पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असतानाही धनदांडग्यांचे मोठे प्रकल्प बिनदिक्कत सुरू आहेत. तज्ज्ञांनी अहवाल देऊनही नोकरशाही मात्र त्याकडे डोळेझाक करीत आहेच, शिवाय सरकारही अशा प्रकल्पांवर सवलतींचा वर्षांव करताना दिसून येते. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मिळालेले अधिकार वापरून पंचायतींनी तसेच चांगल्या स्वयंसेवी संस्थांनी निसर्गरम्य टापूचा विध्वंस थांबवायला हवा..नवस्वतंत्र भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजवण्याचे आव्हान समर्थपणे पेलत जवाहरलाल नेहरूंनी नियोजनबद्ध विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली. नेहरूंचा विज्ञानावर गाढ विश्वास होता आणि त्यांचा आग्रह होता की, सारे नियोजन विज्ञानाधिष्ठित असलेच पाहिजे. विज्ञानाचा गाभा आहे वस्तुनिष्ठता आणि तर्कशुद्धता. जर नदीच्या पाण्यापासून विजेचे उत्पादन करायचे असेल तर त्या नदीत पाण्याचा ओघ किती आहे, त्यातील किती विद्युतनिर्मितीसाठी वळवता येईल, ते कोणत्या पातळीपर्यंत खाली पोचवता येईल, त्यातून किती खर्चातून किती विजेचे उत्पादन होईल, असे पाणी वळवल्यास त्या नदीवर काय परिणाम होतील, नदीच्या पाण्याच्या इतर लाभांमध्ये घट होत असल्यास किती घट होईल अशा अनेक बाबींबद्दल काटेकोरपणे माहिती गोळा करून तिच्या आधारे नियोजन केले पाहिजे. कोणाकडेच अमर्याद धनभांडार नसते, तेव्हा असे हस्तक्षेप करताना आपला पसा किती किफायतशीरपणे वापरला जातो आहे हे अजमावायला पाहिजे. यासाठी नीट मापदंड पाहिजेत म्हणून नेहरूंनी स्थापिलेल्या नियोजन मंडळाने ठरवले की, जमेची बाजू खर्चाच्या दीडपट असली तरच तो हस्तक्षेप समर्थनीय समजावा. अशी सुव्यवस्थित चौकट तर आहे, पण प्रत्यक्षात काय राबवले जाते? केरळातील चालकुडी नदीवरच्या अतिरप्पल्ली जलविद्युत प्रकल्पाचेच उदाहरण घ्या. या वादग्रस्त प्रकल्पाला केंद्र शासनाने दिलेली मंजुरी चुकीच्या माहितीने ठासून भरलेल्या पर्यावरणावरील प्रभावांच्या परीक्षणाच्या आधारावर दिली गेली आहे, तसेच जनसुनावणी अयोग्य पद्धतीने केली गेली आहे म्हणून न्यायालयाने एकदा, नाही दोनदा रद्द केली आहे. तरीही केरळ राज्य शासन हा प्रकल्प रेटते आहे, म्हणून आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाला या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले होते. जरी प्रकल्पाचे प्रस्ताव तयार करणारी शासकीय यंत्रणा आपले काम प्रामाणिकपणे करत नव्हती, तरी सुदैवाने भारताचे अनेक नागरिक जागृत आहेत आणि आज माहिती हक्काखाली संबंधित माहिती मिळवता येते. तेव्हा अशी माहिती मिळवून केरळातील रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी व इंजिनीयरांनी तिचे काळजीपूर्वक अभ्यास, विश्लेषण केले. त्यासाठी जरूर ती नवी गणितीय प्रारूपे बनवून तपासून पाहिली. त्यांचे स्पष्ट निष्कर्ष होते की, या प्रकल्पात अनेक त्रुटी आहेत : [अ] विद्युत उत्पादनासाठी दावा केला आहे तितके पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही, [ब] या प्रकल्पामुळे शेतीचा सध्या होत असलेला पाणीपुरवठा