आमचा सन्मान.. आमचं संविधान!

भारतीय दंड संहितेचं ‘कलम-३७७’ सर्वोच्च न्यायालयाने अन्याय्य आणि अवैध ठरवलं, त्याला आज वर्ष पूर्ण झालं. यापुढची लढाई कशी असेल?

आज ‘त्या’ महत्त्वाच्या घटनेला वर्ष पूर्ण झालं. गेल्या वर्षी ६ सप्टेंबरला नवतेजसिंग जोहर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, भारतीय एलजीबीटी घटकांना समानता, सन्मान, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व भेदभावरहित जगण्यासाठी सांविधानिक मूल्यांचं संरक्षण मिळेल. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं ‘भारतीय दंड संहिता, १८६०’मधील कलम-३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक कृत्यांस प्रतिबंध) हे ‘अन्याय्य’ असल्याचा ठळकपणे उच्चार केला.

या विजयाच्या वर्षपूर्तीचा उत्सव साजरा करताना ‘एलजीबीटी भारत’ने आपलं संविधान व त्याच्या मूल्यांबद्दलही कृतज्ञ असायला हवं. हा ऐतिहासिक विजय भारतीय संविधान आणि या संविधानात अधोरेखित झालेली मूल्यं या दोन्हीच्या बळावरच मिळाल्याची जाणीव तर ठेवायचीच आहे; पण ज्यामुळे विजय मिळाला, ती मूल्यं टिकवून ठेवण्याची जबाबदारीही आहे.

२०१६ च्या एप्रिलमध्ये नवतेजसिंग जोहर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच एलजीबीटी भारतीयांनी आपले म्हणणे वकिलांमार्फत न्यायालयात नेले. अर्थात त्यापूर्वी २०१३ ला झेलावा लागलेला पराजय, दुर्लक्षित जनहित याचिका या सगळ्याची एक कळ उरात होतीच. मात्र, आमचा विश्वास होता तो अभंग, अखंड संविधानिक मूल्यांवर.

२०१८ च्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस काढली तेव्हापासून जुलैमध्ये सुनावणी प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत आणखी पाच अंतिम याचिका दाखल होणार होत्या. उद्योजक घराण्यात जन्मलेले केशव सुरी, समिलगी असल्याकारणाने गजाआड ढकलले गेलेले अरिफ जाफर, जीन्स-कुर्त्यांत वावरणाऱ्या आयआयटीयन्सपासून एलजीबीटी चळवळीतल्या ‘हमसफर ट्रस्ट’च्या बडय़ा कार्यकर्त्यांपर्यंत एलजीबीटी समूहातले असंख्य लोक न्यायालयाच्या आवारात दाखल होत राहिले. त्या सगळ्यांचे एकच म्हणणे होते : नागरिक म्हणून संविधानाने आम्हाला दिलेला न्याय्य हक्क मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. त्या दिवसापर्यंतच्या सगळ्या खडतर प्रवासात एक संविधानच तेवढं आमच्यासाठी आशेचा किरण बनून राहिलं होतं.

अर्थात, पूर्ण नागरिकत्व मिळण्याचा पल्ला गाठायला अजून बराच अवकाश आहे, हे आम्ही सगळेच मनोमन जाणतो. पूर्ण नागरिकत्व म्हणजे  सामाजिक आणि नागरी अधिकाराची हमी, बँकेत संयुक्त खाती काढता येणं, कुठल्याही कटकटीविना भाडय़ाचं घर मिळणं व पसंतीच्या जोडीदारासोबत लग्न करता येणं. शिवाय इतर काही अडथळे व अडचणी अजूनही मागे उरल्याच आहेत. ‘सरोगसी बिल’ व ‘ट्रान्सजेंडर बिल’ अजूनही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत आहेत. पण त्या दोन प्रस्तावित कायद्यांसंदर्भात येणारे अडथळेही आपण ओळखले पाहिजेत.

परिपूर्ण नागरी हक्क मिळवण्याच्या मोहिमेवर आम्ही निघालेलो असताना या निकालानिमित्त मिळालेल्या न्यायशास्त्रीय धडय़ांकडे पुन्हा एकदा वळून बघावंसं वाटतं. संविधानाला सोबत घेत मजबूत लढे कसे उभारायचे, त्यातून आजच्या भारताला बदलांच्या वाटेवर कसं न्यायचं, ते त्यातून शिकायला मिळतं.

