मुंबई. ५० ते ६० टक्के झोपडपट्टीने व्यापलेली ही महानगरी. तिचे ‘शांघाय’ करण्याचे स्वप्न १९९५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या सेना-भाजप युतीने दाखविले होते. मुंबईचे शांघाय सोडाच, पण ती दहा टक्केही झोपडीमुक्त झालेली नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ४० लाख झोपुवासीयांना मोफत घरांचे गाजर दाखवीत विधानसभेवर त्या वेळी भगवा फडकावला असला, तरी युतीच्या नंतर आलेल्या काँग्रेसप्रणीत सरकारांनी १५ वर्षांत बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेऊन झोपु प्राधिकरण हा बिल्डरांचा अड्डाच करून टाकला. काँग्रेस शासनाच्या काळात प्राधिकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्यांची कारकीर्द पाहिली तरी त्याची कल्पना येते. झोपुवासीयांचे हित जोपासण्याच्या नावाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) योजना राबवली जाते; परंतु झोपडीवासीयांचे नव्हे, तर बिल्डरांचे आणि राजकारण्यांचे उखळ शंभर टक्के पांढरे करणारी ही योजना आहे, असे म्हटले तर त्यात वावगे ठरू नये. या योजनेतून बिल्डरांना अधिकाधिक फायदा कसा होईल, त्यांना सुलभ ठरतील असे नियम व शर्ती कशा बनवता येतील, यावरच आतापर्यंतच्या सरकारांनी लक्ष केंद्रित केले. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यास काही प्रमाणात अपवाद. मुख्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. १२ वर्षांत न झालेली प्राधिकरणाची बैठक त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लगेच घेतली. अनेक घोषणा केल्या; परंतु गेल्या अडीच वर्षांत त्याची पूर्ती काही प्रमाणातच झाली. प्रत्यक्ष यंत्रणा राबविणारे अधिकारी सक्रिय होत नाहीत तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी ते शक्य नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. झोपु योजना राबवणारे बिल्डर हे सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असून, झोपुवासीयांवर ते उपकारच करीत आहेत, असे भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. या योजनांना विरोध करणाऱ्यांना थेट बेघर करण्याचा घेतला गेलेला निर्णय हा बिल्डर लॉबीचेच यश होते. ही योजना राबविण्यासाठी ७० टक्के झोपडीवासीयांची संमती मिळवण्याचे बंधन बिल्डरवर आहे. मात्र संमती मिळवण्यासाठी हे ‘समाजसेवक’ बिल्डर कोणते प्रकार करतात, हे पाहण्याची तसदी ना कधी झोपुचे अधिकारी घेतात, ना सरकारला त्याचे काही सोयरसुतक असते. बहुतांश वेळा बिल्डर लादला जातो. झोपडपट्टीतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरायचे, (झोपडीदादा आणि विविध राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी आदींचा त्यात समावेश असतो.), पैशाची खैरात करून त्यांची तोंडे कायमची बंद करायची आणि त्यानंतर मनमानी, हुकूमशाही पद्धतीने वाट्टेल त्या करारनाम्यांवर बाकीच्या रहिवाशांना सह्य़ा करायला भाग पाडायचे, ही पद्धत बहुतांश सर्वच झोपु योजनांमध्ये राबवली जाते. स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि विरोधी पक्षाची मंडळी यांनाही मलिदा देऊन गप्प केले जाते. त्यामुळेच झोपु योजना म्हटली की, राजकारण्यांच्या हाताला खाज सुटू लागते. जे झोपुवासीय बिल्डरच्या या तंत्राला मानत नाहीत आणि न्याय मिळण्यासाठी विरोधाचे हत्यार उपसतात, त्यांच्यावर दहशत बसविली जाते. स्थानिक राजकीय कार्यकत्रे याकामी बिल्डरच्या बाजूने रहिवाशांना धमकावतात. महापालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पाण्याचे कनेक्शन तोडले जाते. स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करून झोपुवासीयांना दमदाटी केली जाते. गुंडांचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावला जातो. झोपडीत राहणारा सामान्य नागरिक या दडपशाहीचा सामना करू शकत नाही. नाइलाजाने का होईना, त्याला करारनाम्यांवर सह्य़ा करण्यास भाग पाडले जाते. अशा रीतीने ७० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त मंजुरी आहे, असा दावा करीत उर्वरित घरांवर बुलडोझर फिरविण्यास सुरुवात केली जाते. झोपु