राज्यात शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवरील लागवडीसारखी कामेसुद्धा मनरेगामधून करावी, अशी सूचना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केली असली तरी यामुळे केंद्राचे अनुदान पुन्हा बागायती क्षेत्राकडे जाईल आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्यायच होईल. तसेच यातून भ्रष्टाचारालाही वाव मिळू शकतो. यामुळे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारून कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदान मिळणेच योग्य ठरेल, हे सूचित करणारा लेख. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे एका गोष्टीसाठी मन:पूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे. ते यासाठी की महाराष्ट्राच्या शेतीविकासाच्या आड येणाऱ्या एका गरसमजाला मोठा छेद देणारे विधान त्यांनी केले आहे. तो गरसमज म्हणजे, ‘‘महाराष्ट्राला मनरेगाची म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची गरजच नाही, कारण महाराष्ट्रात शेतीसाठी मजूरच उपलब्ध नाहीत. असा समज राज्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या हिताच्या पूर्ण विरोधी आहे. कारण या शेतकऱ्यांना अत्यंत आवश्यक अशा विहिरी, शेततळी, बंधारे, बांधबंदिस्ती, सपाटीकरण, कंपोस्ट खड्डे आणि इतर जलसंधारणांची कामे होण्यासाठी मनरेगाचा प्रचंड मोठा निधी उपलब्ध असतानाही तो निधी वापरला जात नाही. यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होत आहे. राज्यात हा समज पसरवला गेला नसता तर आजवर लाखो कोरडवाहू लहान शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साठवणाची कामे व विहिरी झालेल्या आपल्याला दिसल्या असत्या. अवर्षण आहे, पण दुष्काळ नाही ही परिस्थती शक्य होती.’’ या पाश्र्वभूमीवर शरद पवारांचे विधान महत्त्वाचे आहे. शरद पवारांच्या विधानाचे दोन भाग आहेत. त्यांच्या मते राज्यात मनरेगाची कामे व्हावीत पण त्यातून मजुरांची शेतावरच्या कामासाठीची मजुरीही देण्यात यावी. राज्यात मजुरांचा तुटवडा आहे आणि म्हणून रोजगार हमीची अंमलबजावणी होत नाही असे जर शरद पवारांना वाटत असते, तर त्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थितच केला नसता. मजूरच उपलब्ध नसतील तर रोजगार हमीचा निधी कशासाठी वापरायचा हा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता. शरद पवारांनी मनरेगाच्या निधीच्या वापरासंदर्भात जो मुद्दा मांडला आहे त्याकडे वळण्याअगोदर शेतकऱ्यांसाठी मनरेगाच्या आवश्यकता संदर्भातील मुद्दे लक्षात घेऊ. सिंचन सुविधा असलेल्या शेतकऱ्याकडेच रब्बी आणि उन्हाळी पिके घेतली जातात आणि राज्यातील बहुतांश शेतकरी हा कोरडवाहू शेती करणारा असल्यामुळे वर्षांतील मोठा काळ शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना शेतीबाहेरचे काम करावे लागते. हे काम कशा प्रकारचे असते? तर बांधकाम मजूर म्हणून, एखाद्या इंडस्ट्रीत कॅज्युअल लेबर म्हणून, वीटभट्टी कामगार, ऊसतोड कामगार म्हणून किंवा दुसऱ्यांच्या शेतावर. या सर्व कामांच्या ठिकाणी मिळणारी सर्वोच्च मजुरी दिवसाला सरासरी ३५० रुपयांच्या पुढे गेलेली नाही. ही क्वचित मिळणारी मजुरी आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे आपण आपल्या मनोधारणा या वास्तवाशी तपासून पाहणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. त्यातही जेवढे मजूर खरिपात शेतात राबतात, तेवढय़ा सगळ्यांना बाहेर काम मिळतेच असे नाही. दुसरी एक गोष्ट म्हणजे, मनरेगामध्ये कामासाठी येणारा हा केवळ शेतमजूर आहे, असे सातत्याने सांगितले जाते. पण हा शेतमजूर म्हणजे कोण? तर ज्याच्याकडे शेती नाही तो. म्हणजेच भूमिहीन. शेती नसल्यामुळे त्यांना हा पर्याय गरजेचा वाटतो. मात्र हे गृहीतक तपासून पाहायला हवे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील ‘अ‍ॅग्री सेन्सेक्स २०११’ने दिलेली आकडेवारी पाहू या. या आकडेवारीनुसार आपल्याकडे ४८ टक्के लोकांकडे एकूण जमिनीच्या १६ टक्के जमीन आहे आणि त्यांची जमीनधारणा ही सरासरी अर्धा ते पाऊण एकर आहे. म्हणजे आपला सर्वाधिक शेतकरी हा छोटा, सीमांत शेतकरी आहे. ज्याच्याकडे सिंचनाची सोय नाही, असा शेतकरी महाराष्ट्रात जवळजवळ ८० टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण शेतजमिनींपकी ७९ टक्के शेतजमीन ही छोटय़ा शेतकऱ्याकडे म्हणजे पाच एकरपेक्षा कमी जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची आहे. या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सोय नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण पाऊस झाला तर खरिपानंतर त्यांच्याकडे कामासाठी संधीच उरत नाहीत. कारण शेतीच्या काळात त्यांच्याच घरातील तीन-चार माणसे शेतीच्या कामासाठी राबत असतात. पण शेतीचा काळ संपल्यानंतर याच तीन-चार लोकांना कमावण्याची, उत्पन्नाची संधीच नसते. त्यामुळे मग हेच शेतकरी मनरेगामध्ये कामासाठी जातात. याचाच अर्थ आपल्याकडे जो मनरेगाचा मजूर आहे तो शेतकरीसुद्धा आहे. तो फक्त भूमिहीन