मोठय़ा प्रमाणात घटेल, [क] धरणाखालचा लोकप्रिय धबधबा सुकल्याने पर्यटक फिरकणार नाहीत, [ड] सपाटीवरची नदीकाठची आज अतिशय अल्प मात्रेने शिल्लक असलेली उरलीसुरली जैवविविधता संपन्न वनभूमी हा जलाशय बुडवेल, [इ] हा भाग काडर या आदिवासींचा टापू आहे, वनाधिकार कायदा अमलात न आणता या प्रकल्पाला मंजुरी देता येत नाही. आम्ही मुद्दाम स्थानिक लोक, ग्रामपंचायतीचे अनेक सदस्य यांच्याशी संवाद साधला, झाडून सारे प्रकल्पाच्या विरोधावर ठाम होते. मग तज्ज्ञ मंडळींना आमंत्रित करून या प्रकल्पाची खुली चर्चा आयोजित केली. त्या चच्रेत केरळ राज्य शासनाच्या अनेक विभागांचे ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशनने आपले विश्लेषण व निष्कर्ष मांडले. सर्वाना विशेषत: इंजिनीयरांना या विश्लेषणावरचे त्यांचे अभिप्राय विचारले. त्यांनी कोणताही आक्षेप मांडला नाही. तेव्हा उघड झाले की, रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशनचा दावा बरोबर होता; हा प्रकल्प सर्वतोपरी असमर्थनीय होता. तरीही केरळाला वीज हवी आहे, त्यासाठी हा प्रकल्प झालाच पाहिजे अशी हाकाटी चालू आहे. आता ऊर्जा काही फुकटांफाकट निर्माण होत नाही. धरण बांधण्यात, टर्बाइन्स उभारण्यात, फिरवण्यात ऊर्जा खर्च होतेच. रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या विश्लेषणावरून स्पष्ट दिसते की, अतिरप्पल्ली प्रकल्प म्हणजे शंभर माप ऊर्जा खर्च करून ऐंशी माप ऊर्जेचे उत्पादन आहे. या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारातून केरळची ऊर्जेची भूक कशी भागेल? उलट पोटात आणखीच मोठा खड्डा पडेल! तेव्हा विज्ञानाचा विपर्यास करत, लोकशाहीचा अवमान करत या निसर्गरम्य टापूचा विध्वंस करण्याचा अट्टहास का चालला आहे? म्हणावेसे वाटते : कुठेही पडले पाणी जसे जाइ दरियाकडे । विकासाची फळे सारी वाहती बिल्डरांकडे! भारताच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ठासून म्हटल्याप्रमाणे आपल्या साऱ्या विकासप्रक्रियेत सर्वाना न्याय व समता लाभेल अशा दिशेने वाटचाल होत राहिली पाहिजे. हेच महात्मा गांधींच्या अन्त्योदयाचे सूत्र होते. तेव्हा विकासप्रक्रियेतून ‘जे का रंजले गांजले त्यांची स्थिती सुधारलीच पाहिजे. निदान नसíगक संसाधने त्यांच्याकडून हिरावून घेऊन धनिकांच्या हाती सोपवणे कटाक्षाने टाळले पाहिजे. असे होऊ नये याची खात्री करून घेण्यासाठी लोकांना दिलेले हक्क, विशेषत: त्र्याहत्तराव्या व चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायती व नगरपालिकांना आणि आणखी पुढे जाऊन ग्रामसभा, मोहल्लासभा या थेट लोकशाहीच्या संस्थांना निर्णयप्रक्रियेत दिलेली भूमिका जोपासली पाहिजे. केरळ राज्य लोकशाही विकेन्द्रीकरणात अग्रेसर आहे. तिथल्या प्लाचिमडा गावच्या जनतेने, त्यांच्या ग्रामपंचायतीने या दिशेने खूप काही करून दाखवले आहे. कोका कोला उद्यमाने येथील भूजल एक तर प्रदूषित केले आहेच, वर अतोनात उपसा करून लोकांच्या विहिरींतून, शेतांतून खेचून हिरावून घेतले आहे. याविरुद्ध प्लाचिमडाचे ग्रामस्थ त्या गावच्या मायलम्मा नावाच्या पाण्याच्या