|| डॉ. जे. एफ. पाटील संसदेच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याणविषयक स्थायी समितीने नुकताच करोना महामारीची हाताळणी आणि परिणाम यांचा आढावा घेणारा अहवाल सादर केला. त्याविषयी.. आरोग्य व कुटुंब कल्याण संसदीय स्थायी समितीने ‘द आऊटब्रेक ऑफ पॅण्डेमिक कोविड-१९ अ‍ॅण्ड इट्स मॅनेजमेंट’ हा अहवाल राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना नुकताच सादर केला. करोना महामारीच्या परिणामांचा अभ्यास करणाऱ्या पहिल्या काही अहवालांपकी हा अहवाल आहे. महामारीनंतर सरकारने केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांचा चिकित्सक आढावा घेऊन, त्यात जाणवलेल्या कमतरता स्पष्ट करणे हा समितीचा उद्देश होता. अहवालातून स्पष्ट होणाऱ्या बाबींतून भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दौर्बल्याचे चित्र उघड होते. समितीचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे मांडता येतील. (१) रुग्णालये : सरकारी रुग्णालयांतील खाटांची संख्या, वाढत्या रुग्णसंख्येचा विचार करता अत्यंत तोकडी पडत होती. बऱ्याच बाधितांना खाटा उपलब्ध न झाल्याने हेळसांड सहन करावी लागली, हे नमूद करत- रुग्णालय व्यवस्थेमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढविण्याची गरज समितीने आग्रहपूर्वक मांडली आहे. आरोग्य सेवा/सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरजही समितीने अधोरेखित केली आहे. महामारीच्या काळात सरकारी रुग्णालयांचे बाह्य़रुग्ण विभाग बंद झाल्यामुळे बिगर कोविड रुग्णांची प्रचंड अडचण झाली. बिगर कोविड रुग्णांच्या तपासण्या दुर्लक्षित झाल्या, त्यांचे उपचार थांबले. त्यामुळे बिगर कोविड मृत्यूंची संख्याही वाढली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. (२) उपचार खर्च : महामारीच्या गोंधळात व उपचार-पद्धतीच्या अनिश्चित स्वरूपामुळे असंख्य सामान्य रुग्णांना खासगी खर्च मोठय़ा प्रमाणात करावा लागला. परिणामी दारिद्रय़रेषेखालील लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. कोविड-१९ रुग्णांच्या उपचार व्यवस्थेचा वाजवी खर्च ठरवला गेला असता तर अनेक मृत्यू टाळता आले असते, असे अहवालात म्हटले आहे. (३) पर्यवेक्षण : याबाबतीत शासकीय यंत्रणा फारच अपुरी पडली असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. संपर्क-शोधाच्या कमतरता, मंद चाचणी व्यवस्था या प्रारंभ काळातील दोषांमुळे बाधितांचे प्रमाण बरेच वाढले. ‘राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र संलग्न एकात्मिक रोग पर्यवेक्षण कार्यक्रम’ याविषयी प्रतिसाद देण्यात कमी पडला. समितीच्या मते, या संस्थेचा अधिक चांगला वापर करता येणे शक्य होते. त्यासाठी जलद प्रतिसाद गटाचा वापर करायला हवा होता. संस्थेमार्फत सध्या केवळ नऊ राज्यांत रोग सर्वेक्षण व्यवस्था आहे. (४) चाचणी : रोगनिदान करण्यासाठी ज्या चाचण्या वापरल्या जातात, त्यांची विश्वसनीयता समितीला समाधानकारक वाटलेली नाही. त्यामुळे चाचणी व्यवस्थेची क्षमता देशभर अधिक बळकट करण्यावर समितीने भर दिला आहे. करोना चाचण्यांबाबत शहरी-ग्रामीण असमतोलावरही समितीने बोट ठेवले आहे. संक्रमण संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळांची साखळी देशभर सुरू करण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. (५) सामाजिक आरोग्यसेवक : सध्या देशात ‘आशा’ प्राथमिक प्रसूतिसेविका व इतर प्राथमिक आरोग्यसेवकांची व्यवस्था कमी-अधिक प्रमाणात आहे. या मंडळींना पुरेसे प्रशिक्षण, प्रेरक मानधन व आवश्यक आरोग्य व्यवस्था, पाठिंबा देण्याची गरज आहे, असे संसदीय समितीचे मत आहे. (६) महिला : करोनाकाळात महिलांच्या सामाजिक व मानसिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम झाले. त्यामुळे महिला आरोग्यसुरक्षा व्यवस्था विकसित करण्यावर समितीने भर दिला आहे. (७) बालके : संसदीय समितीच्या मते, महामारीच्या काळात शालेय वयोगटातील मुलांचा कोंडमारा झाला. समितीच्या मते, ऑनलाइन अध्यापन व्यवस्था सर्व-प्राप्य कशी होईल हे पाहणे सरकारचे प्राथमिक कार्य मानले पाहिजे. (८) मानसिक आरोग्य : टाळेबंदीच्या काळात मानसिक असंतुलनाचे प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात वाढले, असे निरीक्षण संसदीय समितीने मांडले आहे. एकुणात, करोनाने निर्माण केलेल्या आपत्तीचा रास्त परामर्श या अहवालातून घेतला गेला आहे. (लेखक शिवाजी विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.) jfpatil@rediffmail.com
