समावेशक विकासाच्या नावानं..

रोजगारनिर्मितीतून समावेशक विकास साधण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. विशेषत: पायाभूत सोयीक्षेत्रातील गुंतवणुकीस सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. राहुल गांधी सध्या मात्र याच हेतूंसाठी सरकार एकटे काही करू शकत नाही, असे म्हणताहेत. मग कोणी करायचा देशाचा सर्वसमावेशक विकास?
मागील गुरुवारी राहुल गांधी यांचे देशातील उद्योजकांसमोर भाषण झाले. आपल्या भाषणामध्ये राहुल यांनी देशाच्या विकासामध्ये उद्योगजगताने दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांची स्तुती केली, तसेच भविष्यकाळासाठी त्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा केली. देशाच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेमध्ये गोरगरीब आणि इतर दुर्बल घटकांना बरोबर घेऊन चालण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी नमूद केले आणि त्यासाठी देशाचा उद्याचा विकास हा ‘समावेशक विकास’ (INCLUSIVE GROWTH) असलाच पाहिजे, असे त्यांनी आग्रहाने सांगितले. मात्र समावेशक विकास म्हणजे त्यांना नेमके काय म्हणावयाचे आहे आणि तो कसा साधला जाईल यासंबंधी त्यांनी अधिक काही विवरण केले नाही. (कदाचित समावेशक विकास हा येत्या निवडणुकीसाठी मुख्य घोषणा म्हणून वापरण्यात येणार असेल. असो. परंतु तो आपला विषय नाही.) या लेखामध्ये समावेशक विकास या संकल्पनेचा आपण सविस्तर विचार करणार आहोत.
समावेशक विकास म्हणजे काय?
आर्थिक विकास ही देशामध्ये संपत्ती निर्माण करण्याची प्रक्रिया असते. या प्रक्रियेमध्ये अधिकाधिक लोकांना सामावून घेणे समावेशक विकासामध्ये अपेक्षित असते. संपत्तीनिर्मितीमध्ये शक्यतो प्रत्येक सक्षम व्यक्तीचा सहभाग/ समावेश/ योगदान असावे, तसेच प्रत्येक समाविष्ट व्यक्तीस देशाच्या संपत्तीमध्ये ‘न्याय्य’ वाटा मिळावा हे स. वि.साठी आवश्यक असते. संपत्तीनिर्मितीमध्ये (म्ह. वस्तू व सेवा यांच्या उत्पादनामध्ये) समाविष्ट होण्यासाठी त्या त्या व्यक्तीस रोजगार मिळणे ही पहिली आवश्यक गोष्ट होय. त्यानंतर त्या रोजगारामार्फत त्या व्यक्तीस ‘न्याय्य’ असे वेतन/ मजुरी मिळणे ही दुसरी आवश्यक गोष्ट होय. या दोन्ही गोष्टी जर साधतील तरच तो विकास समावेशक म्हणता येईल. म्हणजेच अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती ही समावेशक विकासाची पहिली पायरी आहे. याशिवाय दारिद्रय़ निवारण, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टी आहेतच, परंतु सर्वप्रथम रोजगार! यामुळे व्यक्ती विकासप्रक्रियेमध्ये पूर्णाशाने सहभागी होऊ शकते. शिवाय यामध्ये त्या व्यक्तीचा आत्मसन्मानसुद्धा राखला जातो. म्हणूनच याला ‘आत्मसन्मानासह आर्थिक विकास’ (Development with Dignity) असेही म्हटले जाते.
(समावेशक विकास हे जरी आपले ध्येय असले तरी ऐतिहासिकदृष्टय़ा पाहाता देशोदेशींचा आर्थिक विकास हा समावेशक होता असे म्हणता येत नाही. आजच्या प्रगत देशांमध्ये, विकास साधण्यासाठी कोणा ना कोणाचा बळी दिला आहे. इंग्लंड, अमेरिका, रशिया आणि आजचा चीन या देशांतील कामगार वर्गाने देशाचा विकास साधण्यासाठी अपार कष्ट आणि त्याग केला आहे, स्वत:चा बळी दिला आहे. त्यांना योग्य मजुरी, संघटन, नुकसानभरपाई, आरोग्य सेवा, सुट्टय़ा इ. कसलेही हक्क नव्हते. फक्त कष्ट आणि कष्ट! यांतून देशाचा विकास झाला. आपल्याकडे मात्र विकासाची गरज आहे, कष्ट करणे आवश्यक आहे, पण त्याची तयारी दिसत नाही. शिवाय लोकशाही स्वातंत्र्य आहेच. त्यामुळेच आपले काम अवघड आहे. असो.) या दृष्टीने आपल्या देशामध्ये ‘रोजगारनिर्मितीची’ परिस्थिती काय आहे ते पाहू.
