प्रा. शमा दलवाई एकेकाळी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देणारा साखर उद्योग आता मात्र शेतीविकासामधला मोठा अडथळा ठरत आहे, तो का? आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रासाठी नुसता तारणहारच नव्हे, तर कल्पवृक्ष ठरलेल्या या उद्योगाचे अर्थकारण का बिघडले? साखर कारखान्यांना विनाअट कर्जहमी न देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय तीन महिन्यांत बदलला, अशी बातमी वाचून आश्चर्य वाटले. आधी दोन कारखान्यांना अटी-शर्ती घालून कर्ज देण्याचे कबूल केले. परंतु अटी-शर्तीमुळे कर्ज मिळेनासे दिसल्यावर विनाअट कर्जहमी देण्याचे सरकारने ठरवले. त्याबरोबर महाराष्ट्रातील ५० साखर कारखान्यांनी विनाअट कर्जहमीची मागणी धसास लावली. यापूर्वी अशीच हमी दिलेल्या साखर कारखान्यांनी कर्ज बुडविल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेला ६९७ कोटी रुपये देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला भाग पाडले. त्यानंतर उस्मानाबाद व नांदेड येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शासन हमीवर कारखान्यांना दिलेल्या ३४६ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे पैसेही सरकारला द्यावे लागतील. हे सर्व पाहता, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रासाठी नुसता तारणहारच नव्हे, तर कल्पवृक्ष ठरलेल्या या उद्योगाची अशी अवस्था का झाली याचा मागोवा घेण्याची गरज आहे. ब्रिटिश कालखंडात, विशेषत: १८७० नंतर दख्खनच्या पठाराने दुष्काळाचे अनुभव सातत्याने घेतले. दुष्काळाला उत्तर म्हणूनच या भागात रेल्वे मार्गाचा विकास करण्यात आला. त्यावेळच्या भारतीय विचारवंतांनी दुष्काळ निवारण फंडाचा अखर्चित सरकारी पैसा फक्त रेल्वे बांधणीसाठी न वापरता तो सिंचनावर खर्च करावा असे सुचविले. यावर बरीच टीकाटिप्पणी झाली व अंतिमत: ब्रिटिश सरकारला सिंचनाची गरज पटली. त्यामुळेच विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात विशेषत: मोठी धरणे बांधण्यास ब्रिटिशांनी सुरुवात केली आणि ती उभीदेखील राहिली. परंतु या प्रदेशाचे नशीब पालटले नाही. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रातील या विभागाचा विकास करण्यासाठी सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाने उभे करण्याची कल्पना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी मांडली. विठ्ठलराव विखे-पाटील यांचे नेतृत्वगुण आणि प्रचंड परिश्रम यांच्या जोरावर नगर जिल्ह्य़ात पहिला कारखाना उभा राहिला. शेतकरी मोठय़ा संख्येने सभासद झाले आणि जमिनीच्या ठरावीक हिश्शामध्ये कारखान्यासाठी ऊस उत्पादन करण्याची तयारी दर्शविली. साखर कारखान्यांनी त्या त्या विभागाच्या विकासात मोठे योगदान दिले. डॉ. बी. एस. बाविस्कर यांनी ‘शुगर को-ऑपरेटिव्हज् इन महाराष्ट्र’ या पुस्तकात वर्णन केल्याप्रमाणे, या कारखान्यांमुळे आणि रोजगारवाढीमुळे त्या भागात पैसा आला. त्यावर आधारित नवे उद्योग आले. कामगारांसाठी शाळा, महाविद्यालये व आरोग्य यंत्रणा यालाही प्राधान्य मिळाले. याचबरोबर या कारखान्यांना लागणाऱ्या वस्तू व सेवा पुरवठादारही पुढे आले. या सर्वामधून त्या विभागांच्या सर्वागीण विकासाला मदत झाली. साखर कारखान्यांची ही वाढ पुढे कधी थांबलीच नाही. जेव्हा नवे सिंचन प्रकल्प झाले तेव्हा नवे साखर कारखाने चढाओढीने सुरू झाले. महाराष्ट्रातील एकूण साखर कारखान्यांची संख्या सुमारे ३३६ इतकी झाली. सिंचन आणि साखर कारखाने यांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये काही तालुके अतिशय प्रगत आणि काही एकदम मागास! या मागास तालुक्यांत निसर्गाच्या लहरीनुसार आजही दुष्काळ पाहायला मिळतो. नद्या सुकतात, विहिरी सुकतात, कारण पाण्याची पातळी खूप