व्यवस्थापकीय निर्णयक्षमता असणारे, इंग्रजी योग्यरीत्या जाणणारे उमेदवार ज्या चाचणीमुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेत सरस ठरू लागले, त्या ‘सी-सॅट’च्या स्वरूपावर हिंदी भाषिक उमेदवारांनी आक्षेप घेतला आहे. हा आक्षेप, त्यासाठीचे आंदोलन, सरकारचा प्रतिसाद यांचा हा ऊहापोह..
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा पूर्वपरीक्षांपैकी ‘सी-सॅट’ या चाचणीतील प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाला हिंदी भाषिक पट्टय़ातील आणि हिंदी माध्यमातूनच ही परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी आक्षेप घेतला, म्हणून ती परीक्षा ‘तूर्तास काही काळ पुढे ढकलून’, ‘आयोगाला या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाचा फेरविचार करण्यास सरकारने सांगितले आहे’ अशा बातम्या ‘लोकसत्ता’सह अन्य वृत्तपत्रांत छापून आल्या आणि चर्चा सुरू झाली ती प्रामुख्याने, सी-सॅटच्या स्वरूपाची. प्रश्नपत्रिकेच्या तपशिलांचा नव्याने विचार करण्याचे काम आता सरकारने आयोगावर टाकले आहे आणि त्या संदर्भात अशी चर्चा होणे गैरलागू अजिबातच नाही. मात्र, या ताज्या घटनाक्रमाबाबतची सारी चर्चा केवळ या एका प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाभोवती घुटमळत राहणे काही बरे नव्हे. हा घटनाक्रम असा आहे की, त्याची चर्चा अन्य अंगांनीही होऊ शकते आणि ती अंगे एखाद्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपापेक्षा कदाचित अधिक महत्त्वाची ठरतील, अशी आहेत. केवळ उमेदवार वा प्रशिक्षक या भूमिकेतून विचार करणाऱ्यांना प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूपच महत्त्वाचे वाटणे साहजिक आहे; परंतु सद्य स्वरूप आणि ते बदलू पाहणारा घटनाक्रम यांत बरेच एकमेकांत गुंतलेले मुद्दे दडलेले आहेत, ते या परीक्षेशी संबंधित नसलेल्यांनीही विचारात घ्यावेत, असे आहेत.  
केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्वायत्त घटनात्मक आस्थापनेच्या कारभारात एरवी सरकारचा हस्तक्षेप असत नाही.  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१६ ते ३२० नुसार, हा आयोग केवळ राष्ट्रपतींकडून विहित निर्देश स्वीकारतो. असे असताना यूपीएससीच्या ‘सी-सॅट’ परीक्षेच्या स्वरूपामुळे आमच्यावर अन्याय होतो, असा आक्षेप घेऊन हे स्वरूप बदलण्याची मागणी उमेदवारांतर्फे केली जाते, हिंदी भाषिक पट्टय़ातील (प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश) हे उमेदवार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अधिकृत निवासस्थानासमोर उपोषणाला बसतात आणि त्यांच्या गाऱ्हाण्याची दखल घेऊन सरकार त्यांना सांगते की, आम्ही आयोगाला या परीक्षेचा फेरविचार करण्यास सांगू. अशा घटनांनंतर जी चक्रे फिरली त्याचे दृश्य परिणाम दोन : (१) उपोषण संपुष्टात आले. (२) पूर्वपरीक्षा तूर्त पुढे ढकलण्याची विनंती आयोगाला सरकारने केली.
‘सी-सॅट’ म्हणजे सिव्हिल सव्र्हिसेस अॅप्टिटय़ूड टेस्ट किंवा ‘प्रशासकीय कल परीक्षण चाचणी’. नागरी सेवा पूर्वपरीक्षेच्या सध्याच्या स्वरूपात ज्या दोन प्रश्नपत्रिका २०११ पासून असतात, त्यापैकी पहिली ‘सामान्य अध्ययन’ आणि दुसरी ही सी-सॅट. या दुसऱ्या प्रश्नपत्रिकेत बुद्धिमत्ता चाचणी, निर्णयक्षमता यांच्या जोडीला उमेदवारांची आकलनक्षमता आणि भाषिक ज्ञान जोखणारे प्रश्न असतात. हे भाषिक आकलनविषयक प्रश्न परिच्छेदांवर किंवा उताऱ्यांवर आधारित असतात, किंबहुना या चाचणीचा चाळीस टक्के भाग हा उताऱ्यांवर आधारित प्रश्नांनी व्यापलेला असतो. यापैकी जे परिच्छेद फक्त इंग्रजी भाषेच्या आकलनावर आधारित आहेत, त्यांवर हिंदी भाषिक पट्टय़ातील उमेदवारांचा आक्षेप आहे. हा भाग सोडल्यास उमेदवारांची आकलनक्षमता जोखणाऱ्या उर्वरित परिच्छेद व प्रश्नांचे हिंदी भाषांतर उपलब्ध असते (या भाषांतरावरसुद्धा आंदोलनकर्त्यां उमेदवारांचा आक्षेप आहे.) इंग्रजी भाषेतील परिच्छेद नकोतच, अशा स्वरूपाचा हा आक्षेप योग्य आहे का, हा प्रश्न आहे.