देशातील रोजगारनिर्मिती
२०१२-१३ या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणांतून देशातील एकूण रोजगारनिर्मितीची परिस्थिती स्पष्ट होते. त्यानुसार, २००४-०५ ते २००९-१० या काळामध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर साधारण आठ टक्क्य़ांवरून सात टक्क्य़ांपर्यंत कमी झाला आहे. परिस्थिती ‘किंचित’ सुधारली आहे. मात्र ही सुधारणा ‘किंचित’ आहे, पुरेशी मुळीच नाही. या क्षेत्रामध्ये आपल्याला अजूनी खूपच मजल मारावयाची आहे. आत्मसंतुष्ट होऊन चालणार नाही, कारण सध्याच्या काळात देशामध्ये दरवर्षी साधारण १ कोटी २८ लाख इतकी भर कामगार संख्येमध्ये पडत आहे. त्यामानाने दरवर्षीची रोजगारनिर्मिती – साधारण सात लाख – ही ‘दरिया में खसखस’ आहे. हे झाले रोजगार संख्येसंबंधी! शिवाय या रोजगाराच्या दर्जासंबंधी पाहाता परिस्थिती चिंताजनक आहे, कारण एकूण रोजगारांपैकी साधारण ८५ टक्के रोजगार हे ‘अनौपचारिक’ व असंघटित क्षेत्रामध्ये आहेत. येथे कामगारांची कार्यक्षमता/ उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. तसेच या क्षेत्रामध्ये किरकोळ  रोजगारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. येथे उत्पादकता कमी, वेतन कमी, नोकरीची शाश्वती कमी, संरक्षण नाही अशी एकूण दुर्दैवी परिस्थिती आहे. असे आर्थिक संरक्षण सांगते. ही परिस्थिती सुधारली नाही तर आपली लोकसंख्या ‘वरदान’ न ठरता देशाला शाप ठरेल, असा समयोचित इशारासुद्धा सर्वेक्षणामध्ये दिला आहे. मग यासंबंधी सरकार काय करणार आहे?  राहुल गांधी काय म्हणतात हे पाहू!
रोजगारनिर्मिती व सरकार
योगायोगाने म्हणा (किंवा दुर्दैवाने म्हणा) एकटे सरकार कोणत्याही बाबतीत सर्व काही करू शकणार नाही, असा इशारा राहुल गांधी यांनी  दिला आहे. त्यामुळे समावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती इ.साठी सरकार काही भरीव, ठोस कार्यक्रम करेल अशी आशा न करणे बरे! त्यांनी सर्व भार खासगी गुंतवणुकीवर टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणवते. खासगी उद्योजकांकडून भरीव सहकार्याची अपेक्षा त्यांनी केली आहे. विकासासाठी हे आवश्यक आहे. परंतु खासगी गुंतवणूक वाढली की रोजगारसंधी आपोआप वाढत नाहीत. देशामध्ये खासगी गुंतवणूक वाढली तरी रोजगारसंधी तेवढय़ा गतीने वाढत नाहीत असा अनुभव आहे. त्यासाठी रोजगारप्रधान क्षेत्रामध्ये सरकारने आपली गुंतवणूक भरघोस वाढविणे आवश्यक आहे. तरच समावेशक विकास समीप येईल. परंतु सरकारने असे काही करणे राहुल यांना मान्य नाही, असे त्यांच्या भाषणावरून जाणवते.
दुर्दैवाने असे झाल्यास देशामध्ये रोजगारनिर्मितीस प्राथमिकता  मिळणार नाही. रोजगार हे गुंतवणुकीचे ‘बाय प्रॉडक्ट’ मानले जाईल. असे धोरण सामाजिकदृष्टय़ा घातक आहेच, शिवाय आर्थिकदृष्टय़ा घातक ठरेल. कारण ‘मंद रोजगारनिर्मिती- कमी रोजगार- कमी प्राप्ती- कमी देशांतर्गत मागणी- त्यामुळे कमी गुंतवणूक- मग कमी विकास’ असे नवीन दुष्टचक्र सुरू होईल. त्यामुळे एकूणच राहुल गांधी यांचा ‘समावेश विकास’ हा ‘बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात’ असा प्रकार होईल.
काय करावे लागेल
 रोजगारनिर्मिती (समावेशक विकास) झपाटय़ाने होण्यासाठी देशामध्ये गुंतवणूक भरघोस झाली पाहिजे. या दृष्टीने पायाभूत सोयीक्षेत्रातील गुंतवणुकीस सरकारने प्राधान्य द्यावे. बाराव्या योजनेमध्ये पायाभूत सोयीसाठी २०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांमध्ये पंचावन्न लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व्हावयाची आहे. (दरवर्षी साधारण अकरा लाख कोटी रुपये). (यापैकी खासगी गुंतवणूक साधारण ४७ टक्केअसेल. हे वाईट नाही.) तथापि पायाभूत सोयींच्या (उदा. रेल्वे, रस्ते, धरणे) निर्मितीमुळे रोजगारनिर्मिती जलद होतेच, शिवाय इतर क्षेत्रांतील खासगी गुंतवणुकीस चालना  मिळते. तेव्हा रोजगारनिर्मितीतून समावेशक विकास साधण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढणे आवश्यक आहे. यासाठी राहुल गांधी सरकारकडे आग्रह धरतील काय? दिसेलच!
* लेखक अर्थशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक असून आर्थिक  धोरणांचे अभ्यासक आहेत.