प्रदूषणाने व्याधिग्रस्त झालेल्या झुंजार आदिवासी महिलेच्या नेतृत्वाखाली उभे ठाकले. दुर्दैवाने झाडून सारे राजकीय कार्यकत्रे कोका कोलासारख्या कंपन्यांना विकले जातात. तेव्हा सुरुवातीला कोणत्याही राजकीय पक्षाने या लोकलढय़ाला पाठिंबा दिला नाही. राजकीय पक्षांचे कार्यकत्रे असलेले पंचायत सदस्यही गप्प राहिले, पण लोकांनी हार मानली नाही. जसजशी या लढय़ाची बातमी फैलावली, प्रांतभरातून लढय़ाला पािठबा मिळू लागला, तसतसे राजकीय पक्ष टोपी फिरवून लोकांच्या बाजूने लढय़ात उतरले. ग्रामपंचायतीने आपल्या नागरिकांचे मोठे नुकसान होते आहे, म्हणून आम्ही तुमचा परवाना रद्द करत आहोत, असे कोका कोला कंपनीस ठणकावून सांगितले. कंपनी बधे ना, तेव्हा न्यायालयात गेले. कंपनी म्हणाली, आम्हाला राज्य शासनाची परवानगी आहे, पंचायती राज्य सरकारच्या अधीन आहेत, पंचायतीला परवानगी नाकारण्याचा काहीही अधिकार नाही. लोक म्हणाले, नाही, त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतींना हा हक्क दिला गेला आहे. न्यायालयाने पंचायतीची बाजू उचलून धरल्यावर एका चौदा सदस्यीय तज्ज्ञ समितीतर्फे चौकशी करवण्यात आली. समितीने लोकांचे दोनशे साठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असा अहवाल दिला. या अहवालाच्या आधारे कोका कोला कंपनीने एवढी भरपाई प्लाचिमडाच्या जनतेला दिलीच पाहिजे, असा खास कायदा केरळ विधानसभेने एकमताने मंजूरही केला. दोन वष्रे झाली, पण या कायद्यावर राष्ट्रपतींची सही होत नाही आणि कंपनीने अजून जुमानलेले नाही. मध्यंतरात कोका कोला कंपनीकडून साठ कोटी कर थकलेला असताना उदार राज्य शासनाने कंपनीला पाच कोटी रुपयांची कर्जमाफी बहाल केली आहे. गरीब जनता मात्र हात चोळते आहे. विज्ञान एक सर्वसमावेशक, सर्वाना पूर्ण स्वातंत्र्य देणारा उपक्रम आहे. सच्चा विज्ञानाच्या राज्यात खरीखुरी लोकशाही नांदते. तेव्हा, जेव्हा जेव्हा लोकशाहीचा अवमान होतो, तेव्हा तेव्हा वैज्ञानिकांनी त्याचा प्रतिकार करायला सरसावले पाहिजे. जेव्हा जेव्हा विज्ञानाचा विपर्यास होईल, तेव्हा तेव्हा त्यांनी रिंगणात उतरलेच पाहिजे. पण आज देशात लोकशाहीचा अवमान, विज्ञानाचा विपर्यास मोठय़ा प्रमाणात चालला असूनही आपल्या शैक्षणिक - वैज्ञानिक - तांत्रिकीय संस्था स्वस्थचित्त, गाफील आहेत. सुदैवाने रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशनसारख्या उत्तम दर्जाच्या शास्त्रज्ञांच्या सेवाभावी संस्था काय करणे आवश्यक आहे याचा आदर्श घालून देताहेत, प्लाचिमडाच्या नागरिकांसारखे लोक तज्ज्ञांना अभ्यासास प्रवृत्त करत आहेत. जेव्हा भारताचे सारे नागरिक प्लाचिमडाच्या नागरिकांसारखे परिसर सांभाळण्याचा ध्यास घेतील, शास्त्रीय जगत मोठय़ा प्रमाणावर रिव्हर रिसर्च फाऊंडेशनचा कित्ता गिरवायला लागेल, तेव्हाच आपण विज्ञानाची कास धरून, निसर्गाच्या कलाने, लोकांच्या साथीने खऱ्याखुऱ्या विकासाच्या मार्गावर पावले टाकायला लागू.* लेखक ज्येष्ठ परिसर्गतज्ज्ञ असून पश्चिम घाटविषयक तज्ज्ञ-समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे. ईमेल : madhav.gadgil@gmail.com