खाली गेली आहे. मग पिण्याचे पाणी नाही म्हणून टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. जनावरांना चारा-पाणी दोन्ही नसल्यामुळे छावण्या काढाव्या लागतात. परंतु छावण्या काढायला सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसतात. मग कोणी खासगी रीतीने शेतकऱ्यांसाठी छावण्या चालवल्या तर ठीक, नाहीतर शेतकरी आणि जनावरे दोघेही उपाशी मरण्याची परिस्थिती! थोडक्यात, इतिहासकाळापासून दुष्काळासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मोठय़ा प्रदेशात बेसुमार पाणी वापरून उसाची शेती करण्याचा हा सर्वपक्षीय राजकीय अट्टहास महाराष्ट्रीय शेतकऱ्यांच्या अध:पतनाला कारणीभूत ठरत आहे. एकेकाळी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात योगदान देणारा साखर उद्योग आता मात्र शेतीविकासामधला मोठा अडथळा ठरत आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लागवडीखालील जमिनीच्या सुमारे सहा टक्के क्षेत्रावर उसाची लागवड आहे व साधारण पाच टक्के शेतकरी ऊस लागवड करतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहा लाख हेक्टर आणि मराठवाडय़ातील दोन लाख हेक्टर जमीन उसाच्या लागवडीखाली आहे. परंतु महाराष्ट्रातील सिंचनाचे सुमारे ७० टक्के पाणी उसासाठी वापरले जाते. एक किलो साखर उत्पादन करण्यासाठी सुमारे अडीच हजार लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. ‘नाबार्ड’च्या २०१८ मधील अहवालानुसार (‘वॉटर प्रोडक्टिव्हिटी मॅपिंग ऑफ मेजर इंडियन क्रॉप्स’) महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनाच्या २३ टक्के उत्पादन मराठवाडय़ात केले जाते. मराठवाडा हा इतिहासकाळापासून दुष्काळग्रस्त प्रदेश आहे. गेल्या २५ वर्षांत सातत्याने उसाचे उत्पादन केल्याने मराठवाडय़ाच्या जमिनीचे वाळवंटीकरण होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. एकूण सिंचनामुळे उपलब्ध होणारे पाणी उसाला वापरल्यामुळे इतर महत्त्वाच्या पिकांना पाण्याच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही. उदाहरणार्थ, कापूस, ज्वारी, सोयाबीन, तूर या महत्त्वाच्या पिकांची उत्पादकता वाढू शकली नाही. त्यामुळे उसाशिवाय इतर पिके काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती हलाखीची राहिली. इतर पिकांऐवजी ऊस पिकविण्याचा विशेष फायदा आहे का? गेल्या काही वर्षांत ऊस उत्पादकतेत वाढ झाल्याचे म्हटले जाते. परंतु त्यासाठी आवश्यक खते, जंतुनाशके वीज व पाणी या खर्चाचे प्रमाण वाढत गेले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मताप्रमाणे एकूणच उष्ण कटिबंधातील प्रदेशात उसाला अतिरिक्त पाण्याची गरज लागते. तसेच उत्पादन काळ साडेतेरा महिन्यांपर्यंत असतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू व आंध्र प्रदेश ही राज्ये उष्ण कटिबंधात येतात. याऐवजी निम्न उष्ण कटिबंधातील राज्ये म्हणजेच उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांत हे पीक साडेनऊ महिन्यांत कापणीसाठी तयार होते. याचबरोबर तेवढय़ाच उत्पादनासाठी या दोन राज्यांत महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश पाणी लागते. याचा अर्थ, चार महिने उसाखाली जमीन राहिल्याने पाण्याचा वापर तर वाढतोच, परंतु जमिनीचा कसदेखील कमी होतो व चार महिन्यांत निघणारे इतर उत्पन्नही शेतकरी घेऊ शकत नाहीत. उत्पादन खर्चाच्या वाढीमुळे साखरेची किंमत देशांतर्गत बाजारातही ३० ते ५० रुपयांच्या दरम्यान राहिलेली आढळून येते. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची आजची किंमत प्रति किलोला फक्त १९.