आहे सर्वसमावेशक तरी..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प, तोही अरुण जेटली यांच्यासारख्या- आर्थिक घडामोडींवर गेली काही वर्षे सातत्याने भाष्य करणाऱ्या नेत्याने मांडलेला, त्यामुळे या अर्थसंकल्पापासून देशाच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळणार अशी अटकळ होती. ती तडीस गेली नसली, तरीही अनेक राज्यांना, विविध क्षेत्रांना आणि समाजातील सर्वाना काही ना काही देणारा अर्थसंकल्प जेटली यांनी सादर केला आहे. सर्वसामान्यांची प्राप्तिकर-मर्यादेत वाढीची अपेक्षा जशी अल्पस्वरूपात पूर्ण झाली, तसेच अनेक अन्य क्षेत्रांबद्दल म्हणता येईल.. अर्थात, पायाभूत क्षेत्रावरील भर किंवा ईशान्येकडील राज्यांकडे लक्ष पुरवणे ही आवश्यक पावले या अर्थसंकल्पाने उचलली! समाधान आणि असमाधान यांच्या काठावरचा हा संमिश्र सूर ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्पीय परिसंवादात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांच्या विश्लेषणातूनही जाणवत राहिला..पायाभूत सुविधा क्षेत्राची गेल्या काही काळात पीछेहाट झाली होती. त्यामुळे या क्षेत्राला कर्ज दिले तर ते पैसे परत कधी मिळणार या भावनेने बँकाही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यात हात आखडता घेत होत्या. मात्र या अर्थसंकल्पाने पायाभूत सुविधा क्षेत्राला चालनेचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घकालीन कर्ज देण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणेमुळे आता या क्षेत्रासमोरील निधीची अडचण संपेल. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे एकटय़ा सरकारी खर्चातून अशक्य झाले आहे. सरकारने ही जाणीव ठेवून पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगी भागीदारीला प्रोत्साहन दिल्याने देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास जलदगतीने होण्यास मदत होईल. ईशान्य भारतातील रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा वाढविण्याचा सरकारचा संकल्पही स्वागतार्ह आहे. या अर्थसंकल्पात नवीन शहरांची निर्मिती, शहरांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास याचा सतत उल्लेख हा देशात ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतराच्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न दिसतो. जहाजमोडणीसाठी होणाऱ्या आयातीवरील कर कमी केला आहे. त्यामुळे या व्यवसायात भारताला बांगलादेशकडून सुरू झालेल्या स्पर्धेला तोंड देता येईल. जहाजमोडणीनंतर मिळणाऱ्या पोलादाचाही अर्थव्यवस्थेला चांगला उपयोग होत असतो. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील सुमारे ९०० प्रकल्प वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर रखडलेले आहेत. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट’च्या स्थापनेमुळे त्याबाबत आता स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. देशभरात वेगवेगळ्यात राज्यांत तेथील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन त्याच्याशी निगडित पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा दृष्टिकोनही चांगला आहे. सहा नवे टेक्स्टाइल क्लस्टर, ईशान्य भारतात जैवशेतीशी निगडित सुविधांची निर्मिती ही त्याचीच उदाहरणे म्हणता येतील. १०० नवीन शहरांची निर्मिती, छोटय़ा-मध्यम शहरांच्या ठिकाणी नवीन विमानतळ बांधणे, देशभरातील वायुवाहिनीचे जाळे आणखी १५ हजार किलोमीटरने वाढवणे यातूनही देशाच्या कानाकोपऱ्यांत विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याचा सरकारचा संकल्प दिसून येतो. औद्योगिक पट्टय़ाचे एक मुख्यालय पुण्यात स्थापन करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. एकंदर दूरगामी लक्ष्य ठेवून या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
