- उपराष्ट्रपतींसाठी निवासस्थानं, इंडिया हाऊस, अन्य मंत्रालयांच्या इमारती ही बांधकामं अजून सुरूदेखील झालेली नाहीत. त्यांच्या निविदापूर्व प्रक्रिया केल्या जात आहेत. त्यामुळे पुढच्या हिवाळ्यातही ल्युटन्स दिल्ली या वर्षीप्रमाणं धुळीने माखलेली असेल.