५० रुपये आहे. त्यामुळे सरकारी मदतीशिवाय ही साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकायची झाल्यास खूप तोटा सहन करावा लागतो. सरकारी मदतीशिवाय गेल्या वर्षीची अतिरिक्त साखर गोदामात पडून राहिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाची किंमत दिली गेली नाही. याचा अर्थ शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी आपल्या किमतीच्या निम्म्या किमतीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर निर्यात करावी लागेल आणि सरकारला तेवढे अनुदान द्यावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला, या व्यवहारामुळे प्रति किलोला अडीच हजार लिटरप्रमाणे साखरेला वापरलेले पाणी आपण निर्यात करणार का? याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे गुराढोरांसाठी छावण्या उभ्या कराव्या लागत आहेत आणि जनतेची तहान भागवण्यासाठी टँकरने पाणी आणावे लागत आहे. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू गरीब शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवून आपण महाराष्ट्रातले पाणी निर्यात करीत आहोत. खरे पाहता, महाराष्ट्रातील साखर उद्योग आजच्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतसुद्धा टिकाव धरत नाही असे दिसते. भारतातील साखर उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये ब्राझीलनंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या पाच वर्षांत साखरेची निर्यात अंदाजे २० लाख टनांवरून ३०.८ लाख टनांपर्यंत वाढत गेली आहे. यावर्षी ही अतिरिक्त साखर ७० लाख टन एवढी होईल असा अंदाज आहे. टाळेबंदीच्या आधीपासूनच मोठय़ा प्रमाणावर साखरेचे साठे गोदामात पडून आहेत. याचे कारण भारतातील साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा खूप जास्त आहे. म्हणजे आतंरराष्ट्रीय बाजारात ब्राझील किंवा इतर साखर निर्यात करणाऱ्या देशांचा साखरेचा पुरवठा अधिक झाला तर किमती अधिक उतरू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे अर्थशास्त्र हे महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला प्रतिकूल आहे. देशांतर्गत साखर उत्पादनाचा विचार करता, उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला लागू पडते, तेच तत्त्व देशांतर्गत व्यवहारालाही लागू पडते. ज्या वस्तूचा तुलनात्मक उत्पादन खर्च ज्या प्रांतामध्ये कमी असेल, तिथेच ती वस्तू निर्माण करणे व इतर प्रांतांत ती विकून तिथून कमी उत्पादन खर्चाच्या वस्तू विकत घेणे, हे तत्त्व सर्व पातळ्यांवर राबविल्याने सर्वाचा फायदा होतो, हे व्यापाराचे तत्त्व आहे. उत्तर प्रदेशमधील साखर उत्पादनाचा खर्च तर तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी आहेच; परंतु पाण्याचा उपसाही कमी आहे. उदाहरणार्थ, एक किलो साखर उत्पादनासाठी महाराष्ट्रात अडीच हजार लिटर पाणी वापरले जाते, तेवढय़ाच उत्पादनाला उत्तर प्रदेशमध्ये एकतृतीयांश पाणी लागते. अशा स्थितीत सिंचनाचे पाणी वापरून महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन करणे हे शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे. आजपर्यंत ही वस्तुस्थिती अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी अनेक वेळा मांडूनही सिंचनाच्या पाण्यावर आधारित उसाची शेती सुरूच आहे. महाराष्ट्रातील एकूण शेतकऱ्यांच्या फक्त पाच टक्के शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो. याउलट डाळी, तेलबिया, कापूस, ज्वारी यांसारख्या पिकांना पाणी न मिळाल्यामुळे ९५ टक्के शेतकऱ्यांना पाण्याशिवाय निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे या उत्पादनांची उत्पादकता इतर राज्यांतील उत्पादकतेच्या तुलनेने खूप कमी आहे. डाळी आणि खाद्यतेल यांचा देशांतर्गत पुरवठा कमी पडल्यामुळे यांच्या आयातीवर परदेशी चलन खर्च होते, यामुळे दोन्ही बाजूंनी आपण तोटय़ात आहोत. असे असूनही आपण चालू परिस्थितीत कोणताही बदल