शेतमजूर नाही. अलीकडेच ‘सोशल इकॉनॉमिक्स सेन्सेक्स’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नामध्ये शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण ३८ टक्के आहे आणि त्या कुटुंबांनी कमावलेल्या अकुशल मजुरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण ४४ टक्के आहे. म्हणजेच पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन असणाऱ्या आणि सिंचन सुविधा नसणाऱ्या या वर्गाला आपण शेतकरी म्हणत असलो तरी तो खऱ्या अर्थाने अकुशल मजूरच ठरतो. कारण त्यांच्या प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत हा अकुशल मजुरी हाच आहे. थोडक्यात, मनरेगा शेतकऱ्यांसाठीचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. रोहयो ही जणू काही फक्त मजुरांना मजुरी देणारी योजना असल्यासारखे नियोजनकत्रे विचार करतात. ही किती शेतकऱ्यांना घातक आहे याचा शेतकरी नेत्यांनी तरी विचार करायला हवा. आता आपण आज मनरेगामधून तयार होणाऱ्या पायाभूत सेवांचा विचार करू. यातील सर्वात थेट फायदा म्हणजे छोटय़ा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, जवळजवळ तीन लाख रुपये या कार्यक्रमातून मिळू शकतात. छोटय़ा, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी गरिबीतून बाहेर येण्यासाठी यापेक्षा दुसरा मोठा कार्यक्रम कोणता असू शकतो? दुसरा मोठा फायदा म्हणजे मनरेगामधून जलसंवर्धनाची मोठी कामे होऊ शकतात. दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या महाराष्ट्राला याचे महत्त्व सांगायला हवे काय? शेजारच्या आंध्र प्रदेशने मनरेगाच्या निधीतून जलसंवर्धनाची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करून कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवली. महाराष्ट्रापेक्षा किती तरी जास्त निधी या राज्याने खर्च केला. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याची सोय नाही ते शेतकरी खते, वीज, पाणी यांच्या अनुदानापासून वंचित राहतात. परिणामी सरकारची शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत फक्त सिंचित जमीन असलेल्या मूठभर शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचते. त्यामुळेच कोरडवाहू शेतकऱ्याला मजुरीच्या स्वरूपात मिळकत आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी मनरेगा ही अत्यंत मोलाची मदत आहे. यामुळेच मनरेगामध्ये सामाजिक न्यायाचे तत्त्व अंतर्भूत आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपण शरद पवारांच्या मागणीकडे लक्ष देऊ या. त्यांच्या मागणीनुसार जर शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवरील लागवाडीसारखी कामेसुद्धा मनरेगामधून करायचे ठरले तर काय होईल? तर हे अनुदानदेखील पुन्हा बागायती क्षेत्राकडेच जाईल. कोरडवाहू क्षेत्रात विहिरी आणि पाणलोट क्षेत्राच्या योजनांचा पसा हा सिंचित क्षेत्राकडे वळवला जाईल आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यावर पुन्हा एकदा मोठा अन्याय होईल. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला पूर्णत: हरताळ फासला जाईल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा. एकदा का शेतीवरील मजुरी मनरेगामधून द्यायचे ठरले की, भ्रष्टाचाराला उदंड अवकाश निर्माण होईल. कारण विहीर, बंधारा, रस्ता ही कामे मोजता येतात, पण शेतावरील कामे मोजणार कशी? जरा बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की, शरद पवार विजेचे अनुदान, खताचे अनुदान याप्रमाणे आता मजुरीच्या अनुदानाची मागणी करत आहेत. पण अशी मागणी त्यांनी कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय न होईल अशा पद्धतीने केली पाहिजे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या ताटातले तुटपुंजे अनुदान सिंचित जमिनीकडे ओढणे पूर्णत: गर आहे. शेतकऱ्यांसाठीचा कार्यक्रम हा सातत्याने ज्यांना अगोदरच पाणी, वीज, खत, बी बियाणे, संशोधन अशा सुविधा अनुदानाने मिळत आहेत परत त्यांच्याचसाठी नवीन मजुरीचे अनुदान ही मागणी न्याय्यही नाही व वास्तवाला धरूनही नाही. खरे तर प्रश्न असा आहे की, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदानाची मागणी का कोणी करीत नाही? सामाजिक न्यायाचे तत्त्व स्वीकारून अशी मागणी करायची झाल्यास स्वाभाविकत: कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बागायती शेतकऱ्यापेक्षा जास्त अनुदान मिळाले पाहिजे. लहान शेतकऱ्याला मोठय़ा जमीनधारकापेक्षा जास्त अनुदान मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना असे न्याय्य अनुदान थेटपणे मिळाले पाहिजे अशी मागणी जर कोणी शेतकरी नेते करतील तर ती अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट ठरेल. पण आत्ताची मागणी मात्र कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या हिताच्या विरुद्ध आहे हे नक्की. - अश्विनी कुलकर्णी, लेखिका मजुरांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेशी निगडित आहेत. pragati.abhiyan@gmail.com
