उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात गंगा आणि यमुना नद्या, त्यांच्या सर्व उपनद्या आदींना कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला. म्हणजे आता गंगा आणि यमुना यांना व्यक्ती म्हणून आपल्याला असणारे सर्व अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या असतील. न्यायालयाचा हा निर्णय वास्तविक नद्यांचे प्रदूषण रोखणे व त्यांचे पाण्याचा वाहता प्रवाह हे स्वरूप कायम राखण्याच्या उद्देशाने घेतलेला आहे. यातील हेतू जरी शुद्ध असला तरी ज्या देशात गंगेला लाखो नागरिकांची जीवनदायिनी म्हणून देवत्व प्राप्त झाले आहे, जनतेच्या सामाजिक- सांस्कृतिक जीवनाचा तो अविभाज्य घटक आहे तेथे अशा निर्णयांनी वास्तवात काही फरक पडेल की त्यातून प्रश्नाची गुंतागुंत अधिकच वाढेल, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे.
जागतिक पाश्र्वभूमी..
- १५ मार्च २०१७ रोजी न्यूझीलंडच्या सरकारने तेथील व्हँगानुई या नदीला व्यक्तीचा दर्जा दिला. तेथील माओरी नावाच्या आदिवासी जमातीने १४० वर्षे दिलेल्या लढय़ाचा हा परिपाक होता.
- ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी १८४० साली माओरींच्या भूभागावर नियंत्रण मिळवले. त्या वेळी ट्रिटी ऑफ वैतांगी नावाने माओरी आणि ब्रिटिशांमध्ये एक करार झाला. त्यानुसार ब्रिटिशांनी व्हँगानुई नदीसकट माओरींच्या सर्व नैसर्गिक साधनसंपदेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचे अभिवचन दिले होते.
- मात्र त्याचे पूर्णत: पालन न झाल्याने माओरींनी १८७० साली हा विषय न्यायालयात नेला. तेव्हापासून त्यांचा लढा सुरू होता. गेल्या आठ वर्षांत त्यावर न्यूझीलंडमध्ये सर्व स्तरांमध्ये व्यापक चर्चा व विचारविनिमय होऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
- त्याचे सर्व जनतेने स्वागत केले. तसेच या विषयावरून तेथील समाजात काही विनोदही केले जाऊ लागले, जसे आता नदी स्वत:साठी बीअरचे कॅन विकत घेऊ शकेल, निवडणुकीत मतदान करू शकेल किंवा नदीच्या पाण्यात जर एखादी व्यक्ती पोहताना बुडून मरण पावली तर नदीवर खटला दाखल करता येईल.
- इक्वेडोर या देशाच्या राज्यघटनेत निसर्गाला अस्तित्वाचा आणि संवर्धनाचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
भारतीय संदर्भ..
- व्हँगानुई नदीबाबत निर्णय झाल्यानंतर पाच दिवसांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा व यमुना या नद्या, त्यांच्या सर्व उपनद्या, जेथून या नद्यांचा उगम होतो त्या गंगोत्री व यमुनोत्री या हिमनद्या, या नद्यांवरील सर्व सरोवरे आदींना कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला.
- मोहम्मद सलीम यांनी २०१४ साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे न्या. आलोक सिंग व न्या. राजीव शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
- त्यानुसार आता गंगा व यमुनेला सर्व नागरिकांप्रमाणे अधिकार, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या असतील. तसेच जगण्याचा अधिकार असेल. नदीचा प्राण म्हणजे पाण्याचा शुद्ध व वाहता प्रवाह. तो कायम राहण्याचा अधिकार नदीला असेल.
- याशिवाय न्यायालयाने नमामी गंगे प्रकल्पाचे संचालक, मुख्य सचिव आणि उत्तराखंडचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल या तीन व्यक्तींना गंगा नदीचे अधिकृत कायदेशीर पालकत्व बहाल केले. गंगेच्या वतीने तिच्या सर्व अधिकार व कर्तव्यांचे वहन या तीन व्यक्ती करतील.
निर्णयाबाबत संभ्रम..
- या निर्णयाचे पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले असले तरी सर्वसामान्य जनतेच्या मनात त्याबद्दल संभ्रमच आहे. या निर्णयाला फारशी प्रसिद्धीही मिळाली नाही.
- गंगेला जगण्याचा म्हणजे वाहते राहण्याचा अधिकार असेल का, हे स्पष्ट नाही. तसे असेल तर गंगेवरील धरणांचे भवितव्य काय असेल? हा निर्णय केवळ उत्तराखंडपुरता मर्यादित असेल की सर्व देशाला लागू होईल, याबाबतही स्पष्टता नाही.
- नदीला व्यक्तीचा दर्जा देणे म्हणजे तिच्या नावाने थेट खटले दाखल करता येतील. म्हणजे आजवर नदीच्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका पोहोचतो हे सिद्ध करावे लागत होते.
निर्णयाचे परिणाम..
- न्यायालयाने दिलेल्या पूरक आदेशांनुसार उत्तराखंडमध्ये चार महिन्यांसाठी खाणकामाच्या नव्या परवान्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे व खाणकामाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
- मात्र हे प्रकरण तेवढय़ापुरते मर्यादित नाही. न्यायालयाने राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाला प्रक्रिया न करता नदीत सांडपाणी सोडणारी हॉटेल, उद्योग व आश्रम बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याचा हरिद्वार व ऋषीकेश या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या भागातील ७०० हॉटेलांवर परिणाम होणार आहे.
- या निर्णयाने गंगेचे प्रदूषण कमी होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या तीन दशकांत गंगा कृती आराखडय़ांतर्गत स्वच्छतेवर १८०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
गंगेचे कायदेशीर पालकत्व
- ज्या तीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे त्यांना गंगेच्या वतीने स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील का? सरकारने एखादा पर्यावरणविरोधी कालवा किंवा धरण बांधायचे ठरवले तर त्याविरुद्ध गंगेचे पालकत्व दिलेले हे अधिकारी स्वतंत्रपणे कारवाई करू शकतील का?
- गंगेला देशात असलेले देवत्वाचे स्थान पाहता या निर्णयाचा वापर समाजात विद्वेष पसरवण्यास, राज्यांतील तंटे वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकेल का, हे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत.
संकलन : सचिन दिवाण