करण्यास तयार दिसत नाही. याचे कारण आर्थिक नसून राजकीय हितसंबंधांत आहे. साखर कारखान्यांच्या स्थापनेपासूनच ते सत्ताकेंद्र बनले. स्वत:च्या नेतृत्वाखाली सहकारी साखर कारखाना उभा करणे ही पुढाऱ्यांची गरज बनली. राज्याच्या सत्तेत स्थान मिळविणे व ते पक्के करणे यासाठी साखर कारखाना पायाभूत ठरला. त्याचबरोबर साखर उद्योग उभा करण्यासाठी कायम सरकारी अनुदान व वेगवेगळ्या पद्धतींनी मदत मिळत गेली. सुरुवातीच्या भांडवलापासून विविध मार्गानी पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज इत्यादींसाठी सरकारी यंत्रणा राबविली गेली. त्यामुळेच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखाने उभे करणे सोपे झाले. त्यामुळे मराठवाडय़ातून पुढे आलेल्या नव्या पुढाऱ्यांमध्येही जायकवाडी प्रकल्पाचे पाणी वापरून साखर कारखाने काढण्याची चढाओढ सुरू झाली. कारखान्याची गरज म्हणून उसाचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्याला हरप्रकारे प्रोत्साहन देण्यात आले. मागास विभागातील शेतकऱ्यांनासुद्धा ऊस हे यशाचे गमक वाटू लागले. उसासाठी पाणी मिळावे म्हणून बोअरिंगच्या विहिरी खोदायला अनुदान देण्यात आले आणि एका विहिरीला पुरेसे पाणी लागत नाही म्हणून एकाच शेतात एकापेक्षा अधिकही कूपनलिका काढण्यात आल्या. भूभागातील पाणी जसजसे आटायला लागले तसतसे विहिरींची संख्या व खोलीही वाढत गेली. याचाच परिणाम म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मागास भागात दुष्काळाची तीव्रता वाढत गेली आणि पाणीपुरवठय़ासाठी टँकर्सची गरज वाढली. पी. साईनाथ यांच्या ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना..’ या पुस्तकातील वर्णन इथे तंतोतत लागू पडते. या साऱ्यास जशी राजकीय पक्षांची पुढारी मंडळी जबाबदार आहेत, तसेच शेतकरी नेतेही जबाबदार आहेत. त्यांनीदेखील ठरावीक पिकांवर व त्यातील किमतींवर आंदोलने उभी केली. परंतु स्थायी व सातत्यपूर्ण शेतीविकासाच्या दृष्टीने फारसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. वरील सर्व परिस्थिती पाहता खालील प्रश्न निर्माण होतात : (१) बँकांचे कर्ज घेऊन पुन:पुन्हा बुडविणाऱ्या साखर कारखान्यांना पहिल्यांदा कर्ज हमी द्यायची व ते बुडवल्यानंतर तेवढी रक्कम बँकांना सरकारने भरायची हे चक्र अव्याहत चालू ठेवायचे का? (२) महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन खर्च हा उत्तर प्रदेश व बिहारपेक्षा अधिक असताना त्याचे उत्पादन महाराष्ट्रातच केले पाहिजे असा अव्यवहारी आग्रह चालू ठेवायचा का? (३) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेची किंमत इतकी खाली असताना, आपण अतिरिक्त साखर उत्पादन करून निर्यातीसाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून राहायचे का? (४) एक किलो साखरेची निर्यात म्हणजे अडीच हजार लिटर पाणी निर्यात करण्यासारखे आहे. सिंचनाचे ७० टक्के पाणी वापरून ते असे निर्यात करायचे का? यात शेतकऱ्यांचा खरा फायदा आहे का? (५) डाळ व खाद्य तेलाचे उत्पादन आवश्यकतेनुसार होत नसल्याने मोठय़ा प्रमाणात ते आयात करावे लागते. त्यासाठी परदेशी चलनाचा वापर करायचा का? पाणी निर्यात करण्याऐवजी ते या पिकांना मिळाल्यास त्याची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांना व अर्थव्यवस्थेला याचा अधिक फायदा करून घेता येईल का? तात्कालिक राजकीय हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन वरील प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला शोधावी लागतील. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी आणि विशेषत: शेतकरी पुढाऱ्यांनी याचा गंभीरपणे विचार करणे अगत्याचे आहे. (लेखिका अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.) shamad52@gmail.com