योजनांमध्ये स्वार्थापोटी काही जण जाणीवपूर्वक विरोध करतात, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक झोपडपट्टीमध्ये पाच ते दहा गट असतात. त्यापकी एखाद्या गटाचे आíथक हित बिल्डरने सांभाळले नाही तर तो नाराज होऊन प्रकल्पात विनाकारण खो घालतो. मात्र अशा लोकांमुळे न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रामाणिक झोपुवासीयांच्या हेतूबद्दलही शंका उपस्थित केली जाते. झोपु योजनेला विरोध करणाऱ्याकडे संशयाने पाहिले जाते. पालिका ते झोपु प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ते अगदी न्याययंत्रणाही अशा विरोधकांना वेगळ्या नजरेने पाहते. स्वार्थासाठी, लोभापोटीच योजनेला विरोध असल्याचा निष्कर्ष काढला जातो. याचा फायदा बिल्डरांना हमखास होतो. बिल्डर लॉबीने कितीही घोटाळे केले असले तरी तो साव ठरतो. चुकीच्या पद्धतीने योजना राबवण्यास विरोध करणारी मंडळी मात्र चोर ठरतात. झोपु योजनेला विरोध असेल तर बिल्डरविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केलेली पर्यायी व्यवस्था तितकीशी धारदार नाही. पूर्वी तर सारेच ‘आलबेल’ होते. आता तरी उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव त्याचे अध्यक्ष आहेत. आता या समितीचे नाव तक्रार निवारण असे केले असले तरी या समितीतही न्याय मिळेलच याची खात्री नसते. विरोधकांना बिल्डरविरुद्ध थेट न्यायालयात धाव घेता येत नाही. आधी या समितीपुढे अपील करावे लागते. विरोधी मंडळींकडे पाहण्याचा या समितीचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित असतो. तुम्ही झोपडपट्टीवाले म्हणजे स्वार्थी असता, कितीही मिळाले तरी तुमची हाव संपत नाही, अशा शब्दांत माजी गृहनिर्माण सचिवांनी एका सुनावणीमध्ये झोपडीवासीयांची संभावना केली होती. न्याय सोडा, पण साधे म्हणणेही सुनावणीमध्ये ऐकून घेतले जात नसल्याचा झोपडीवासीयांचा अनुभव आहे. या समितीने किती प्रकरणांमध्ये झोपडीवासीयांच्या बाजूने निर्णय दिले, याची माहिती घेतली तर या विधानाची सत्यता समजून येईल. केवळ न्यायालयात जाण्याआधीची पायरी म्हणून हल्ली या समितीकडे दाद मागितली जाते. झोपु योजनांना मंजुरी देणारे अधिकारीच या समितीमध्ये सदस्य या नात्याने न्यायदानासाठी बसलेले असतात. ते आपल्या चुका कशा मान्य करतील? ही समिती म्हणजे फार्स आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये. या समितीशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे बिल्डर लॉबीशी कसे आíथक साटेलोटे असते, हे गुपित राहिलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यातल्या त्यात प्रामाणिक म्हणायला हवेत. झोपु योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी असीम गुप्ता यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला प्राधिकरणात नेमले; परंतु त्यांची निराशा झाली. त्यानंतरची विश्वास पाटील यांची नियुक्ती म्हणजे समस्त सनदी अधिकाऱ्यांनी आश्चर्याने तोंडात बोटे घालायचीच बाकी ठेवली होती. त्यानंतर शासनाच्या प्रतिमेचे जे तीनतेरा वाजले त्याला ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्धी दिली. आता प्रतिमा सावरण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दीपक कपूर यांची नियुक्ती केली आहे. पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माजी निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत तपासणी सुरू आहे. संपूर्ण झोपु प्राधिकरण ऑनलाइन करण्यासाठी ई-निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांचा फायलींशी कमीत कमी संपर्क येईल आणि फाइल नेमकी कुठे आहे याची एका क्लिकवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कल्पना येईल, अशी यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. मात्र त्यानंतर प्रत्येक ‘फायलीमागील प्रति चौरस फुटाचा दर’ कमी होणार आहे का, हे समजू शकलेले नाही. २२ वर्षांत १४०४ योजनांना मंजुरी हा वेग म्हणजे वर्षांकाठी जेमतेम ६० ते ७० योजना अशा रीतीने पुढील २५ ते ५० वर्षे मुंबई झोपडीमुक्त होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
