‘उमेद’ वाढवा!

दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी ‘उमेद’ अभियान गेल्या सहा वर्षांपासून राज्यात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती हे या अभियानाचे दोन उद्देश. परंतु हे अभियान ‘संपृक्त’ होण्याआधीच त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होणे ग्रामीण विकास प्रक्रियेची उमेद वाढविणारे ठरणार नाही..

देशापुढील सर्वात महत्त्वाच्या दोन समस्या म्हणजे दारिद्रय़ आणि बेरोजगारी. दारिद्रय़निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाने १९८० सालापासून संपूर्ण देशात दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती यासाठी ‘एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आयआरडीपी)’ ही योजना सुरू केली. यासाठी दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची यादी तयार केली. याच योजनेचे नंतर, १९९९ साली ‘स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजने’त रूपांतर केले गेले. महाराष्ट्रातही दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना २५ ते ३३ टक्के शासनाचे अनुदान आणि बाकी बँकेची कर्ज रक्कम यांतून स्वत:चा व्यवसाय सुरू करावा आणि दारिद्रय़रेषेच्या बाहेर यावे यासाठी ही योजना सुरू होती. २०११ पासून केंद्र शासनाने पूर्वीच्या योजनेत आमूलाग्र बदल करून ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान’ सुरू केले. महाराष्ट्रात ते ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ किंवा ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना समजावे म्हणून साध्यासोप्या भाषेत ‘उमेद’ या नावाने सुरू झाले. पूर्वीच्या दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत अनेक गरीब कुटुंबे अंतर्भूत नव्हती. २०१४ पासून या यादीत खऱ्या गरीब कुटुंबांचा समावेश केला गेला. आता या नवीन यादीत महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी कुटुंबे, सर्व अनुसूचित जाती व जमातींतील कुटुंबे, सर्व भटक्या जमातींतील कुटुंबे, विधवा, एकल आणि परितक्त्या महिला कुटुंबे, लहान, अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर, गरीब ग्रामीण कारागीर, अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे, तृतीयपंथी व्यक्ती आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असलेली सर्वसाधारण कुटुंबे अंतर्भूत आहेत. या सर्व कुटुंबांना दारिद्रय़रेषेतून बाहेर काढून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्यासाठी ‘उमेद’ अभियान कार्यरत आहे. हे ‘उमेद’ अभियान राज्य शासनाच्या ‘ग्रामीण विकास विभागा’अंतर्गत काम करते. योजना सुरू झाल्यापासून, २०११ ते २०१३ या कालावधीत नियोजन, नियमावली, रचना, कार्यालयांची स्थापना, आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, त्यांचे प्रशिक्षण या प्राथमिक स्तरांवरील गोष्टी पूर्ण झाल्या. २०१४ पासून जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रत्यक्ष काम सुरू झाले. शासन, कॉर्पोरेट कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्था या तिघांमधील चांगल्या गोष्टी एकत्रित असलेली स्वतंत्र यंत्रणा ‘उमेद’ने कार्यान्वित केली. या दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या योजनेत जवळपास चार हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावाचे, तिथल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. या कुटुंबांपैकी गरीब कुटुंबांतील गरजू महिलांना एकत्र करून त्यांचे ‘स्वयंसहायता समूह’ तयार केले. यामध्ये ‘नाबार्ड’ या राष्ट्रीय बँकेने तयार केलेले समूह, तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला व आर्थिक विकास महामंडळ यांचे गटसुद्धा समाविष्ट आहेत. प्रत्येक गावातील समूहांचे ‘ग्राम संघ’ आणि दहा-बारा गावांतील ग्राम संघांचे ‘प्रभाग संघ’ बनवण्याचे काम सध्या सर्व जिल्ह्य़ांत सुरू आहे. ही संपूर्ण त्रिस्तरीय यंत्रणा, पारदर्शी, राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर, समर्पित भावनेने काम करणारी, गरीब कुटुंबांप्रति कळकळ असणारी अशी आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील महिलांचे बचत गट महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात निदर्शने करीत आहेत. हे नुसते बचत गट नाहीत. ही दारिद्रय़निर्मूलनाची केंद्र शासनाची थेट योजना आहे. ती गरीब महिलांच्या बचत गटांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. ते साधे बचत गट नाहीत, तर स्वयंसहायता समूह आहेत. या समूहांतील महिलांना केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून खेळते भांडवल व निधी आणि राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच खासगी बँकांकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळाले आहे. जवळपास १५ जिल्ह्य़ांत ‘उमेद’चे काम अजूनही प्राथमिक स्तरावर आहे. समूहांचे प्रभाग संघ, त्यानंतर तालुका आणि जिल्हा स्तरावर मोठे संघ अजून स्थापन व्हायचे आहेत. काही गावांतील गरीब महिलांचे समूह स्थापन व्हायचे आहेत. ग्राम संघ आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व्हायचे आहेत. अशा स्थितीत काम करणारे कर्मचारी कमी करणे, वेतन कमी करणे, गावपातळीवर काम करणाऱ्या समूहातील महिलांना आवश्यक निधी न देणे, वेगवेगळी प्रशिक्षणे बंद करणे, राज्य स्तरावरील कार्यालयांत आयएएस दर्जाचा अधिकारी न नेमणे.. म्हणजे दारिद्रय़निर्मूलनाचा कार्यक्रम दुर्लक्षित करण्यासारखे आहे. या अभियानात गटातील महिलेला- म्हणजे त्या कुटुंबाला व्यवसायासाठी निधी आणि कर्ज मिळवून देणे हा मुख्य हेतू आहेच, पण त्याबरोबरच प्रत्येक कुटुंबातील तरुण किंवा तरुणी यांना ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजने’अंतर्गत वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून देणे हेही कार्य केले जाते. त्यामुळे हे अभियान मंदावले तर रोजगारनिर्मितीही मंदावेल.