भारतीय संविधान हे एका नव्या दमाच्या उगवत्या देशाला डोळ्यांसमोर ठेवून बनवलं गेलं होतं. जातिव्यवस्थेसारख्या अन्यायांचं परिमार्जन करू पाहणारं हे संविधान म्हणजे परिघाबाहेरील वंचितांच्या वर्तमान आणि भविष्याचा फैसला करणारी गोष्ट असणार होती.

कलम-३७७ विरोधी खटल्यात जोहर यांच्यासह त्यांच्या सोबत्यांनाही संविधान, त्याच्या निर्मात्यांच्या अपेक्षा या सगळ्याची नीटच जाण होती. त्यामुळं त्यांनी संविधानिक चौकटीतच बहुसंख्याकवादाला विरोध आणि सांविधानिक नैतिकतेची मागणी या दोनच अपेक्षांवर संघर्ष उभा केला. नेमक्या काय आहेत या अपेक्षा? शिवाय त्यांचं मोल केवळ लिंगभावदृष्टय़ा ‘भलते’ समजून आजवर बहिष्कृत केलेल्या समूहांसाठीच नसून अख्ख्या देशासाठी आहे, असं का?

तर बहुसंख्याक समूह कायमच मोठी संख्या, अधिक प्रभाव या बळावर अल्पसंख्य असलेल्यांचं दमन करत असतात. या बहुसंख्याकवादी प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी न्यायव्यवस्था कायमच प्रति-बहुसंख्याकवादाची संकल्पना अमलात आणत आली. ‘सांविधानिक नैतिकता’ म्हणजे ‘संविधानाची नैतिकता’ हा झाला शब्दार्थ; पण म्हणजे नेमकं काय? तर- सर्वासाठी समानता, स्वातंत्र्य, भेदभावरहित समाज अशी आपल्या संविधानातली कळीची मूल्यं. प्रति-बहुसंख्याकवाद आणि सांविधानिक नैतिकता या दोन्हीची मूळं शोधायला गेलो तर ती सापडतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या द्रष्टेपणात. असा द्रष्टेपणा- ज्यानं तथाकथित शूद्रांवर होणाऱ्या आदिम अन्यायाला प्रकाशात आणलं.

जातिव्यवस्था टिकवण्यातच बहुसंख्याक समूहांचे हितसंबंध दडलेले आहेत. मात्र, आपल्या न्यायव्यवस्थेने कायमच या बहुसंख्याकवादाच्या- पर्यायाने जातिव्यवस्थेच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. बहुसंख्याकांच्या आवाजाला अवास्तव महत्त्व न देता सांविधानिक नैतिकतेची ग्वाही देणारी आपली न्यायव्यवस्था ‘एलजीबीटीं’च्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी उभी राहिली. अर्थात, भारतीय नागरिकांमधल्या एका विशिष्ट समूहाचे मूलभूत हक्क जपण्याची वेळ आल्यावर न्यायव्यवस्था मागे हटणार नव्हतीच.

२०१६ च्या सुरुवातीला आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सांविधानिक संरक्षण मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान आम्हा काही वकिलांना ‘जोहर याचिके’मधल्या न्यायनीतीची नेमकी दिशा लक्षात आली. त्यामागची मध्यवर्ती कल्पना मनपसंत लैंगिकतेचा जोडीदार निवडण्यासंदर्भात होती. आधीच्या (२०१६) खटल्यांत न्यायालयानं आंतरजातीय/धर्मीय विवाह केलेल्यांना सांविधानिक संरक्षण मिळवून दिलं म्हणजे काय केलं? तर, मूलत: ‘जोडीदार निवडीचा हक्क’ मान्य केला. याचं प्रतिबिंब अन्य निर्णयांत उमटणं अपेक्षित असणारच. म्हणजे हा निर्णय प्रत्येकाला- त्यात एलजीबीटीही आले- लागू असणार होता. यातून हेच दिसतं की, कुण्या एकाचं स्वातंत्र्य दुसऱ्यालाही बळ देणारं ठरतं. दुसरीकडे हेसुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की, एका समूहाचं खच्चीकरण इतर अनेक समूहांना कमजोर करते.