इंग्रजी भाषेचे बऱ्यापैकी ज्ञान असणारा उमेदवार या उताऱ्यांवरील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो, अशी आयोगाची अपेक्षा या ‘चाळणी’मागे असल्याचे दिसते. तरीसुद्धा, या हिंदी भाषिकांच्या इंग्रजीविरोधाचे रूपांतर आता ‘सी-सॅट’च्या एकूण स्वरूपाला विरोध, असे होऊ शकते, किंबहुना, हिंदी भाषिकांची एक मागणी मान्य होण्यासाठी सरकारने आयोगाकडे टाकलेला शब्द आयोगाने जर झेलला, तर ‘सी-सॅट’बद्दलच अन्य मागण्या पुढे येऊ शकतात; परंतु सी-सॅटला आत्ताचे स्वरूप का आले, यामागे काही भूतकाळ आहे. यूपीएससीच्या परीक्षा स्वरूपात बदल सुचवण्यासाठी नेमली गेलेली डॉ. अलघ समिती आणि त्यानंतर डॉ. अरुण निगवेकर समिती यांचे अहवाल (अनुक्रमे यूपीए-१ व यूपीए-२ सरकारांच्या काळात) आले. यापैकी डॉ. निगवेकर समितीने नागरी सेवा परीक्षेत आमूलाग्र बदल प्रस्तावित केले व या प्रस्तावांना हळूहळू मूर्तरूप येत गेले. परीक्षेचे स्वरूप अनेक वर्षे बदलले नसल्याने ते नको इतके गृहीत धरले जात आहे (अनौपचारिक शब्दांत :  खासगी क्लासचालकांच्या वर्गात जाऊन परीक्षा ‘क्रॅक’ करण्याइतपत ‘रट्टा मारणारे’ उमेदवारच पुढे जाऊ लागले आहेत.) हे एक प्रकारचे विकृतीकरण थोपवण्यासाठी बदल आवश्यकच होते. यूपीएससीने ते स्वीकारताना मात्र प्रशासनापेक्षा व्यवस्थापनाचा विचार केला, असे बदललेले स्वरूप पाहून म्हणावे लागते. ‘सी-सॅट’मधील गणित, बुद्धिमत्ता चाचणी आदी घटकांचा लाभ अभियांत्रिकी किंवा व्यवस्थापन शाखेची पाश्र्वभूमी असलेल्यांना होताना दिसतो. पुढे मुख्य परीक्षा त्यापैकी अनेकांना कठीणच भासते हे खरे, परंतु गेल्या दोन वर्षांत पूर्वपरीक्षा (सी-सॅटसह), मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत या तीनही टप्प्यांतून पार झालेल्यांत या दोन शाखांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. दुसरीकडे, भाषा-साहित्य विषयांबाबत आयोगाची नकारात्मक भूमिकाच गेल्या दोन वर्षांत वाढलेली दिसून येते. आयोगाबद्दल पूर्ण आदर राखून असे म्हणता येईल की, या सुधारणांत सुधारणांऐवजी निर्धार अधिक दिसतो.
आता पुन्हा हिंदीच्या मुद्दय़ाकडे वळू, पण त्यापूर्वी एक साधी गोष्ट लक्षात घेऊ ती ही की, तीनही टप्प्यांतून पार होऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झालेला उत्तर प्रदेशातील उमेदवार उदाहरणार्थ तामिळनाडू केडरचा अधिकारी बनू शकतो. अशा स्थितीत, हिंदी भाषिक उमेदवारांना समस्या आहे ती, इंग्रजी भाषेतील आकलनावर आधारित प्रश्नांबाबत. पण हा भाग वगळता उर्वरित परिच्छेदांचे हिंदी भाषांतर या परीक्षेसाठी हिंदी-माध्यम निवडणाऱ्या (प्राय: हिंदी भाषिक) विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असते. अन्य भाषिक उमेदवारांना मात्र अप्रत्यक्षपणे इंग्रजी भाषेवरच अवलंबून राहावे लागते. थोडक्यात, इतर भाषिक उमेदवारांसाठी इंग्रजी भाषेतील परिच्छेदांवर आधारित प्रश्नांचे भारांकन वाढते. ते ४० टक्के इतके असते. या परिच्छेदांची काठिण्यपातळी उच्च असल्याचे गेल्या दोन वर्षांत दिसले आहे. परंतु इंग्रजीच्या काठिण्यपातळीविषयक कुरबुरीला तक्रारीचे आणि पुढे आंदोलनाचे स्वरूप केवळ हिंदी भाषिक उमेदवारच सध्या देऊ शकले आहेत. या आंदोलनातील सहभागी उमेदवार प्रामुख्याने गरीब वा निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील पदवीधारक तरुण आहेत. यापैकी अनेकांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण हिंदी माध्यमातूनच झाले आहे.   त्या संदर्भात, हिंदी भाषिकांची ही तक्रार आजच तीव्र का झाली, याचे उत्तर सध्याच्या राजकीय स्थितीतही शोधावे लागेल. ही राजकीय स्थिती, हिंदी पट्टय़ाने- त्यातही उत्तर प्रदेशने ‘अब की बार, मोदी सरकार’ हे स्वप्न साकार करण्यास मोठा हातभार लावल्यानंतरची आहे. आंदोलन त्यानंतरच उभे राहिले आहे.
 ‘कमीत कमी सरकार, अधिकाधिक कारभार’ (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स) अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेले विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे हिंदीच्या बाबतीत कमालीचे आग्रही आहेत. गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांची जडणघडण हिंदी पट्टय़ातच झाली आहे. हे दोघे किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ‘संघ लोकसेवा आयोगा’ला थेट आदेश देण्यास घटनात्मकदृष्टय़ा सक्षम नसले, तरी आपण चक्रे योग्यरीत्या फिरवू शकतो, हे दाखवून देण्याची क्षमता या नेतृत्वाकडे आहे! हे लक्षात ठेवूनच, आयोग सरकारच्या ‘विनंती’चे काय करणार, यावर लक्ष ठेवावयास हवे.