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाकडून मिळणारा निधी (६० टक्के) आणि राज्य शासनाचा निधी (४० टक्के) यातून २०१४ पासून २०१९ सालापर्यंत शासनाचा रु. ७६२.८८ कोटी इतका निधी या ग्राम संघांत गुंतलेला आहे. या ग्राम संघांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि मदत हवी आहे. तेच कर्मचारी आता कमी होत आहेत. त्यामुळे ग्राम संघांचे आणि पर्यायाने त्यातील सभासद असलेल्या समूहांतील महिला सदस्यांचे भवितव्य प्रश्नांकित झाले आहे.

गावपातळीवर गावातील समूहांमधीलच काही हुशार महिलांना ‘उमेद’ने प्रशिक्षित केले आहे. काही महिलांना कृषीविषयक प्रशिक्षण दिले आहे. त्या महिला आता ‘कृषी सखी’ म्हणून संपूर्ण गावासाठी काम करतात. काही महिलांना पशुसंवर्धनाचेही प्रशिक्षण मिळाले आहे. काहींना बँकेच्या कामकाजासंबंधी प्रशिक्षण दिले गेले. काही महिला ‘आर्थिक समावेशन सखी’ म्हणून काम करीत आहेत. काही जणी ग्राम संघाच्या, समूहांच्या ‘हिशोबनीस’ म्हणून काम करीत आहेत. त्यांना मिळणारे वेतन हे त्यांचे, त्यांच्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे साधन झाले आहे. राज्यातील सर्व गावांमध्ये मिळून अशा ५३,०९७ महिला ‘उमेद’ अभियानात कार्यरत आहेत. यांना शासकीय निधीतून ‘उमेद’अंतर्गत वेतन मिळत आहे. तसेच सन २०१४ पासून यातील पाच लाख ३५ हजार ६३५ समूहांना तब्बल ७,८८१ कोटी रुपये इतका कर्जपुरवठा बँकांकडून झाला आहे.

आता प्रश्न निर्माण होतो की, हे काम संपले का? काम संपले असेल तर ही एवढी कुटुंबे दारिद्रय़रेषेतून बाहेर आली का? आणि राज्यातील गरिबी नष्ट झाली का? तर नाही. हे अभियान अजून ‘संपृक्त’ अवस्थेत आलेले नाही. तरीही दारिद्रय़निर्मूलनाच्या या थेट योजनेकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे, ते का?

‘उमेद’अंतर्गत सर्व स्वयंसहायता समूहांना राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका कर्ज देतात. या कर्जाच्या व्याजातील मोठा वाटा केंद्र शासन उचलते आणि त्या व्याजाचा परतावा थेट बँकांना देत असते. समूह दर महिन्याचा हप्ता बँकांना वेळेवर परत करत असेल, केंद्राने दिलेल्या व्याज परताव्यानंतर व्याजदर फक्त ४ टक्के राहतो. हे व्याजसुद्धा राज्य शासनाच्या ‘सुमतीबाई सुकळीकर योजने’अंतर्गत समूहांना परत केले जाते आणि गटांना शून्य टक्के व्याज लागू होते. या योजनेची अंमलबजावणी आणि पुरेसा निधी देण्याचे काम सध्याचे सरकार करणार आहे का, हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे. दुसरे म्हणजे केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सर्व बँका करत असलेल्या ‘आर्थिक समावेशन’ संबंधित उपाययोजनांचा आढावा राज्य पातळीवर प्रमुख म्हणून ‘उमेद’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेत असतात. सध्या हे पद रिकामे आहे.

या सर्व बाबतींत राज्य शासनाने निदर्शने करणाऱ्या बचत गटांच्या असंख्य महिलांना आणि ‘उमेद’च्या कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन पारदर्शकता दाखवावी. ही राज्याच्या ग्रामीण भागातील दारिद्रय़निर्मूलनाची आणि रोजगारनिर्मितीची योजना असल्यामुळे तिचे महत्त्व राज्य शासनाने लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

(लेखक ‘उमेद’ अभियानात सहा वर्षे राज्य पातळीवर आर्थिक समावेशन तज्ज्ञ, प्रशिक्षक, राज्य व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते.)

pramodtemghare@ gmail.com