खाद्यसंस्कृती, वेशभूषा, विचारधारा, श्रद्धा किंवा लैंगिकतेच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या भेदभावाला न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेला स्पष्ट नकार ही इथल्या धार्मिक, लैंगिक आणि राजकीय अल्पसंख्याकांची सांविधानिक जीवनरेषा आहे. ही उमज आम्हाला जोहर याचिकेदरम्यान आली. सध्याचं राजकीय वातावरण बघता, सतत भेदभावाचा सामना करत आलेल्या सर्वच समूहांनी- मग ते धार्मिक/ भाषिक अल्पसंख्याक असतील, वंचित असतील, हिणवले/ नाकारले गेलेले असतील.. अशा सर्वानीच- सांविधानिक मूल्यं जपण्यासाठी एक मजबूत युती करण्याला पर्याय नाही. यामागचं तात्त्विक कारण असं की, इथं कुणाचंही स्वातंत्र्य  निर्वात पोकळीत टिकून राहू शकत नाही. आपापलं स्वातंत्र्य टिकवायचं असेल तर स्वातंत्र्य टिकवण्याची गरज असलेल्या सर्वच समूहांनी ‘एकमेकांचं स्वातंत्र्य’ टिकवण्यासाठी एकत्र येण्याची, एकत्र राहण्याची गरज आहे.

न्यायिक खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान आम्ही एका वंचित समूहाच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानाच्या हक्कांचा हवाला देत दुसऱ्या वंचित समूहाचे हक्क मागतो तेव्हा त्यामागे ‘यांना दिलेत, त्यांना का नाही?’ असा हेका नसून, ‘हरेक नागरिकाला संविधानात्मक हक्क मिळालेच पाहिजेत’ हेच आमचे म्हणणे असते. निरनिराळ्या चळवळींनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की कुण्या दुसऱ्या समूहाच्या समता-स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवताना आपण स्वत:चं अस्तित्वसुद्धा बळकट करत असतो!

त्यामुळेच आज देशभरातल्या कामगार लढय़ांसह लिंगभाव व जातविषयक प्रश्नांवरील चळवळींनीही आपापल्या संघटनेबाहेरच्या व आतल्याही एलजीबीटी भावंडांना जाणीवपूर्वक बळ दिलं पाहिजे. शिवाय एलजीबीटी समूहाने हे लक्षात घेतले पाहिजे, की एका समूहाच्या विरोधात वापरलेलं ‘राष्ट्रीय नोंदणी’सारखं हत्यार दुसऱ्या समूहाबाबतही वापरता येऊ शकतं. ‘प्रथम ते ज्यूंसाठी आले’ या जर्मन इतिहासापासून आपण हा धडा घेतला पाहिजे. मुख्य प्रवाहापासून तुटलेल्या समूहांमध्ये जगताना आपली ताकद खूपच मर्यादित असते. पण एकत्र आलो व राहिलो, तर आपण सांविधानिक मूल्यांची जपणूक करत राहू शकतो.

सामाजिक ताणेबाणे उसवत जाण्याच्या या काळात विषमतेलासुद्धा एक प्रकारची प्रतिष्ठा (!) मिळताना आज आपण प्रत्यक्ष बघतो आहोत. यातून समता, बंधुता व सन्मान या सांविधानिक मूल्यांना झळ बसते, हे लक्षात आहे ना आपल्या? संविधान मात्र हरेकाला एका चांगल्या आयुष्याची ग्वाही देतं.. मग ते एलजीबीटीक्यू असतील किंवा इतर समाज, नव्याने सशक्त झालेले समूह असतील वा नव्याने शोषणाच्या चक्रात अडकलेले समूह.. संविधान सगळ्यांनाच पंखाखाली घेतं.

केवळ एखाद्या समूहाचं अस्तित्व साजरं करण्यापुरता प्रश्न नाही हा. साऱ्याच समूहांना आपापलं स्वातंत्र्य देणारं, समतेच्या मूल्यांची जोपासना करणारं संविधान कोणत्या लढय़ांमुळे जिवंत राहतं, कार्यरत राहतं, हे ओळखणं हा जगण्याचा खरा उत्सव. सांविधानिक भारत म्हणजे असा भारत- जो सगळ्यांना आपापल्या भावना मोकळेपणानं व्यक्त करण्याची, खुल्या आवाजात बोलण्याची मुभा देतो. हरेकाच्या स्वप्नांना (आकांक्षांना) बळ देतो. या नव्या भारताचं हे द्रष्टेपण साजरं करू या.. त्याला जिवापाड जपू या!

लेखिका सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत.