मुंबई येथे आज, रविवारी वैदू समाजातील जातपंचायतीचे पंच व समाजबांधव एकत्र येऊन जातपंचायत बंद करून तिचे रूपांतर ‘वैदू समाज विकास समिती’ या सामाजिक सुधारणा मंडळात करीत आहेत. त्यानिमित्ताने..खाप पंचायतींचे अमानुष निर्णय, आंतरजातीय विवाह केल्याची शिक्षा म्हणून केले जाणारे (डिस)ऑनर किलिंग हे सगळे कुठेतरी दूर, मागास भागात घडते आहे, असे आपल्याला वाटत असते. शहरात राहणाऱ्या, मध्यमवर्गीय, शिक्षित माणसाला दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हे खरेदेखील वाटले नसते की माणसांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणाऱ्या जातपंचायती महाराष्ट्रातही अस्तित्वात आहेत आणि त्यांची समाजजीवनावर पोलादी पकड आहे. गेल्या वर्षभरात जातपंचायतींच्या मनमानीविरोधात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. याची सुरुवात नाशिकमधून झाली. आंतरजातीय विवाह केलेल्या मुलीचा बापाने गळा आवळून खून केल्याची घटना घडल्यानंतर या घटनेमागे जातपंचायतीचा दबाव कार्यरत असावा, अशी शंका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांना आली. त्या अनुषंगाने डॉ. नरेन्द्र दाभोलकरांनी वर्तमानपत्रात एक लेख लिहिला. यानंतर जातपंचायतींच्या अन्यायकारक वागणुकीमुळे पीडित झालेल्या व्यक्तींच्या तक्रारींचा ओघ अं.नि.स.कडे सुरू झाला.याच सुमारास, जातीतून बहिष्कृत करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीचा खटला अ‍ॅड. असीम सरोदे हे मुंबई हायकोर्टात चालवीत होते. या खटल्याच्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की, जातबहिष्कृत करणे किंवा वाळीत टाकणे या गुन्ह्य़ाविरुद्ध महाराष्ट्रात कायदाच अस्तित्वात नाही. १९४९ चा वाळीत टाकण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९६३ साली रद्द झालेला होता, तर १९८५ च्या सामाजिक असमता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रूपांतर झालेले नव्हते (व नाही). न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर या संदर्भातील कायदा तयार करावा, असा आदेश दिला. हा विशिष्ट कायदा तयार होईपर्यंत जातपंचायतीमार्फत बहिष्कृत करणे, वाळीत टाकणे या गुन्ह्य़ांची दखल घेण्यासाठी पोलिसांनी भारतीय दंडविधान संहितेतील कोणत्या कलमांचा वापर करावा, हे सुचविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने एक परिपत्रक काढले व ते सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठविले. अं.नि.स.कडे जातपंचायतीच्या विरोधात येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत डॉ. नरेन्द्र दाभोलकरांनी व त्यांच्या साथीदारांनी जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधात लढायचे ठरविले. क्रांतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमध्ये ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ ही परिषद घेण्यात आली. त्यामुळे बहिष्कृत व्यक्तींच्या मनात आपल्याला न्याय मिळेल, ही आशा निर्माण झाली. पुढे पुणे, लातूर व जळगावला अशाच परिषदा घेण्यात आल्या. जळगावची संकल्पित परिषद ही डॉक्टर नरेन्द्र दाभोलकरांच्या खुनानंतर दोन महिन्यांच्या आत कार्यकर्त्यांनी अविनाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निग्रहाने पार पाडली. उत्तम कांबळे, पल्लवी रेणके, बाळकृष्ण रेणके, लक्ष्मण गायकवाड हे भटक्या-विमुक्तांच्या प्रश्नांशी संबंधित असलेले मान्यवर या परिषदांना उपस्थित होते.अं.नि.स.कडे आलेल्या शंभरहून अधिक प्रकरणांतून जातपंचायत ही फक्त भटक्या जात-जमातींमध्ये असते, हा भ्रमही दूर झाला. बहुतेक जातींमध्ये जातपंचायतींचे अस्तित्व दिसून आले. राजकीय पुढारी, पोलीस अधिकारी, प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ते, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, उच्चपदस्थ अधिकारी असे व्यक्तिगत जीवनात यशस्वी झालेले लोकही जातपंचायतीच्या तडाख्यातून सुटलेले नव्हते. पंचांच्या विरोधात कारवाई होऊ शकते हे बघून अनेकांनी अं.नि.स.शी संपर्क केला आणि अं.नि.स.ने त्यांना पाठबळ दिले.जातीतून बहिष्कृत केलेल्या व्यक्तींचे अनुभव ऐकल्यानंतर आपण मध्ययुगीन मानसिकतेत जगत आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जातपंचायतींचे पंच हे वंशपरंपरेने चालत आलेले धनदांडगे लोक असतात. जातीतील लोकांचे आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, वैवाहिक जीवन पंचांकडून नियंत्रित केले जाते. अनेक समाजांत पंच हे देवाचे प्रतिनिधी असल्याचा (गैर)समज आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाशिवाय कोणत्याही कामाचे पान हलत नाही. दहशतीमुळे जातीतील लोक पंचांकडे जातात किंवा त्यांना जबरदस्तीने बोलाविले जाते. त्यांच्या निर्णयाविरोधात कोणी पोलिसात जाऊ शकत नाही. कोणी गेलेच तर त्या व्यक्तीला दंड भरावा लागतो. त्यासाठी सावकारी पद्धतीने पंचच पैसे पुरवितात. व्याज फेडता फेडता मुद्दल शिल्लक राहते.समाजात सर्वत्र आढळणारी पुरुषप्रधानता ही जातपंचायतीतदेखील आढळते. स्त्रियांना जातपंचायतीच्या बैठकींमध्ये सामील करून घेतले जात नाही. या पाश्र्वभूमीवर वैदू समाजातील दुर्गाची गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे. साचेबद्ध समाजव्यवस्था बदलण्याच्या किती मोठय़ा शक्यता स्त्री शिक्षण व त्यातून घडलेल्या स्वतंत्र स्त्रीमधून निर्माण होऊ शकतात, याचे दुर्गा हे एक उदाहरण आहे.दुर्गा ही आई-वडील व धाकटय़ा बहिणीबरोबर मुंबईतील एका झोपडवस्तीत राहते. मुंबईत वाढल्याने तिला शाळेत जाता आलं. ती १२वीपर्यंत शिकलेली आहे. तिची धाकटी बहीण गोविंदी ही पदवीधर असून तिने संगणकाचे प्रशिक्षण घेतले आहे. गोविंदी पोटात असतानाच तिच्या आई-वडिलांनी जातीतील एका मुलाशी तिचे लग्न ठरविले होते. गोविंदी शिकली. आर्थिकदृष्टय़ा स्वतंत्र झाली. तिने या लग्नाला नकार दिला. आई-वडिलांनी समजावले तरी गोविंदीने ऐकले नाही. या प्रकरणातून झालेल्या बाचाबाचीमध्ये दुर्गाने वस्तीत पोलीस बोलाविले. या जातीतील बहुसंख्य लोक झाडपाल्याची औषधे विकण्याचा व्यवसाय करतात. त्यांना वाटले की, दुर्गाने आपल्या विरोधात पोलीस बोलाविले. यानंतर स्वत: निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पंचांनी दुर्गाच्या कुटुंबीयांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड भरायला सांगितला. त्यांनी त्यापैकी काही रक्कम भरलीदेखील; परंतु संपूर्ण रक्कम भरणे त्यांना शक्य नव्हते. या प्रकरणासंदर्भातील समाजाच्या बैठका चालूच होत्या. त्यापैकी एका बैठकीला दुर्गाच्या सांगण्यावरून पत्रकार विलास बडे उपस्थित होते. जातीच्या बैठकीत बाहेरील चेहरा बघून बिथरून जाऊन पंचांनी त्यांना मारहाण केली. बडे यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पंचांनी स्वत:ची भूमिका व वागणे बदलायचे ठरविले. समाजाचे पंच व दुर्गाला पाठिंबा देणाऱ्या समाजातील महिला अशी निवडक लोकांची बैठक बसली. बैठकीला ज्ञानेश महाराव व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सचिव माधव बावगे मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडले की, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या जातपंचायतींसारख्या सत्ताकेंद्रांना भारतीय राज्य घटनेत स्थान दिलेले नाही. असे घटनाबाह्य़ सत्ताकेंद्र चालविणे योग्य आहे का?’ ‘भारतीय राज्य घटनेने बहाल केलेल्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल असे निर्णय घेणे हे कायद्याच्या चौकटीत जगताना शक्य व योग्य आहे का?’ अशा प्रश्नांची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. पंचांना निवाडा करण्याचा, शिक्षा ठोठाविण्याचा, दंड सुनाविण्याचा व त्याची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क नाही, हे पंच व बैठकीला उपस्थित असलेल्या इतरांना पुरेसे पक्के ठाऊक नव्हते. हा पंचांचा नैसर्गिक अधिकार असल्याचे सर्वचजण धरून चालले होते. आपल्या समाजाला असलेली प्रबोधनाची गरज अशी वेळोवेळी जाणवत राहते. नवऱ्याने मारणे नैसर्गिक नाही, हे बाईला कळल्यावर हिंसा थांबतेच, असं नाही; पण हिंसा थांबली पाहिजे, हा विचार तरी तिच्या मनात रुजतो आणि हिंसा थांबण्याची सुरुवात होते. तसेच काहीसे घडले.जातपंचायतीअंतर्गत जातीतील सर्वात गरीब, नाडल्या गेलेल्या व्यक्तीचे व त्यातही स्त्रियांचे जास्तीतजास्त शोषण होते. दुर्गाला याचा विरोध करण्याची ताकद कोठून मिळाली? दुर्गाची आई ही जातीबाहेर टाकले जाण्याच्या भीतीखाली इतकी दबलेली होती की, पंचांनी केलेल्या बेकायदा दंडाविरोधात पोलिसात गेलात तर मी जाळून घेईन, अशी धमकी ती मुलींना देत असे; पण मुलींनी वस्तीतील बायका, अं.नि.स.सारख्या सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, पत्रकार, पोलीस यांच्याशी संधान बांधले आणि जातपंचायतीच्या अन्यायकारक निर्णयाच्या कचाटय़ातून स्वत:ची सुटका करून घेतली. शिक्षण व सामाजिक चळवळींच्या संपर्कातून जर सामाजिक न्यायाचा विचार तरुण मनात रुजला, बाहेरच्या जगाशी संबंध जोडण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या, आर्थिक स्वावलंबनाची संधी मिळाली तर मुली काय साध्य करू शकतात, याचे हे एक उदाहरण आहे. जातपंचायतींकडून होत असलेले अन्याय अं.नि.स.च्या माध्यमातून बाहेर पडणं, माध्यमांमार्फत त्याची दखल घेतली जाणं व प्रसार होणं यातून तयार झालेल्या वातावरणाने या कृतीसाठीची पाश्र्वभूमी तयार झाली व तिला बळ मिळालं.परंपरागत अन्याय्य व्यवस्थेच्या शोषणातून सुटका झाली तरीही माणसांसमोरचे अनेक प्रश्न शिल्लक उरतातच. उदाहरणार्थ, गोविंदीला सॅप हे सॉफ्टवेअर वापरून काम करण्याचा नोकरीतील मोठा अनुभव आहे; परंतु ते सॉफ्टवेअर वापरण्याचे रीतसर प्रशिक्षण देणाऱ्या कोर्सची फी भरण्यासाठी बँका तिला शैक्षणिक कर्ज द्यायला तयार नाहीत. कारण ती राहते तो विभाग बँकांच्या ‘काळ्या यादी’त आहे आणि योग्य जामीनदार ठरू शकेल, असा एकही नातेवाईक तिला नाही. जातीचे फंड असतात ते मुलींच्या लग्नासाठी व नवस फेडण्यासाठी कर्ज देतात, पण शिक्षणासाठी नाही. दुर्गा, गोविंदी व त्यांचे सहकारी हे जातीमध्ये जे समाजप्रबोधनाचे वारे खेळवू पाहत आहेत त्यातून एक रेटा निर्माण होईल व या फंडातून कर्ज देण्याचे निकष आपण बदलायला लावू, अशी त्यांना आशा आहे. ही आशा त्यांना सरकारी महामंडळे व बँका यांच्याबद्दलपण वाटेल, अशी परिस्थिती समाजात निर्माण होणे गरजेचे आहे.अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ ही माणसाच्या विवेकबुद्धीला आवाहन करणारी चळवळ आहे. त्यामुळे पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालीत, त्यांना शस्त्र म्यान करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. विरोध पंचांना नाही तर त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीला आहे. प्रबोधन, सुसंवाद व कायद्याचा धाक या डॉक्टरांनी घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीनुसार हे काम चालू आहे. माळेगाव (नांदेड) येथे भटक्यांची सर्वात मोठी यात्रा भरते. या यात्रेत अनेक भटक्या समाजाच्या जातपंचायती भरतात. या वर्षी या यात्रेत महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशातील अनेक समाजांतील पंचांनी अनेक ठिकाणच्या जातपंचायती बंद केल्याचे जाहीरपणे सांगितले. भटके जोशी समाजाची नाशिकमधील सर्वोच्च जातपंचायत बंद झाल्यामुळे, त्यांच्या महाराष्ट्र व कर्नाटकातील छोटय़ा जातपंचायती आपोआप बंद झालेल्या आहेत. भटक्यांची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मढी (अहमदनगर) येथे या वर्षी अनेक जातपंचायती बसल्याच नाहीत, तर काही जातपंचायतींनी अं.नि.स.च्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सामाजिक हिताचे निर्णय घेतले व अमानुष प्रथा बंद केल्या. पाळण्यातील विवाह, बालविवाह, शिक्षा ठोठाविण्यावर बंदी, मुलींना शिक्षण देणे, अयोग्य निर्णय देणाऱ्या पंचाविरुद्ध पोलिसात तक्रार करणे असे निर्णय घेण्यात आले. मागील आठवडय़ात पुणे येथे ४२ भटक्या जात-जमातीच्या पंचांनी असेच कालसुसंगत बदल करण्याची घोषणा केली.जातपंचायत ही घटनाविरोधी समांतर (अ)न्यायव्यवस्था असल्यामुळे जातपंचायती बरखास्त करून त्यांचे रूपांतर सामाजिक सुधारणा मंडळात करावे, बहिष्कृत केलेल्या व्यक्तीस त्यात सामील करून घ्यावे, असे आवाहन अं.नि.स. करीत आहे. यास प्रतिसाद देत जोगेश्वरी येथील वैदू समाजाचे जातपंचायतीचे पंच व समाजबांधव एकत्र येत सामाजिक परिवर्तनाचं एक नवं पाऊल टाकीत आहेत. वैदू जातपंचायतीचे रूपांतर वैदू समाज विकास समितीमध्ये होत आहे. ही समिती सामाजिक सुधारणांचे काम करणार आहे.डॉ. दाभोलकरांनी पाहिलेले एक स्वप्न पूर्ण होत आहे, हे निश्चितच स्फूर्तिदायक आहे. डॉ. दाभोलकर नेहमी म्हणत असत की, मुळात जात ही एक मोठी अंधश्रद्धा आहे व जातपंचायत हे त्याचे अग्रदल आहे. मर्यादा व क्षमतेनुसार अग्रदल जरी उद्ध्वस्त झाले तरी जातिव्यवस्थेला हादरे बसतील. डॉ. दाभोलकरांच्या निर्घृण हत्येनंतर कार्यकर्ते मोठय़ा जोमाने, न हरता त्यांचे कार्य पुढे चालवीत आहेत.
